– ॲड. जगदीश देवरे
एक पेन्शनर माणूस. उत्तम नोकरीचा कालावधी पूर्ण करून, बचतीचा मार्ग स्वीकारून आणि एक ‘हॅण्डसम’ रक्कम बँक खात्यात जमा ठेवून हे गृहस्थ त्यांचे जीवन जगत आहेत. ते फारसे टेक-सॅव्ही नसले तरी स्मार्टफोन वापरायची त्यांना माहिती आहे. एक दिवस त्यांना अचानक व्हिडीओ कॉल येतो. पलीकडे हुबेहूब पोलीस स्टेशन आणि त्यात बसलेले हुबेहूब पोलीस अधिकारी. पहिला सूर धमकावणीचा. ‘तुम्ही गुन्हा केलाय. तुम्ही तुमच्या खात्यावरून दहशतवादी कारवायांसाठी पैसे पुरवले आहेत. हा तुमचा मोबाइल नंबर, हे तुमच्या बँक खात्याचे स्टेटमेंट. तुम्ही इतके पैसे पाठवलेत, बघा.’
आपल्याच बँक खात्याचे हुबेहूब स्टेटमेंट पाहिल्यानंतर इकडे रक्तदाब वाढायला सुरुवात झालेली असते. संमोहित करण्याची ही पद्धत इतकी जलद असते की पेन्शनरला ‘तो मी नव्हेच’ हे सांगण्याची संधीसुद्धा मिळत नाही. मग पुढची धमकी. ‘तुमची चौकशी करायची आहे. आता तुम्हाला पुढील तपासासाठी दिल्लीत आणले जाईल. तोपर्यंत तुम्हाला डिजिटल अरेस्टमध्ये राहावे लागेल. तुम्ही घराबाहेर जायचे नाही. गेलातच तर कुणालाही काहीही सांगायचे नाही. याद राखा, तुमच्या घराबाहेर आमचे साध्या वेशातील पोलीस आहेत, हे लक्षात ठेवा.’
धमकीची ही पायाभरणी इतकी भक्कम असते की, समाजात उगाच बदनामी नको किंवा इतकी रक्कम खात्यावर ठेवली म्हणून ईडीची चौकशी मागे लागायला नको, या भीतीने ते ज्येष्ठ नागरिक काहीच बोलत नाहीत, कुणालाही काहीच सांगत नाहीत. मग माहोल पाहून मांडवली सुरू होते. विषय तडजोडीवर आणला जातो. गुन्ह्यात वापरल्या गेलेल्या रकमेइतका दंड तुम्हाला भरावा लागेल किंवा सेटलमेंट करावी लागेल, असे सांगून बचत खात्यावर असेल-नसेल तेवढी रक्कम ट्रान्सफर करून घेतली जाते. शेवटी पैसा संपतो आणि मग पलीकडच्या सायबर चोरांचा संपर्क कायमचा बंद झाला की आपण तर फसलो, याची जाणीव होते आणि दबक्या स्वरात हे प्रकरण सायबर पोलीसांकडे येते. ‘डिजिटल अरेस्ट’ या आधुनिक गुन्ह्याची ही सर्वसाधारण पद्धत आहे. फक्त आरोपांचे प्रकार बदलतात; फसवणुकीची पद्धत मात्र तीच. भारतातील एकाही कायद्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ हा प्रकार अस्तित्वात नसतानादेखील अशी पोकळ धमकी देऊन करोडो रुपयांची सायबर लूट होते आहे, हे विशेष.
