प्रशांत रूपवते काही विशिष्ट अभ्यासक्रमातून धडे तसंच मजकूर वगळणं, बदलणं ही सगळी प्रक्रिया अलीकडच्या काळात जोमाने सुरू आहे. यातून भावी पिढीच्या सामाजिक संवेदनशीलतेशी केला जाणारा खेळ एका निकृष्ट समाजव्यवस्थेकडे घेऊन जाईल, हा धोका आहे. व्यापारी म्हणून आलेल्या इंग्रजांनी हिंदूस्थानावर वर्चस्व मिळवत इथली राजकीय सत्ता ताब्यात घेतली तेव्हा त्यांचा पहिला हल्ला हा शिक्षणावरच होता. त्यासाठी त्यांनी मॅकॉलेप्रणीत शिक्षणव्यवस्था लादली. त्यांनी हा प्रयोग भारतातच नाही तर इतरत्रही केला. उदाहरणार्थ दक्षिण आफ्रिका. त्यांनी कृष्णवर्णीयासाठी निर्माण केलेल्या शिक्षणव्यवस्थेला ‘बंटू एज्युकेशन’ संबोधलं जातं. या बंटू शाळांमध्ये काळय़ा विद्यार्थ्यांना जमिनीची नांगरणी, पेरणी, लाकूड कसं तोडायचं हे शिकवलं जायचं. त्यांच्या शिक्षणात विज्ञान, इतिहास, नागरिकशास्त्र या विषयांचा समावेश नव्हता. मात्र आपले पूर्वज इंग्रजांपेक्षा हुशार होते. त्यांनी इथल्या ८० टक्के समाजाच्या कानावर शिक्षण हा शब्दच पडणार नाही अशी संस्कृती निर्माण केली. महात्मा जोतीराव फुले यांनी सर्वप्रथम या समाजाच्या रोगाचं अचूक निदान ‘अविद्या’ हे केलं. यावरील जालीम औषध शिक्षण हेच आहे, हे सांगत ते कृतीद्वारे अमलातही आणलं. आता कुठं हा मुका समाज बोलू लागला आहे तर पुन्हा त्याला पूर्वावस्थेत नेण्याचा कृतिप्रवण कार्यक्रम सुरू झाला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) १८२ पुस्तकांमध्ये केल्या गेलेल्या १,३३४ बदलांनी ही गोष्ट अधोरेखित झाली आहे. परिच्छेदच्या परिच्छेद वगळून, मोडतोड करून आणि प्रक्षिप्त मजकूर घुसडवून, विकृतीकरण करत अभ्यासक्रमाचं प्रचार साहित्यात रूपांतर केलं जात आहे. एनसीईआरटीच्या सहावी ते १२ वीपर्यंतच्या विशेषत: इतिहास, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र या विषयांच्या अभ्यासक्रमात २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांच्या काळात तीन वेळा हे बदल करण्यात आले. थोडक्यात आढावा घेतला तर असं दिसतं की आणीबाणीचा काळ, गुजरात दंगल यामधील मजकुरात बदल करण्यात आले. गुजरात दंगलीवरील दोन पाने, त्या संदर्भातील मानवी हक्क आयोगाचा अहवाल, तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची टिपण्णी हे सगळं काढून टाकण्यात आलं आहे. ‘राइज ऑफ पॉप्युलर मूव्हमेन्ट’ या धडय़ातील चिपको आंदोलन, शेतकरी आंदोलन, आंध्र प्रदेशातील दारूबंदी आंदोलन, महाराष्ट्रातील दलित पँथर चळवळ, नर्मदा आंदोलन, सातपुडय़ातील आदिवासांनी अधिकारांसाठी केलेलं आंदोलन यांची माहिती काढून टाकण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना समाजाच्या सांस्कृतिक जाणिवेशी जोडण्याऐवजी तिच्यापासून अनभिज्ञ ठेवण्यासाठी शिक्षणाचा साधन म्हणून वापर केला जात आहे. या ‘स्कूल’चा पायाच मुळी जॉर्ज ऑरवेल म्हणतो त्याप्रमाणे, ‘अज्ञान हीच शक्ती’ या सिद्धांतावर बेतलेला आहे. यातून ‘की एलिमेन्टस ऑफ डेमोक्रेटिक गव्हर्मेन्ट’ हा धडा वगळण्यात आला आहे. त्यात लोकशाहीचा विस्तृत परिचय करून देण्यात आला होता. तर ‘डेमोक्रसी अ‍ॅण्ड डायव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड चॅलेंजेस’ हा धडाही वगळण्यात आला आहे. त्यात