ग्रामीण जनतेच्या या आधारवडावर ‘डिजिटल’ कुऱ्हाड चालवण्याऐवजी…

परंतु आज याच घटकावर अत्यंत वाईट दिवस आले आहेत. ज्या व्यवस्थेने राज्याच्या तिजोरीत ४५ हजार कोटींहून अधिक रुपयांचा घसघशीत महसूल दरवर्षी ओतला, त्या व्यवस्थेचा पाया असलेल्या ग्रामीण दस्तलेखक आणि मुद्रांक विक्रेत्यांना मात्र आधुनिक डिजिटल व्यवस्थेने पुरते वाऱ्यावर सोडले आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘गतिमान महाराष्ट्र’च्या नावाखाली चमकदार तंत्रज्ञानाची स्वप्ने दाखवणाऱ्या प्रशासनाने या विश्वासू घटकाला प्रणालीतून बाहेर का फेकले? त्यांच्या शतकानुशतकांच्या अनुभवाला डिजिटल व्यवस्थेत सन्मानाने सामावून घेण्यास शासन का टाळाटाळ करत आहे? हा केवळ एका व्यावसायिक घटकाचा प्रश्न नसून, ग्रामीण जनतेच्या विश्वासार्हतेशी खेळल्या जाणाऱ्या एका मोठ्या प्रशासकीय दुर्लक्षाचा पंचनामा आहे.

शतकाहून अधिकचा ऋणानुबंध

आपल्या देशात आणि राज्यात जमीन ही केवळ मातीचा तुकडा नसते; ती शेतकऱ्याचा स्वाभिमान आणि त्याच्या पिढ्यान्पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा आधार असते. पण आजही ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेकडो गावांमध्ये सातबाराच्या नोंदी, फेरफार, वारस नोंदी, बक्षीसपत्र, वाटपपत्र किंवा साधे खरेदीखत यांमधील कायदेशीर बारकावे समजणारा वर्ग अत्यल्प आहे. इंग्रज काळापासून, म्हणजे अगदी १९०८ चा नोंदणी कायदा अस्तित्वात आल्यापासून, ग्रामीण भागातील निरक्षर किंवा अल्पशिक्षित शेतकरी सर्वप्रथम कोणाकडे जात असेल, तर तो म्हणजे आपल्या गावाशी जोडलेल्या दस्तलेखकाकडे!
दस्तलेखक हा केवळ ‘अर्जावर सही-अंगठा घेणारा’ माणूस कधीच नव्हता. तो कुटुंबातील भावकीच्या वाटण्यांमधील वितुष्ट मिटवणारा मध्यस्थ होता; शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीत अज्ञानापोटी शेतकऱ्याची फसवणूक होऊ नये म्हणून सावध करणारा त्याचा अनधिकृत पण अत्यंत विश्वासू सल्लागार होता; शेतकऱ्याच्या घरात मुलीचे लग्न असो, मुलाचे शिक्षण असो वा दुष्काळात जमीन गहाण ठेवून कर्ज काढणे असो- कायदेशीर दस्ताचा मसुदा तयार करताना शब्दाशब्दावर डोळ्यात तेल घालून काम करणारा हा वर्ग पिढ्यान्पिढ्या प्रामाणिकपणे सेवा देत आला आहे.

दुसऱ्या बाजूला, दोन रुपयांपासून शंभर रुपयांचा स्टॅम्प मिळवून देण्यासाठी स्वतःच्या खिशातले पैसे अडकवून उप-कोषागाराच्या रांगेत उभा राहणारा मुद्रांक विक्रेता हा गावखेड्यातील प्रत्येकाचा हक्काचा माणूस राहिला आहे. नियम, कायदे आणि प्रशासकीय चौकटींचे तंतोतंत पालन करून शासकीय महसुलाचा एक-एक रुपया शासनाच्या तिजोरीत प्रामाणिकपणे पोहोचवण्याचे काम या लोकांनी पिढ्यान्पिढ्या केले आहे.

डिजिटल क्रांती की डिजिटल दुरावा?

