भारतातील विमुक्त जमाती स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही विकासाच्या परिघाबाहेर : आता ठोस राष्ट्रीय धोरणाची गरज

भारतीय समाजव्यवस्थेतील विमुक्त आणि भटक्या जमातींचा इतिहास हा केवळ उपेक्षेचा इतिहास नाही; तो राज्यसत्तेने निर्माण केलेल्या सामाजिक कलंकाचा, नागरिकत्वाच्या अपुऱ्या स्वीकाराचा आणि विकासाच्या प्रक्रियेतून पद्धतशीरपणे वगळल्या गेलेल्या समाजघटकाचा इतिहास आहे. ३१ ऑगस्ट हा दिवस देशभर ‘विमुक्त दिन’ म्हणून स्मरणात ठेवला जातो. हा दिवस केवळ एका ऐतिहासिक कायद्याच्या समाप्तीचे स्मरण करण्याचा दिवस नसून, भारतीय लोकशाहीने विमुक्त जमातींना प्रत्यक्षात कितपत न्याय दिला, या मूलभूत प्रश्नाचे आत्मपरीक्षण करण्याचाही दिवस आहे.

ब्रिटिशांनी १८७१ मध्ये लागू केलेल्या गुन्हेगार जमाती कायद्याने (Criminal Tribes Act) अनेक भटक्या आणि पारंपरिक उपजीविकेवर अवलंबून असलेल्या जमातींना सामूहिकरीत्या संशयाच्या आणि गुन्हेगारीच्या चौकटीत ढकलले. व्यक्तीच्या कृतीऐवजी जन्म, जात आणि समुदायाच्या आधारावर संपूर्ण समूहाला गुन्हेगारीच्या संशयाखाली ठेवण्याची ही व्यवस्था आधुनिक न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांनाच विरोध करणारी होती. या कायद्याने अनेक समुदायांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेवर असा आघात केला की, त्याचे परिणाम कायदा रद्द झाल्यानंतरही अनेक दशकांनी संपलेले नाहीत.

स्वातंत्र्यानंतर या जमातींना ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी या अमानवी आणि कलंकित कायद्याच्या चौकटीतून मुक्त करण्यात आले. म्हणून त्या ‘विमुक्त जमाती’ म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. परंतु प्रश्न असा आहे की, कायद्याच्या पुस्तकातून मुक्त होणे म्हणजे समाजाच्या मानसिकतेतून, प्रशासकीय व्यवहारातून आणि विकासाच्या धोरणांतूनही मुक्त होणे का? दुर्दैवाने याचे उत्तर आजही पूर्णपणे होकारार्थी देता येत नाही. कायदा रद्द झाला; परंतु कलंक अनेक ठिकाणी कायम राहिला. नाव बदलले; पण सामाजिक स्थान बदलण्यासाठी आवश्यक असलेली व्यापक आणि सातत्यपूर्ण राज्यनीती मात्र उभी राहिली नाही.

सामाजिक बहिष्काराची बहुआयामी प्रक्रिया

विमुक्त जमातींच्या मागासलेपणाकडे केवळ आर्थिक प्रश्न म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. त्यांची वंचितता ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये एकमेकांशी जोडलेली आहे. एका क्षेत्रातील वंचितता दुसऱ्या क्षेत्रातील संधी कमी करते आणि अशा प्रकारे बहिष्काराचे एक दुष्टचक्र निर्माण होते. सामाजिक स्तरावर या जमातींना आजही पूर्वग्रह आणि संशयाचा सामना करावा लागतो. अनेक समुदायांचे पारंपरिक व्यवसाय नष्ट झाले, पण आधुनिक अर्थव्यवस्थेत त्यांना पर्यायी संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक नियोजन झाले नाही. स्थिर निवासाचा अभाव, जमिनीचा प्रश्न, ओळखपत्रे आणि इतर कागदपत्रांतील अडचणी यामुळे नागरिक म्हणून मिळणाऱ्या अनेक मूलभूत सुविधांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होतात.

शिक्षणाच्या क्षेत्रात परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. भटकंती, दारिद्र्य, हंगामी स्थलांतर, पालकांची अशिक्षितता, निवासाची समस्या आणि शाळांमधील सामाजिक भेदभाव यांचा एकत्रित परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होतो. प्राथमिक शिक्षणात प्रवेश मिळाल्यानंतरही शिक्षणात टिकून राहण्याचे मोठे आव्हान असते. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाच्या पातळीवर ही दरी अधिक वाढताना दिसते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि व्यावसायिक शिक्षण यांची विशेष व्यवस्था केल्याशिवाय या समूहाचा शैक्षणिक विकास शक्य नाही. महिलांची परिस्थिती याहून अधिक गुंतागुंतीची आहे. विमुक्त जमातीतील स्त्रीला जातीय-सामाजिक कलंक, दारिद्र्य आणि लिंगाधारित विषमता अशा अनेक स्तरांवर संघर्ष करावा लागतो. तिच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी, सुरक्षिततेसाठी, आर्थिक स्वावलंबनासाठी आणि नेतृत्वनिर्मितीसाठी स्वतंत्र आणि संवेदनशील धोरणांची आवश्यकता आहे.

