‘जरब’ बसवण्याचा काळ

२००८ सालात अमेरिकेच्या वित्तक्षेत्रातील ‘सब-प्राइम’ अरिष्टामुळे अमेरिकेत, आधीच असलेली, आर्थिक विषमता अधिक धारदार झाली. या सामाजिक असंतोषातून ‘‘अमेरिकेला गतवैभव प्राप्त करून दिल्याशिवाय ‘आपल्या’ देशातील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक प्रश्न सुटणारे नाहीत’’ हा विचार रुजू लागला. त्यातून ‘‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा)’’ आंदोलन उभे राहिले. याच आंदोलनाच्या खांद्यावर बसून ट्रम्प निर्णायक बहुमताने २०२४ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बनले. साहजिकच ‘मागा’ विचार आणि ट्रम्प यांची धोरणे / कृती यांचा अन्योन्न संबंध आहे. उदा. ‘मागा’ आंदोलनाचा समग्र कृती-कार्यक्रम ‘प्रोजेक्ट २०२५’ नावाचा ९०० पानी दस्तावेज, मे २०२३ मध्ये म्हणजे ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी दीड वर्षे, तयार होता. ट्रम्प यांची गेल्या वर्षभरातील बहुतांश धोरणे आणि निर्णय याच दस्तावेजाच्या पानांमधून आली आहेत.

‘मागा’ आंदोलनामध्ये, छुपेपणाने वावरणारे ‘श्वेतवर्णीय वंशश्रेष्ठत्वाचे’ तत्त्वज्ञान, जानेवारी २०२५ पासून आक्रमक झाले. कोणत्याही फॅसिस्ट राजवटीमध्ये वंशश्रेष्ठवाद, अतिरेकी राष्ट्रवाद आणि लष्करी बळाचा वापर हे हातात हात घालून चालून येत असतात. त्याची प्रचीती मागच्या वर्षांपासून येत आहे. त्याला ऊर्जा मिळत आहे अमेरिकेच्या जुन्या मुरलेल्या साम्राज्यवादी आकांक्षामधून. ट्रम्प यांनी तर अमेरिकेच्या साम्राज्य विस्ताराच्या समर्थनार्थ १८२३ सालातील ‘मनरो’ सिद्धांत उद्धृत केला आहे.

चार वर्षांचा कार्यकाळ हाताशी असताना पहिल्या वर्षातच धडाधड निर्णय राबवण्याचा ट्रम्प यांचा वेग असाधारण आहे. काय कारणे असू शकतात? त्यांची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक धोरणे, त्यांची हुकूमशाही कार्यपद्धती यामुळे त्यांची लोकप्रियता महिन्यागणिक घसरत गेली. (अॅप्रूव्हल रेटिंग ४०) देशातील अनेक शहरांत मोठ्या संख्येने नागरिक वेळोवेळी रस्त्यावर उतरत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी काही राज्यांत झालेल्या निवडणुकांमध्ये विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार चांगल्या मताधिक्याने निवडून आले. खुद्द रिपब्लिकन पक्षात ट्रम्प यांच्याविरुद्ध बराच असंतोष साचत आहे. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीत अमेरिकन संसदेत आपल्या विरोधकांचे बहुमत होऊ शकते याची तीव्र जाणीव ट्रम्प यांना होऊ लागली असावी. त्याआधी आपला अजेंडा साध्य करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे.

देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवर अनेक दशकांची घडी विस्कटवायची तर त्याला देशात आणि इतर राष्ट्रांकडून कडवा विरोध होणार हे ‘मागा’ व्यूहनीतीकारांना माहीत होते. असा विरोध मोडून काढण्यासाठी, त्याची धार बोथट करण्यासाठी देशांतर्गत आणि देशाबाहेर ट्रम्प प्रशासनाची ‘जरब’ बसवण्याची व्यूहनीती आखली गेली.

‘फॅसिस्ट’ विचारसरणी रुजवण्यासाठी नेहमीच शत्रू उभे केले जातात. ‘मागा’ आंदोलनानेदेखील केले. हे शत्रू जसे देशाबाहेर आहेत तसेच देशातदेखील आहेत अशी मांडणी केली गेली. देशातील शत्रूंमध्ये, अमेरिकेत आलेले, बिगरश्वेतवर्णीय स्थलांतरित, अमेरिकेतील, विशेषत: अमेरिकेतील विश्वविद्यालयात संशोधन आणि अध्यापन करणारे, डावीकडे झुकलेले उदारमतवादी, आळशी नोकरशाही, निर्णयस्वातंत्र्याच्या नावाखाली झुकायला नकार देणारी नियामक मंडळे इत्यादी. देशाबाहेरील शत्रूंमध्ये अमेरिकेच्या कमी आयातकरांचा गैरफायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेला वस्तुमाल निर्यात करणारी, ज्यामुळे अमेरिकेतील मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र कोलमडून पडले, अशी ब्रिक्स राष्ट्रसमूहातील राष्ट्रे, विशेषत: चीन, आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेवर ढकलणारी ‘नाटो’मधील सभासद राष्ट्रे इत्यादी होते.

