जरांगेंचे आंदोलन आणि विखे पाटलांचा खेळ…

‘लोकसत्ता’नेही या प्रकारची बातमी ३१ मे रोजी मुख्य पृष्ठावर छापली आहे. ती डोळसपणे वाचली तर जाणकारांच्या लक्षात येईल की, ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विशिष्ट सामाजिक चौकटीत ठेवून, ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खुर्ची धोक्यात आणत आहेत अशी राळ ऊठवण्याच्या षड्यंत्राची आणखी एक ‘कडी’ आहे.

याचा अर्थ, ‘लोकनाथ’ एकनाथ शिंदे यांच्या सातत्यपूर्ण लोकप्रियतेची; ‘नजिकच्या काळात निवडणूक नसताना’ (हे शब्द ‘लोकसत्ता’च्या बातमीतलेच) पक्षसंघटना बळकटीकरणासाठी चालवलेल्या अहोरात्र प्रयत्नांची कुणीतरी धास्ती घेतलीय हे नक्की. या सुनियोजित सकळ उपद्व्यापांचा कर्ता पुरुष कोण हे कळले की ही घालमेल का सुरू आहे आणि मग गुणरत्न सदावर्ते, शिवराज कुलकर्णी, प्रा. लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे, आ. प्रसाद लाड आदी नेमके एकाच दिशेने सक्रिय होऊन ‘हाकारे -पुकारे – रान उठवणे’ अशी वक्तव्ये एकसुरात, एकतालात का करत आहेत आहेत हे समजू शकते.

परंतु त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, पक्षातीत लोकप्रियता, अथक कार्यक्षमता, तात्काळ प्रश्नांची सोडवणूक, दररोज हजारभर नागरिकांच्या भेटीगाठी आणि तात्काळ मदत सहाय्य, सुयोग्य निर्णय क्षमता, आपल्याकडील खात्यांवर वादातीत पकड, विरोधकांनाही सन्मानाची वागणूक यातून तयार झालेली ‘लोकनाथ’ अशी प्रतिमा हेच एकनाथ शिंदे यांचे सुरक्षा कवच आहे. त्यामुळे असल्या बातम्यामुळे ना त्यांना एका जातीच्या कोंदणात कोंबता येते, ना राज्य सरकार अस्थिर करण्यासाठी उपद्व्याप करतात, अशी त्यांची प्रतिमा रंगवता येते.

सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या ताज्या उपोषणाच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी मुळात समजून घेतली पाहिजे. याला मुख्य कारण आहे ते २ सप्टेबंर २०२५ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावरील उपोषणानंतर मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ‘हैद्राबाद गॅझेट’ असा शब्द टाकून काढलेला ‘अर्जदार कुणबी असेल, कुणबी वारस/ नातेसंबंध असल्याचे त्याच्याकडे वैध पुरावे असतील तर आणि तरच कुणबी प्रमाणपत्र वितरीत करण्यासाठी’ निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचा शासन आदेश आणि त्यात अट्टाहास करून कोंबलेले ‘मराठा-मराठ्यांना’ असे शब्द… ही शुद्ध फसवणूक होती आणि आजही आहे! मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचे उगारले, त्याआधी गेल्या आठ/ नऊ महिन्यांपासून ते प्रमाणपत्रे मिळत नसल्याचे इशारे देत आहेत, हेच तर भरभक्कम पुरावे आहेत.

गेल्या आठ/नऊ महिन्यांत या दोन सप्टेंबरच्या ‘हैदराबाद गॅझेट’ शासन आदेशानुसार एकाही मराठ्याला साधे प्रमाणपत्रही न मिळणे हीच तर या फसवणुकीची पोचपावती आहे!

अक्षरशः एकही मराठा या शासन आदेशानुसार अर्ज करण्यासाठी पात्र ठरला नाही; ठरत नाही… ‘प्रमाणपत्रे’ हा तर दूरचा टप्पा आहे आणि संतापजनक म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री (दिवंगत) अजितदादा पवार यांनी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैदराबाद मुक्ती संग्राम दिनी (छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड येथे) मोठा गाजावाजा करून काही मराठ्यांना ‘हैदराबाद गॅझेट’ नुसार म्हणून शासकीय कार्यक्रमात जाहीर वाटलेली प्रमाणपत्रे ही हैदराबाद गॅझेट नुसार नव्हतीच; तर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीच्या कार्यपद्धतीनुसार निश्चित केलेली होती! राधाकृष्ण विखे पाटील समितीचा हा खोटारडेपणा जाहीर उघड केला तो मनोज जरांगे पाटील यांचे नजिकचे सहकारी गंगाधर काळकुट्टे यांनी.

या हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यासाठी जी कार्यपद्धती ठरवून दिलेली आहे. त्यानुसार एकही मराठा यासाठी साधा अर्ज करण्यासाठीही पात्र होत नाही/ झाला नाही आणि ही वस्तुस्थिती व फसवणूक मराठा समाजाच्या लक्षात आल्यानंतर संपूर्ण मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत खदखद आहे. परंतु एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांची त्यावर पांघरूण घालणारी जाहीर वक्तव्ये आणि ‘मी जरांगे पाटील सोडून इतराशी चर्चाच करणार नाही’, अशी सोयिस्कर पण अतिशय आडमुठी भूमिका घेतलेले ना.

विखे पाटील यांच्यामुळे तो अंतर्गत धुमसत होता….धुमसत आहे आणि अतिशय चाणाक्ष मनोज जरांगे पाटील यांनाही तो जाणवत असणार. म्हणूनच ते यातून मार्ग काढण्यासाठी सातत्याने विखे पाटील यांच्यावर दबाव वाढवत असणार हे निश्चित. पण खुद्द विखे पाटील काय करत होते आणि आहेत? हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणी कार्यपद्धती शब्दरचनेमुळे एकाही मराठ्याला प्रमाणपत्र मिळत नाही या वस्तुस्थितीचे त्यांना काहीच देणेघेणे दिसून येत नव्हते. हे समजून घेण्यासाठी सकळ मराठा समाज, मराठा समाजातील विविध सामाजिक संघटना, अभ्यासक, याचिकाकर्ते, कायदा आणि घटनातज्ञ यांची एखादी गंभीर बैठक बोलावून विचारविनिमय करण्यासाठी त्यांची तयारीही नव्हती ना त्यांनी तसा प्रयत्न केला! ते केवळ अंतरवाली सराटी येथे रतीबाने भेटी घालत होते, पण आरक्षणाच्या मूळ प्रश्नाला अक्षरशः कोलून टाकत होते.

या ठिकाणी हे नीट समजून घेतले पाहिजे की मराठी भाषिक महाराष्ट्रात हैदराबाद संस्थानमधून ‘विनाकरार’ आलेल्या मराठवाड्यातील आजच्या मराठ्यांना (पक्षी- मानीव वर्ष १९६७ पूर्वीचे वैध कुणबी पुरावे, नातेसंबंध, कागदोपत्री नोंद असलेल्या कुणब्यांना) जी जवळपास तीन लक्ष प्रमाणपत्रे मराठवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या जात प्रमाणपत्र वितरण कार्यपद्धती आदेशाच्या अधीन राहून मिळाली त्याचे निसंदेह श्रेय हे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आजचे उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांचे आणि त्यांनी कुशलतेने नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीच्या अहोरात्र कामकाजाला आहे हे विखे पाटीलसुद्धा नाकारू शकणार नाहीत! त्यामुळे साहजिकच ना. एकनाथ शिंदे यांनी इतर कुठल्याही समाजाला न दुखवता मराठा समाजाला दिलेला न्याय आणि विखे पाटील यांच्या हैदराबाद गॅझेटमुळे होणारी फसवणूक आणि ओबीसी -मराठा यांच्यातील ‘पुरस्कृत’ संघर्ष हे खरे तर चर्चेचे मुद्दे. पण ते न पाहाता, मनोज जरांगे पाटील हे एकनाथ शिंदे यांची तारीफ करतात आणि सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करतात अशी सोयिस्कर मांडणी केली जात आहे. वस्तुतः राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपल्या कामकाजात आणि त्यांची असलीच तर समाजाप्रती बांधीलकीमध्ये सुधारणा करणे अपेक्षित आहे!

