हेच ‘क्युबा मॉडेल’ जर चीनने वापरले तर?

अमेरिकेचे अध्यक्षपद दुसर्‍यांदा मिळवल्यानंतरच्या गेल्या वर्षभरात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कथित ‘अमली पदार्थांची सागरी तस्करी आणि संशयित दहशतवादी गटांना रोखण्या’च्या नावाखाली कॅरिबियन आणि पूर्व पॅसिफिकपासून आफ्रिकेपर्यंत लष्करी हल्ले सुरू ठेवले आहेत. व्हेनेझुएलात त्यांनी केलेली दांडगाई हा याच कारवाईचा पुढला टप्पा होता. या सर्व काळात इस्रायली हल्ल्यांना आणि त्यामागच्या मनसुब्यांना साथ देणार्‍या ट्रम्प यांनी गेल्या जूनमध्येच इराणवर हल्ले चढवून ‘त्या देशाची आण्विक क्षमता उद्ध्वस्त’ केल्याची बढाई मारली होती. आता पुन्हा इराणमध्ये अमेरिकी सैन्याला त्यांनी गुंतवले असताना दुसरीकडे, ते क्युबाभोवती फास घट्ट करत आहेत. इंधन आणि अन्न रोखण्याच्या या अमेरिकी कारवायांमुळे एकदा का क्युबा मानवतावादी संकटाच्या खाईत लोटला गेला की मग अमेरिकेला त्या देशावर ‘मैत्रीपूर्ण ताबा’ मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

ट्रम्प क्युबातही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा उघडपणे अवमान करत आहेच, पण यावर चीनसारखा देश सध्या तरी गप्प आहे. याचे संभाव्य कारण असे की, ट्रम्प यांचे ‘क्युबा मॉडेल’ हे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना ‘चीन-तैवान पुनर्मिलना’च्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेचा पाठपुरावा करण्यासाठी केवळ नैतिक बळच नव्हे तर कारवाईचा आराखडाच- अगदी ‘ब्लूप्रटिं’ देणारे आहे! एक महासत्ता एखाद्या देशाचा गळा दाबून त्या देशाचा घास कसा घेऊ शकते याचे हे थेट प्रतिरूप आहे.

आधुनिक, जागतिकीकरणोत्तर समाजात अन्नपुरवठा, पाणीपुरवठा, वाहतूक आणि दळणवळण यांसारख्या काही व्यवस्था कळीच्या असतातच. पण त्या सर्व व्यवस्था ज्यावर आजच्या काळात अवलंबून असतात अशी व्यवस्था म्हणजे ऊर्जा! वीज, पाण्याचे पंप, शीतकरण व्यवस्था, आरोग्य सेवा, डिजिटल नेटवर्क आणि औद्योगिकच नव्हे तर कृषी उत्पादनही ऊर्जेवर अवलंबून असते. ऊर्जेचे जाळे (ग्रिड) बिघडू लागताच अन्य सार्‍या व्यवस्था डळमळतात आणि सामाजिक स्थैर्यही बिघडते. विशेषत: वीजनिर्मितीसाठी आयात केलेल्या इंधनावर अवलंबून असलेले क्युबासारखे देश तर अधिकच अस्थिर होतात.

क्युबा हा व्हेनेझुएला आणि मेक्सिकोकडून खरेदी केलेल्या तेलावर अवलंबून आहे. ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलातून होणार्‍या इंधन पुरवठ्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे, तर मेक्सिकोतून अमेरिकी तेलकंपन्यांवर क्युुबाकडे निर्यात न करण्याचा दबाव घातला जातो आहे. त्यामुळे क्युबामध्ये लोकांचा वीजपुरवठा खंडित झाला आहे, पाणीपुरवठा केंद्रे बंद झाली आहेत. इंधनाविना मालवाहतूकही खोळंबली असून अन्नधान्य टंचाईमुळे किमती वाढल्या आहेत, त्यामुळे उपासमारीची भीती वाढते आहे. क्युबाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तेथील चोख सार्वजनिक आरोग्ययंत्रणा… पण ही रुग्णालयेसुद्धा विजेविना कार्यरत राहण्याची धडपड करत आहेत. 

थोडक्यात, क्युबाची नाकेबंदी करून- तिथल्या निरपराध सामान्यजनांना त्रास देऊन ट्रम्प आता तिथे ‘रेजीम चेंंज’ करण्याची वाट पाहात आहेत. तिथे अमेरिकेचे कठपुतळी सरकार स्थापण्याची आशा त्यांना आहे.

क्षी जिनपिंग यांच्यासाठी, तैवानवर प्रत्यक्ष आक्रमणापेक्षा या ‘क्युबा मॉडेल’चा पर्याय अर्थातच सोपा. क्युबाप्रमाणेच तैवान हाही बेटवजा देश आहे. म्हणजे तिथे चिनी पायदळाची घुसखोरी अशक्यच; पण युद्धनौका, विमाने वापरल्यास अमेरिका व जपान तातडीने दखल घेणार. तैवानवर क्षेपणास्त्रे डागणे वा किनार्‍यांवर हल्ला करण्याऐवजी, या बेटाची पूर्ण नाकेबंदी करू शकेल अशी ‘सीमाशुल्क-तपासणी’ चीन सुरू करू शकतो- अमेरिकेने हेच तर क्युबाबाबत चालवले आहे. चिनी तटरक्षक जहाजेसुद्धा ‘सुरक्षा तपासणी’ किंवा ‘तस्करीविरोधी कारवाई’ अशा नावाखाली कारवाई करून प्रत्यक्षात, तैवानकडे जाणार्‍या ऊर्जा टँकरना रखडवून ठेवू शकतात.

