हिंदूत्वाचा पाठपुरावा करताना ‘भारतीयत्वा’ची जागा बहुमतवादानेच कशी घेतली, याचा नुसता आढावा घेऊन हे पुस्तक थांबत नाही.. श्रीरंग सामंत गेली काही वर्षे हिंदू-मुस्लीम संबंध आणि त्याबाबतचे मतप्रवाह उफाळून वर आले आहेत. उफाळून यासाठी की देशातील हिंदू-मुस्लीम समीकरण या विषयावर वस्तुनिष्ठ चर्चा किंवा विचारविनिमय कधी झालाच नाही. आता हा विषय देशाच्या घटनात्मक चौकटीसमोर प्रश्नचिन्ह म्हणून मांडला जात आहे आणि खरोखरच तशी स्थिती येऊन ठेपली आहे का याचा आढावा घेणे जरुरी झाले आहे. हसन सरूर यांचे पुस्तक ‘अनमास्किंग इंडियन सेक्युलॅरिझम’ हे या विषयाला सरळ हात घालते आणि म्हणूनच त्याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. हसन सरूर हे पत्रकार आहेत. या विषयावर त्यांनी आतापर्यंत तीन पुस्तके लिहिली आहेत. हे भारतीय मुळाचे ब्रिटिश नागरिक असून ब्रिटनच्या बहुसांस्कृतिकतेच्या अनुभवाचा त्यांनी अभ्यास केला आहे ज्याचा या पुस्तकातही उल्लेख येतो. पुस्तकाचे ‘समर्पण’ बोलके आहे, ‘‘सर्व भारतीयांसाठी जे हिंदूत्व किंवा मुस्लिमत्व यापेक्षा भारतीयत्वाला अधिक महत्त्व देतात - दुर्दैवाने, एक कमी होत चाललेली जमात’’. पुस्तक छोटेखानीच म्हणजे एकूण १८८ पानी. त्यातील पहिल्या १०३ पानांत त्यांनी स्वत:चे विचार मांडले आहेत व नंतरच्या पानांत मुख्यत्वे देशातील मुस्लीम विचारवंतांचे अलीकडेच प्रकाशित झालेले लेख दिलेले आहेत. एका प्रकारे हे लेख पण पुस्तकाच्या मूलभूत युक्तिवादास दुजोरा देण्यास उपयोगी झाले आहेत. या विभागातील त्यांचा स्वत:चा निष्कर्षांत्मक लेख ‘हा फिनिक्स पुन्हा झेप घेईल का?’ वस्तुनिष्ठ असूनही आशावादी वाटतो. सरूर आज चर्चेत असलेल्या ‘सेक्युलॅरिझम’ विषयाला सरळ हात घालतात. गेली काही वर्षे सेक्युलॅरिझम या इंग्रजी शब्दाचे विडंबनात्मक रूपांतर सिक्युलॅरिझम (चुकलेली धर्मनिरपेक्षता) असे रूढ झाले आहे. धर्मनिरपेक्षतेकडून या तथाकथित ‘सिक्युलॅरिझमकडे’ संक्रमण कसे घडले आणि कोणाच्याही लक्षात न येता भारतीयत्व हे बहुमतवादात कसे बदलले या प्रश्नाचे उत्तर शोधायचा ते प्रयत्न करतात. धर्मनिरपेक्षतेच्या संदर्भात त्यांनी एक निराळाच, पण महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे - देशाचा इतिहास आणि लोकांची मानसिकता बघता, धर्मनिरपेक्षतेचे ब्रीद आपल्या घटनेत जरुरी आहे का? किंबहुना, भारताला सरळ हिंदू राष्ट्र घोषित करून त्यामध्ये इतर धर्मीय जनतेचे सर्व नागरी हक्क ग्राह्य धरून ते अबाधित राहतील याची वैधानिक तरतूद करणे व ती काटेकोरपणे राबविणे हे जास्त वस्तुनिष्ठ ठरेल का? पुस्तकात ‘हिंदू राष्ट्रही धर्मनिरपेक्ष असू शकते’ या प्रकरणात ते याबाबतचे विचार मांडतात. त्याची मूळ संकल्पना