इराणयुद्ध अमेरिकेला, ट्रम्प यांना महाग पडेल…

पण आजघडीला अमेरिकेची सार्वजनिक वित्तव्यवस्था आधीच घसरणीच्या मार्गावर असताना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायलची संयुक्त मोहीम अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पाला भगदाड पाडणार, हे निश्चित आहे. आधीच वाढणाऱ्या महागाईचा फुगा आंतरराष्ट्रीय तेल आणि वायूच्या किमतींमुळे फुगतच राहाणार, हेही उघड आहे. अमेरिकेला महागाईप्रमाणेच रोजगाराचीही चिंता ग्रासते आहे. या देशाची रोजगारविषयक मासिक प्रगतीची आकडेवारी नकारात्मक (उणे) असल्याने परिस्थिती आधीच गंभीर आहे.

इराण युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच ट्रम्प यांनी, अमेरिकेच्या संरक्षण-खर्चात प्रचंड वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचे सूचित केले होते, सध्याच्या १ ट्रिलियन डॉलर्सच्या पातळीवरून दरवर्षी ५०० अब्ज डॉलर्सने वाढ करण्याचा प्रस्ताव ट्रम्प यांनी मांडला होता. आता तर अमेरिका युद्धातच गुंतली आहे. हे युद्ध कधी संपणार माहीत नाही आणि जगाचा भू-राजकीय नकाशा युद्धाच्या समाप्तीनंतर किती बदलणार याचीही कल्पना करणे आज अशक्य आहे. त्यामुळे संरक्षण खर्चात लक्षणीय वाढ करण्याचा ट्रम्पचा यांचा आग्रह आता सुसाट पुढे जाणार, अमलातही येणार, अशीच चिन्हे आहेत.

अमेरिकेच्या दारूगोळा आणि लष्करी उपकरणे, विमाने/ नौकांची देखभाल आदींवर होणाऱ्या थेट खर्चाव्यतिरिक्त, संरक्षणखर्च वाढवण्याची इतर कारणे असू शकतात. त्यामागे ट्रम्प यांची अधिक मोठी महत्त्वाकांक्षाही असू शकते. त्यासाठी पेंटागॉनला – अमेरिकी संरक्षण खात्याला- संपूर्ण पश्चिम आशिया अस्थिर आणि कमकुवत झाल्याची परिस्थितीसुद्धा गृहीतच धरावी लागेल. विशेषतः जर ट्रम्प प्रशासन इराणी कुर्दांना शस्त्रास्त्र देण्याचे काम करत असतील तर मग, तुर्कीये या आजवर गप्प राहिलेल्या देशातूनही या अमेरिकी योजनेस विरोध होईल आणि कदाचित इराणमधील इतर फुटीरतावादी चळवळींना चिथावणी मिळेल. दुसरे म्हणजे, अमेरिकेचे लक्ष विचलित झाल्यामुळे रशिया आणि चीन हे देश अनुक्रमे युक्रेन आणि तैवानमध्ये त्यांचे दावे पुढे रेटण्याची संधी साधू शकतात. त्यांनाही अमेरिकेनेच रोखावे अशी जगातल्या अन्य देशांची अपेक्षा असणार. त्याहीमुळे अमेरिकेचा लष्करी खर्च वाढू शकतो.

यासंदर्भात, नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ मिल्टन फ्रीडमन यांचे ‘मोफत जेवण असे काही नसते’- हे प्रसिद्ध विधान आठवून पाहावे. लष्करी हस्तक्षेपांना तर हे विधान फारच लागू पडते. केला हस्तक्षेप, झाला विजय- असे कधीही होत नाही. व्हिएतनाम, इराक आणि अफगाणिस्तानमधील युद्धांनी हे दाखवून दिलेले आहे. इतर देशांवर अमेरिकेचीच अप्रत्यक्ष सत्ता हवी आणि त्यांच्या साधनसंपत्तीच्या आधारे अमेरिकेत स्वस्ताईसुद्धा हवी अशा दोन्ही उद्दिष्टांचा पाठलाग करता-करता महागाईचा दबाव उलट वाढतोच.

आजच्या काळात ही एक विशेष चिंताजनक बाब आहे. अमेरिकी कायदेमंडळाच्या अर्थात काँग्रेसच्या अर्थसंकल्पविषयक समितीच्या मते, अमेरिकेची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादानाच्या (जीडीपी) तुलनेत सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीलासुद्धा अमेरिकेची वित्तीय तूट इतकी नव्हती. याचाच अर्थ, आजघडीला अमेरिकेच्या डोक्यावरील सरकारी कर्जांशी अमेरिकी जीडीपीचे गुणोत्तर सर्वाधिक आहे.