वेगवेगळय़ा जाती आणि त्यांच्या आधारावर केलं जाणारं सामाजिक विभाजन, असमानता याबद्दल माहिती होती. उदा. ‘जाती व्यवस्था के नियमों को कुछ इस तरह से बनाया गया था की तथाकथित अछूत अपने लिए निर्धारित काम से इतर कोई और काम नही कर सकते थे। कुछ समूहों को कचरा और गांव से मृत जानवरों को उठाने के लिए मजबूर किया गया। उन्हे उंची जाती के लोगां के घरों मे जाने और गांव के कुए से पानी लेने की इजाजत नही थी। ना ही वो मंदिरो में जा सकते थें। उनके बच्चे स्कूलों मे दुसरी जाती के बच्चों के साथ नही बैठ सकते थे।’ खरं तर या परिच्छेदात वगळण्यासारखं काय आहे? हा केवळ इतिहासच नाही तर समाजाचं वर्तमानदेखील आहे. इतिहास वगळून विचार गाडले जात नसतात. चार्वाक वा लोकायतला असंच गाडून टाकलं गेलं. त्याच्या साहित्यविचाराचं नामोनिशाणही ठेवलं नाही. परंतु बौद्ध साहित्यातून त्याचे संदर्भ घेत अभ्यासकांनी चार्वाक दर्शन पुढे आणलंच. स्तूप, विहारं, लेणी गाडून टाकली गेली. मात्र अलेक्झांडर किनगहॅम याने १८६१ मध्ये भारताला भेट देणारा चिनी प्रवासी आणि बौद्ध भिक्खू हुयान त्सांग याच्या प्रवास वर्णनातून माहिती घेत कुशीनारा येथील बुद्धाचे महापरिनिर्वाण स्थळ, सांची येथील स्तूप, तक्षशिला विद्यापीठ अशा पूर्णत: गाडून टाकलेल्या अनेक बौद्ध स्थळांचा शोध घेतला. सांगायचा मुद्दा असा की आधुनिक काळात या भूमीत जी सांस्कृतिक प्रतीकं आहेत ती सर्व इंग्रजांनी निर्माण केलेली आणि त्यापूर्वीची इतिहास काळातील मुघलांनी निर्माण केलेली आहेत. गायपट्टयात म्हणजे खऱ्या हिंदूस्थानात या दोन्ही व्यतिरिक्त केवळ बौद्धकालीन सांस्कृतिक स्थळांचा वारसा आहे. युनेस्कोच्या सारणीतून वा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या यादीतून या मुद्दय़ाला दुजोरा मिळतो. पण मूळ प्रश्न असा आहे की हे सगळं कशासाठी? आपल्या पूर्वजांची धारणा सांगते की, त्यांना बिमारु गायपट्टय़ाच्या सांस्कृतिक गव्हाणीत उर्वरित हिंदूस्थानातील साऱ्या बहुजनांना बांधायचं आहे. तर इंग्रजांच्या भाषेत सांगायचं तर रुडयार्ड किपिलग यांच्या ‘व्हाईट मॅन्स बर्डन’ सिद्धांताद्वारे बहुजनांना ‘सुसंस्कृत करायचं आहे, जसे ते संविधानापूर्वी होते.’ इंग्रज येण्यापूर्वी इथे शिक्षण मूठभरांसाठीच होतं आणि ते गुरुकुलांमधून दिलं जात होतं. या शिक्षण पद्धतीचा पायाच पाठांतर होता. विषयाचं आकलन, विचार करणं ही संकल्पना नव्हती. कारण विषयाचं आकलन झालं तरच विद्यार्थी विचार करतील आणि विचारातून प्रश्न निर्माण होतील. परंतु ‘वेद वाक्य प्रमाणम्’ हे घोषवाक्य असणाऱ्या संस्कृतीत प्रश्न विचारणं हेच ब्रम्हहत्येनंतरचं दुसरं पाप. अनेक संस्था, संघटना या पद्धतीनेच ‘बौद्धिके’ घेत असतात. त्याकारणे कालबाह्य गोष्टी टाळून आधुनिक ज्ञानाची कास धरावी लागेल. आधुनिक मानवी मूल्यांचा अभ्यासक्रमात समावेश करावा लागेल. नाही तर काय होऊ शकतं, याचं एक उदाहरण- यावर्षीच्या जून महिन्यात आपल्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड हे लंडनच्या किंग कॉलेजने आयोजित परिसंवादात सहभागी झाले होते. परिसंवादाचा विषय, मानवी हक्कांचं संरक्षण आणि नागरी स्वातंत्र्याची जपणूक हा होता. यावेळी तेथील श्रोत्यांनी न्या. चंद्रचूड यांना भारतातील