ट्रम्प यांनी मोदी सरकारकडून शिकावं असं काही…

त्यांच्याकडचे पोलीस नेमकं करतात काय? एकाच वेळी एवढ्या आंदोलकांना रस्त्यांवर उतरण्याची परवानगी ते देतातच कसे? तिथले सत्ताधारीही बिनकण्याचेच असावेत बहुदा. ‘हे विरोधकांचं टूल किट आहे’, ‘यामागे परदेशी शक्तीचा हात आहे’ वगैरे सांगून ते आंदोलनकर्त्यांची बदनामी कसे करत नाहीत? इराणवर दणादण बॉम्ब टाकणाऱ्या अमेरिकी सत्ताधाऱ्यांना संरक्षण दलाच्या काही तुकड्या या आंदोलनकर्त्यांची वाट अडवण्यासाठी तैनात करता आल्या नसत्या? बरं, झाली आंदोलनं, तर त्यानंतर या कटामागे असणाऱ्या काही ‘मास्टरमाइंड्स’ना एखाद्या जामीन मिळू न शकणाऱ्या कायद्याखाली अटक तरी करायची होती.

‘देशद्रोह’, ‘देशविरोधी कटकारस्थान’, ‘जनक्षोभ उसवळवणे’, ‘परदेशी शक्तींशी हातमिळवणी’ असा एखादा गुन्हा त्यांच्या कपाळावर गोंदवून टाकला असता तरी काम भागलं असतं. पडले असते वर्षानुवर्षं तुरुंगात खितपत. मग पुन्हा असं काही ‘पाप’ करण्यापूर्वी इतरांनीही शंभर वेळा विचार केला असता. गेला बाजार किमान इंटरनेट तरी बंद करून टाकायचं होतं, पण स्वतःला सर्वशक्तिमान समजणाऱ्या ट्रम्प यांना तेवढंसुद्धा जमलं नाही. आपले मित्र मोदींकडून ते काहीच शिकलेले नाहीत, असंच दिसतं. मोदी सरकारने भारतात असं काही होऊ दिलं असतं का?

ट्रम्प यांनी भारतातल्या शेतकरी आंदोलनांतून काहीच बोध घेतलेला दिसत नाही. ते या आंदोलनांविषयी अनभिज्ञ असण्याची शक्यता शून्य. जगभर या आंदोलनांची चर्चा झाली होती. पोलीस पार त्या स्वीडनमधल्या ग्रेटा थनबर्गपर्यंत पोहोचले. तिनेच भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या कुटील हेतूने टूल किट प्रसारित केलं होतं, हे टूलकिट खालिस्तान समर्थक संघटनेचं होतं असा शोध लावला होता. प्रकरण एवढ्यावर थांबलं नाहीत. दिशा रवी नामक तरुणीला काही काळ तुरुंगात ठेवलं आणि नित्यनेमाप्रमाणे काही काळाने न्यायालयाने टूलकिटमध्ये थेट हिंसेला उत्तेजन देणारा काहीही मजकूर नाही आणि केवळ सरकारविरोधात भूमिका मांडली म्हणून नागरिकांना तुरुंगात ठेवता येणार नाही, असं निरीक्षण नोंदवत दिशाला जामीन दिला होता.

शेतकऱ्यांना राजधानीत येता येऊ नये म्हणून त्यांच्या वाटेवर खिळे ठोकले, तारांची कुंपणं, खंदकही खोदले. पूर्वी शत्रूचं सैन्य आपल्या किल्ल्यात शिरू नये म्हणून राजे रजवाडे जे-जे करत, ते सारं काही केलं गेलं. शेतकऱ्यांना जिथे अडवून ठेवलं होतं त्या भागातलं इंटरनेट बंद केलं. हे केवळ श्रीमंत शेतकऱ्यांचं आंदोलन आहे असं भासवलं. हे भाडोत्री आंदोलनकर्ते आहेत, असं प्रतिमाभंजन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अश्रूधूर, वॉटर कॅनन्स, पेलेट गन्सचा वारेमाप वापर केला गेला.

सीएएविरोधी आंदोलनात तर पोलिसांनी पेलेट गन्सची मर्यादाही ओलांडली. या आंदोलनांत पोलिसांच्या गोळीबारात तब्बल ३० आंदोलनकर्ते मृत्युमुखी पडले आणि अनेकजण जखमी झाले. अमेरिकेत जशी विविध राज्यांत एकाच वेळी ‘नो किंग्ज’ आंदोलनं झाली, तशीच ही आंदोलनंही एकाच वेळी दिल्ली, उत्तरप्रदेश, आसाम, कर्नाटकात सुरू होती. पण विरोध चिरडून टाकण्यात पटाइट असलेल्या मोदी सरकारने आंदोलनाच्या नेत्यांना देशद्रोही ठरवलं. यूएपीएसारख्या जाचक कायद्यांखाली सफुरा झरगर, उमर खालीदसारख्या तरुण विद्यार्थ्यांना अटक केली आणि त्यांचं तोंड तर बंद केलंच लगेहाथ त्यांच्या भविष्याचीही धूळधाण करून टाकली. हा केवळ अटक झालेल्यांसाठी धडा नव्हता, ती होती ताकीद त्यांच्यासारख्याच विचार करू पाहणाऱ्यांना. विचार करताय ते ठीक आहे, पण ते मांडाल तर खबरदार! तेवढ्यात कोविडची साथ सुरू झाली आणि सरकारने आंदोलन गुंडाळण्याची संधी पुरेपूर साधून घेतली.