अशा गुन्ह्यांचा तपास लागतो का? या कळीच्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. आकडेवारी असे सांगते की, २०२२ मध्ये ३९,९२५ डिजिटल अरेस्ट गुन्ह्यांची नोंद झाली. त्यात सुमारे ९१ कोटी रुपयांची सायबर लूट झाली होती. २०२४ मध्ये ही आकडेवारी प्रचंड वाढली. १,२३,६७२ गुन्ह्यांत १,९३५.५१ कोटी रुपये लुटले गेले. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ३,९६२ स्काईप आयडी आणि ८३,६६८ व्हॉट्सॲप अकाउंट बंद करण्यात आले. ७.८१ लाख सिमकार्ड्स आणि २.८१ लाख आयएमईआय क्रमांक ब्लॉक करण्यात आले. मात्र लूट झालेल्या रकमा परत आणण्यात यंत्रणेला किती यश लाभले, याची आकडेवारी कुठेच सापडत नाही. मात्र ज्यांनी गुन्हा घडायच्या आत जागे होऊन यंत्रणेला माहिती दिली, अशा लोकांचे ४,३८६ कोटी रुपये वाचले, ही त्यातल्या त्यात अनुकूल आकडेवारी.
अर्थात, गुन्ह्याचा तपास लागत नाही म्हणून लगेच त्याचे खापर तपास यंत्रणेवर फोडणेदेखील योग्य होणार नाही. मुळात अशा गुन्ह्यांचा तपास अवघड आहे. त्यात गुन्हा घडून गेल्यानंतर बऱ्याच उशिराने पीडित तक्रार नोंदवायला येतात आणि तोपर्यंत लुटीच्या पैशाची विल्हेवाट लागलेली असते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही लूट करणारे देशाबाहेरचे असतात. खासकरून म्यानमार, लाओस, कंबोडिया आणि त्यानंतर थायलंड, तैवान येथूनदेखील असे नेटवर्क चालवले जात असल्याची माहिती तपास यंत्रणांना मिळालेली आहे. मंडपात देवाचा भंडारा वाटला जावा त्याप्रमाणे काही मोबाइल कंपन्या सिमकार्ड विक्री करतात. अशा गुन्ह्यांत फसवणुकीचे कॉल्स व्हॉइस ओव्हर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्हॉट्सॲप आणि स्काईपसारख्या ॲप्सद्वारे केले जातात. विशेषतः या कॉल्सचे सर्व्हर भारताबाहेर असल्याने त्यांचा मागोवा घेणे व त्यांना शोधून काढणे अवघड आहे.
म्युल बँक खाती हे या गुन्ह्यातले मुख्य शस्त्र. आता म्युल खाती म्हणजे काय, ते आधी समजून घेऊ. बऱ्याचदा एखादा गिर्यारोहक जेव्हा मोहिमेवर जातो, तेव्हा त्याचे सामान सांभाळण्यासाठी ‘म्युल’ भाड्याने घेण्याची पद्धत आहे. इथे म्युल म्हणजे खेचरांच्या पाठीवर सामान ठेवून चालणारा व्यक्ती. सायबर गुन्ह्यांत वापरले जाणारे म्युल बँक खाते आणि हे खेचर सारखेच. म्हणजे काय तर, पीडित ज्या खात्यावर पैसे पाठवतात ती सायबर चोरांनी भाड्याने घेतलेली असतात. ज्याच्या नावावर खाते आहे, तो सायबर चोराला त्याचे खाते वापरण्याची परवानगी देतो आणि या खात्यावर पैसे आले रे आले की, सायबर चोर लगेच ते पैसे स्वतःकडे ट्रान्सफर करून घेतो. म्युल खातेधारकाला त्याबदल्यात अल्पशी रक्कम मिळते. ‘ऑपरेशन चक्र – ५’ या मोहिमेअंतर्गत सीबीआयने जून २०२५ मध्ये राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश येथील सुमारे ७०० बँक शाखांमधून ८.५ लाख ‘म्युल’ खाती शोधून काढली.
सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या प्रकरणात (सु मोटो क्रिमिनल रिट पिटिशन क्र. ३/२०२५) दखल घेतली ती पंजाबच्या अंबाला सिटीतील एका वृद्ध जोडप्याने केलेल्या तक्रारीची. सप्टेंबर २०२५ मध्ये या जोडप्याला सीबीआय, ईडी आणि बोगस न्यायालयीन आदेशाचा धाक दाखवून रुपये १,०५,५०,०००/- इतक्या रकमेला गंडवण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टासमोर प्रकरण आले, त्यावेळी या गुन्ह्यात सुप्रीम कोर्टाचे सील वापरून तयार करण्यात आलेले बोगस आदेश पाहून न्यायाधीश स्तंभितच झाले. या कागदपत्रांमध्ये पीडित व्यक्तीचे खाते सील करणे, त्यांना अटक करणे आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे याबाबतचे खोटे आदेश होते. अशा बोगस आदेशांमुळे न्यायासनाच्या प्रतिष्ठेला आणि विश्वासार्हतेला झळ लागू शकते, हे गांभीर्य ओळखून सुप्रीम कोर्टाने या मूळ प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश तर दिलेच; शिवाय न्यायालयीन कागदपत्रांची बनावट निर्मिती, सायबर खंडणी आणि निरपराध नागरिकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना, सायबर अटकेच्या नावाखाली फसविण्याच्या या उद्योगांवर देशभर (पॅन-इंडिया स्तरावर) कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले. केंद्र व राज्य पोलिसांनी परस्पर समन्वयाने यासाठी संयुक्त प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी मा. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र, राज्य सरकार व सीबीआयला नोटिसा धाडल्या. यापुढे अशा महत्त्वाच्या गुन्ह्यात एफआयआर दाखल झाली रे झाली की, त्यात सीबीआय ही प्रमुख तपास यंत्रणा असेल, असे स्पष्ट निर्देश राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले गेले.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत ‘मध्यस्थ’ म्हणून ओळखले जाणारे नेटवर्क सर्व्हिस प्रोव्हायडर, क्लाउड प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया, सर्च इंजिन्स, ई-कॉमर्स कंपन्या, ऑनलाइन पेमेंट आणि गेमिंग कंपन्या यांना सक्त ताकीद देण्यात आली की, सीबीआयला जी माहिती महत्त्वाची वाटेल ती त्यांना तत्काळ पुरवा आणि जतन करून ठेवा; त्यात टाळाटाळ करू नका. राज्य पोलीस आणि तंत्रज्ञ यांच्यामध्ये जर काही चांगले, हुशार कर्मचारी असतील, तर त्यांना सीबीआयने आपल्या तपास पथकात समाविष्ट करून घ्यावे, असे अधिकारदेखील सीबीआयला देण्यात आले. गुन्हे भारताबाहेरील भूमीवरून घडतात, म्हणून इंटरपोलची मदत घेण्याच्या सूचना सीबीआयला देण्यात आल्या. सिमकार्डची विक्री नियमबाह्य पद्धतीने करू नये, अशी सक्त ताकीद मोबाईल कंपन्यांना देण्यात आली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून बँकांना म्युल खाती शोधून काढणे शक्य आहे का, याचा विचार आरबीआयने करावा आणि अशी खाती उघडण्यात जर बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा हात असेल, तर त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. आता सुप्रीम कोर्टाने आखणी केल्याप्रमाणे जर सर्व घटकांकडून ही प्रक्रिया राबवली गेली, तर अशा गुन्ह्यांचा आजवर न झालेला उलगडा यापुढे होऊ शकेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
डिजिटल अरेस्ट प्रकरणात धोका होऊ नये म्हणून ‘थांबा, विचार करा आणि मग कृती करा’ असा संदेश पंतप्रधानांनी दिला आहे. हे विचार सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयदेखील असा गुन्हा थोपवण्यासाठी संरक्षक भिंत बांधू पाहत आहे. यंत्रणांचे हात अधिक मजबूत होतील तेव्हा होतील; परंतु तोपर्यंत सर्वसामान्य माणसाने अशा फसव्या कॉल्सना प्रतिसाद न दिलेलाच बरा राहील.
(लेखक बी.कॉम. एलएलबी असून सायबर गुन्हेगारीचे अभ्यासक आहेत.)
jagdishadeore@gmail.com
