“शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा” हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संदेश केवळ एका विशिष्ट सामाजिक प्रश्नापुरता मर्यादित नव्हता. शिक्षणातून माणसाला विचार करण्याची क्षमता मिळावी, आपल्या अधिकारांची जाणीव व्हावी आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याचे धैर्य निर्माण व्हावे, हा त्यामागचा व्यापक विचार होता. म्हणूनच आजच्या भारतातील कार्यसंस्कृतीकडे बाबासाहेबांच्या विचारांच्या कसोटीवर पाहिले, तर अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न समोर येतात. भारताने शिक्षण घेतले, पदव्या मिळवल्या, रोजगाराच्या संधी वाढल्या आणि आर्थिक प्रगतीचा मोठा प्रवास केला; पण कामाच्या ठिकाणी माणसाच्या श्रमाचा, वेळेचा आणि स्वाभिमानाचा आदर वाढला आहे का?

आज नोकरी ही अनेकांसाठी जगण्याची अपरिहार्यता आहे. नोकरी मिळणे म्हणजे स्थैर्य, सुरक्षितता आणि यश, असे समीकरण समाजात निर्माण झाले आहे. परंतु नोकरीच्या बदल्यात एखाद्या व्यक्तीच्या वेळेवर, वैयक्तिक आयुष्यावर आणि मानसिक शांततेवर अमर्याद अधिकार गाजवला जात असेल, तर त्या रोजगाराकडे आपण कोणत्या दृष्टीने पाहणार? कर्मचारी आपले श्रम विकतो; तो आपले संपूर्ण आयुष्य विकत नाही. पगार मिळतो म्हणून कर्मचाऱ्याच्या दिवसातील प्रत्येक तासावर संस्थेचा अधिकार निर्माण होत नाही. ही साधी गोष्ट आपल्या आधुनिक कार्यसंस्कृतीने विसरलेली दिसते.

नोकरी ही गुलामी नाही; परंतु नोकरीच्या नावाखाली निर्माण होणारी अमर्याद नियंत्रणाची, भीतीची आणि शोषणाची संस्कृती माणसाला गुलामीसदृश अवस्थेत ढकलू शकते. म्हणून प्रश्न नोकरी करायची की नाही, एवढाच नाही. प्रश्न असा आहे की नोकरी करताना माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळतो आहे का?

या विसंगतीचे सर्वात ठळक उदाहरण शिक्षण क्षेत्रात पाहायला मिळते. प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारायला, संविधान समजून घ्यायला, स्वतःचे मत मांडायला आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहायला शिकवतो. मात्र अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या कामाच्या वेळेची स्पष्टता नसणे, नियमित वेळ संपल्यानंतर बैठका घेणे, सुट्टीच्या दिवशी कामासाठी बोलावणे, अतिरिक्त कामाचा योग्य मोबदला किंवा बदली सुट्टी न देणे, अशा कार्यपद्धती दिसून येतात. काही ठिकाणी तर महिला कर्मचाऱ्यांनाही रात्री उशिरापर्यंत संस्थेत थांबावे लागते. शिक्षण आणि कार्यसंस्कृती यांच्यातील हा विरोधाभास निश्चितच अस्वस्थ करणारा आहे.

ज्या शिक्षकवर्गाने विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य, समानता, न्याय आणि प्रश्न विचारण्याचे धैर्य द्यायचे, त्याच शिक्षकवर्गाला जर आपल्या कार्यस्थळी या मूल्यांचा अनुभव मिळत नसेल, तर आपण कोणत्या शिक्षणाची निर्मिती करतो आहोत?