मतदानाचा अधिकार आहे; परंतु विकासातील सहभाग कुठे?

भारतीय लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे. विमुक्त आणि भटक्या जमातींतील असंख्य नागरिक निवडणुकांमध्ये सहभाग घेतात आणि सरकार स्थापनेत महत्त्वाचे योगदान देतात. त्यांचे मत सरकारे निवडते; परंतु प्रश्न असा आहे की, सरकारच्या विकास धोरणांमध्ये त्यांचे स्थान किती प्रभावी आहे?

लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित असू शकत नाही. प्रतिनिधित्व, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग, संसाधनांचे न्याय्य वाटप आणि विकासाच्या संधींवर समान हक्क हेही लोकशाहीचे तितकेच महत्त्वाचे घटक आहेत. विमुक्त जमातींच्या संदर्भात या सर्व बाबींकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अनेक कल्याणकारी योजना आहेत. परंतु या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती, कागदपत्रे, स्थिर पत्ता, प्रशासकीय यंत्रणेशी संपर्क आणि स्थानिक पातळीवरील पाठपुरावा या बाबी अनेक विमुक्त कुटुंबांसाठी अडथळे ठरतात. त्यामुळे ‘सर्वांसाठी योजना’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात सर्वांपर्यंत पोहोचतेच असे नाही. कल्याणकारी राज्याची जबाबदारी केवळ योजना जाहीर करण्याची नाही; तर सर्वाधिक वंचित व्यक्तीपर्यंत योजना पोहोचते आहे का, याची खात्री करण्याची आहे. समानतेचा अर्थ सर्वांना सारखे देणे असा नसून, ऐतिहासिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या समूहांना समान स्तरावर आणण्यासाठी आवश्यक ते विशेष समर्थन देणे असा आहे.

७५ वर्षांची विमुक्ती आणि अपूर्ण स्वातंत्र्य

देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आणि विमुक्त जमातींच्या औपचारिक विमुक्तीलाही सुमारे ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. तरीही अनेक मूलभूत प्रश्न कायम आहेत. हा विरोधाभास अत्यंत गंभीर आहे. एका बाजूला भारत विज्ञान, तंत्रज्ञान, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला देशातील काही समुदायांना अजूनही निवास, शिक्षण, आरोग्य, जमीन, रोजगार, ओळख आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. याचे कारण केवळ व्यक्ती किंवा समुदायांच्या क्षमतेत शोधणे हा अन्याय ठरेल.

शतकानुशतके आणि विशेषतः वसाहतवादी काळात राज्याने निर्माण केलेल्या संरचनात्मक वंचिततेची जबाबदारी राज्यव्यवस्थेलाही स्वीकारावी लागेल. इतिहासाने निर्माण केलेली विषमता केवळ काळाच्या ओघात आपोआप नाहीशी होत नाही; त्यासाठी न्याय्य, विशेष आणि परिणामकारक सार्वजनिक धोरणांची आवश्यकता असते. आजही विमुक्त जमातींच्या विकासाचा प्रश्न वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विखुरलेला दिसतो. कुठे तो सामाजिक न्यायाचा विषय आहे, कुठे आदिवासी विकासाशी जोडला जातो, कुठे मागासवर्गीय कल्याणाशी; तर काही ठिकाणी तो स्थानिक प्रशासनाच्या पातळीवर मर्यादित राहतो. परिणामी या समुदायासाठी एकात्मिक राष्ट्रीय दृष्टिकोनाचा अभाव जाणवतो.

विमुक्त जमातींसाठी स्वतंत्र आणि एकात्मिक धोरणाची गरज

३१ ऑगस्ट हा विमुक्त दिन साजरा करताना आता केवळ स्मरण आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांपुरते मर्यादित राहून चालणार नाही. या दिवसाने सरकार आणि समाजासमोर ठोस प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत. विमुक्त जमातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पुढीलप्रमाणे व्यापक धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.

१. स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखडा

विमुक्त, भटक्या आणि अर्धभटक्या जमातींसाठी स्पष्ट उद्दिष्टे, निश्चित कालमर्यादा आणि मोजता येणारे परिणाम असलेले स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण तयार केले पाहिजे. पाच किंवा दहा वर्षांचा कृती आराखडा तयार करून शिक्षण, आरोग्य, निवास, रोजगार, जमीन, सामाजिक सुरक्षा आणि राजकीय सहभाग या प्रत्येक क्षेत्रासाठी लक्ष्य निश्चित केले पाहिजे.

