नागरिकच निवडक नैतिकतेत अडकले, तर लोकशाहीची गुणवत्ता कशी सुधारणार?

महाराष्ट्रातील जवळजवळ प्रत्येक राजकीय पक्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगतो. प्रत्येक सभेत महाराजांचे नाव घेतले जाते, त्यांच्या प्रतिमांना अभिवादन केले जाते आणि त्यांच्या आदर्शांची भाषा केली जाते. परंतु प्रत्यक्ष कृतीत त्या आदर्शांचा कितपत स्वीकार केला जातो? शिवाजी महाराजांच्या राज्यकारभाराची सर्वात मोठी ओळख म्हणजे न्याय, शिस्त आणि प्रजेचा सन्मान. स्त्रीचा अपमान, सत्तेचा गैरवापर किंवा अधिकाराचा दुरुपयोग त्यांनी कधीही सहन केला नाही. रांझ्याच्या पाटलाची कथा इतिहासकारांच्या चर्चेचा विषय असली तरी त्यामागील संदेश स्पष्ट आहे- राज्यकर्त्याचा माणूस असो वा सामान्य नागरिक, अन्याय केल्यास शिक्षा अपरिहार्य आहे. आज मात्र अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांना पक्षाचे नाव आणि सत्तेची जवळीक हीच स्वतःची ढाल वाटू लागली आहे.

लोकशाहीत सत्तेचा अर्थ विशेषाधिकार नसून उत्तरदायित्व असतो. लोकांनी दिलेला अधिकार हा समाजाच्या सेवेसाठी असतो; धाक दाखवण्यासाठी नाही. पण भारतीय राजकारणात अनेकदा उलट चित्र दिसते. नगरसेवक, माजी पदाधिकारी, जिल्हा पातळीवरील कार्यकर्ते किंवा पक्षाचे आमदार, खासदार आणि प्रभावशाली नेते स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजू लागतात. यामागे केवळ त्यांचा स्वभाव कारणीभूत नसतो; तर त्यांना मिळणारे राजकीय संरक्षणही तितकेच कारणीभूत असते. गुन्हा घडल्यानंतर पक्ष तातडीने कठोर भूमिका घेण्याऐवजी आरोपीची बाजू घेण्याचा प्रयत्न करतो, त्यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो.

रुग्णालय म्हणजे जीव वाचवण्याचे ठिकाण. डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचारी अनेकदा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करतात. अशा ठिकाणी हिंसा झाली तर ती संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवर हल्ला ठरते. अनेक अभ्यासांत असे दिसून आले आहे की आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हिंसेमुळे डॉक्टरांवर मानसिक ताण वाढतो आणि सरकारी सेवेत काम करण्याची इच्छा कमी होते. शेवटी त्याचा फटका समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांनाच बसतो.

आपल्या समाजात नियम पाळणाऱ्या व्यक्तीकडे अनेकदा दुर्बल म्हणून पाहिले जाते, तर नियम मोडणाऱ्या व्यक्तीला ‘धाडसी’ समजण्याची विचित्र मानसिकता तयार झाली आहे. ही मानसिकता राजकारणात प्रवेश करते तेव्हा ती अधिक धोकादायक होते. अनेकदा सार्वजनिक ठिकाणी अन्याय होत असताना लोकही बघे बनून उभे राहतात. कुणी चित्रफीत काढतो, आणि सामाजिक माध्यमांवर टाकतो, पण प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करणारे फारच कमी असतात. यामागे भीती, उदासीनता आणि आपल्याला काय करायचे? ही मानसिकता कारणीभूत असते. परंतु लोकशाहीत नागरिक निष्क्रिय झाले की सत्तेचा गैरवापर वाढतो.

दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत फोफावलेली निवडक नैतिकता. विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्याने हिंसा केली तर सत्ताधारी पक्ष तीव्र निषेध करतो; पण दुसऱ्या दिवशी स्वतःच्या पक्षातील व्यक्तीने तसाच प्रकार केला तर मौन धारण करतो. ही प्रवृत्ती जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांत दिसते. त्यामुळे नैतिकतेचे निकष बदलतात. लोकशाहीत ही सर्वांत धोकादायक अवस्था असते. कारण ती कायद्याच्या समानतेलाच आव्हान देते. माध्यमांची भूमिकाही येथे महत्त्वाची आहे. ते काही घटना प्रचंड गाजवतात, काही घटनांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करतात. हिंसा कोणाचीही असो, ती समान निकषांनीच मोजली गेली पाहिजे. अन्यथा सार्वजनिक चर्चेची विश्वासार्हता कमी होते.