आहे ती एका आधुनिक व प्रगत लोकशाही व्यवस्थेची. अशा व्यवस्थेत कायद्याचे राज्य असणे अर्थात कायदा निष्पक्षपणे आपले काम करील अशी सर्वाना खात्री असणे महत्त्वाचे आहे. याचा अर्थ असा होत नाही की इतर धर्मीय दुय्यम नागरिक गणले जातील किंवा त्यांना आपापल्या धर्माचे पालन करण्यास अडचणी उपस्थित होतील. एक अधिकृत धर्म असलेले राज्य याचा अर्थ धर्माधारित राज्यव्यवस्था असा होत नाही, जी सध्या पाकिस्तान व काही पश्चिम आशियाई देशांत दिसून येते. या संदर्भात ते पाश्चात्त्य ख्रिश्चन देशांचे उदाहरण देतात. या देशांत एक ‘अधिकृत’ धर्म (ऑफिशिअल रिलिजन) असूनसुद्धा ते देश धर्मगुरूंच्या सल्ल्याने चालवले जात नाहीत व तेथे धार्मिक कायद्यांवर आधारित शासन प्रणाली नसते. ब्रिटन येथे ख्रिश्चन धर्म हा राजकीय धर्म असूनही ब्रिटिश समाज आणि त्याच्या संस्था धर्मनिरपेक्ष आहेत. सर्व नागरिकांना त्यांच्या वंश, वर्ण किंवा धर्माचा विचार न करता समान मानले जाते आणि त्यांच्या हक्कांची कठोरपणे लागू केलेल्या समानता कायद्यांद्वारे हमी दिली जाते. विशेष म्हणजे ते बांगलादेश, मलेशिया आणि इस्रायलचेही उदाहरण देतात, जेथे एक मुख्य धर्म असूनसुद्धा इतर धर्मीयांच्या अधिकारांना वैधानिक सुरक्षितता आहे आणि ती पाळली जाते. थोडक्यात, त्यांचं म्हणणं असं आहे की फ्रान्स जेथे धर्म आणि राज्यव्यवस्था यांची पूर्ण फारकत आहे किंवा सौदी अरब जेथे धर्मबद्ध राज्यव्यवस्था आहे, हेच पर्याय नसून एक सर्वसमावेशक किंवा संकरित राज्य व्यवस्थासुद्धा आदर्श ठरू शकते. एक प्रश्न असा विचारला जातो की या बाबतीत दिशाभूल कुठे झाली? काही लोकांचा हा दावा आहे की पूर्वी सर्व काही आलबेल होते म्हणजे हिंदू-मुस्लीम हे गुण्यागोविंदाने राहत असत, हा दावा कितपत प्रत्यक्षात खरा होता? सरूर म्हणतात की आपल्याकडे हिंदू-मुस्लीम तणाव पूर्वीपासून आहेत. वेळोवेळी जातीय दंग्यांच्या रूपात ते बाहेर पडत असत व पडत असतात. पण माध्यमे आणि सरकार त्याला हिंदू-मुस्लीम दंगा न म्हणता जातीय दंगा ही संज्ञा लावत असते. ते त्यांच्या पत्रकारितेच्या अनुभवाचे हवाले देत सांगतात की आता फरक इतकाच पडला आहे की, तो सभ्यतेचा मुखवटाही गेल्या काही वर्षांत बाजूला झाला आहे. हा मुखवटा झिडकारला गेल्याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण म्हणजे सी.ए.