महिला कुस्तीपटूंनी बृजभूषण शरण सिंग यांच्यावर लैंगिक अत्याचारांचे आरोप करत आंदोलन केलं तेव्हा त्यांनाही जंतरमंतर वरून शिताफीने हुसकावून लावलं गेलं. त्यांनी नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावेळी पंतप्रधानांना भेटण्याचा प्रयत्न केला तर या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूंना भररस्त्यातून फरपटत नेण्यात आलं. तुम्ही कितीही गुणवान असाल, पण सत्तेपुढे शून्य आहात हे दाखवून देण्याचा, बिंबवण्याचा तो प्रयोग होता. महाराष्ट्रात ‘एक मराठा लाख मराठा’ म्हणत प्रचंड मोठी आंदोलनं, मोर्चे काढणाऱ्या, प्रदीर्घकाळ उपोषणं करणाऱ्या जरांगे पाटलांचं काय झालं, हेही सर्वांच्या समोर आहेच.

आंदोलकांचा आवाज बंद करणं तर अगदीच क्षुल्लक गोष्ट. ज्या एप्स्टिन फाइल्स प्रकरणासंदर्भात अमेरिकेतले लोक रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी करतात, आपल्या अध्यक्षाला बलात्कारी म्हणतात त्या प्रकरणाविषयी मोदी सरकार विरोधी पक्षाला त्यांचं म्हणणं मांडण्याच्या हक्काच्या जागी- संसदेतदेखील एक शब्दही बोलू देत नाहीत. आणि अमेरिकी मात्र खुलेआम ट्रम्प यांना पीडोफाइल म्हणतात, ते कसे? ट्रम्प हे सारं सहन कसे काय करून घेतात?

लोकशाही असली म्हणून काय झालं? सर्वोच्च नेत्याच्या वर्तनावर असं कोणीही उठून बोट ठेवेल तर ते खपवून कसं काय घेतलं जातं? नेत्याचा अपमान म्हणजे देशाचा अपमान, असं सूत्र त्यांच्याकडे नाही का?

नाही म्हणायला ट्रम्प आपल्या मित्रराष्ट्राकडून हळूहळू धडे गिरवू लागल्याची चिन्ह दुसऱ्याच दिवशी दिसू लागली. व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्यांनी यामागे देशातील डाव्यांचे कारस्थान असल्याचा आणि ज्यांनी या आंदोलनाच्या बातम्या केल्या त्यांनीही त्या पैसे घेऊन छापल्या आणि दाखवल्याचा आरोप केला गेला. अद्याप तरी कोणाला देशद्रोहाशी संबंधित कायद्यांखाली अटक झाल्याची वृत्तं नाहीत.

बाकी नो किंग्ज आंदोलनं केवळ अमेरिकेत झाली नाहीत. युरोप आणि ऑस्ट्रेलियाच्याही काही भागांत अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर लादलेल्या युद्धाचा अशीच आंदोलनं करून निषेध करण्यात आला. भारतात काही या मोहिमेला प्रतिसाद मिळाला नाही. इथे आपल्याच सरकारविरोधात आंदोलनं करण्याचा अधिकार नसताना ते कुठे ट्रम्प यांच्याविरोधात आंदोलनं करणार? पण मोदी सरकारचा वचक असा की इथल्या अनेक माध्यमांनी देशाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या मित्राविरोधातली आंदोलनांच्या बातम्या भारतात दाखवणंही टाळलं. याला म्हणतात नियंत्रण.

असो ट्रम्प यांनी ‘आधुनिक लोकशाही’चे धडे गिरवण्यास सुरुवात केली आहेच. हळूहळू तेही सारं काही शिकतीलच. अमेरिका भलेही स्वत:ला आद्यलोकशाही म्हणवून घेऊदे, पण लोकशाहीतही राजेशाही राबवून कोणी आपल्याला राजा म्हणूही शकणार नाही, याची व्यवस्था कशी करावी याचे धडे त्या महासत्तेला मोदी सरकारकडूनच गिरवावे लागतील.

vijaya.jangle@expressindia.com