‘मेलोडी’तून लोकशाहीचे व्यवस्थापन की लोकांचे मनोव्यवस्थापन?

सत्तेत असताना केलेल्या कामांचे अतिरंजित चित्र उभे केले जाते, विरोधकांच्या चुका सातत्याने अधोरेखित केल्या जातात आणि माध्यमे, जाहिराती तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कृत्रिम लोकप्रियतेचे वातावरण निर्माण केले जाते. फिल्मी कलाकार, क्रीडापटू किंवा प्रसिद्ध व्यक्तींचा प्रचारासाठी वापर करून भावनिक आकर्षण निर्माण केले जाते, तर मोठ्या सभा, रोड शो, घोषणाबाजी आणि शक्तिप्रदर्शनातून जनमानसावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होतो. अफवा, दिशाभूल करणारी माहिती, ट्रोलिंग आणि ‘जिंकणारा पक्ष’ अशी हवा निर्माण करणारी सर्वेक्षणे यांचाही वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. स्थानिक नेते, समाजप्रमुख आणि प्रभावशाली व्यक्तींमार्फत मतांचे गणित साधले जाते. राष्ट्रवाद, सुरक्षा यांबद्दल निव्वळ भावनिक आवाहने करत आणि व्यक्तिपूजेला खतपाणी घालत, लोकशाहीचा केंद्रबिंदू असलेला ‘विवेक’ अनेकदा दुय्यम ठरवला जातो. अशा परिस्थितीत निवडणुका या लोकसेवेपेक्षा प्रतिमा, प्रचार, भावना आणि व्यवस्थापन यांच्या स्पर्धेत रूपांतरित झाल्याचे स्पष्ट जाणवते.

लोकशाही ही जनतेच्या विश्वासावर उभी असते; परंतु जेव्हा निवडणुकीचे राजकारण प्रचंड आर्थिक शक्तींवर अवलंबून होऊ लागते, तेव्हा त्या विश्वासाची पायाभरणीच डळमळीत होण्यास सुरुवात होते. आज अनेक राजकीय पक्ष निवडणूक व्यवस्थापन, प्रचारयंत्रणा, जाहिराती, सोशल मीडिया मोहिमा आणि जनसमर्थनाचे कृत्रिम वातावरण निर्माण करण्यासाठी मोठ्या उद्योगपतींना व नामांकित कंपन्यांना हाताशी धरताना दिसतात. निवडणुकीत ओतलेला पैसा हा केवळ ‘देणगी’ राहात नाही, तर तो भविष्यातील शासकीय लाभांचा एक प्रकारचा गुंतवणूक व्यवहार बनतो.

परिणामी सत्ता मिळाल्यानंतर अशा कंपन्यांना थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे सरकारी कंत्राटे, प्रकल्प, सवलती, धोरणात्मक फायदे आणि प्रशासकीय संरक्षण दिले जाते. या प्रक्रियेत स्पर्धात्मकता आणि पारदर्शकता हरवते; कारण पात्रतेपेक्षा जवळीक महत्त्वाची ठरते. निवडणुकीत खर्च केलेला पैसा पुन्हा वसूल करण्यासाठी अनेकदा निकृष्ट दर्जाची कामे केली जातात, प्रकल्पांचे खर्च फुगवले जातात आणि जनतेच्या करातून उभा राहिलेला निधी काही मोजक्या उद्योगसमूहांच्या फायद्यासाठी वळवला जातो. यामुळे बाजारपेठेत ‘मोनोपोली’ निर्माण होते, म्हणजेच काही हातांमध्ये आर्थिक आणि औद्योगिक सत्ता केंद्रित होते. स्पर्धा कमी झाल्याने लहान उद्योग, नवउद्योजक आणि स्थानिक व्यवसाय हळूहळू संपुष्टात येऊ लागतात. ग्राहकांना महाग सेवा, निकृष्ट पर्याय आणि मर्यादित निवडींचा सामना करावा लागतो, तर देशाची अर्थव्यवस्था काही विशिष्ट गटांवर अवलंबून बनत जाते. आर्थिक सत्तेचे हे केंद्रीकरण केवळ बाजाराला नाही, तर लोकशाहीलाही कमकुवत करते; कारण मग धोरणे जनतेच्या हितासाठी नव्हे, तर निधी पुरवणाऱ्या शक्तींच्या हितासाठी तयार होऊ लागतात.

