शशांक कुलकर्णी

मुंबईच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या धारावी परिसराच्या उत्तरेकडून वाहणाऱ्या मिठी नदीच्या पात्रात १९८०च्या दशकात शहराची कचराभूमी होती. तिथे जाणारा रस्ता ‘डम्पिंग ग्राऊंड रोड’ या नावाने ओळखला जात असे. अर्थातच ही कचराभूमी अस्तित्वात आली होती मिठी नदीच्या दक्षिण किनाऱ्यावर असलेल्या तिवरांची कत्तल करून. आता याच नदीच्या पात्रात उत्तरेकडे अशाच प्रकारे भराव टाकून वांद्रे- कुर्ला संकुल उभारण्यात आले आहे. अशा प्रकारे तिवरे असलेल्या नदीत भरणी करून नव्याने जमिनीची निर्मिती करण्याला (रिक्लेमेशनला) पर्यावरणप्रेमी मुंबईकरांनी त्या काळीही प्रचंड विरोध केला होता. पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. पुढे दोन्ही प्रतिवादींनी न्यायालयाबाहेर तडजोड केली. त्या तडजोडीत मिठी नदीच्या दक्षिण किनाऱ्यावर निर्माण झालेल्या भूभागावर निसर्ग शिक्षण केंद्र विकसित करण्यात यावे, असे ठरले.

Devendra Fadnavis
सागरी सुरक्षेच्या कामासाठीही ९५ पदांची कंत्राटी भरती; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह विभागाचा शासन आदेश
MLA Abhimanyu Pawar request to Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis regarding contract recruitment in MPSC Pune
एमपीएससीत कंत्राटी भरती नको…; भाजपच्या कोणत्या आमदाराने केली मागणी?
electric bus
कल्याण परिसरातील प्रवाशांसाठी एकत्रित बस सेवेचा विचार; आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांची माहिती
loksatta analysis adani group wins bid to redevelop bandra reclamation
विश्लेषण : मुंबईच्या पुनर्विकासावर अदानींचा वरचष्मा? धारावीपाठोपाठ वांद्रे रेक्लमेशनही?

विख्यात पक्षितज्ज्ञ डॉक्टर सलीम अली यांच्या हस्ते ऑगस्ट १९८४ मध्ये पाच वृक्षांची लागवड करून या निसर्गउद्यानाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यानंतर त्याच भूभागावर निसर्ग शिक्षण केंद्र स्थापन करण्याच्या दृष्टीने ‘विश्व वन्यजीव संस्थे’ने विख्यात पर्यावरणीय वास्तुविशारद (आर्किटेक्ट) उल्हास राणे यांच्या मदतीने निसर्ग उद्यानाचा आराखडा तयार केला. त्या आराखड्यावर मंजुरी आणि प्रत्यक्ष काम सुरू होईपर्यंत बराच काळ गेला. दरम्यान, निसर्ग शिक्षण केंद्राची इमारत बांधण्यात आली व विश्व-वसुंधरा दिवसाचे निमित्त साधून २२ एप्रिल १९९४ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर यांच्या हस्ते, मुख्यमंत्री शरद पवार, नगर-विकास खात्याचे मंत्री अरुण गुजराती यांच्या उपस्थितीत तसेच शेकडो पर्यावरणप्रेमी मुंबईकरांच्या उपस्थितीत या निसर्ग उद्यानाचे विधिवत उद्घाटन करण्यात आले.

उद्यानाच्या देखभालीसाठी तसेच निसर्ग उद्यानातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या उपक्रमांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे आर्थिक साहाय्य देण्यात यावे, असा निर्णय झाला. तर निसर्ग उद्यानाचे सर्वंकष व्यवस्थापन पाहण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान संस्थेचे नियमक मंडळ अस्तित्वात आले. आज या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, तर सदस्य म्हणून नगर-विकास खात्याचे सचिव, वनविभाग, पर्यावरण खाते व शालेय शिक्षण खाते इत्यादी खात्यांचे सचिव तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यांचा समावेश आहे. याच नियामक मंडळावर निसर्ग शिक्षण, वनस्पतीशास्त्र, उद्यान-कलाशास्त्र अशा पर्यावरणाशी निगडित असलेल्या विषयांच्या तज्ज्ञ मंडळींना सुद्धा स्थान देण्यात आले आहे.