या सर्व घटनांमुळे एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो; तो म्हणजे महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती नेमकी कोणत्या दिशेने चालली आहे? एकेकाळी सामाजिक सुधारणा, सहकार, शिक्षण आणि सार्वजनिक सभ्यतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यात आता राजकीय आक्रमकता, वैयक्तिक धाक आणि पक्षीय निष्ठा या मूल्यांना अधिक महत्त्व मिळत आहे. हा प्रश्न संपूर्ण समाजाच्या भविष्यासंबंधी आहे. जर लोकशाहीचे रक्षण करायचे असेल, तर केवळ सरकार बदलून उपयोग नाही; राजकीय संस्कृती बदलावी लागेल, नागरिकांनी पक्षापेक्षा संविधानाला मोठे मानावे लागेल आणि कायद्याचे राज्य हेच अंतिम मूल्य आहे, यावर सर्वानुमते उभे राहावे लागेल. अन्यथा डॉक्टरांवर झालेला आजचा हल्ला उद्या शिक्षकावर, न्यायाधीशावर, पत्रकारावर किंवा सामान्य नागरिकावर होईल आणि समाज त्यालाही हळूहळू सामान्य घटना मानू लागेल.

राजकारणात गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण हा आता संपूर्ण भारतीय लोकशाहीसमोरील गंभीर प्रश्न आहे. मात्र महाराष्ट्राची परंपरा विचारात घेतली तर हा बदल अधिक वेदनादायी वाटतो. मतभेद तीव्र असू शकत, पण विरोधकांवर शारीरिक हल्ला करणे हा येथील राजकीय संस्कृतीचा भाग कधीच नव्हता. आज मात्र अनेक ठिकाणी वैचारिक वादविवादांची जागा दमदाटी, शिवीगाळ, धमक्या आणि प्रत्यक्ष मारहाणीने घेतल्याचे दिसते. ही लोकशाहीतील गंभीर अधोगती आहे. या अधोगतीची अनेक कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे व्यक्तिपूजेचे वाढते राजकारण. एखाद्या नेत्यावरील निष्ठा ही संविधान, कायदा आणि सार्वजनिक नैतिकतेपेक्षा मोठी ठरू लागली की कार्यकर्त्यांमध्ये अतिरेकी आत्मविश्वास निर्माण होतो. आपला नेता आपल्याला वाचवेल, हा विश्वास त्यांना कायद्याची भीती विसरायला लावतो. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन करण्याचे धाडस वाढते. अशा वेळी पक्ष नेतृत्वाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. जर नेतृत्वाने तत्काळ आणि निःसंदिग्धपणे चुकीचा निषेध केला, संबंधिताला पदावरून दूर केले आणि कायद्याला त्याचे काम करू दिले, तर कार्यकर्त्यांमध्ये योग्य संदेश जातो. परंतु अनेकदा पक्षीय गणिते, निवडणुकीतील उपयोगिता किंवा जातीय-सामाजिक समीकरणे यांमुळे नेतृत्व मौन बाळगते. हे मौनच गुंडशाहीला खतपाणी घालते. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे न्यायप्रक्रियेतील विलंब. अनेक प्रकरणांत गुन्हे दाखल होतात, पण खटले वर्षानुवर्षे चालतात. काही आरोपी पुन्हा निवडणुका लढवतात, सत्तेत येतात किंवा प्रभावशाली पदांवर पोहोचतात. त्यामुळे समाजात असा समज निर्माण होतो की प्रभावशाली व्यक्तींना शिक्षा होत नाही. लोकशाहीत न्याय केवळ निष्पक्ष असणे पुरेसे नसते; तो वेळेवर होताना दिसलाही पाहिजे. अन्यथा कायद्यावरील विश्वास ढासळतो.

या पार्श्वभूमीवर डॉक्टरांवरील हल्ल्यांचा विचार करावा लागतो. डॉक्टर हा कोणत्याही पक्षाचा प्रतिनिधी नसतो; तो समाजाचा सेवक असतो. दिवस-रात्र काम करणाऱ्या व्यक्तीवर हात उचलला जातो आणि त्याचे राजकीय समर्थन केले जाते, तेव्हा समाजात अत्यंत चुकीचा संदेश जातो. उद्या एखादा तरुण वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचा विचार करत असेल, तर अशा घटनांमुळे त्याच्यात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ एका डॉक्टरचा राहत नाही; तो संपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बनतो. या सर्व प्रक्रियेत सामाज माध्यमांची भूमिकाही दुहेरी आहे. एका बाजूला अन्यायाची दृश्ये लगेच समाजासमोर येतात, परंतु दुसऱ्या बाजूला राजकीय समर्थक लगेच दोन गटांत विभागले जातात. घटना चुकीची आहे की नाही यावर चर्चा न होता आरोपी कोणत्या पक्षाचा आहे यावर चर्चा सुरू होते. त्यामुळे सत्याचा शोध घेण्याऐवजी प्रचारयुद्ध सुरू होते.

भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला समान संरक्षणाची हमी देते. परंतु जर प्रभावशाली व्यक्ती आणि सामान्य नागरिक यांच्यासाठी वेगवेगळे निकष लागू होत असल्याची भावना निर्माण झाली, तर संविधानावरील विश्वास कमी होतो. त्यामुळे अशा प्रत्येक घटनेत सरकार, पोलीस, न्यायव्यवस्था आणि राजकीय पक्ष यांनी एकसमान निकष लागू करणे अत्यावश्यक आहे. अनेक नागरिक अशा घटनांचा निषेध करतात; परंतु निवडणुकीच्या वेळी त्याच व्यक्तींना पुन्हा मतदान करतात. जात, धर्म, पक्षनिष्ठा किंवा स्थानिक समीकरणे यांमुळे गुन्हेगारी वर्तन दुय्यम ठरते. लोकशाहीत मतदार जर नैतिकतेपेक्षा इतर घटकांना प्राधान्य देत असतील, तर राजकीय पक्षही उमेदवारांच्या चारित्र्यापेक्षा त्यांच्या जिंकण्याच्या क्षमतेला महत्त्व देतात. परिणामी एक दुष्टचक्र तयार होते आणि गुन्हेगार निवडून येतात, सत्ता मिळवतात. त्यांना संरक्षण मिळते आणि त्यांची निर्भयता वाढते.

महाराष्ट्राने अनेक सामाजिक चळवळी पाहिल्या आहेत. या चळवळींनी समाजात विवेकाची परंपरा निर्माण केली. आज त्या परंपरेला नव्याने बळ देण्याची गरज आहे. अन्याय करणारी व्यक्ती आपल्या विचारसरणीची असो वा विरोधी विचारसरणीची, तिचा समान निकषाने निषेध करण्याची सामाजिक ताकद निर्माण झाली पाहिजे. अन्यथा निवडक नैतिकता हा लोकशाहीचा सर्वांत मोठा शत्रू ठरेल. म्हणून राजकीय पक्षांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आता आली आहे. कार्यकर्त्यांना आक्रमक भाषा, विरोधकांविषयी द्वेष आणि शक्तिप्रदर्शन यांचे अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिले, तर त्याचे परिणाम अशाच हिंसक घटनांमध्ये दिसतात. राजकारण हे हिंसक प्रवृत्तींना वैधता देण्याचे साधन नाही. लोकप्रतिनिधींच्या प्रत्येक कृतीचा समाजावर परिणाम होत असतो. म्हणूनच सार्वजनिक जीवनातील शिस्त आणि संयम ही केवळ वैयक्तिक सद्गुणांची बाब नसून लोकशाहीच्या आरोग्याची पूर्वअट आहे. आज गरज आहे ती अशा घटनांना जन्म देणाऱ्या संपूर्ण राजकीय आणि सामाजिक संस्कृतीचा प्रामाणिकपणे विचार करण्याची. जोपर्यंत सत्तेच्या छायेखाली हिंसेला संरक्षण मिळत राहील, तोपर्यंत अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील.

सत्ता म्हणजे लोकसेवा हा विचार मागे पडत गेला आणि सत्ता म्हणजे प्रभाव, भीती आणि दडपशाही असे समीकरण तयार होऊ लागले. हे लोकशाहीसाठी सर्वांत धोकादायक संकेत आहेत. लोकशाहीत नागरिकांची भूमिका केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते. निवडणुकीनंतरही नागरिकांनी सत्तेवर सतत लोकशाही नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित असते. परंतु भारतात पक्षनिष्ठा अनेकदा संविधाननिष्ठेपेक्षा मोठी ठरते. आपल्या पक्षाचा नेता किंवा कार्यकर्ता चुकीचा असला तरी त्याचे समर्थन करणे, त्याच्या गुन्ह्याचे समर्थन करण्यासाठी विविध कारणे शोधणे, विरोधकांच्या चुकीवर मात्र कठोर भूमिका घेणे, ही प्रवृत्ती लोकशाहीला आतून पोखरत आहे.