ए. (नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा) ज्याला ते ‘दीर्घकाळ भूमिगत राहिलेल्या बहुमतवादी प्रवृत्तीचे प्रकटीकरण’ म्हणतात. ‘तुष्टीकरण’ की धर्मसंतुष्टता? काँग्रेसच्या राज्यात मुस्लिमांचे तुष्टीकरण झाले, या प्रचलित समजुतीला ते छेद द्यायचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या मते मुस्लिमांची अवस्था काँग्रेसच्या राज्यातही अत्यंत मागास अशीच होती, याचा सच्चर कमिशनचा अहवाल हा सगळय़ात मोठा पुरावा आहे. ते असाही एक मुद्दा मांडतात की सर्वसाधारण मुस्लिमास धर्मनिरपेक्षता पचवणे कठीण जाते. भारताच्या वैधानिक धर्मनिरपेक्षतेचे आकर्षण मुस्लिमांस हिंदू बहुसंख्य देशात त्यांच्या धार्मिक अधिकारांचे संरक्षण प्रदान करण्यापुरते मर्यादित होते. सरूर यांच्या मते भारतातील मुसलमान अशा कुठल्याही व्यवस्थेने संतुष्ट झाले असते जिथे त्यांना त्यांचा धर्म पाळण्याची पूर्ण मुभा मिळाली असती. आणि आताही त्यांना अशी कुठलीही व्यवस्था चालेल जिथे त्यांची मुस्लीम ओळख टिकवून ठेवता येऊ शकेल आणि त्यांना सन्मानाने एक सुरक्षित जीवन जगायला मिळू शकेल. हिंदू-मुस्लीम संबंधात एक नोंद घेण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की, कित्येक शतकांचे मुगलांचे राज्य आणि त्यानंतरच्या फाळणीची कटुता अजून दोन्ही बाजूला जिवंत असताना सलोख्याचे संबंध म्हणजे काय हे ठरवणे कठीण जाते. आतापर्यंत सर्वसाधारण समजूत अशी होती की भारताच्या संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘सेक्युलर’ हा शब्द एका सर्वसमावेशक नागरिकतेची ग्वाही आणि हमी आहे. पण गेली काही वर्षे याबाबतची चिघळत चाललेली परिस्थिती आपणा सर्वाना विचार करण्यास भाग पाडते. सी.ए.ए.वरून झालेला उद्रेक सर्वाना स्मरत असेलच. सी.ए.ए. योग्य की अयोग्य हा विषय बाजूला ठेवला तरी हे मान्य करायला हवे की या कायद्यामुळे भारतातील मुस्लीम समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आणि ती ‘शाहीन बाग’च्या रूपात सर्वाच्या निदर्शनात आणून देण्यास ते काहीसे यशस्वीही झाले. हासन सरूर यांनी शाहीन बाग चळवळीवर आपल्या पुस्तकात विस्ताराने लिहिले आहे व तिचे मर्म वाचकांना समजावून द्यायचा प्रयत्न पण केला आहे. तसेच इतर मुस्लीम व अ-मुस्लीम विचारवंत यांची मतेसुद्धा पुस्तकात परिशिष्ट म्हणून मांडली आहेत. संवादाऐवजी ‘इतरीकरण’ एक प्रश्न हा मांडला जात आहे की भारतात मुस्लिमांचे ‘इतरीकरण’ चालले आहे का? तसे असल्यास हे आपल्या देशाला आणि समाजाला कितपत परवडण्यासारखे आहे. देशात मुस्लीम लोकसंख्येची टक्केवारी बघता ‘आम्ही आणि इतर’ ही वृत्ती घातक ठरू शकते. देशातील एका मोठय़ा समुदायात पसरत चाललेली असुरक्षिततेची भावना इतर अल्पसंख्याकांनासुद्धा ग्रासू शकते. काही प्रमाणात देशातील ख्रिश्चन समाजाला ती काही प्रमाणात जाणवू लागली आहे. खलिस्तानसमर्थक शिखांचा तर हा मुख्य कांगावा आहे की भारतात अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत. त्यात पाकिस्तान कुठल्याही विघटनकारी प्रवृत्तीला खतपाणी घालण्यास तयारच असतो, आणि काही अंशी चीनसुद्धा त्यात