२. प्रत्येक मंत्रालयाच्या योजनांमध्ये विशेष तरतूद

विमुक्त जमातींचा विकास केवळ एका मंत्रालयाची किंवा विभागाची जबाबदारी मानून चालणार नाही. शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, गृहनिर्माण, कौशल्य विकास, महिला व बालविकास, रोजगार, सामाजिक न्याय आणि वित्तीय समावेशन अशा सर्व केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय विभागांच्या योजनांमध्ये विमुक्त जमातींसाठी विशेष तरतूद असली पाहिजे. या तरतुदी केवळ कागदावर न राहता त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद, लक्ष्यित लाभार्थी आणि वार्षिक प्रगतीचा सार्वजनिक आढावा आवश्यक आहे.

३. स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह सामाजिक-आर्थिक माहिती

धोरणनिर्मितीचा पाया हा विश्वासार्ह माहितीवर असतो. विमुक्त जमातींची लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती, शिक्षण, आरोग्य, निवास, रोजगार आणि जमिनीच्या मालकीसंबंधी पुरेशी व अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसल्यास प्रभावी नियोजन करणे कठीण होते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी विमुक्त, भटक्या आणि अर्धभटक्या समुदायांची स्वतंत्र सामाजिक-आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण करून त्या माहितीच्या आधारे धोरणे तयार केली पाहिजेत. ‘ज्यांची संख्या आणि स्थिती माहीत नाही, त्यांच्यासाठी न्याय्य नियोजन कसे करणार?’ हा प्रश्न सरकारने गांभीर्याने घेतला पाहिजे.

४. शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य

विमुक्त जमातींच्या विकासाचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण. यासाठी प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत विशेष साखळी उभी करणे आवश्यक आहे. निवासी शाळा, वसतिगृहे, प्रवासभत्ता, डिजिटल शिक्षणसुविधा, शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, उच्च शिक्षणासाठी विशेष फेलोशिप आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय शिक्षणासाठी सहाय्य अशा उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. विमुक्त समाजातील विद्यार्थ्यांना केवळ शाळेत प्रवेश देणे पुरेसे नाही. त्यांना शिक्षणात टिकविणे, त्यांच्या क्षमतेचा विकास करणे आणि उच्च शिक्षण व प्रतिष्ठित व्यवसायांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सक्षम करणे आवश्यक आहे.

५. जमीन, निवास आणि मूलभूत नागरिकत्व

अनेक विमुक्त आणि भटक्या कुटुंबांच्या जीवनातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे स्थिर निवास. ‘घर’ नसल्यास शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा या सर्व प्रश्नांवर परिणाम होतो. त्यामुळे सुरक्षित आणि सन्मानजनक निवास, आवश्यक कागदपत्रे, पिण्याचे पाणी, वीज, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे आवश्यक आहे.

६. पारंपरिक कौशल्यांचे आधुनिक अर्थव्यवस्थेशी नाते

विमुक्त आणि भटक्या जमातींकडे अनेक पारंपरिक कौशल्ये, कला आणि ज्ञानप्रणाली आहेत. परंतु आधुनिक बाजारपेठेत या कौशल्यांना पुरेशी संधी मिळालेली नाही. कौशल्यविकास, आधुनिक तंत्रज्ञान, बाजारपेठेशी जोडणी, सूक्ष्म वित्तपुरवठा, सहकारी संस्था, उद्योजकता आणि उत्पादनांच्या ब्रँडिंगच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरणाचे नवे मॉडेल विकसित करता येऊ शकते.
सरकारी योजनांचा लाभ ‘लाभार्थी’ म्हणून देण्यापेक्षा या समाजातील युवकांना उद्योजक, व्यावसायिक आणि रोजगारनिर्माते म्हणून विकसित करणे ही अधिक परिवर्तनकारी दिशा ठरू शकते.

७. स्त्रीकेंद्रित विकास धोरण

विमुक्त जमातींच्या महिलांसाठी स्वतंत्र शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता, उद्योजकता आणि नेतृत्वविकास कार्यक्रम आवश्यक आहेत. बचतगट, कौशल्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्याबरोबरच उच्च शिक्षण आणि सार्वजनिक नेतृत्वाच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत.

८. सामाजिक कलंक निर्मूलनासाठी राष्ट्रीय मोहीम

कायद्याने ‘गुन्हेगार’ ठरविण्याची व्यवस्था रद्द झाली असली तरी समाजाच्या मानसिकतेतील पूर्वग्रह पूर्णपणे नष्ट झालेले नाहीत. त्यामुळे विमुक्त जमातींबद्दल असलेले ऐतिहासिक गैरसमज दूर करण्यासाठी शालेय शिक्षण, माध्यमे, पोलीस प्रशासन आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये संवेदनशीलता निर्माण करणारे कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. या समुदायांची ओळख संशय आणि कलंकाच्या भाषेत नव्हे, तर इतिहास, संस्कृती, ज्ञान, श्रम आणि भारतीय समाजातील योगदानाच्या भाषेत झाली पाहिजे.