गेल्या दशकात प्रशासनाने सर्व यंत्रणा संगणकीकृत करण्यास सुरुवात केली. ‘सरिता’ प्रणाली आली, ‘पब्लिक डेटा एन्ट्री’ (पीडीई) आली, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सुरू झाले. शहरात बसून लॅपटॉपवर काम करणाऱ्या धोरणकर्त्यांना वाटले की एका क्लिकवर गावखेड्यातील जनतेचे आयुष्य सुकर झाले!
पण प्रत्यक्षात जमिनीवरचे वास्तव काय आहे? आज ग्रामीण महाराष्ट्रातील परिस्थिती अशी आहे की, आजही शेतकऱ्याकडे स्वतःचा संगणक नाही, हाय-स्पीड स्कॅनर नाही, आणि स्वतःचे ई-चलन काढण्याचे तांत्रिक ज्ञान नाही. सर्व्हर डाऊन होणे, ओटीपी न येणे, बायोमेट्रिक ठसे न उमटणे या तांत्रिक अडथळ्यांनी ग्रामीण माणूस हवालदिल होतो. अशा प्रत्येक संकटाच्या वेळी मदतीला कोण धावून आले?

पुन्हा तोच जुना, उपेक्षित दस्तलेखक आणि मुद्रांक विक्रेता!

स्वतः पदरमोड करून, कर्ज काढून कॉम्प्युटर, लेझर प्रिंटर, इन्व्हर्टर, बायोमेट्रिक स्कॅनर आणि महागडे इंटरनेट कनेक्शन बसवून या दस्तलेखकांनीच गावोगावच्या शेतकऱ्यांचे दस्त संगणकीय प्रणालीत अपलोड केले. प्रशासनाची डिजिटल यंत्रणा सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याचे काम वस्तुतः या घटकाने खांद्यावर घेतले.

शासनाचे दुटप्पी धोरण

पण या मोबदल्यात प्रशासनाने त्यांना काय दिले? —केवळ उपेक्षा, अवहेलना आणि आर्थिक शोषण!

शासनाने ‘आपले सरकार’ केंद्रे सुरू केली, ‘सीएससी’ चालकांना साध्या दाखल्यांच्या ऑनलाइन नोंदीसाठी प्रति अर्ज ३० रुपये ते १५० रुपयांचे अधिकृत ‘सुविधा शुल्क’ मंजूर केले. पण अत्यंत क्लिष्ट, कायदेशीर जोखमीने भरलेल्या आणि लाखो रुपयांच्या दस्तांची तांत्रिक एन्ट्री करणाऱ्या दस्तलेखकाला मात्र अधिकृत पावतीवर शून्य रुपये डिजिटल मोबदला ठेवला!

त्याहून भयंकर म्हणजे, मुद्रांक विक्रेत्यांचे उच्च मूल्याचे स्टॅम्प बंद करून त्यांना केवळ १०० आणि ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पपुरते मर्यादित केले. त्यावर मिळणारे कमिशन अवघे तीन ते पंधरा रुपये! एका दिवसात १०-१५ स्टॅम्प विकून पदरात केवळ ६० ते १५० रुपये पडतात. शासनाने आजही दस्तलेखनाचे अधिकृत दरसुद्धा जुनेच— ज्या काळात सायकलचे पंक्चर काढायला पाच रुपये लागायचे, त्या काळातील पाच ते १०० रुपयांपर्यंतचे शासकीय दर आजही २०२६ मध्ये कायम ठेवणे, ही थेट मानवी हक्कांची आणि संविधानाने दिलेल्या जगण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली आहे.

शासन या परवानाधारकांना डिजिटल प्रणालीमध्ये सन्मानाने आणि अधिकृतपणे जोडण्यास का टाळाटाळ करत आहे? या प्रश्नाची परिस्थितीजन्य उत्तरे आणखी प्रश्नांकडे नेतात. हे प्रश्न असे : प्रशासनातील काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना आणि राज्यकर्त्यांना ग्रामीण व्यवस्थेचे संवर्धन करण्यापेक्षा बड्या खासगी आयटी कंपन्या किंवा कॉर्पोरेट एजन्सींना कंत्राटे देण्यात जास्त रस असतो का? जर परवानाधारकांना अधिकृत डिजिटल शुल्क दिले, तर त्यांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे लागेल, त्यांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करावी लागेल. म्हणूनच त्यांना ‘अनधिकृत मध्यस्थ’ म्हणून वाऱ्यावर सोडून त्यांच्याकडून फुकटात डिजिटल काम करून घेणे प्रशासनाला सोयीचे वाटते की काय? की जमिनीच्या व्यवहारात फसवणूक झाली की स्थानिक पोलीस आणि प्रशासन मूळ सूत्रधारांना सोडून कागदपत्रे टाइप करणाऱ्या दस्तलेखकावर आणि स्टॅम्प देणाऱ्या विक्रेत्यावर थेट गुन्हे (एआयआर) दाखल करतात; ही त्यांना बळीचा बकरा बनवण्याची सोय यंत्रणेला कायम ठेवायची आहे?

बदलायचे कसे?