आपले हात शेकून घेतो. हिंदू-मुस्लीम संबंध हा मुद्दा आतापर्यंत कसा तरी गालिच्याखाली लोटून ठेवलेला होता, पण आज तो पृष्ठभागावर आहे व त्यास विचारपूर्वक सामोरे जायची आवश्यकता आहे. कुठल्याही समस्येला सोडवताना त्याची नीट परिभाषा करणे आवश्यक आहे. हे स्पष्ट आहे की आज बहुतांश हिंदू समाजात मुस्लिमांबद्दल काही समज-गैरसमज आहेत. तत्सम भावना मुसलमानांतही नाहीत असे नाही. राजकारणी याचा उपयोग करून घेणारच असे गृहीत धरण्याखेरीज गत्यंतर नाही. म्हणून हा प्रश्न मांडणे व त्यावर व्यापक चर्चा घडवणे आवश्यक आहे. समान नागरी कायदा हाही मुस्लिमांबाबत एक मोठा विषय झाला आहे. सुरुवात तिथून करायची का हे राज्यकर्त्यांनी आणि मुस्लीम समाजानं ठरवलं पाहिजे. काही लोकांचे म्हणणे असे आहे की समान नागरी कायदा होईपर्यंत या देशात मुस्लिमांचे तुष्टीकरण होत आहे ही धारणा जाणार नाही. गेली काही वर्षे मुस्लीम समाजात आपली वेगळी ओळख दाखविण्याच्या प्रयत्नांना जोर आला आहे. ही ओळख अरब सभ्यतेशी साम्य - पेहराव आणि आचारविचार - या रूपात दाखवण्यात येते. इस्लाम हा धर्म अरबस्तानात जन्माला आला असला तरी वेगवेगळय़ा भौगोलिक भागांत तेथील देश, काळ व संस्कृती यांच्याशी निगडित वागणे गृहीत धरले जाते. आता साठीत असलेल्या पिढीला आठवत असेल की एक काळ असा होता की नाव आणि उपासनेची पद्धत वगळता बाहेरून दर्शनी मुस्लीमपण जाणवून देण्याचा अट्टहास नसे. पुस्तकाच्या शेवटच्या प्रकरणात सरूर हा प्रश्न विचारतात की आपल्या राष्ट्रीय प्रवासात नेमके काय चुकले? भारतीयत्व बहुसंख्यवादात कसे रूपांतरित होत गेले. उत्तर आहे: आपण सर्व काही प्रमाणात त्यात सहभागी आहोत. राजकीय नेते, उजव्या विचारसरणीचे हिंदूराष्ट्रवादी, मुस्लीम नेते व जहाल धर्मनिरपेक्षतेचे पुरस्कर्ते या सर्वाची यात भूमिका आहे. त्यांच्या मते सत्य असे आहे की कारणे काहीही असोत, नवा भारत आता बहुसंख्यावादी आहे आणि हे मान्य करण्यास नकार दिल्याने तो नाहीसा होणार नाही. ते म्हणतात की ‘हिंदू भारत’ आता सर्वत्र दिसून येतो. या वास्तवात श्रेयस्कर काय आहे? कागदावर धर्मनिरपेक्ष पण व्यवहारात धार्मिक-वर्णभेद पाळणारे राज्य किंवा अधिकृत धर्म असलेले पण व्यवहारात धर्मनिरपेक्ष राज्य? उदाहरणार्थ, एक धर्मनिरपेक्ष हिंदू राज्य? आपल्याला काय विभागित करते यापेक्षा समान नागरिकता आणि सामायिक इतिहासाच्या आधारे आपल्याला काय बांधते यावर आधारित कमी विवादास्पद पर्याय शोधण्याची इच्छाच आपल्याला योग्य दिशेत पुढे नेऊ शकते. समापन करताना सरूर म्हणतात की सांस्कृतिक जवळीक धर्माच्या वर ठेवायला हवी. हिंदू-मुस्लिमांच्या समन्वयासाठी समान राष्ट्रीय संस्कृती आधार असू शकते ही जाणीवच पुढचा मार्ग शोधायला मदत करू शकते.