पूर्वाश्रमीच्या हैदराबाद संस्थानमधील मराठवाड्यातील मराठा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका सर्वांचीच असायला हवी. परंतु ती न घेता सुतावरून स्वर्ग गाठत उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या एका बैठकीवर चौफेर टीकेची नाहक झोड उठवून ही ठेवणीतील चौकडी एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य करू पाहत आहे! आणि ‘उदय सामंत यांच्याशी चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला’ असेल, तर (ती वस्तुस्थिती नाहीच. प्रमाणपत्रे न मिळणे व मराठा आरक्षण आंदोलन व समाजाचे सगळे प्रश्न, विषय बासनात गुंडाळून ठेवणे व विविध मराठा सामाजिक संघटनांना विश्वासात न घेणे साधी चर्चाही न करणे तसेच प्रश्नांची असंवेदनशील हाताळणी ही मुख्य कारणे आहेत) मे महिन्याच्या अति कडक उन्हात बाजेवर बसून उपोषण करण्याचा निर्णय हा काय प्रसाद लाड यांच्या मैत्रीपूर्ण सल्ल्याने घेतला होता का, असा प्रतिप्रश्न विचारता येईलच. पण हे दोन्ही प्रश्न मूळ गंभीर विषयाला बगल देणारे आहेत.

प्रचंड गाजावाजा, ‘देवाभाऊ’ म्हणून जाहिरातबाजी करून घेतलेल्या हैदराबाद गॅझेटच्या निर्णयाद्वारे एकही प्रमाणपत्र न मिळणे; साधा अर्ज करण्यासाठीसुद्धा मराठे पात्र नसणे यामुळे नकारात्मक वातावरणात तयार झालेला समाजाचा सुप्त रेटा, युवक/पालक यांची प्रचंड अस्वस्थता आणि असंतोष ही राज्यातील परिस्थिती आहे आणि ती नाकारण्याचे काहीच कारण नाही. याकडे दुर्लक्ष सुरू राहिले तर, यातून मार्गच निघू शकणार नाही आणि सामाजिक नैराश्य, असंतोष प्रचंड वाढत जाईल.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या या टप्प्यावरील उपोषण लढ्यातील पहिली मागणी ही विखेपाटील यांची हकालपट्टी आणि उपसमिती बरखास्त करण्याचीच आहे हे विसरून चालणार नाही! म्हणून माझे राधाकृष्ण विखे पाटील यांना जाहीर आवाहन आहे की आपण हैदराबाद गॅझेटनुसार एका तरी (हो एका तरी) मराठ्याला प्रमाणपत्र देऊन दाखवा! त्यांनी हे आव्हान त्यांनी स्वीकारले पाहिजे नसता तातडीने राजिनामा देऊन इतरांचा मार्ग मोकळा केला पाहिजे! आरक्षणासह मराठा समाजाच्या सगळ्याच प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी विखे पाटील हे ‘धोंडा’ ठरत आहेत हे नक्की! होते आहे काय, तर उदय सामंत आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य करत, सामंत यांची भेट जरांगे पाटील यांच्या स्वाभाविक आंदोलनाला जोडून त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खुर्ची अस्थिर होतेय अशी हाकाटी पिटत बौद्धिक दिवाळखोरीचे जाहीर प्रदर्शन केले जात आहे.

वस्तुतः तसे असेल तर ते काम अतिशय थंड डोक्याने राधाकृष्ण विखे पाटील करीत आहेत हे टीकाकारांनी समजून घेतले पाहिजे! ना. एकनाथ शिंदे यांना असे उद्योग करायची काहीच गरज नाही. कारण महायुतीचे राजकीय निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे सक्षम आहेत आणि एकनाथ शिंदे यांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे आणि सरळ संपर्क आहे हे ठळक दिसून येत आहेच! म्हणूनच ते सातत्याने लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्नरत आहेत. त्याच बरोबर शिवसेना पक्षाच्या वतीने खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे व उदय सामंत या दोघांच्या राज्यभरातील विधानसभा निहाय आढावा बैठकातून मतदाराशी संपर्क कार्यक्रम सक्षमपणे राबवला जात आहे. दुसरीकडे शिवसेनेचे मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सक्षमपणे शासन प्रशासन हाताळून, दररोज विविध पक्षातील शेकडो नेते/कार्यकर्त्यांना हजारो समर्थकांसह पक्षात सामावून घेत आहेत; पक्ष विस्तारासाठी संघटनात्मक कामात जोडून घेत आहेत!

शिवसेना सचिव आणि सहमुख्य संपर्कप्रमुख मराठवाडा आणि राज्य समन्वयक (सकळ मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चा महाराष्ट्र)

slakhepatil@gmail.com