परिस्थितीविषयक जे प्रश्न विचारले, त्यात मुख्यत्वे, हिजाब, उत्तर प्रदेशामधली बुलडोझर मोहीम, सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराप्रकरणी दिलेला निकाल यांचा समावेश होता. वैज्ञानिक दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवायचा असेल तर, पहिली अट हीच प्रश्न पडणे ही असते. इसीडॉर राबी हा नोबेल परितोषिक विजेता वैज्ञानिक शालेय जीवनातील आठवण सांगताना म्हणतो, ‘ब्रुकलिनमधील प्रत्येक ज्यू माता तिच्या मुलाला शाळा सुटल्यावर विचारत असे, ‘आज काही नवीन शिकलास का?’ तेव्हा माझी आई मात्र विचारत असे, ‘इसी, तू आज काही चांगला प्रश्न विचारलास का?’ या एक चांगला प्रश्न विचारण्याच्या संस्कारामुळे मी शास्त्रज्ञ बनलो.’ आपल्याकडे शिक्षण साक्षरतेपासून वेगळं होऊ शकलं नाही. साक्षरतेचा संबंध केवळ प्रचार साहित्याशीच असतो. यातून शिस्तबद्ध एकसंध संघ निर्माण होईल पण विचार करण्याची क्षमता नसणारा समूह हा समाजशास्त्राच्या व्याख्येअंतर्गत झुंडच. या शिक्षणपद्धतीतून निपजलेला विद्यार्थी सेवेकऱ्याचीच भूमिका निभावेल. त्याच्या हातून कोणत्याही क्षेत्रातील मूलभूत काम, संशोधन होणं शक्य नाही. या मुशीतून घडलेल्यांचा विज्ञानाविषयीचा दृष्टिकोन हा नेहमीच भौतिकविषयलोलुप उपयुक्ततावादी राहतो. उदाहरणार्थ, मार्च/ एप्रिल २०१४ च्या ‘इकॉनॉमिस्ट’मध्ये एक लेख आहे. त्यामध्ये हिंदूस्थानात मोठा तंत्रज्ञानवर्ग तयार झाला असल्यामुळे आय. बी. एमसारख्या मोठय़ा संस्थेचे काय होईल याची चर्चा या लेखात आहे. शेवटी त्यात लिहिले आहे, संशोधन आणि नवी उपकरणे शोधून काढण्यात युरोप, अमेरिका इतर देशांच्या तुलनेत पुढे आहेत. भारतीय टेलिफोन सेवेमध्ये जातील, संगणक चालवतील पण त्यात काही मोठय़ाा सुधारणा वा मुलभूत संशोधन करू शकणार नाहीत. तर मुख्य मुद्दा काय शिकवायला हवं याचा आहे. लहान मुलांमध्ये नैसर्गिक कुतूहल आणि शिकण्याची ओढ असते. ‘मुलांना योग्य रीतीने नित्य प्रोत्साहन द्यायला हवं. त्यासाठी प्रथम स्वत:मध्ये ही धारणा िबबवायला हवी की, मुलांना जे यायला हवं असं शिक्षकाला- पालकाला वा धर्मरक्षकांना वाटतं, त्यापेक्षा मुलांना जे हवं ते शिकता येण्याची जागा म्हणजे शाळा असं व्हायला हवं,’ असं शिक्षणतज्ज्ञ जॉन होल्ट म्हणतात. सध्याचं सरकार संस्कार, नैतिक शिक्षण याबद्दल अनुचित वाटेल इतकं संवेदनशील आहे. जर्मनीसारख्या देशातील प्रयोगांची दखल घ्यायला हवी. एका मराठी पत्रकाराने समाजमाध्यमांवर लिहिलेली ही पोस्ट, ‘माझा एक भारतीय मित्र जर्मनीमध्ये काम करतो. फॅसिझम काय आहे, त्याची लक्षणं कोणती, फॅसिझममुळे जर्मनीचं काय नुकसान झालं आणि जर्मनीत पुन्हा फॅसिस्ट विचाराला पाय रुजवायलाही जागा मिळू नये असा अभ्यासक्रम तयार करणं हे या शाळेचं काम आहे.’ इतिहास कशासाठी शिकायचा असतो, हे या प्रयोगातून स्पष्ट होतं. इतिहास गाडून टाकला तर तो कधी तरी भूत बनून मानगुटीवर बसणारच. त्यापेक्षा मानवाने मानवाशी मानवी पातळीवर वर्तन व्यवहार करणाऱ्या अभ्यासक्रमाचा समावेश करणं, तशी संस्कृती निर्माण करणं आणि ती जोपासणं हेच या सर्वावर अहिंसक आणि शाश्वत उत्तर असणार आहे. लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत. prashantrupawate@gmail. com