त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी केवळ भावनिक प्रचाराला बळी न पडता, ‘कोण पैसा पुरवत आहे आणि बदल्यात काय मिळवत आहे?’ हा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. जागरूक मतदारच खरी लोकशाही वाचवू शकतो; अन्यथा सत्ता, संपत्ती आणि प्रशासन यांची युती समाजात आर्थिक विषमता, बेरोजगारी आणि लोकहिताच्या ऱ्हासाला अधिक गती देत राहील.

लोकशाहीची खरी ताकद ही नागरिकांच्या विवेकबुद्धीत, वैज्ञानिक दृष्टिकोनात आणि सामाजिक ऐक्यात असते; परंतु जेव्हा राजकारण मतांच्या गणितासाठी धर्माचा वापर करू लागते, तेव्हा समाजात विचारांपेक्षा अंधश्रद्धा आणि सहअस्तित्वापेक्षा विभाजन अधिक वेगाने वाढू लागते. मतदारांना धार्मिक कट्टरतेकडे वळविणे, त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे, ‘आपला धर्म धोक्यात आहे’ अशा भीतीचे वातावरण तयार करणे आणि त्यासाठी बुवा-बाबा, स्वयंघोषित धर्मगुरू किंवा चमत्कारवादाला प्रोत्साहन देणे ही आज अनेक ठिकाणी दिसून येणारी गंभीर प्रवृत्ती आहे. टीव्ही चॅनेल्स, सोशल मीडिया, धार्मिक मंच आणि प्रचारयंत्रणा यांच्या माध्यमातून अशा व्यक्तींना सतत प्रसिद्धी दिली जाते, ज्यामुळे धर्म हा मानवतेपेक्षा, संविधानापेक्षा आणि विवेकापेक्षाही श्रेष्ठ असल्याची भावना हळूहळू समाजात रुजवली जाते.

एकदा का नागरिकांची मानसिकता भावनिक आणि धर्मांध बनली, की मग त्यांच्याकडून तर्कशुद्ध प्रश्न विचारले जात नाहीत; बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, भ्रष्टाचार, महागाई यांसारखे मूलभूत प्रश्न दुय्यम ठरतात आणि मतांचे ध्रुवीकरण करणे सत्ताधाऱ्यांसाठी अधिक सोपे होते. याचेच एक चर्चेत आलेले उदाहरण म्हणजे खरात बाबा प्रकरण होय. या प्रकरणात निर्माण झालेली आंधळी भक्ती, मोठ्या प्रमाणावर झालेली जनमानसाची भावनिक गुंतवणूक , शोषण आणि विविध राजकीय नेत्यांचे त्यांच्यासोबतचे संबंध किंवा सहभाग दर्शविणारे फोटो, व्हिडिओ आणि इतर पुरावे सार्वजनिक चर्चेत आले. यामुळे धर्म, प्रसिद्धी आणि राजकीय स्वार्थ यांची सांगड कशी घातली जाते याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. अशा वातावरणात समाजात संशय, द्वेष, परस्पर तिरस्कार आणि सामाजिक विघटनाची प्रक्रिया सुरू होते. प्रश्न इतकाच आहे की, आपण डोळस नागरिक म्हणून घडणाऱ्या घटनांकडे चिकित्सक नजरेने पाहणार आहोत की भावनिक लाटेत वाहवत जाणार आहोत? कारण समाज जेव्हा विचार करणेच सोडतो, तेव्हा त्याची दिशा इतरांच्या हातात जाते; आणि ज्या क्षणी विवेक हरवतो, त्या क्षणी लोकशाहीची मुळे कमकुवत होऊ लागतात.

लोकशाहीमध्ये सरकार, व्यवस्था आणि सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मानला जातो; कारण प्रश्न विचारणारा समाजच जिवंत आणि जागृत समाज असतो. मात्र आजचे चित्र अनेकदा याच्या विरुद्ध उभे ठाकताना दिसते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक तरुण, अभ्यासू नागरिक आणि विशेषतः ‘जेन झी’ पिढी व्यवस्थेला तार्किक प्रश्न विचारताना, धोरणांवर चर्चा करताना आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवताना दिसते; परंतु त्या प्रश्नांना तथ्याधारित आणि लोकशाही पद्धतीने उत्तर देण्याऐवजी अनेकदा त्यांच्या अकाउंट्स ब्लॉक करणे, पोस्ट हटवणे, ट्रोलिंग करणे किंवा दडपशाहीचे वातावरण निर्माण करणे असे प्रकार घडताना दिसतात.

