मेनका गुरू स्वामी बरोबर चार वर्षांपूर्वी, म्हणजे ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी, नवतेज सिंग जोहर आणि इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने, समलैंगिकतेसंदर्भात एक तपशीलवार आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्या माध्यमातून भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ नुसार समलैंगिकता गुन्हा मानणारे कलम रद्द केले. त्यामुळे १८६० पासून बसलेल्या गुन्हेगारीच्या शिक्क्यापासून एलजीबीटीक्यूआय (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्वीअर आणि इंटरसेक्स) समूह मुक्त झाला. हा निर्णय केवळ समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी मानणे रद्द करण्याबाबतच नव्हता, तर संविधानाअंतर्गत सर्व भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांची व्याप्ती आणि एलजीबीटीक्यूआय (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्वीअर आणि इंटरसेक्स) समूहातील व्यक्तींची व्याप्ती समान असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. इतर सर्व नागरिकांप्रमाणेच, एलजीबीटीक्यूआय समुदायाच्या सदस्यांनादेखील घटनेने दिलेले सर्व हक्क आहेत, हे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. जोडीदाराची निवड, लैंगिक गरजा भागवण्याची मुभा आणि समान वागणूक मिळणे हे त्यांचेही घटनादत्त अधिकार आहेत. एलजीबीटीक्यूआय समुदायाच्या सदस्यांना त्यांच्याबाबतीत कोणताही भेदभाव न होता समान नागरिकत्वाचा हक्क आहे. त्यानंतर भारतातील लाखो एलजीबीटीक्यूआय नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार परत मिळवण्याचा प्रवास सुरू झाला. या कायदेबदलानंतर लगेचच समलिंगी जोडप्यांना संरक्षण देणारे वेगवेगळ्या राज्यांमधील उच्च न्यायालयांचे निर्णय यायला लागले. अशा पद्धतीने न्याय मिळणे म्हणजे स्वर्गाचे दार उघडण्यासारखे किंवा दीर्घ आणि कडक उन्हाळ्यानंतर येणाऱ्या पावसासारखेच होते. उच्च न्यायालयांच्या या निकालांमध्ये मधुबाला विरुद्ध उत्तराखंड राज्य (२०२०) या खटल्याने समलिंगी जोडप्याचा एकत्र राहण्याचा अधिकार हा घटनात्मक आणि मानवी हक्क आहे, हे स्पष्ट केले. त्यानंतर लगेचच, गुजरात उच्च न्यायालयाने वनिताबेन दामजीभाई सोलंकी विरुद्ध गुजरात राज्य (२०२०) संबंधात असलेल्या दोन महिला पोलीस कॉन्स्टेबलना पोलीस संरक्षणाचे आदेश दिले. त्यांच्या नात्याला कडाडून विरोध करणाऱ्या कुटुंबीयांकडून या जोडप्याला धमक्या दिल्या जात होत्या. त्यानंतर, प्रमोद कुमार शर्मा विरुद्ध यूपी राज्य (२०२१) या खटल्यामध्ये, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका गृहरक्षक दलाच्या एका कर्मचाऱ्याला पुन्हा कामावर घेण्याचे निर्देश दिले. समलैंगिक जोडीदाराशी जवळीक दाखवणाऱ्या एका व्हिडीओमुळे त्याची नियुक्ती रद्द करण्यात आली होती. एखादी व्यक्ती आपल्या जोडीदाराचा हात धरते किंवा गालावर चुंबन देते म्हणून तिच्या रोजगाराचे साधन हिरावून घेतले जाते या प्रसंगाची कल्पना करून बघा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, नवतेजसिंगच्या पुनर्नियुक्तीचे आदेश देताना, असे सांगितले की बहुसंख्यांना आवडत नाही म्हणून एलजीबीटीक्यूआय समुदायाच्या सदस्यांनी एकमेकांमधील आपुलकी सार्वजनिक पातळीवर व्यक्त करायचे नाही, असे होऊ शकत नाही. एस. सुषमा विरुद्ध पोलिस आयुक्त (२०२१) हे प्रकरण दोन तरुण स्त्रियांशी संबंधित आहे. त्यासंदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी आपल्या धारणा बदलण्याची गरज मान्य करून संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवले आहे. न्यायाधीश एन. आनंद व्यंकटेश लिहितात की हे प्रकरण हाताळण्यासाठी त्यांच्यासमोर आले तेव्हा त्या निमित्ताने ते एलजीबीटीक्यूआय समुदायातील सदस्यांना पहिल्यांदाच भेटले. या समुदायाचे वास्तव, त्यांच्या भावभावना, त्यांच्याबाबत होणारा सामाजिक भेदभाव आणि त्यांना वाळीत टाकले जाणे हे सगळे त्यांनी नीट समजावून घेतले. त्यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चांनंतर माझ्या लक्षात आले की ही याचिका करणारे आणि त्यांच्याबरोबरचे सगळेजण एक प्रकारे माझे मार्गदर्शक, माझे गुरूच झाले. त्यांनी मला हा सगळा विषय समजून घ्यायला मदत केली आणि मला अज्ञानाच्या अंधारातून बाहेर काढले, असे न्यायाधीश एन. आनंद व्यंकटेश लिहितात. या प्रकरणात, न्यायाधीश संबंधित जोडप्याचे संरक्षण करण्याची भूमिका घेऊन थांबले नाहीत तर