एकूण ३७ एकरांवर पसरलेल्या या निसर्ग उद्यानात कालांतराने विविध प्रकारचे उपक्रम राबविण्यात आले. मुंबई शहर आणि आसपासच्या परिसरातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच निसर्गप्रेमी नागरिकांसाठी निसर्ग शिक्षणाची उत्तम सोय या उद्यानामुळे अस्तित्वात आली. आज महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान संस्था या नावाने प्रसिद्ध असेलेल्या या संस्थेत वर्षाजल-संचयन, फुलपाखरू उद्यान, पक्षी-निरीक्षण, शहरी घन-कचरा प्रकल्प, गांडूळखत निर्मिती प्रकल्प, कंपोस्ट निर्मिती प्रकल्प, औषधी वनस्पती प्रकल्प, वनस्पती निरीक्षण, भाजीपाल्याची शेती करण्याचे प्रशिक्षण, तसेच सहज न आढळणाऱ्या झाडांची रोपे उपलब्ध करून देणारी रोपवाटिका अशा अनेक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. दरवर्षी अक्षरश: शेकडो शैक्षणिक संस्थांतील हजारो विद्यार्थी या उद्यानात आपल्या आयुष्यातील निसर्ग शिक्षणाचे प्राथमिक धडे गिरवतात. विश्व पर्यावरण दिवस, वन्य प्राणी सप्ताह, पक्षी सप्ताह, वसुंधरा दिवस असे दिनविशेष साजरे केले जातात. पर्यावरणाशी निगडित विविध समस्या समजून घेण्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठीही कार्यक्रम आयोजित केले जतात. प्रदर्शने व कार्यशाळा भरविल्या जातात.

१९८०च्या दशकात कचराभूमीचे एका अत्यंत समृद्ध शहरी वनामध्ये रूपांतर करण्याचा हा जगभरातील पहिला यशस्वी प्रयोग होता. मुंबईकरांच्या जागरूकतेतून आणि सहभागातूनच तो यशस्वी झाला होता. अर्थातच या प्रयोगाची नोंद जगभरात सर्वत्र घेतली गेली. जगभरातील अनेक शास्त्रज्ञांनी, खासकरून शहरी विकास प्रक्रियेतील तज्ज्ञांनी उद्यानाला भेटी दिल्या. अशाच प्रकारचे प्रकल्प त्यांनी आपआपल्या देशामध्ये राबवून पाहिले. आज हैदराबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, कोची, जयपूर आदी शहरांत कचराभूमीच्या जागेवर शहरी वनांची निर्मिती करण्यात आली आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील अनेक शहरांमध्ये असे उपक्रम राबविले गेले आहेत.

आज या उद्यानाचा समावेश धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आराखड्यात करण्यात आला आहे. मात्र गेल्या चार दशकांत इथे रुजलेल्या जैवविविधतेसाठी हा पुनर्विकास घातक ठरू शकतो. निसर्ग उद्यानातील जैवविविधतेचा अभ्यास केला असता असे आढळून येते की, येथील जैवविविधता ही केवळ समृद्ध या शब्दापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. अनेक दुर्मीळ पक्षी तसेच कीटकांचे येथे वास्तव्य आहे. अनेक प्रकारच्या दुर्मीळ वनस्पतींचे हे घर आहे. मानवाने अतिक्रमण केले तरीही निसर्ग पुन्हा आपले मूळ स्वरूप प्राप्त करण्यासाठी काय करू शकतो, याचे हे एक अत्यंत उत्तम उदाहरण आहे. येथे आढळणारी विविध प्रजातींची फुलपाखरे, कीटक, साप, पक्षी यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढू लागली आहे आणि हे निसर्गाच्या पुनरुज्जीवनाचेच द्योतक आहे.

मुंबईसारख्या प्रदेशात जिथे जमिनीचे मूल्य अतोनात वाढलेले आहे, तिथे जमिनीकडे गरजा भागविण्याच्या दृष्टिकोनातूनच पाहिले जाते. निसर्ग उद्यानाच्या या जमिनीचे खासगीकरण करता येऊ शकेल का? यासाठीचे प्रयत्न वारंवार झाले, आजही सुरू आहेत. आज धारावी पुनर्विकासाचे कारण देत इथल्या निसर्गाला धक्का लावला गेला, तर शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या आणि अतिशय अनोखा प्रयोग म्हणून नावाजलेल्या या शहरी जंगलाला मुंबईकर मुकतील. निसर्गाच्या पुनरुज्जीवनाचा, कचराभूमीवरील वनाचा हा प्रयोग भावी काळातील अभ्यासकांना अनुभवता येणार नाही. महाराष्ट्र निसर्ग उद्यानाच्या जमिनीचे खासगीकरण तर होता कामा नयेच, मात्र उद्यानाच्या हक्काच्या जागेवर जी अतिक्रमणे झाली आहेत, ती सुद्धा दूर करून जमिनी मोकळ्या केल्या गेल्या पाहिजेत.

१९८०च्या दशकात मुंबईकरांनी याच जमिनीसाठी लढा दिला होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि चिकाटीमुळेच ही जागा पुन्हा बहरली. मागच्या पिढ्यांनी जपलेला हा ठेवा कायम ठेवण्याची धुरा आजच्या पिढीच्या मुंबईकरांवर आहे.