आज सामाज माध्यमांनी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा वेग प्रचंड वाढवला आहे. परंतु माहितीचा वेग वाढला म्हणून विवेकही वाढेल, असे नाही. उलट अनेकदा खोट्या प्रचाराने, अर्धवट माहितीद्वारे किंवा पक्षीय प्रचारयंत्रणेमुळे समाज अधिक विभागला जातो. हिंसेचा निषेध करण्याऐवजी आरोपी कोणत्या पक्षाचा आहे, यावरून लोक भूमिका घेतात. त्यामुळे सार्वजनिक चर्चेचा दर्जा घसरतो. लोकशाहीमध्ये विचारांची लढाई आवश्यक असते; पण व्यक्तीपूजा आणि अंधसमर्थनामुळे विचार मागे पडतात आणि हिंसा पुढे येते. डॉक्टर, परिचारिका, शिक्षक, पत्रकार, पोलीस, न्यायाधीश किंवा शासकीय अधिकारी हे लोकशाहीच्या संस्थात्मक रचनेचे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्यावर सातत्याने हल्ले होत राहिले आणि समाजाने त्याकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहिले, तर या संस्थांवरील लोकांचा विश्वास कमी होतो. जेव्हा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना असुरक्षित वाटू लागते तेव्हा भ्रष्ट किंवा दबावाला झुकणाऱ्या प्रवृत्तींना बळ मिळते. त्यामुळे अशा प्रत्येक घटनेचा परिणाम केवळ त्या एका व्यक्तीपुरता राहत नाही; तो संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेवर होतो.

या घटनेतून एक व्यापक सामाजिक धडा मिळतो; तो म्हणजे समाजातील सभ्यता, शिस्त आणि कायद्याचा आदर, हे कोणत्याही एका सरकारमुळे निर्माण होत नाहीत; ते नागरिकांच्या सामूहिक वर्तनातून निर्माण होतात. जर समाज हिंसाचाराचे समर्थन करणार नाही, गुन्हेगारांचा पक्षीय आधारावर बचाव करणार नाही आणि सार्वजनिक जीवनात नैतिकतेचा आग्रह धरेल, तर राजकीय पक्षांनाही बदलावे लागेल. पण जर नागरिकच निवडक नैतिकतेत अडकले, तर कोणतेही सरकार लोकशाहीची गुणवत्ता सुधारू शकणार नाही. राज्यात कायद्याचे राज्य राहणार की व्यक्तींचे, संस्थांचा सन्मान टिकणार की सत्तेचा धाक, संविधान सर्वोच्च राहणार की पक्षनिष्ठा, या प्रश्नांची उत्तरे पुढील पिढ्यांचे भविष्य ठरवतील. डोंबिवलीतील घटना म्हणूनच केवळ एक गुन्हेगारी घटना नाही; ती महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीची परीक्षा आहे. या परीक्षेत केवळ सरकार किंवा विरोधक नव्हे, तर प्रत्येक नागरिक सहभागी आहे.

शेवटी प्रश्न एका व्यक्तीचा नाही, एका पक्षाचा नाही आणि एका घटनेचाही नाही. प्रश्न असा आहे की आपण कोणत्या प्रकारचा समाज उभारू इच्छितो? कायद्याचा आदर करणारा, मतभेदांना संवादाने उत्तर देणारा, सार्वजनिक सेवकांचा सन्मान राखणारा आणि सत्ताधाऱ्यांनाही संविधानाच्या चौकटीत ठेवणारा समाज उभारायचा असेल, तर हिंसेविरुद्धचा आवाज पक्षनिरपेक्ष असला पाहिजे. अन्यथा आज डॉक्टरांवर झालेला हल्ला उद्या पत्रकारावर, परवा शिक्षकावर आणि त्यानंतर सामान्य नागरिकावर होईल. त्या वेळी कोणत्याही पक्षाचा झेंडा आपले संरक्षण करणार नाही; संरक्षण करेल ते फक्त सक्षम कायदा, जागरूक समाज आणि संविधाननिष्ठ लोकशाही. त्यामुळे ही वेळ केवळ निषेधाची नाही, तर आत्मपरीक्षणाचीही आहे. महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा आपल्या वैचारिक आणि लोकशाही परंपरेची आठवण जागृत केली तरच सार्वजनिक जीवनातील वाढत्या गुंडशाहीला आळा घालणे शक्य होईल.

(लेखक समाजचिंतक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रसारक आहेत.)

jetjagdish@gmail.com