अंमलबजावणीचा प्रश्न सर्वांत महत्त्वाचा

भारतात धोरणांची कमतरता नेहमीच मुख्य समस्या नसते; अनेकदा खरी समस्या अंमलबजावणीची असते. विमुक्त जमातींसाठी कोणतेही नवे धोरण तयार करताना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट संस्थात्मक रचना असली पाहिजे. केंद्र आणि राज्य पातळीवर उच्चस्तरीय समन्वय यंत्रणा, स्वतंत्र नोडल अधिकारी, जिल्हास्तरीय समित्या आणि समुदायाच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. योजनांच्या प्रगतीचे नियमित मूल्यमापन करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक केला पाहिजे. विशेषतः विमुक्त जमातींच्या धोरणनिर्मितीमध्ये विमुक्त जमातींचे प्रतिनिधी, संशोधक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि समुदायातील महिला व युवक यांचा थेट सहभाग असला पाहिजे. ‘आमच्याविषयी निर्णय, आमच्या सहभागाशिवाय’ अशी परिस्थिती बदलल्याशिवाय लोकशाहीच्या समावेशकतेला अर्थ उरणार नाही.

विमुक्त दिन : स्मरणापासून संकल्पाकडे

३१ ऑगस्टचा विमुक्त दिन हा केवळ इतिहासातील एका अन्यायाची आठवण करून देणारा दिवस असू नये. तो भविष्यातील राज्यनीती निश्चित करण्याचा दिवस व्हावा. १८७१ च्या कायद्याने निर्माण केलेल्या जखमा १९५२ मध्ये कायदा रद्द केल्याने एका क्षणात भरल्या नाहीत. त्या जखमांचे सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक परिणाम पिढ्यान्‌पिढ्या पुढे गेले आहेत. म्हणूनच आज या समुदायांकडे दया किंवा केवळ कल्याणकारी दृष्टीने पाहण्याची गरज नाही. त्यांच्याकडे हक्क, न्याय आणि समान नागरिकत्वाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.

विमुक्त जमातींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे म्हणजे त्यांच्यावर उपकार करणे नव्हे; तर भारतीय संविधानाने दिलेल्या सामाजिक न्यायाच्या वचनाची पूर्तता करणे होय. भारताने स्वातंत्र्याच्या प्रवासात अनेक क्षेत्रांत उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. आता या प्रगतीचे मोजमाप केवळ देशाच्या आर्थिक विकासदराने किंवा तंत्रज्ञानातील यशाने करता येणार नाही. खऱ्या अर्थाने विकसित भारत तोच असेल, ज्यामध्ये इतिहासाच्या अन्यायामुळे सर्वाधिक मागे राहिलेल्या समूहालाही सन्मानाने जगण्याची, शिक्षणाची, रोजगाराची, राजकीय सहभागाची आणि सामाजिक प्रतिष्ठेची समान संधी मिळेल.

विमुक्तीला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना सरकारने आता घोषणांपलीकडे जाऊन ठोस राष्ट्रीय धोरण, पुरेशी आर्थिक तरतूद आणि कठोर अंमलबजावणीचा संकल्प करणे आवश्यक आहे. अन्यथा दरवर्षी विमुक्त दिन साजरा होईल; इतिहासातील अन्यायाची आठवणही केली जाईल; परंतु ज्यांच्यासाठी हा दिवस आहे, त्यांच्या जीवनात अपेक्षित बदल घडेलच असे नाही. आता वेळ आली आहे ती केवळ ‘विमुक्त दिन साजरा करण्याची’ नाही, तर विमुक्त जमातींच्या संपूर्ण सामाजिक मुक्तीची प्रक्रिया प्रत्यक्षात आणण्याची.

राज्यव्यवस्थेने या ऐतिहासिक जबाबदारीपासून अधिक काळ दूर राहता कामा नये. कारण कोणत्याही लोकशाहीची खरी कसोटी तिच्या सर्वांत शक्तिशाली नागरिकांवरून नव्हे, तर तिच्या सर्वांत वंचित नागरिकांना दिलेल्या न्यायावरून ठरते. ३१ ऑगस्ट हा दिवस म्हणूनच स्मरणाचा नाही; तो न्याय, समावेशन आणि संपूर्ण सामाजिक विमुक्तीचा राष्ट्रीय संकल्पदिन ठरला पाहिजे.

सहाय्यक प्राध्यापक व विभागप्रमुख, समाजशास्त्र विभाग, तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय, बारामती.
vinayak.lashkar@gmail.com