अगदी किरकोळ व्यत्ययांमुळेही पुरवठ्यात अडचणी येऊ शकतात. तैवान जवळपास १०० टक्के इंधन (बहुतेक द्रवीभूत नैसर्गिक वायू- एलएनजी) आयात करतो आणि केवळ दोन आठवड्यांचा साठाच तैवानमध्ये ठेवला जातो हे लक्षात घेता, चीनने ‘तपासणी’च्या नावाखाली रखडवलेल्या एलएनजी टँकरमुळे काही आठवड्यांतच तीव्र टंचाई निर्माण होऊ शकते. मग क्युबाप्रमाणे, तैवानलाही विजेविना पाणी नाही, आरोग्य सेवा विस्कळीत… इतकेच काय पण जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देणार्‍या सेमीकंडक्टर प्लांट्ससह औद्योगिक उत्पादनही थबकलेले- अशा भीषण स्थितीचा सामना करावा लागेल.

 ‘इतके हळूहळू मारायचे की जग दखलच घेणार नाही’ हा मार्ग ट्रम्प यांनीच त्यांच्या ‘क्युबा मॉडेल’मधून दाखवून दिलेला आहे! एका दमात केलेली कारवाई आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला धक्का देणारी ठरते, पण ‘नियमित’ होणार्‍या जहाज तपासणीत सतत वाढ करायची, जहाजांची रखडपट्टी वाढवायची असा ट्रम्प यांचा मार्ग आर्थिक आणि सामाजिक वेदना सावकाश पराकोटीला नेणारा, तितके दिवस लोकांना त्रास भोगायला लावणारा आहे. अर्थातच, ‘हळूहळू घास घेण्या’च्या युक्त्यांमध्ये क्षी जिनपिंगदेखील वस्ताद आहेत. फक्त हिमालयीन सीमांवरच नव्हे- दक्षिण चीन समुद्रातसुद्धा ‘एकही गोळी न झाडता’ जिनपिंग यांच्या काळात चीनने व्यूहात्मक आघाड्या घेतलेल्या आहेत.

आर्थिक आणि मानवतावादी संकट इतके गंभीर होईपर्यंत वाट पाहायची आणि मग ‘लोकांना वाचवण्यासाठी’ दयाळूपणा दाखवत त्या देशाचे ‘मैत्रीपूर्ण अधिग्रहण’ करायचे, हा कारस्थानीपणा भू-राजकीय क्षेत्रात ट्रम्प यांनी सध्या चालवला आहे. ट्रम्प हे व्यापारी, गुंतवणूकदार- आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात तर ‘समस्या आधी आपणच निर्माण करायची आणि मग तिच्या  निवारणासाठी आपण हस्तक्षेप करायचा’ हे तंत्र नेहमीच वापरले जाते.

 आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, एखाद्या देशाच्या नौदलाकडून औपचारिकपणे होणारी नाकेबंदी ही युद्धाची कृती मानली जाईल, पण इथे ‘तपासणी यंत्रणे’ला हाताशी धरून, लष्करी कारवाईऐवजी ‘अमली पदार्थविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी’ यासारख्या नावाखाली नाकेबंदी सुरू आहे. ‘तैवान हे सार्वभौम राष्ट्र नसून एक चिनी प्रांत आहे’ असा ‘वन चायना’चा आग्रह धरणारे चीनचे सरकार कदाचित संभाव्य सागरी तपासणीला ‘प्रशासकीय अंमलबजावणीचा अंतर्गत विषय’ ठरवून इतर देशांना गप्प करेल. चीनने जर हे केले, तर त्यामागचा डाव जपान आणि अमेरिकेला कळेलच. पण चीनची अण्वस्त्रसत्ता, जगात अमेरिकेनंतर दुसर्‍या क्रमांकाचा लष्करी खर्च आणि ‘आम्ही केवळ सीमाशुल्क कायद्यांची अंमलबजावणी करतो आहोत’ असे चीनचे म्हणणे हे पाहता चीनशी युद्धाचा धोका ते देश तरी पत्करतील का? तैवानचे अस्तित्वच धोक्यात असताना ते जबाबदारी घेतील का? याचे उत्तर नाही असेसुद्धा असू शकते! विशेषत: ट्रम्प यांच्या काळात वाटेल तिथे लष्करी कारवायांमुळे जीवित-वित्तहानी वाढली असताना अमेरिका चीनशी शत्रुत्व वाढवणार नाही.

अशी विचित्र वेळ कोणत्याही देशावर येऊ नये, पण ती आल्यास अन्य देश- अगदी मित्रदेशही- फारसे काही करू शकत नाहीत, हे क्युबाच्या उदाहरणातून दिसलेच आहे. मेक्सिकोसारखे देश आज क्युबाबद्दल गप्पच आहेत. यातून म्हणायचे आहे ते असे की, क्युबात जे घडत आहे त्याकडे फक्त एकदाच, एखाद्याच देशाबाबत घडणारी शोकांतिका म्हणून पाहू नये; ती एक चाचपणीसुद्धा ठरू शकते. ट्रम्प यांनी ११ दशलक्ष लोकांसह क्युबाचा गळा (सावकाश!) दाबला आणि तरीसुद्धा जग जर शांत बसले, तर तैवानच्या दोन कोटी ३० लाख लोकसंख्येविरुद्ध तीच रणनीती क्षी लागू करू शकतात, किंवा ट्रम्पदेखील आणखी एखाद्या देशाला याच प्रकारे जेरीस आणू शकतात, हा धोका आताच जगाने ओळखला पाहिजे.