ट्रम्प प्रशासनाला अमेरिकेच्या बिघडत्या सार्वजनिक वित्तपुरवठ्याची फिकीर नसेल, परंतु इथल्या रोखे बाजारांवर त्या काळजीची काजळी चढू लागलेली आहे. सामान्यतः जेव्हा भू-राजकीय तणाव वाढतो तेव्हा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार अमेरिकेच्या सरकारी रोख्याकडे (अमेरिकन ट्रेझरीज) धाव घेतात. परंतु परदेशी गुंतवणूकदारांचा आता या ट्रेझरीजवरील भरवसा कमी होत चालला आहे.

अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पातून दोन ट्रिलियन डाॅलर इतक्या तुटीसाठी सरकार वित्तउभारणी करणार, म्हणजे तितकी कर्जे घेणार. त्यात या वर्षी सरकारला नऊ ट्रिलियन डॉलरपर्यंतच्या रोख्यांची परतफेड करावी लागणार आहेच. नेमक्या अशा काळात कर्जासाठी परकीय इच्छा कमी होणे ही बाब कोणत्याही सरकारला धार्जिणी नाही. त्यातून, अमेरिकेलाही इराणयुद्धाच्या परिणामी इंधन तुटवड्याच्या झळा बसू शकतात. इराणी राजवटीने आपल्या तेलसमृद्ध आखाती शेजाऱ्यांना बॉम्बफेकीच्या धाकात ठेवून आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल व नैसर्गिक वायूची वाहतूक बंद करून दिलेला दणका आधी अन्य देशांना जाणवेल. पण त्याचे पडसाद कधी ना कधी अमेरिकेत उमटू शकतातच. कारण जगातील २० टक्के – एक पंचमांश- तेल पुरवठा एकट्या होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होतो. गोल्डमन सॅक्सने चार मार्च रोजी अंदाज व्यक्त केला की, हा महत्त्वपूर्ण जलमार्ग पाच आठवडे बंद राहिल्यास तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरपेक्षा जास्त होऊ शकतात. प्रत्यक्षात, अवघे दहा दिवस हा मार्ग बंद राहूनसुद्धा तेलाच्या किमतीने डॉलरची शंभरी पार केली.

यावर कुणी म्हणेल, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आता तेल आयातीवर खूपच कमी अवलंबून आहे! ते खरेच आहे. पण कच्च्या तेलाच्या किमती जवळजवळ दुप्पट होण्यापासून कोणताही दीर्घकाळ मुक्त राहू शकणार नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज आहे की, ‘जर एका वर्षाच्या कालावधीत ऊर्जा किमतींमध्ये फक्त १० टक्के वाढ झाली तरी यामुळे देशोदेशींच्या चलनवाढीत ०.४ टक्क्यांची वाढ होईल आणि जागतिक स्तरावर आर्थिक वाढ ०.१-०.२ टक्क्यांनी मंदावेल’. अशा स्थिर चलनवाढीच्या परिणामी, कर महसूल कमी होऊन आधीच कठीण असलेल्या अर्थसंकल्पीय परिस्थितीत (महसूल कमी, खर्च अधिक, म्हणून तूट वाढली, कर्जे काढली- या स्थितीत) आणखी भर पडेल.

अमेरिकेसह तब्बल २३ देशांच्या प्रमुखांच्या निवडीत आजवर मदत केलेले राजकीय सल्लाागार जेम्स कारव्हिल यांनी म्हटले होते की ‘निवडणुका जिंकण्याचा विचार येतो तेव्हा अर्थव्यवस्था हीच सर्वस्व असते!’ कोणती ना कोणती कथानके रचून आर्थिक वास्तव लपवता येत नाही, असे त्यांना म्हणायचे असावे. कथानकांची चलती एरवी ठीक, पण युद्धाच्या झळा बसल्यानंतर अर्थव्यवस्थेकडेच लोकांचे लक्ष जाईल. त्यामुळे, नोव्हेंबरच्या मध्यावधीत ट्रम्पच्या रिपब्लिकन पक्षासाठी दीर्घकाळ चालणारे इराण युद्ध खरोखरच अडचणीचे ठरू शकते. रोखे-बाजारातील संकट, महागाई वाढणे आणि आर्थिक मंदी असे तिहेरी संकट अमेरिकेसमोर उभे ठाकल्यास, ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा निव्वळ जुमला म्हणून वापरल्याची शिक्षा ‘मागा’चे समर्थकच ट्रम्प यांना देऊ शकतात.

लेखक आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या धोरण विभागाचे उपसंचालक होते, ते आता ‘अमेरिकन एन्टरप्राइझ इन्स्टिट्यूट’मध्ये वरिष्ठ अभ्यासक आहेत. हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सौजन्याने.