scorecardresearch

उच्चशिक्षण क्षेत्रातही ‘ईडी’ला आणा!

उच्च शिक्षण खाते भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागातील सर्वच विभागीय आजी माजी सहसंचालक व संचालक यांच्या संपत्तीची ‘एसीबी’कडून तपासणी केली पाहिजे.

ED Vicharmanch

परंतु सत्तेसाठी- सरकार स्थापण्यासाठी- नैतिकता पणाला लावणाऱ्यांची शिक्षण क्षेत्रातील लाचखोरीकडे लक्ष देण्याची इच्छा किती ? भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी काम करणाऱ्या यंत्रणांचा वापर आज कुठे आणि कसा होतो आहे? भ्रष्टाचाराचा तपास करण्याची मागणी करणाऱ्यांकडेच पुरावे मागण्यातून काय दिसते?

डॉ. विवेक पी. कोरडे

अमरावती विभागाचे उच्चशिक्षण सहसंचालक ३० हजार रुपयांची लाच घेताना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) जाळ्यात अलीकडेच अडकले. त्यांच्या घराची झडती घेतली असता ३६ लाखाची रोख रक्कम व १० लाख रुपये किंमतीचे सोने तपासयंत्रणेने ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला. ही घटना अगदी ताजी, गेल्या गुरुवारची (३०जून). पण असे प्रकार गेली अनेक वर्षे, जवळपास सर्वच विभागीय परिसरात सुरू आहेत. इतके की, उच्च शिक्षण खाते भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागातील सर्वच विभागीय आजी माजी सहसंचालक व संचालक यांच्या संपत्तीची ‘एसीबी’कडून तपासणी केली पाहिजे. एखाद्या अधिकाऱ्याने ३० हजारांची मागणी करणे ही घटना वरवर पाहाता, आज ज्या घटना घडत आहेत त्यापैकीच एक सामान्य प्रकार वाटत असेल, पण उच्चशिक्षण खात्यातील या विषवल्लीचे अप्रत्यक्ष परिणाम समाजावर होतात आणि ते घातकच म्हणावे लागतील. शिक्षण क्षेत्रातील संघटना म्हणून अनेक वर्षा पासून आम्ही ओरडत आहोत की उच्च शिक्षण क्षेत्र हे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे। ही बाब आम्ही शासनाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी वारंवार शासनाला निवेदने दिली, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांना भेटलो, पण याचा काहीही उपयोग झाला नाही… त्यामुळेच तर अमरावतीतील छाप्यात इतकी रक्कम मिळाली.

अशी प्रकरणे जणू अंगवळणी पडली आहेत. उच्चशिक्षण क्षेत्रातील ‘गरजू’ आणि काम होण्यासाठी पैशाची गरज असल्याचे सांगणारे उच्चपदस्य या दोघांचाही लाभ या प्रकारांमध्ये असतो, त्यामुळे तक्रारी मात्र होत नाहीत. यापूर्वीही अशाच एका प्रकरणसंबंधी आम्ही निवेदन घेऊन तत्कालीन उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे गेलो. उच्चशिक्षण क्षेत्रात होत असलेल्या गैर व्यवहाराबद्दल सांगितले. त्यावेळी मंत्रिमहोदय म्हणत होते की, गैरव्यवहार होत असेल तर पुरावे द्या नाहीतर तुम्ही महाराष्ट्राची बदनामी करत आहात असे मानण्यात येईल. आता आम्हाला त्यांना विचारायचे आहे की सत्ता-समीकरणासाठी रत्नागिरी ते गुवाहाटी आणि तेथून गोव्यामार्गे मुंबई असा जो तुमचा प्रवास नुकताच घडला, त्याने आपल्या महाराष्ट्राची बदनामी होत नाही का? समजा आता जे नवीन सरकार आले त्यात पुन्हा उदय सामंत यांच्याकडे उच्च व तंत्र शिक्षण खाते आले, तरीही शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांच्या मागणीवर ‘पुरावे द्या’ हेच मंत्र्यांचे उत्तर असणार आहे का?

अर्थातच, उच्चशिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार अधोरेखित करणारे हे काही एकमेव प्रकरण नाही अशी बरेच प्रकरणे – किंबहुना याहीपेक्षा मोठमोठी प्रकरणे उच्चशिक्षणायच क्षेत्रात याआधी झालेली आहेत. त्यातून या क्षेत्राचे झालेले नुकसान न भरून निघणारे आहे. हे थांबणारच नाही का? शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाल्यामुळे सामान्य कष्टकरी घरांतून मोठ्या आशेने नेट सेट पीएचडी पर्यंतचे शिक्षण घेतलेली बरीच तरुण मुले आज आपल्याला नोकरीसाठी दारोदार फिरताना दिसत आहेत. अशातच उच्चशिक्षणातील या भ्रष्टाचारामुळे या मुलांचे प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न भंगते. या पहिल्या पिढीतील उच्चशिक्षितांची ही परिस्थिती शासनाला दिसतच नाही का? ग्रामीण, अर्धशहरी भागातील गरिबांनी उच्चशिक्षण घेतलेच नाही तर बरे, हेच या शासनाचे धोरण आहे का? … अशी शंका घेण्यास वाव आहे हे सरकारच्या आणि शासकी पाठिंब्यावर कागदी घोडे नाचवणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावरून दिसून येते. असेच कागदी घोडे नाचवीत गेल्या १२ वर्षांपासून या भ्रष्ट अधिकारीवर्गाने प्राध्यापक भरतीचे प्रस्ताव लाल फितीत अडकवून ठेवले आहेत. जसजसा प्राध्यापक भरतीचा कालावधी वाढतो आहे तसे पात्रता धारकांचे वय सुद्धा वाढत आहे. या  वाढत्या वयामुळे हातात काहीही नसल्यामुळे येणारे नैराश्य हे या पात्रता धारकांचा आत्मविश्वास खच्ची करणं करणारे आहे.   आजघडीला राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक तसेच उच्चशिक्षण क्षेत्रातील शाळा व महाविद्यालयात शिक्षक, प्राध्यापक व्हायचे असेल तर यासाठी तुम्हाला जसे तुम्ही एखाद्या उपाहारगृहात गेल्यानंतर तेथील विविध पदार्थांच्या किंमतीचे ‘मेनू कार्ड’ दिले जाते त्याच प्रमाणे आज शिक्षक, प्राध्यापक होण्यासाठी या भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेचे ‘दरपत्रक तयारच असते. ज्या पात्रता धारकांची आर्थिक स्थिती या मेनू कार्डची पूर्तता करण्याएवढी चांगली असेल तेच नोकरीला लागू शकतात, हे आज लपून राहिले नाही.