शासनाने हे समजून घेण्याची वेळ आली आहे की, परवानाधारक दस्तलेखक आणि मुद्रांक विक्रेते हे व्यवस्थेतील अडथळा नसून, ते नोंदणी विभागाचा चेहरामोहरा बदलणारे सर्वात मोठे विकासात्मक अस्त्र ठरू शकतात. त्यांना दूर लोटण्याऐवजी डिजिटल प्रणालीचा अधिकृत भाग बनवले, तर महसूल विभागाचा कसा कायापालट होऊ शकतो, हे पाहणे आवश्यक आहे.

‘डिजिटल दस्त नोंदणी केंद्र’ म्हणून मान्यता:

शासनाने नुकतीच राज्यात ६० ठिकाणी ‘खासगी आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालये’ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. ही कार्यालये बाहेरच्या अनोळखी कंपन्यांना देण्याऐवजी, ज्या परवानाधारकांनी हयातभर या नोंदणी कायद्याचा, गावातील जमिनींचा आणि उताऱ्यांचा अभ्यास केला आहे, त्या स्थानिक सक्षम परवानाधारकांनाच ही केंद्रे चालवण्यास दिली पाहिजेत. यामुळे कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार हद्दपार होईल आणि एकाच छताखाली शेतकऱ्याला मसुदा तयार करण्यापासून ते थेट नोंदणीपर्यंतची संपूर्ण सेवा पारदर्शकपणे मिळेल.

नोडल एस्क्रो प्रणालीतून सन्माननीय डिजिटल मोबदला :

दस्तनोंदणीच्या ऑनलाइन पावतीमध्येच ५०० रुपयांचे ‘अधिकृत डिजिटल सुविधा शुल्क’ समाविष्ट केले जावे. स्प्लिट-पेमेंट तंत्रज्ञानाद्वारे शासकीय महसूल थेट सरकारच्या खात्यात आणि हे ५०० रुपये थेट दस्तलेखकाच्या बँक खात्यात वर्ग व्हावेत. यामुळे दस्तलेखकाला त्याचा हक्काचा मेहनताना उजळ माथ्याने मिळेल आणि नागरिकांची कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त आर्थिक लुबाडणूक होणार नाही.

मुद्रांक विक्रेत्यांचे ‘ई-वॉलेट’ आणि घरपोच सेवा:

मुद्रांक विक्रेत्यांना ई-ग्रास (e-GRAS) प्रणालीवर थेट डिजिटल प्रीपेड वॉलेट देऊन, ई-स्टॅम्प वितरणावर पाऊण (०.७५) टक्के वैधानिक कमिशन तात्काळ जमा केले जावे. यामुळे गावातील शेतकऱ्याला तालुक्याला न जाता आपल्याच गावातील मुद्रांक विक्रेत्याकडून काही मिनिटांत अधिकृत ई-चलन मिळेल. रांगा संपतील, दलाली संपेल आणि शासनाचा महसूल संकलन दुपटीने गतिमान होईल.

कायदेशीर संरक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा :

दस्तलेखक हा केवळ पक्षकारांच्या सांगण्यानुसार मसुदा तयार करणारा लेखक आहे. त्यामुळे फॉरेन्सिक तपासणीचे अधिकार नसताना त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करणे थांबले पाहिजे. जिल्हा निबंधकांच्या पूर्वचौकशीशिवाय कोणतीही कारवाई होऊ नये.

पण हे होणार कधी?

आज महाराष्ट्रातील हजारो दस्तलेखक आणि मुद्रांक विक्रेते हतबल आहेत. वास्तविक दस्तलेखक आणि मुद्रांक विक्रेता हा गाव आणि ‘नोंदणी व मुद्रांक विभागा’तील सेतू आहे. या सेतूला कमकुवत करून कोणतीही डिजिटल क्रांती यशस्वी होऊ शकत नाही. महसूलमंत्र्यांनी आणि प्रशासनाने आता तरी या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखले पाहिजे.

ज्या हातांनी गेली कित्येक दशके राज्याच्या महसुलाची इमारत तोलून धरली, त्या हातांना आज डिजिटल युगात सन्मानाने जगण्याचे बळ द्या. कालबाह्य नियमांच्या बेड्या तोडून त्यांना डिजिटल विकासात्मक प्रणालीत हक्काचे स्थान द्या. जर शासनाने या घटकाकडे दुर्लक्ष करणे सुरूच ठेवले, तर हा केवळ एका घटकाचा पराभव नसेल, तर तो ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विश्वासावर झालेला अक्षम्य आघात ठरेल!

kalamkarsanjay@gmail.com