तुषार कलबुर्गी
महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठस्तरीय विद्यार्थ्यांसाठी ‘कमवा व शिका’ ही योजना राबवली जाते. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि गरजू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला हातभार लागावा हा योजनेमागचा उद्देश आहे. या योजनेचा गरीब घरांतील हजारो विद्यार्थ्यांना, विशेषत: ज्या कुटुंबांतील पहिली पिढी शिक्षण घेत आहे, त्यांना खूप फायदा झाला आहे. या माध्यमातून मिळणाऱ्या मानधनामुळे विद्यार्थी महिनाभराच्या मेसचा आणि शैक्षणिक शुल्काचा काही खर्च भागवू शकतात. परंतु ही योजना ज्या रीतीने राबवली जाते, त्यात अनेक दोष निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे योजना मूळ हेतूपासून भरकटली आहे. मानवी संसाधनांचा सुयोग्य वापर करण्याची दृष्टीही त्यात राहिलेली नाही. त्यामुळे कमवा आणि शिका योजना आगामी आव्हाने पेलण्यासाठी अधिक कालसुसंगत होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे उदाहरण घेऊ या. विद्यापीठाच्या मार्गदर्शिकेनुसार या योजनेची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत- आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी मदत करणे, मानवी श्रमाची प्रतिष्ठा जोपासणे, विद्यार्थ्यांना ज्ञानसेवक बनवणे, स्वयंरोजगाराबाबत विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देणे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये श्रमसंस्कृतीची जाणीव निर्माण करणे वगैरे. ही उद्दिष्टे कागदावर वाचायला निर्दोष वाटत असली, तरी या योजनेची अंमलबजावणी विद्यापीठीय आणि महाविद्यालयीन पातळीवरील उद्दिष्टांना धरून होतेच असे नाही. ही योजना केवळ राबवायची म्हणून राबवली जाते का, असा प्रश्न पडतो. विद्यार्थ्यांना ज्ञानसेवक बनवण्यासारखे उद्दिष्ट तर अंमलबजावणीत कुठेही अस्तित्वात नाही. कमवा व शिका या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दोन प्रकारची कामे दिली जातात. एक ‘फील्ड वर्क’ आणि दुसरे ‘ऑफिशियल वर्क’. ‘फील्ड वर्क’मध्ये मुख्यत: नर्सरीची कामे सांगितली जातात. त्यात खोदकाम करणे, बिया गोळा करणे, रोपे लावणे, रोपांना रोज पाणी देणे वगैरे. शिवाय विद्यापीठात किंवा महाविद्यालयांत आयोजित केल्या जाणाऱ्या काही प्रदर्शन अथवा कार्यक्रमांत सजावट करण्यापासून ते खुच्र्या लावण्यापर्यंत सगळीच कामे करून घेतली जातात. कधी कधी स्वच्छतेच्या नावाखाली कचरा, प्लास्टिक, बाटल्या गोळा करायलाही लावले जाते. ऑफिशियल वर्कमध्ये लायब्ररीमध्ये पुस्तके लावून घेणे, त्यावर क्रमांक लिहिणे, विद्यार्थ्यांना पुस्तके देणे आणि त्याच्या नोंदी ठेवणे; तसेच विद्यार्थ्यांच्या असाइनमेंट्स गोळा करणे, पत्र टाइप करून ती संबंधितांकडे पोहोचवणे, विविध कागदपत्रे हाताळणे, झेरॉक्स काढणे, ओळखपत्रे देणे, प्रयोगशाळेत प्राध्यापकांना साहाय्य करणे अशी कामे सांगितली जातात. ऑफिशियल कामांत विभागांमध्ये धूळ साफ करण्यास किंवा वस्तू नीटनेटक्या ठेवण्यासही सांगितले जाते.
उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या प्रकारची कामे करायला लावून आपण काय साधतो? भारत हा तरुणांचा देश आहे असे ओरडून सांगितले जात असताना, या तरुणांच्या बुद्धीचा उपयोग त्यांच्यासाठी आणि देशासाठी करून घेण्याचा विचार का केला जात नाही? एक उदाहरण पाहा. एक विद्यार्थी बॅचलर्स इन व्होकेशनल स्टडीज (बी. व्होक.) हा अभ्यासक्रम करत आहे. पदवीधरांना रोजगारासाठी पुरेशा ज्ञानाबरोबरच कौशल्येही आत्मसात करता यावीत यासाठी बी. व्होक. हा अभ्यासक्रम असतो. यामध्ये विविध उद्योगांतील संधींनुसार विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते आणि कौशल्ये आत्मसात करण्याची संधी मिळते. असा अभ्यासक्रम करणाऱ्या एका विद्यार्थ्यांला कमवा व शिका या योजनेत गेल्या वर्षभरात नर्सरीची कामे, साफसफाईची कामे, इव्हेंटची पोस्टर्स लावणे, खुच्र्या लावणे, पिशव्या शिवणे अशी कामे देण्यात आली.
