देवेंद्र फडणवीस (उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री, महाराष्ट्र) युवा क्षमतावृद्धी, हरितविकास, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक तसेच आर्थिक क्षेत्र अशा सर्व क्षेत्रांचा विचार करताना शेवटच्या स्तरापर्यंत/घटकापर्यंत पोहोचण्याचा आग्रह हेच मोदी सरकारचे धोरणसातत्य आहे. कुठल्याही राष्ट्राचा प्रवास विकसनशीलतेकडून विकसित राष्ट्राकडे व्हायचा असेल तर त्यासाठी दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. एक असतो अंत्योदय आणि दुसरे असते धोरणसातत्य. या दोन्ही बाबींना प्रतिबिंबित करतो, तो आजचा संसदेत सादर झालेला ‘देशाच्या अमृतकाळातील सर्वजनहिताय’ अर्थसंकल्प. आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय, हा देशाचा अमृतकाल आहे. माध्यमे आज चर्चा करतील, ती २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वीचा अखेरचा अर्थसंकल्प या अर्थाने. पण, वस्तुत: ती चर्चा असायला हवी, २०१४ मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदीजी पंतप्रधान झाले, तेव्हाची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती या अर्थाने. चर्चा करायचीच झाली तर गेल्या १० वर्षांचा देशाचा प्रवास कुठून कुठवर आला याची. मला सांगताना आनंद वाटतो की, देशातील नागरिकांचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न हे गेल्या नऊ वर्षांत दुप्पट (१.९७ लाख रुपये) झाले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारात वाढ होऊन ती जगातील १० व्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर आली आहे. ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांची संख्या दुपटीने वाढून २७ कोटी इतकी झाली आहे. एकटय़ा २०२२ मध्ये यूपीआय व्यवहार १२६ लाख कोटींचे झाले. स्वच्छ भारत अंतर्गत ११.७ कोटी घरांमध्ये शौचालय उभारले गेले. उज्ज्वला योजनेत ९.६ कोटी एलपीजी जोडण्या दिल्या गेल्या. करोनाच्या जागतिक संकटाच्या काळात १०२ कोटी लोकांना २२० कोटी लशी दिल्या गेल्या. ४७.८ कोटी नागरिकांनी प्रधानमंत्री जनधन खाते उघडले. पीएम सुरक्षा विमा योजना/पीएम जीवनज्योती योजनेत ४४.६ कोटी नागरिकांना विमा सुरक्षाकवच प्राप्त झाले. पीएम सन्मान निधीत ११.४ कोटी शेतकऱ्यांना २.२ लाख कोटी रु. रोखीने हस्तांतरण करण्यात आले. हा प्रवास समजून घेतल्याशिवाय, देशाने केलेला विकास विरोधकांना कळणार नाही. हा विषय विस्ताराने मांडण्याचे कारण हेच की, केंद्रातील मोदी सरकार ज्या गरीब कल्याणासाठी ओळखले जाते, त्याचेच प्रतिबिंब २०२३ च्या अर्थसंकल्पातसुद्धा दिसून येते. देशातील सामान्य माणसाला त्याचे जिव्हाळय़ाचे विषय अधिक जवळचे असतात आणि ते असलेही पाहिजे, तसाही तत्त्वज्ञानाचा प्रसार पोट भरल्यानंतरच होतो. ‘गरिबी हटाव ते गरीबकल्याण’ हा प्रवास न समजणाऱ्यांचे अंदाज २०१९ निवडणुकांमध्ये चुकले, त्यांनी तर विशेषत्वाने हा प्रवास समजून घेतला पाहिजे. याही अर्थसंकल्पात शेतकरी, आदिवासी, श्रमिक, नोकरदार, महिला, युवा अशा सर्वच घटकांपासून ते उद्योग, पायाभूत सुविधा हे केंद्रिबदू आहेत. अमृतकाळातील पुढील वाटचालीचे जे ‘सप्तर्षि’ या अर्थसंकल्पाचा गाभा बनले, त्याकडे लक्ष टाकले तरी संपूर्ण अर्थसंकल्पाचा सार आपल्या लक्षात यावा. सर्वसमावेशक विकास, समाजातील अंतिम व्यक्तीचा विकास, युवा, क्षमतावृद्धी, हरित विकास, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक तसेच आर्थिक क्षेत्र अशा सर्व क्षेत्रांचा समावेश तर आहेच. पण, त्यातही शेवटच्या स्तरापर्यंत/घटकापर्यंत पोहोचण्याचा आग्रह आहे आणि हेच मोदी सरकारचे धोरणसातत्य आहे. आणखी वाचा - तिळगूळ घ्या, गोड बोला ! शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल आणि समावेशक संचरनेच्या निर्माणाचा संकल्प असो की, शेती स्टार्टअपसाठी कृषी गतिवर्धक निधीची स्थापना, श्रीअन्न अर्थात मिलेटसाठी संशोधनाचे वैश्विक केंद्र, आत्मनिर्भरता आणि उत्पादनवाढीसाठी सेंद्रिय शेतीला चालना देण्याचा कार्यक्रम असो, शेती क्षेत्र एका नव्या आणि आधुनिक व्यवस्थेकडे झेप घेताना दिसणार आहे. अंत्योदयाचा विचार करताना आदिवासींमध्येही विकासापासून वंचित राहिलेल्या समूहांसाठी खास पंतप्रधान विकास मिशन स्थापन करण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधेला मोठी चालना या अर्थसंकल्पातून मिळणार आहे. याची दोन कारणे आहेत, एकतर केंद्राने ३३.