आमच्यासह हजारो ‘कुळां’चा उद्धार करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर!

कोकणातील जमीन कसण्यास कठीण, डोंगराळ व खाडीकिनारी असली, तरी शेतकऱ्यांनी ती मेहनतीने लागवडीयोग्य केली होती. मात्र, पेशवाईच्या काळात बळावलेल्या ‘खोती’ पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचे जिणे असह्य झाले होते. खोत हे केवळ महसूल गोळा करणारे अधिकारी राहिले नसून ते सावकारही बनले होते. त्यांनी अशिक्षित शेतकऱ्यांना कर्जाच्या जाळ्यात ओढून त्यांच्या जमिनी बळकावल्या, ज्यामुळे मूळचा शेतकरी स्वतःच्याच जमिनीत ‘कूळ’ किंवा ‘भूदास’ बनला.

खोतांच्या जाचाची काही भयानक उदाहरणे म्हणजे:

· वेठबिगारी : कुळांना खोतांच्या शेतावर दरवर्षी १० ते ६० दिवस नाममात्र मोबदल्यात राबावे लागे. एका शेतकऱ्याने नकार दिला असता त्याला खोताने चाबकाने इतके मारले की त्यातच त्याचा मृत्यू झाला.

· सामाजिक निर्बंध : कुळांना चांगले कपडे घालण्यास, घरांवर कौले टाकण्यास बंदी होती.

· आर्थिक विषमता : उरण तालुक्यातील भेंडखळ सारख्या गावात ९६० एकरपैकी ७०० एकर जमीन एकाच सावकाराकडे होती.

· शेतकऱ्यांचे शोषण : काही जुलमी खोत आपल्या अधिकाराचा अतिरेक करून स्त्रियांचे शोषण करत.

खोतांच्या या विविध प्रकारच्या जुलमामुळे कोकणपट्टीतील वातावरण स्फोटक बनले होते. त्यातच दक्षिण कोकणातील तीन जमीनदार खोतांची हत्या कुळांनी केली. गावातील सुमारे २३ व्यक्तींवर खटला भरण्यात आला. या खटल्यात कुळांची वकीलपत्रे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घेऊन त्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडली.

चरी येथील शेतकऱ्यांचा संप, सात वर्षांचा लढा

या अन्यायाविरुद्ध डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नारायण नागू पाटील, भाई अनंत चित्रे आणि सुरबा नाना टिपणीस, तुकाराम खंडू जाधव यांसारख्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने जनआंदोलन उभे केले. या चळवळीचे केंद्र होते अलिबाग तालुक्यातील ‘चरी’ गाव.

चरी परिसरातील १४ गावांतील शेतकऱ्यांनी २७ ऑक्टोबर, १९३३ रोजी सावकारांचे शेत न कसण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा संप तब्बल सात वर्षे चालला, जो जगातील एकमेव प्रदीर्घ शेतकरी संप मानला जातो. या काळात सावकारांच्या कर्जाची परतफेड न केल्याने सरकारने शेतकऱ्यांची गुरे-ढोरे आणि भांडीकुंडी जप्त केली, तरीही शेतकरी डगमगले नाहीत. उपासमारीची वेळ आली असताना चरीतील माता-भगिनींनी भाताचा कोंडा आणि भोकर या जंगली फळांपासून ‘खापुर्ला’ नावाचा तसेच इतर पदार्थ तयार करून कुटुंबाची भूक भागवली.

बाबासाहेबांची भूमिका व कायदेशीर लढा

चरी येथे १६ डिसेंबर, १९३४ रोजी कुलाबा जिल्हा शेतकरी परिषद भरली. त्याच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यावेळी झालेल्या सुमारे ६००० शेतकऱ्यांच्या सभेत त्यांनी ऐतिहासिक भाषण केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, “‘कष्ट करणारे एकीकडे आणि जमिनीची मालकी असणारे दुसरीकडे’ ही विसंगती दूर होणे गरजेचे आहे. गेली काही वर्षे चरीचे शेतकरी सावकार व जमीनदाराविरुद्ध संपावर गेले आहेत. अशा प्रकारचा वाद हा लवादामार्फत मिटविणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये दोन्ही बाजूकडील व्यक्तींना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळेल. शासनानेही यात लक्ष देण्याची गरज आहे. कोकणातील खोती पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे याची मला जाणीव आहे, हा अन्याय यापुढे चालू देता कामा नये. या अमानवी पद्धतीच्या अत्याचाराला शासनही जबाबदार आहे. योग्य पद्धतीचा कायदा करणे हा या सर्व समस्यांवरील कायमस्वरूपी तोडगा आहे. यासाठी तुमच्या हितसंबंधाचे नेहमीच संरक्षण करणारे लोकप्रतिनिधी तुम्ही निवडणुकीत निवडणे आवश्यक आहे”