आणखी एक उदाहरण पाहा. एक विद्यार्थी अर्थशास्त्रात पदवीचे शिक्षण घेत आहे. त्याला महाविद्यालयाच्या वाचनालयातील पुस्तकांवर क्रमांक टाकणे, ती नीट लावणे, ओळखपत्रे स्कॅन करणे आणि भौतिकशास्त्र विभागातील (जो त्याचा विभागच नाही) विद्यार्थ्यांच्या असाइनमेंट अपलोड करणे याशिवाय दुसरे कामच दिले गेले नाही. विद्यार्थ्यांशी बोलताना अशा अनेक गोष्टी समजतात. त्यांचे म्हणणे असे की, कमवा व शिकाच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला आपण शिकतोय त्याच विभागात काम करण्याची संधी मिळतेच असे नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांना सांगितल्या जाणाऱ्या कामाचा आणि अभ्यासक्रमांचा काहीच संबंध नसतो. एका महाविद्यालयात कमवा व शिकामध्ये काम करणारा एक अंध विद्यार्थी तर म्हणाला, ‘शिपाईपदाच्या पेक्षाही खालच्या दर्जाची कामे आम्हाला सांगितली जातात.’
या वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत महाराष्ट्रातील शिक्षकेतर संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलने केली आणि आपल्या मागण्या राज्य सरकारपुढे ठेवल्या. त्यातली एक मागणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरा ही होती. मात्र सरकार अशी भरती करण्यास अनुकूल नाही. विद्यापीठांकडून आणि महाविद्यालयांकडून आवश्यक कामे कंत्राटी तत्त्वावर करून घेतली जातात. कमवा व शिका या योजनेतील विद्यार्थ्यांकडे स्वस्त शिक्षकेतर (शिपाई) कर्मचारी म्हणून पाहिले जात आहे का, महाविद्यालयांना असलेली शिपायांची गरज कमवा व शिका योजनेतील विद्यार्थ्यांमार्फत भागवली जात आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. मागच्या वर्षी केवळ पुणे विद्यापीठामध्ये आणि विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये कमवा व शिका योजनेअंतर्गत अंदाजे नऊ ते दहा हजार विद्यार्थी काम करत होते.
एकीकडे ‘स्किल इंडिया’चा गाजावाजा होत आहे, पण विद्यापीठ स्तरावर त्याची जी अंमलबजावणी करण्याची संधी कमवा व शिका योजनेतून साधता येऊ शकते. आपण ती संधी गमावत आहोत. जे विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेऊन बाहेरच्या जगात नोकरी मिळवण्यासाठी जाणार आहेत, ते कमवा व शिकामध्ये निव्वळ अल्प प्रमाणात कौशल्यांची आवश्यकता असलेली (अनस्किल्ड्) कामे करताना दिसत आहेत. या योजनेत विद्यार्थ्यांना जी कामे सांगितली जातात, ती ते मुकाटय़ाने स्वीकारतात. कारण महिन्याकाठी काही रक्कम त्यांच्या पदरी पडणार असते. पण अनेक विद्यार्थ्यांना अशी कामे आवडत नाहीत, मात्र त्यांच्या स्वप्रतिमेला धोरणकर्त्यांच्या विचारचौकटीत काही किंमत आहे, असं वाटत नाही. श्रमप्रतिष्ठेचा चुकीचा अर्थ लावून तोंडाला पाने पुसण्याचाच उद्योग आतापर्यंत होत आला आहे. या योजनेकडे गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना होणारी मदत एवढय़ा संकुचित दृष्टीने न बघता, त्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने कौशल्य प्रशिक्षण योजना म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाशी संबधित आणि कौशल्याधारित कामे मिळणे, त्यातून त्यांच्या अनुभवात भर पडणे गरजेचे आहे. असे झाले तर ही योजना प्रत्यक्ष काम आणि त्यासाठी लागणारी कौशल्ये यातली दरी मिटवणारी ठरू शकेल.
जाताजाता ‘कमवा व शिका’अंतर्गत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मानधनाबद्दलही बोलले पाहिजे. विद्यापीठांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मेसचे आणि वसतिगृहांचे दर वाढले आहेत, पण कमवा व शिका योजनेचे मानधन मात्र तेवढेच आहे. वाढत्या महागाईमुळे या योजनेच्या माध्यमातून मिळणारे पैसे विद्यार्थ्यांना परवडेनासे झाले आहेत. नव्या शिक्षण धोरणाअंतर्गत कौशल्याधारित आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे आणि ‘स्किल इंडिया’च्या माध्यमातून कुशल मनुष्यबळाची मागणी आणि पुरवठा यातील दरी कमी करणे ही केंद्र सरकारची उद्दिष्टे आहेत. पण महाविद्यालयांतील विद्यार्थी कमवा व शिकाअंतर्गत अकुशल कामगारांनाही शक्य होतील, अशी कामे करत आहेत? हे धोरणकर्त्यांना दिसत नाही का? वास्तविक दोन्ही धोरणांमध्ये कमवा व शिकाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण कामे देण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘कमवा व शिका’ योजनेसाठी राज्यात लवकरच धोरणाची निर्मिती करण्यात येणार असून या धोरणांतर्गत इतरही खासगी संस्था, कंपन्यांना सहभागी करून घेण्यात येईल, असे नुकतेच जाहीर केले. हे धोरण विद्यार्थ्यांतून कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करणारे ठरो, एवढीच अपेक्षा!