४ टक्क्यांनी केलेली वाढ आणि राज्य सरकारांना ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज. यामुळे राज्यांनासुद्धा मोठय़ा प्रमाणात खर्च वाढविता येणार आहे. रेल्वेसाठी आजवरची सर्वाधिक २.४ लाख कोटींचा खर्च रेल्वेचे जाळे वाढविण्यासाठी करण्यात येणार आहे. कनेक्टिव्हिटीचे १०० वाहतूक इन्फ्रा प्रकल्प हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ आहे. शहरांच्या विकासासाठी इन्फ्रा बाँड्सचीसुद्धा तरतूद आहे. राष्ट्रीय डेटा गव्हर्नन्स धोरण, आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स, ई-कोर्ट्स, डिजिलॉकर, फाइव्ह जी सेवांसाठी १०० प्रयोगशाळा या साऱ्या बाबी नव्या भारताचा प्रवास प्रतिबिंबित करणाऱ्या आहेत. आणखी वाचा - अग्रलेख : ग्राम-स्वराज्य! महाराष्ट्राला काय? आजकाल अर्थमंत्र्यांचे भाषण तेवढे ऐकले जाते आणि बजेटची कागदपत्रे कुणीच वाचत नाही. आदल्या दिवशी ठरवून ठेवलेल्या प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांकडून येतात आणि मग त्यातून दिशाभूल केली जाते. पण, मला येथे आवर्जून सांगायचे आहे की, सिकलसेल निर्मूलनाचा मोठा कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे. त्याचा मोठा लाभ महाराष्ट्राला होणार आहे. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राला फार मोठा दिलासा या अर्थसंकल्पाने दिला आहे. प्राथमिक पतसंस्था आता मल्टिपर्पज सोसायटी म्हणून काम करू शकणार आहेत. त्यामुळे गाव पातळीवर सहकार क्षेत्र भक्कम होणार आहे. कोल्ड स्टोरेज ते पेट्रोलपंप अशा सर्व क्षेत्रांत ते काम करू शकणार आहेत. साखर उद्योगांना तर फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. आमचे नेते अमितभाई शाह यांनी साखर कारखान्यांचा २०१६ नंतरचा आयकर तर रद्द केला. पण, आता २०१६ पूर्वीचे उसाचे पेमेंट किंवा एफआरपीचा निधी हा खर्च म्हणून धरण्यास मान्यता दिल्याने तोही प्रश्न सुटला आहे. सुमारे १०,००० कोटींचे पॅकेज साखर उद्योगांना मिळाले आहे. अर्थसंकल्पाच्या सविस्तर विश्लेषणातून अधिक बाबींचा ऊहापोह होईलच. पण, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत विदर्भ-मराठवाडय़ाच्या सिंचनासाठी ४०० कोटी, रस्ते सुधारणांसाठी ७६५ कोटी, पर्यावरणपूरक पोक्रा प्रकल्पासाठी ५९० कोटी, पुणे मेट्रोसाठी १२०६ कोटी, मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरणासाठी २४६ कोटी, बुलेट ट्रेनसाठी जवळजवळ २००० कोटी, मुंबई मेट्रोसाठी ५०० कोटी, एमयूटीपीसाठी १६३ कोटी, ग्रीन मोबिलिटीसाठी २१५ कोटी, नागपूर मेट्रोसाठी ११८ कोटी, नागनदीसाठी २२४ कोटी अशा भरीव तरतुदी या अर्थसंकल्पात आहे. अर्थात ही केवळ प्राथमिक माहिती आहे. आणखी तपशिलात येणाऱ्या काळात सांगीनच. आणखी वाचा - नव्या प्राप्तिकर योजनेच्या दिशेने.. भरीव सवलतींसह ‘मूलभूत’ दर्जा प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा मध्यमवर्गीयांना दिलासा देताना नोकरदारांसाठी नऊ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना केवळ ४५,००० रुपये कर, तर १५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना केवळ १.५ लाख रुपये प्राप्तिकर लागणार आहे. युवांसाठी आणि स्टार्टअपसाठी अनेक योजना आहेत. एमएसएमईसाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेतून सूक्ष्म आणि मध्यम लघुउद्योगांना मोठा लाभ होणार आहे. कोविड काळातील नुकसानही भरून निघणार आहे. आरोग्य क्षेत्राला आणखी भक्कम करण्यासाठी १५७ नर्सिग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. आदिवासींसाठी घर, पिण्याचे पाणी, रोजगार आदी अनेक घोषणा, अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसींच्या योजनांना भक्कम निधी, रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये नऊ पटींनी अधिक गुंतवणूक, भरड धान्यासाठी ग्लोबल हब, प्रधानमंत्री अन्नसुरक्षा योजनेला आणखी एक वर्ष मुदतवाढ या सर्वच बाबी या अर्थसंकल्पातील सर्वजनहिताय बाबी अधोरेखित करणाऱ्या आहेत.