या शेतकरी परिषदेनंतरही त्यांनी या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला. यासाठी १७ सप्टेंबर, १९३७ रोजी मुंबई विधानसभेत ‘खोती पद्धत’ नष्ट करण्याचे विधेयक मांडले. याच्या पाठपुराव्यासाठी .१० जानेवारी, १९३८ रोजी बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली १० हजार शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा मुंबईवर धडकला. ‘कसेल त्याची जमीन’ हे तत्त्व त्यांनी ठामपणे मांडले. अखेर लोकांच्या रेट्यामुळे आणि बाबासाहेबांच्या इशाऱ्यामुळे तत्कालीन महसूलमंत्री मोरारजी देसाई हे चरी येथे आले. त्यांनी मध्यस्थी केली आणि शेतकऱ्यांना जमिनीच्या उत्पन्नाचा न्याय्य वाटा मिळाला.

चळवळीचे फलित: एक नवी पहाट

बाबासाहेब व शेतकरी यांच्या संघर्षाचा परिणाम म्हणून १५ मे, १९५० रोजी ‘खोती निर्मूलन अधिनियम’ लागू झाला. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील १,२२,८६० एकर जमीन खोतांच्या मगरमिठीतून मुक्त झाली. याचा पुढला टप्पा ठरणारा ‘कूळ कायदा’ १ एप्रिल, १९५७ रोजी लागू झाला, यामुळे कसेल त्याची जमीन हे तत्व अंगिकारण्यात आले. हा दिवस ‘कसणाऱ्यांचा दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो.

या कूळ कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यात कुलाबा (रायगड) जिल्ह्यात ३० सप्टेंबर, १९६३ पर्यंत ८२,८३० कुळांना ठराविक रक्कम जमीनदारांना देऊन जमिनीचे मालकी हक्क मिळाले. या संपात सहभागी शेतकऱ्यांच्या त्यागाला फळ मिळाले. आत्मसन्मानाने जगण्याचे साधन मिळाले. संपत्तीचे समन्यायी वाटप (Equitable Distribution of Wealth) प्रत्यक्षात आले. याचे फार सकारात्मक व दूरगामी परिणाम झाले.

चळवळीचे दूरगामी परिणाम

माझे पणजोबा स्व. तुकाराम खंडू जाधव या संपात पुढारी होते. पुढे कुळकायदा लागू झाल्यावर माझ्या आजोबांना सुमारे साडेचार एकर कोरडवाहू जमीन विकत मिळाली. चरितार्थासाठी स्वतःचा उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण झाला. या जमिनीमुळे उपासमार टळली. परिणामी टप्प्याटप्प्याने प्रगती झाली. माझ्या वडिलांना भातशेतीमध्ये विक्रमी उत्पादन घेतल्याबद्दल राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. मी स्वतः स्व. तुकाराम जाधव यांचा पणतू आता सह आयुक्त, समाज कल्याण या पदावर काम करत आहे. तर त्यांचा आणखी एक पणतू डॉ. विजयकुमार हा कुशल नेत्रशल्यविशारद (Eye-Cornia Specialist) आहे. आमच्या पूर्वजांनी केलेल्या त्यागाची मधुर फळे आम्हाला मिळाली. ‘उद्धरली कोटी कुळे, भिमा तुझ्या जन्मामुळे’ असे सुप्रसिद्ध व यथार्थ गीत आहे.

यात माझ्यासह विविध जातीजमातींच्या असंख्य शेतकरी कुळांचाही समावेश आहे, हे मी कृतज्ञतापूर्वक नमूद करतो.

या लेखातील माहितीला लेखकाचे वडील, बळीराम जाधव यांनी लिहिलेल्या ‘जगातील एकमेव, शेतकऱ्यांचा प्रदीर्घ संप’ (सुविद्या प्रकाशन, पुणे) या पुस्तकाचा आधार आहे.

लेखकाचा ईमेल- mrpramodjadhav69@gmail.com