शिक्षण संस्था ही केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करून पदवी देणारी जागा नसते; ती समाजाच्या मूल्यांची प्रयोगशाळा असते. त्यामुळे वर्गात सांगितल्या जाणाऱ्या मूल्यांपेक्षा संस्थेच्या प्रत्यक्ष व्यवहाराला अधिक महत्त्व आहे. विद्यार्थ्यांसमोर मानवी प्रतिष्ठेची भाषा करणारी संस्था जर आपल्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांशीच सन्मानाने वागत नसेल, तर तिचे शिक्षण केवळ शब्दांपुरते उरते. मूल्ये शिकवायची नसतात, ती संस्थेच्या व्यवहारातून जपायची आणि जगायची असतात. मग शिक्षकाला केवळ आदेश पाळणारा “कर्मचारी” समजणारी संस्था विद्यार्थ्यांना मानवी प्रतिष्ठेचा धडा कसा देणार? शिक्षण जर माणसाला केवळ नोकरी मिळवून देत असेल, पण त्या नोकरीत स्वतःचा वेळ, श्रम आणि स्वाभिमान जपण्याचे भान देत नसेल, तर आपण खरोखर शिक्षित झालो आहोत की केवळ रोजगारक्षम?

या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कामगारविषयक योगदान विशेष महत्त्वाचे ठरते. कामगार हा केवळ उत्पादनव्यवस्थेतील एक घटक नसून त्याच्या श्रमाला, वेळेला आणि मानवी प्रतिष्ठेला मूल्य असले पाहिजे, या व्यापक भूमिकेचा प्रत्यय त्यांच्या कार्यातून येतो. १९४२ मध्ये व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेवर कामगार मंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी कामगारांच्या प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण काम केले. भारताच्या राष्ट्रपती भवनाच्या अधिकृत नोंदीनुसार, १९४२ मध्ये कामाचे तास १२ वरून ८ करण्याच्या दिशेने झालेल्या संघर्षाचे त्यांनी नेतृत्व केले. रोजगार केंद्रांच्या संकल्पनेलाही त्यांनी चालना दिली.

या योगदानाकडे केवळ इतिहासातील एखादी घटना म्हणून पाहणे पुरेसे नाही. त्यामागील विचार समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. काम करणाऱ्या माणसाला विश्रांती, योग्य कामाचे तास आणि सन्मानजनक परिस्थिती मिळणे हा केवळ उत्पादनाचा प्रश्न नाही; तो मानवी जीवनाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आहे. म्हणून आजच्या कार्यसंस्कृतीत “जास्त वेळ काम = जास्त निष्ठा” असे समीकरण निर्माण होत असेल, तर बाबासाहेबांच्या विचारांच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.

आज शिक्षण क्षेत्राबरोबरच खासगी कंपन्या, आयटी क्षेत्र, हॉस्पिटल्स, कारखाने, कार्यालये आणि विविध सेवा क्षेत्रांमध्येही कामाच्या वेळेच्या मर्यादा धूसर होत आहेत. कार्यालयाची वेळ संपली तरी फोन, संदेश आणि ई-मेल सुरू असतात. सुट्टीचा दिवस असला तरी कामाचे आदेश येतात. अतिरिक्त काम करणे हे “निष्ठेचे” लक्षण मानले जाते; पण त्यासाठी अतिरिक्त मोबदला किंवा विश्रांती मागितली तर कर्मचाऱ्याच्या निष्ठेवरच प्रश्न उपस्थित केला जातो.

“तुम्हाला पगार मिळतो ना!” हा प्रश्न आपल्या कार्यसंस्कृतीत रुजलेल्या एका मानसिकतेचे प्रतिनिधित्व करतो. परंतु पगार हा श्रमाचा मोबदला आहे; तो व्यक्तीच्या संपूर्ण वेळेचा परवाना नाही. एखाद्या संस्थेला कर्मचारी मिळाला म्हणून त्या कर्मचाऱ्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावर अमर्याद अधिकार मिळत नाही. कामाच्या वेळेनंतर व्यक्तीला कुटुंबासाठी, स्वतःसाठी, विश्रांतीसाठी आणि सामाजिक जीवनासाठी वेळ हवा असतो. हा वेळ विलास नसून मानवी जीवनाचा आवश्यक भाग आहे.

महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. महिलांना शिक्षण, रोजगार आणि सार्वजनिक जीवनात समान संधी मिळाव्यात, यासाठी बाबासाहेबांनी व्यापक सामाजिक परिवर्तनाचा विचार मांडला. स्त्रियांना समान अधिकार आणि प्रतिष्ठा मिळणे ही समानतेवर आधारित समाजाची गरज आहे, हा त्यांच्या विचारांचा महत्त्वाचा भाग होता. त्यांच्या कामगारविषयक कार्यातही स्त्री कामगारांच्या प्रश्नांना महत्त्वाचे स्थान होते. मातृत्वाच्या काळात महिलांना आवश्यक विश्रांती आणि लाभ मिळावेत, यासाठी त्यांनी मातृत्व लाभाच्या विधेयकांवर ठाम भूमिका मांडली होती. त्यामुळे महिलांना रोजगाराची संधी देणे एवढेच पुरेसे नाही; त्या रोजगाराच्या ठिकाणी त्यांना सुरक्षितता, सन्मान आणि समानतेची वागणूक मिळणेही तितकेच आवश्यक आहे.

मग आज एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला कामाची वेळ संपल्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत संस्थेत थांबवताना तिच्या सुरक्षिततेचा, तिच्या कुटुंबाचा आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्याचा विचार होत नसेल, तर आपण बाबासाहेबांच्या स्त्री-समानतेच्या विचारांचा वारसा नेमका कशासाठी सांगतो?

हा प्रश्न केवळ महिलांपुरता मर्यादित नाही. कर्मचाऱ्याने संस्थेसाठी निष्ठा दाखवायची, पण संस्थेने कर्मचाऱ्याच्या वेळेप्रती, श्रमाप्रती आणि आयुष्याप्रती निष्ठा दाखवायची नाही, ही अपेक्षा न्याय्य कशी ठरेल? माणूस काम करतो म्हणून त्याच्या जगण्याचा अधिकार संपत नाही. उलट, योग्य विश्रांती, सुरक्षित वातावरण आणि सन्मानजनक वागणूक मिळालेला कर्मचारी अधिक चांगले काम करू शकतो. मानवी कार्यसंस्कृती ही संस्थेच्या उत्पादकतेच्या विरोधात नसून तिच्या दीर्घकालीन गुणवत्तेची पूर्वअट आहे.

याच ठिकाणी शिक्षणाच्या अर्थाकडेही पुन्हा पाहण्याची गरज आहे. भारतीय समाजात शिक्षणाकडे मोठ्या प्रमाणावर नोकरी मिळवण्याचे साधन म्हणून पाहिले जाते. पण बाबासाहेबांच्या विचारातून शिक्षणाकडे पाहिले तर त्याची व्याप्ती यापेक्षा कितीतरी मोठी आहे. शिक्षण माणसाला केवळ रोजगारक्षम बनवत नाही; ते त्याला विवेकी, स्वतंत्र आणि स्वाभिमानी नागरिक बनवते.

म्हणूनच प्रश्न केवळ असा नाही की नोकरी मिळाली का. प्रश्न असा आहे की नोकरी करताना आपण स्वतःच्या अधिकारांची जाणीव ठेवतो का? अन्याय ओळखतो का? त्याविरुद्ध आवाज उठवतो का? आणि गरज पडल्यास बदलासाठी संघर्ष करण्याचे धैर्य दाखवतो का?

अशा व्यवस्थेत राहून अन्याय सहन करायचा की त्या व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवायचा, हा प्रत्येक शिक्षित व्यक्तीसमोरचा गंभीर प्रश्न आहे. प्रत्येकाने नोकरी सोडावी, हे त्याचे उत्तर नाही. आर्थिक आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या दुर्लक्षित करता येत नाहीत. पण नोकरी टिकवण्यासाठी प्रत्येक अन्याय गप्प बसून सहन करणेही योग्य नाही. व्यवस्थेत राहून प्रश्न विचारणे, सहकाऱ्यांना संघटित करणे, संस्थात्मक आणि कायदेशीर मार्गांचा वापर करणे आणि कार्यसंस्कृतीत बदलाची मागणी करणे आवश्यक आहे. एखादी व्यवस्था सातत्याने माणसाच्या मूलभूत सन्मानालाच नाकारत असेल, तर त्या व्यवस्थेतून बाहेर पडणे हाही स्वाभिमानाचा निर्णय असू शकतो.

