जातीआधारित जनगणनेविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय सांगतात?

येत्या काही महिन्यांत भारत जातीय जनगणनेसाठी सज्ज होत असताना, डॉ. आंबेडकर यांनी अस्पृश्यता आणि भारतातील जातीय जनगणनेविषयी केलेले लेखन महत्त्वाचे ठरते. त्यांनी ब्रिटिश राजवटीत अस्पृश्यांच्या गणनेचे तपशीलवार वर्णन केले आहे, ज्यामध्ये १९११ च्या जनगणनेत अस्पृश्यांना स्पृश्य हिंदूंपासून वेगळे करण्यासाठी स्थापित केलेल्या दहा चाचण्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: लेखन आणि भाषणे, खंड ५’मध्ये (प्रकरण २ अस्पृश्य- त्यांची संख्या) बाबासाहेबांनी जनगणनेची सविस्तर माहिती दिली आहे. अस्पृश्यांवरील सामाजिक बहिष्कार दूर करण्यासाठी त्यांची अचूक गणना करण्याची गरज आजच्या सकारात्मक कृती धोरणांसाठी आकडेवारी व माहितीची आवश्यकता अधोरेखित करते. त्यांनी अधोरेखित केलेली आव्हाने, प्रबळ गटांकडून होणारा विरोध, विसंगत पद्धती आणि सामाजिक-राजकीय गुंतागुंत – आजही प्रतिध्वनीत होते.

बाबासाहेब लिहितात- भारताची पहिली जनगणना १८८१ मध्ये करण्यात आली. भारताच्या एकूण लोकसंख्येचा आकडा गाठण्यासाठी विविध जाती आणि पंथांची यादी करणे आणि त्यांची संख्या जोडणे यापलीकडे १८८१ च्या जनगणनेने काहीही केले नाही. त्यात विविध हिंदू जातींना उच्च आणि कनिष्ठ किंवा स्पृश्य आणि अस्पृश्य असे वर्गीकृत करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला गेला नाही. भारताची दुसरी जनगणना १८९१ मध्ये घेण्यात आली. या जनगणनेतच जनगणना आयुक्तांनी प्रथमच जात, वंश आणि श्रेणीच्या आधारे लोकसंख्येचे वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो फक्त एक प्रयत्न होता.

भारताची तिसरी जनगणना १९०१ मध्ये घेण्यात आली. या जनगणनेत वर्गीकरणाचे एक नवीन तत्व स्वीकारण्यात आले, ते म्हणजे ‘स्थानिक जनमताने मान्य केलेले सामाजिक प्राधान्यक्रमानुसार वर्गीकरण’. उच्च जातीच्या हिंदूंनी जनगणना अहवालात जातीनुसार गणनेला तीव्र विरोध केला. त्यांनी जातीसंबंधीचा प्रश्न वगळण्याचा आग्रह धरला. १९०१ च्या जनगणनेमुळे अस्पृश्यांची एकूण लोकसंख्या निश्चित करण्यात आली नाही. हे दोन कारणांमुळे घडले. पहिले म्हणजे अस्पृश्य कोण आहे हे ठरवण्यासाठी कोणत्याही अचूक चाचण्या वापरल्या गेल्या नाहीत. दुसरे म्हणजे, लोकसंख्येचा एक वर्ग जो आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास होता पण अस्पृश्य नव्हता तो प्रत्यक्षात अस्पृश्य असलेल्या लोकांमध्ये मिसळला गेला.

१९३१ च्या जनगणनेदरम्यान समोर आलेल्या अनेक आव्हानांची माहिती आंबेडकरांनी दिली. उच्च-वर्णीय हिंदूंनी जातीय गणनेला विरोध केला, कारण त्यांना भीती होती की यामुळे त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होईल. १९३२ पर्यंत, लोथियन समितीच्या मताधिकार तपासणीदरम्यान, काही हिंदूंनी अस्पृश्यांचे अस्तित्वही नाकारले. १९१० च्या निवेदनात अस्पृश्यांना हिंदूंपासून वेगळे करण्याची वकिली करून वादविवादांत भर टाकण्यात आली.

गांधीजींचा मीठ मोर्चा आणि ११ जानेवारी १९३१ रोजी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा ‘जनगणना बहिष्कार रविवार’ यामुळे काही प्रदेशांमध्ये माहिती संकलनात व्यत्यय आला. अनेक निम्न-जातीय व्यक्तींनी त्यांचा सामाजिक दर्जा उंचावण्यासाठी उच्च-जातीय ओळखी नोंदवल्या, ज्यामुळे अचूक गणना गुंतागुंतीची झाली. प्रदेशांमध्ये एकसमान जाती नामांकन नसल्यामुळे डेटा एकत्रीकरण आव्हानात्मक झाले. आंबेडकरांनी यावर भर दिला की १९३१ च्या जनगणनेने अस्पृश्य लोकसंख्येचे स्पष्टीकरण दिले, ज्यामुळे सायमन कमिशनच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची वकिली करू शकले.