त्यांनी या जीवनप्रवासात त्या दोघींचे पालकही त्यांच्याबरोबर असतील याची खात्री करून घेतली. या प्रकरणामुळे न्यायालयाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला आदेश दिले की एलजीबीटीक्यूआय समुदायातील सदस्यांना वेगळे किंवा विचित्र ठरवून त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्यावर तथाकथित "उपचार" करणे हे मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार व्यावसायिक गैरवर्तन ठरेल. या समुदायातील सदस्य शाळा महाविद्यालयांमध्ये जातील तेव्हा शिक्षकांनी त्यांच्या गरजा लक्षात घेणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जावे असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले. हा केवळ भारतातीलच नाही तर जागतिक स्तरावरील महत्त्वाचा निर्णय आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालय ही घटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण करणारी संस्था आहे. यासंदर्भातील आपले नेतृत्व नाकारण्याची जोखीम त्याला परवडू शकत नाही. त्याच्या अधिकाराचे कोणतेही नुकसान लोकशाहीलाच धोक्यात आणेल." दीपिका सिंग विरुद्ध केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (२०२२) या प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी कुटुंब या संकल्पनेची चर्चा केली तेव्हा चंद्रचूड यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाचे नेतृत्व दिसून आले. सरकारी कर्मचारी असलेल्या एका महिलेने तिची जोडीदार महिलेशी लग्न केले. ही जोडीदार महिला विधवा होती आणि तिला आधीच्या विवाहातून दोन मुले होती. पण सरकारी कर्मचारी असलेली महिला पहिल्यांदाच विवाह करत होती. विधवा महिलेशी विवाह केल्यानंतर या जोडप्याच्या नावावर कागदोपत्री दोन मुले दाखवली गेली, जी त्या विधवा स्त्रीच्या आधीच्या लग्नातून झालेली होती. सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलेला तिचे पहिलेच मूल होणार होते. पण कागदोपत्री ते तिचे तिसरे मूल होते. तिच्या या तिसऱ्या अपत्यासाठी (प्रत्यक्षात ते तिचे पहिलेच जैविक मूल) प्रसूती रजा नाकारण्यात आली कारण तिने तिच्या "सावत्र"-मुलांची काळजी घेण्यासाठी आधी रजा घेतली होती. पण नियमांनुसार, तिला दोन मुले होईपर्यंत त्यांना सांभाळण्यासाठी ७३० दिवसांची रजा मिळण्याचा अधिकार होता. दीपिका सिंग प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय कुटुंबाचे वास्तव लक्षात घेतले आणि आपण घटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण करणारी संस्था आहोत आणि त्यासंदर्भातील प्रश्न निर्माण होतात तेव्हा आपण नेतृत्व करणे आवश्यक आहे याचे भानही दाखवले. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणतात, "कुटुंब म्हणजे केवळ आई, वडील आणि मुले एवढेच नसते. हे एककच मुळात अपरिवर्तनीय नसते.". न्यायालयाने नमूद केल्याप्रमाणे, "कौटुंबिक संबंध हे घरगुती, अविवाहित भागीदारी किंवा अविवाहित नातेसंबंधांचे रूप घेऊ शकतात. कुटुंब हे एकल पालकांचे असू शकते किंवा पुनर्विवाह, दत्तक विधानाने किंवा पालक बदलल्यामुळे कुटुंब बदलू शकते. प्रेम आणि कुटुंबांची ही लक्षणे वैशिष्ट्यपूर्ण नसतील, परंतु ती पारंपारिक कुटुंबांइतकीच खरी आहेत. कुटुंब संकल्पनेच्या अशा अपारंपरिक अभिव्यक्तीला केवळ कायद्यांतर्गतच संरक्षण मिळाले पाहिजे असे नाही तर सामाजिक कल्याण कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेले फायदे देखील मिळाले पाहिजेत. दीपिका सिंग प्रकरणातील निर्णय हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे कारण यात कुटुंबाच्या अनेक रूपांचे वास्तव चित्रण आहे. आपल्या समाजातील समुदायांनी हे वास्तव नेहमीच कायद्याच्या आधी ओळखले आहे. कायदा जीवनातील वास्तवापासून नेहमीच खूप दूर असतो. आपल्यासारख्या देशात कुटुंब हा समाजव्यवस्थेचा पाया आहे. आपल्यापैकी बहुतेक जण त्याच्याभोवती आपले जीवन व्यतीत करतात. यानंतरचा प्रवास म्हणजे आपल्या समाजातील घटकांना कायदेशीर ओळख देणे, आपल्या मुलांना कायदेशीर ओळख देणे आणि आपण निर्माण केलेल्या कुटुंबांचे संरक्षण करणे. बीटल्सच्या "ऑल यू नीड इज लव्ह" या अभिजात धूनचा हवाला देऊन न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणतात की "सिम्पली लव्ह इज नॉट इनफ". प्रेमाबरोबरच हक्कदेखील आवश्यक आहेत. नागरिकांना ते मिळावेत यासाठी न्यायालयाच्या नेतृत्वाची गरज आहे. (लेखिका सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील आहेत.)