ही केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरची गदा नाही, तर संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवरच अप्रत्यक्ष आघात असल्याची भावना समाजात निर्माण होत आहे. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी उभ्या ठाकलेल्या काही तरुणांनी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ सारखा उपरोधिक राजकीय प्रयोग उभारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्या सोशल मीडिया पेजेस हटवल्याच्या चर्चेमुळे सत्ताधाऱ्यांची असहिष्णुता आणि टीकेबद्दलची भीती यावर अधिक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. हा क्रूरपणा म्हणायचा की भेकडपणा — हा प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

जर व्यवस्था आणि सत्ताधारी खरोखरच योग्य असतील, तर त्यांनी टीकेपासून पळ काढण्याऐवजी समाजासमोर ठामपणे आणि तर्काने उभे राहणे अपेक्षित आहे. याचबरोबर व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवणारे काही आमदार, खासदार किंवा लोकप्रतिनिधी देखील दिसतात; परंतु अनेकदा त्यांच्यावर चौकशांचा दबाव, खोट्या प्रकरणांत अडकवण्याचे आरोप, केंद्रीय यंत्रणांचा वापर किंवा आमिष दाखवून पक्षांतर घडवून आणण्याचे प्रकार वाढताना दिसतात. परिणामी जे लोकप्रतिनिधी सामान्य माणसाचे प्रश्न मांडताना दिसत होते, तेच सत्तेच्या समीकरणात सामील झाल्यानंतर अचानक शांत होतात. ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे; कारण जेव्हा प्रश्न विचारणारे गप्प होतात, तेव्हा सत्तेची उत्तरदायित्वाची भावना देखील कमी होऊ लागते. त्यामुळे समाजाने व्यक्तीभक्तीपेक्षा विचारांना, भीतीपेक्षा विवेकाला आणि अंध समर्थनापेक्षा प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराला अधिक महत्त्व देण्याची वेळ आता आली आहे.

शेवटी प्रश्न फक्त कोणता पक्ष सत्तेत येतो किंवा कोण जिंकतो एवढाच नाही; तर कोणत्या प्रकारची लोकशाही आपण पुढील पिढीसाठी उभी करीत आहोत हा आहे. आपण मतदार म्हणून केवळ भावनांच्या लाटेत वाहवत जाणार आहोत की प्रत्येक घोषणेच्या, प्रत्येक प्रचाराच्या आणि प्रत्येक राजकीय कृतीमागील सत्य पडताळून पाहणार आहोत? धर्म, जात, भीती, प्रचार, पैसा आणि व्यक्तिपूजा यांच्या प्रभावाखाली आपला विवेक गमावणार आहोत की संविधान, समानता, विज्ञाननिष्ठ विचार आणि सामाजिक ऐक्य यांना प्राधान्य देणार आहोत? आपण प्रश्न विचारणाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणार आहोत की त्यांना गप्प करण्याच्या संस्कृतीला मूक संमती देणार आहोत? कारण लोकशाही फक्त मतदानाच्या दिवशी जिवंत नसते; ती प्रत्येक नागरिकाच्या सजगतेत, प्रश्न विचारण्याच्या धैर्यात आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याच्या वृत्तीत जिवंत असते.

कोणताही देश हा केवळ ‘मेलोडी चॉकलेट’ देणाऱ्या वा घेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा नसतो, तो प्रत्येक नागरिकाचा असतो आणि त्यामुळे ‘देशाप्रती माझीही काही जबाबदारी आहे’ ही भावना प्रत्येक मनात जागी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर आपण डोळसपणे विचार करणे सोडले, तर उद्याची व्यवस्था आपल्या शांततेचा आणि निष्क्रियतेचाच फायदा घेईल. ‘मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है?’ यासारख्या प्रचारकी प्रश्नापुढे आपल्या जगण्यातल्या खऱ्या प्रश्नांचा आपल्याला विसर पडेल. म्हणूनच आता वेळ आली आहे ती आंधळ्या समर्थनाची नाही, तर जागृत नागरिकत्वाची; व्यक्तीभक्तीची नाही, तर तत्त्वनिष्ठेची; आणि भीतीत जगण्याची नाही, तर प्रश्न विचारत लोकशाही अधिक सक्षम करण्याची. फारुख अरगली यांच्या शब्दांत सांगायचे तर,

कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़-ए-सुख़न,

ज़ुल्म सहने से भी ज़ालिम की मदद होती है।

लेखक संज्ञापन-अभियांत्रिकीतील तज्ज्ञ व प्राध्यापक असून हा लेख नागरिक याच भूमिकेतून लिहिला आहे.
nniroo@gmail.com  (समाप्त)