जनगणनेने भारत सरकार कायदा १९३५ वर प्रभाव पाडला, ज्याने कायदेमंडळांमध्ये ‘बाह्य वर्ग’ (अस्पृश्य) साठी राखीव जागा सुनिश्चित केल्या. यामुळे सामाजिक गतिशीलता चळवळींनाही चालना मिळाली. तथापि, १९३२ पर्यंत, उच्च जातीच्या हिंदूंचा विरोध तीव्र झाला, कारण त्यांना भीती होती की अस्पृश्य लोकसंख्या मान्य केल्याने त्यांचा राजकीय वाटा कमी होईल. या प्रतिकारामुळे स्वतंत्र भारतातील जाती-आधारित धोरणांवरील वादविवादांना पाठिंबा देण्यात भर मिळाली.

१९३१ च्या जनगणनेत ४,१४७ जातींची नोंद झाली, जी १९०१ च्या १,६४६ जातींपेक्षा खूपच जास्त होती, जी भारताच्या सामाजिक रचनेची गुंतागुंत दर्शवते. त्यात ६८ जातींना ‘अस्पृश्य’ (१९३१ मध्ये ‘बहिष्कृत’ असे नाव देण्यात आले) म्हणून ओळखले गेले आणि भारत सरकार कायदा १९३५ अंतर्गत त्यांना विशेष दर्जा देण्यात आला.

राजकीय परिणाम

जातीच्या माहितीमुळे भारत सरकार कायदा १९३५ सारख्या घटनात्मक बदलांना आकार मिळाला. त्यामुळे सामाजिक एकत्रीकरणाच्या चळवळींनाही चालना मिळाली. उदाहरणार्थ पंजाबमधील आदिधर्मी समुदायाने हिंदू, शीख किंवा मुस्लीम असे वर्गीकरण टाळण्यासाठी वेगळी ओळख जाहीर केली.
जातीव्यतिरिक्त, जनगणनेत धर्म, वय, व्यवसाय, साक्षरता आणि भाषिक प्रोफाइल यावरील माहिती गोळा केली गेली. साक्षरतेची व्याख्या पाच आणि त्यावरील वयाच्या लोकांसाठी मोजण्यात आलेल्या कोणत्याही भाषेत अक्षर लिहिण्याची आणि वाचण्याची क्षमता अशी करण्यात आली.

राष्ट्रीय साक्षरता दर ९.५% होता, ज्यामध्ये ब्राह्मणांची साक्षरता सुमारे २७% होती (पुरुषांसाठी ४३.७%, महिलांसाठी ९.६%). त्रावणकोर आणि कोचीन (आधुनिक केरळ) सारख्या संस्थानांमध्ये साक्षरता जास्त होती. जनगणनेनुसार इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) लोकसंख्येच्या ५२% इतके होते, ज्यामुळे नंतर मंडल आयोगाने (१९८०) २७% ओबीसी आरक्षणाची शिफारस केली.

१९११ च्या जनगणनेने अस्पृश्यांच्या लोकसंख्येच्या निश्चितीची सुरुवात केली. १९२१ आणि १९३१ च्या जनगणनेतही त्याच दिशेने प्रयत्न सुरू ठेवण्यात आले. या प्रयत्नांमुळे १९३० मध्ये भारतात आलेल्या सायमन कमिशनला काही प्रमाणात खात्री होती की ब्रिटिश भारतात अस्पृश्यांची एकूण लोकसंख्या ४४.५ दशलक्ष होती.

१९३१ ची जनगणना: पद्धत आणि अंमलबजावणी

जे. एच. हटन यांच्या नेतृत्वाखाली १९३१ च्या जनगणनेत ब्रिटिश भारतातील अंदाजे २७.१ कोटी लोकांचा समावेश होता. १९११ पासूनच्या दहा चाचण्यांचा वापर करून अस्पृश्यांची गणना करण्यात आली. आंबेडकरांनी नमूद केले की या जनगणनेत अस्पृश्य लोकसंख्या सुमारे ४.४५ कोटी होती, ही आकडेवारी १९३० मध्ये सायमन कमिशनने मान्य केली होती. तथापि, त्यांनी दोन महत्त्वपूर्ण त्रुटी ओळखल्या:

(१) अस्पृश्यांची ओळख पटविण्यासाठीच्या चाचण्या एकसारख्या लागू नव्हत्या, ज्यामुळे विसंगती निर्माण झाल्या.

(२) आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले गट, जे सामाजिकदृष्ट्या अस्पृश्य नव्हते, ते अनेकदा अस्पृश्यांमध्ये मिसळले जात होते, ज्यामुळे डेटा विकृत झाला.

आताच्या जात जनगणनेचे स्वरूप कसे असेल ते येणारा काळ ठरवेल परंतु आपल्याला ‘राजकीय’ हेतूंनी प्रेरित नव्हे तर ‘निष्पक्ष’ जनगणना हवी आहे! प्रामाणिकपणे आयोजित केलेली जातीय जनगणना गरीब आणि उपेक्षित समुदायांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणू शकते हेच खरे. सध्या जात गणनेच्या संदर्भात बाबासाहेब आंबेडकरांनी नोंदवलेल्या आव्हानांची दखल जनगणना करताना घेऊन योग्य ती खबरदारी घेतली जाईल अशी अपेक्षा.

Vishwasm15@gmail.com