काय आहे हे दरपत्रक ?

तुम्हाला सहाय्यक प्राध्यापक व्हायचे असेल तर संस्थाचालक तुम्हाला ४० ते ५० लाखाची सहज बोली करतात मग शासकीय अनुज्ञप्तीने संबंधित शिक्षणसंस्थेत जागा निघाल्यावर तर, प्रत्यक्ष त्या जागेला लिलावाचे स्वरूप येते. आता या ४० ते ५० लाख एवढ्या मोठ्या रकमे मध्ये केवळ संस्था चालकच सहभागी असतात असे नाही. यामागेसुद्धा खूप मोठी साखळी असते आणि सर्वात मोठा वाटा असतो तो ‘वरच्या’ अधिकाऱ्यांचा. त्यांपैकी अवघे एक अधिकारी सध्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडले आहेत. पण मुळात असे अनेक भ्रष्ट अधिकारीसुद्धा या पदापर्यंत ‘सरळपणे’ आलेले नसण्याची शक्यताच अधिक, कारण हे पद मिळवण्यासाठी त्यांनी काही रकमेची ‘गुंतवणूक’ लावलेली असते. ही गुंतवणूक पुरेपूर वसूल करण्यासाठी तसेच अतिजलद गतीने माया जमवण्यासाठी हे अधिकारी गरजवंत संस्थाचालकांची तसेच उमेदवारांची गरज हेरून आडमार्गाचा अवलंब करताना दिसतात… पण पुरावे मात्र नसतात.

ही दुष्ट साखळी तोडण्यासाठी समाजामध्ये व्यापक बदल घडवून आणणे आवश्यक आहेच, पण तो होणार कसा? सरकारनेच लाचखोरांवर कारवाईसाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. खरे तर सरकारने आता ‘ईडी’, ‘सीबीआय’, ‘आयकर खाते’ या तंत्राचा वापर उच्च व तंत्रशिक्षण करणे फार तातडीचे आहे. परंतु आज जे सरकार ईडीसारख्या यंत्रणांचा वापर निव्वळ आपल्या राजकीय विरोधकांना संपवण्यापुरताच करत आहे, त्यावरून तरी येणाऱ्या काळात सरकारचे लक्ष याकडे जाईल की नाही या शंकेला वाव आहे. हे या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सुद्धा स्पष्ट माहीत आहे त्यामुळेच बहुतेकजण भ्रष्टाचार शिताफीने तडीस नेणारे… एखादाच बेसावधपणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक पथकाच्या जाळ्यात सापडतो. अशा पुराव्यानिशी पकडले जाणाऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे, म्हणून भ्रष्टाचारच कमी आहे असे म्हणणे ही स्वत:ची फसवणूक ठरेल.

या सर्व प्रकारांची जाणीव ही सरकारला आहे, कारण शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांनी सरकारला वेळोवेळी ती करून दिली आहे. परंतु सत्तेसाठी- सरकार स्थापण्यासाठी- नैतिकता पणाला लावली जात असेल तर काय म्हणावे? शिक्षण क्षेत्रातील लाचखोरीकडे लक्ष देण्याची सत्ताधाऱ्यांची इच्छा किती ? भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी काम करणाऱ्या यंत्रणांचा वापर आज कुठे आणि कसा होतो आहे?या प्रश्नांची उत्तरे सर्वांना माहीत आहेत. ती बदलणर नाहीत, तोवर ‘उच्चशिक्षण क्षेत्रातही ‘ईडी’ला आणा’ या मागणीकडे विनोद म्हणूनच पाहिले जाणार. पण अशा यंत्रणांना वापरण्याचे प्राधान्यक्रम आता बदलायला हवे, ते सत्ताभिमुख असण्याऐवजी लोकाभिमुख असायला हवेत, ही अपेक्षा म्हणजे विनोद आहे का? अर्थातच यापुढेही, शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संघटना अशा प्रकरणांकडे लक्ष ठेवून राहातील. पुराव्यांनिशी प्रकरणे मांडतील. सरकार त्यांना कसा प्रतिसाद देते, यातून सरकारचे राजकीय चारित्र्य दिसेल!

लेखक ‘शिक्षणक्रांती’ या संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक आहेत.

ईमेल : vivekkorde0605@gmail.com

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Ed should enter into higher education depertment to avoid corruption pkd

ताज्या बातम्या