‘इमिग्रेशन अँड कस्टम एन्फोर्समेंट (ICE)’ या शासकीय यंत्रणेसाठी असलेले बजेट वाढवून त्यांच्यामार्फत स्थलांतरित हुडकून काढण्याच्या आक्रमक मोहिमा काढण्यात आल्या; अमेरिकेत आलेल्या, विशेषत: भारतातून गेलेल्या, मध्यमवर्गीय व्यावसायिकांसाठी व्हिसा नियम आणखी कडक करण्यात आले. डेमोक्रॅटिक पक्षाची सरकारे असणाऱ्या काही राज्यांत राष्ट्रीय सुरक्षा दल पाठवण्यात आले. ‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्न्मेंट एफिशियन्सी ( DOGE)’ मार्फत बऱ्याच सरकारी नोकरांना काढून टाकण्यात आले. आपल्या आवारात चालणाऱ्या, ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या शिक्षक, विद्यार्थ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी विश्वविद्यालयांवर दडपण आणण्यात आले. अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेवर (फेड) ट्रम्प प्रशासनाच्या आर्थिक धोरणांना पूरक मौद्रिक धोरणे अमलात आणण्यासाठी दडपण आणले गेले. तेही, एवढे की या बँकेच्या अध्यक्षांवर गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात आला आहे. त्याशिवाय प्रटिं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, मोठी कॉर्पोरेट्स यांच्यावर जरब बसवण्याचे अनेक प्रसंग घडले आहेत. ‘जरबे’ची आणखी दोन ठळक उदाहरणे: घटनेप्रमाणे आयातकर लावण्याचे अधिकार अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना आहेत का काँग्रेसला यावर काँग्रेसने स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही आणि सर्वोच्च न्यायालय ‘‘तारीख पे तारीख’’ देत आहे.

इतर राष्ट्रांवर ट्रम्प यांनी आयातकर ‘अस्त्र’ सोडले त्यावर गेल्या दहा महिन्यांत बऱ्याच चर्चा झाल्या आहेत. त्याची पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही. चार दिवसांपूर्वी, ‘ग्रीनलँड’ मिळवण्यासाठी त्यांनी युरोपियन युनियनमधील आठ प्रमुख दोस्तराष्ट्रांना धमकी देत, वाढीव आयातकरांची घोषणा केली आहे. शेजारी कॅनडाला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य करण्याची इच्छा व्यक्त केली गेली. इस्रायलच्या गाझा पट्ट्यातील नरसंहाराकडे कानाडोळा करून इस्रायलची पाठराखण करत त्याला शस्त्रपुरवठा करणे, काही महिन्यांपूर्वी इराणच्या अणू प्रकल्पांवर बॉम्ब हल्ले करणे, व्हाइट हाऊसमध्ये युक्रेन, दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा मीडियासमोर पाणउतारा करणे अशी दादागिरीची अखंड मालिका सुरू आहे. या सर्वांवर कडी म्हणजे लष्करी कारवाई करत, व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला राहत्या घरातून उचलून अमेरिकेत कैदेत ठेवण्यात आले आहे. यातून क्युबासकट लॅटिन अमेरिकेतील इतर देशांना धमकीवजा संदेश देण्यात येत आहेत.

ट्रम्प प्रशासनाची ‘जरब’ बसवण्याचा हा कार्यक्रम शुद्ध सामाजिक आणि राजकीय नाही. त्याचे आर्थिक लाभार्थी (आणि म्हणून पाठीराखे) अमेरिकेतील महाकाय कॉर्पोरेट क्षेत्र आहे. ‘टेक ओलीगार्क’, तेल कंपन्या, प्रायव्हेट इक्विटी फंड्स यांनी ट्रम्प यांच्या निवडणूक निधीला भरभरून देणग्या दिल्या होत्या. काही महिन्यांपूर्वी ‘वन बिग ब्यूटिफुल’’ कायद्याअंतर्गत, करकपातीतून कॉर्पोरेट क्षेत्राला घसघशीत लाभ करून परतफेड करण्यात आली. ट्रम्प यांनी देशाचे संरक्षण बजेट, ५० टक्क्यांनी वाढवून १.५ ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्याचे लाभार्थी अर्थातच अमेरिकेतील संरक्षण सामुग्री क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या असणार आहेत. व्हेनेझुएलावरील लष्करी कारवाई आणि ग्रीनलँडवरील दाव्यामागे अनुक्रमे जगातील सर्वात मोठ्या खनिजतेल आणि दुर्मीळ खनिज साठ्यांवर कब्जा करण्याचा अमेरिकेचा हेतू आहे. भविष्यात याचे लाभार्थी अमेरिकेतील कॉर्पोरेट क्षेत्रच राहणार आहे. स्वत: ट्रम्प यांची डिजिटल कॉइन कंपनी ट्रम्प प्रशासनाच्या संबंधित धोरणांची लाभार्थी आहे.

ट्रम्प यांनी देशांतर्गत आणि देशाबाहेर कितीही ‘दादागिरी’ केली तरी त्यांच्या स्वत:च्या देशाची अर्थव्यवस्था ‘जरब’ बसवून कधीच त्यांच्या कह्यात येणारी नाही. हे महत्त्वाचे अशासाठी की अमेरिकेचे आर्थिक सामर्थ्य ट्रम्प यांच्या दादागिरीचा ऊर्जास्राोत आहे. ट्रम्प यांच्या पायाखाली अनेक अनिश्चितता खदखदत आहेत. जशा की, जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रात डॉलरचे स्थान, सतत वाढणारे राष्ट्रीय कर्ज, शेअर बाजारातील वाढणारा ‘बबल’, महागाई आणि ‘एआय’ तंत्रज्ञानामुळे वाढू शकणारी बेरोजगारी इत्यादी. यात सर्वात निर्णायक ठरणार आहे चीन, युरोपियन युनियन आणि इतर अनेक राष्ट्रांनी घेतलेले व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक निर्णय. जे नक्कीच अमेरिकास्नेही नसणार आहेत. यातील अनेक राष्ट्रे आपापली धोरणात्मक शस्त्रे परजत आहेत आणि योग्य वेळेची वाट बघत आहेत

chandorkar.sanjeev@gmail.com