कारण बाबासाहेबांचा संघर्ष केवळ अधिकार मिळवण्यासाठी नव्हता; तो माणसाला स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी होता. म्हणून “शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा” हा संदेश आजच्या कर्मचाऱ्यानेही नव्याने समजून घेण्याची गरज आहे—शिका म्हणजे आपल्या अधिकारांचे ज्ञान मिळवा, संघटित व्हा म्हणजे अन्यायाविरुद्ध सामूहिकपणे उभे राहा आणि संघर्ष करा म्हणजे अन्यायाला सामान्य किंवा अपरिहार्य मानून स्वीकारू नका. आज बाबासाहेबांचे छायाचित्र असंख्य कार्यालयांमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये आणि संस्थांमध्ये दिसतात. पण त्यांचे विचार आपल्या कार्यसंस्कृतीत किती दिसतात, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बाबासाहेबांना खऱ्या अर्थाने अभिवादन करायचे असेल, तर श्रमाला सन्मान, वेळेला मूल्य, महिलांना सुरक्षितता, कामगाराला अधिकार आणि प्रत्येक व्यक्तीला स्वाभिमान देणारी कार्यसंस्कृती निर्माण करावी लागेल.

बाबासाहेबांच्या विचारांची खरी कसोटी घोषणांमध्ये किंवा स्मरणदिनांमध्ये नाही; ती आपल्या दैनंदिन व्यवहारात आहे. आपण आपल्या संस्थेतील सर्वात कनिष्ठ कर्मचाऱ्याशी कसे वागतो, त्याच्या वेळेचा किती आदर करतो, अतिरिक्त श्रमाचे मूल्य किती मानतो, महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेकडे किती गांभीर्याने पाहतो आणि प्रश्न विचारणाऱ्या व्यक्तीला शत्रू मानतो की सहभागी—यावरच आपल्या कार्यसंस्कृतीचे खरे स्वरूप ठरते.

शिक्षण संस्थेत असो, उद्योगात असो, कार्यालयात असो किंवा कोणत्याही कार्यस्थळी—काम करणारा प्रत्येक माणूस आधी माणूस आहे आणि नंतर कर्मचारी. संस्थेची खरी गुणवत्ता तिच्या इमारतीत, अहवालात, पुरस्कारात किंवा प्रमाणपत्रात नसते; ती तिथे काम करणाऱ्या माणसांशी संस्था कशी वागते, यात असते.

बाबासाहेबांनी शिक्षणाला मुक्तीचे साधन मानले होते. मग शिक्षण घेऊनही जर माणूस आपल्या श्रमाच्या, वेळेच्या आणि स्वाभिमानाच्या हक्कासाठी आवाज उठवू शकत नसेल, तर प्रश्न केवळ कार्यसंस्कृतीचा नाही; तो आपल्या शिक्षणाच्या अर्थाचाही आहे.

शेवटी प्रश्न केवळ नोकरीचा नाही; प्रश्न माणूसपणाचा आहे. पगार महत्त्वाचा आहे, रोजगार महत्त्वाचा आहे, आर्थिक स्थैर्य महत्त्वाचे आहे; पण त्यासाठी माणसाचा संपूर्ण वेळ, मानसिक शांतता आणि स्वाभिमान गमावणे ही प्रगतीची किंमत असू शकत नाही.

नोकरी माणसाच्या जगण्याला आधार देण्यासाठी असते; माणसाचे जगणेच नोकरीच्या अधीन करण्यासाठी नाही. म्हणून शेवटी प्रश्न एवढाच नाही की “नोकरी मिळाली का?” खरा प्रश्न आहे—“नोकरी करताना आपण स्वतःला हरवून बसलोय का?”

आणि जर शिक्षणाने आपल्याला हा प्रश्न विचारण्याचे धैर्यही दिले नसेल, तर कदाचित आपल्याला पुन्हा एकदा शिक्षित होण्याची गरज आहे.

akshay111shelake@gmail.com