मतदाराला हवा आणखी एक अधिकार

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० व लोकप्रतिधी कायदा, १९५१ असे दोन कायदे आहेत. १९५०च्या कायद्यात मतदारांच्या याद्या, निवडणूक प्रभाग, निवडणुकीची पद्धत हे सर्व सांगितले आहे. १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात उमेदवाराचे आचरण झ्र वर्तणूक (यात नीतिमत्ता या शब्दाचा अर्थ अभिप्रेत आहे), त्याची पात्रता – अपात्रता याबद्दल तरतूद आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील कलम १२३ बद्दलचा विचार लेखात मांडत आहे.

भारतीय संविधान कलम ३२४ नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकास मतदान करण्याचा अधिकार आहे. काही विशिष्ट आणि संबंधित माहिती उमेदवाराविषयी असण्याचा मतदारांना अधिकार आहे. हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने ए. डी. आर., पी. यू. सी. एल. विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया व लोकप्रहरी या निकालाद्वारे ठळकपणे मांडला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान तयार करण्यासाठी मोठी समिती स्थापन झालेली होती. २९९ सदस्यांसह त्या समितीने सुमारे तीन वर्षे (दोन वर्षे ११ महिने १८ दिवस) विविध राजकीय – सामाजिक संकल्पना, अधिकार व सत्तास्थानांचा सांगोपांग विचार करून अत्यंत महत्त्वाचे असे संविधान स्वतंत्र भारताला दिले. भारताची राज्यपद्धती ही लोकशाही निवडली व लोकशाही प्रभावीपणे राबवण्यासाठी निवडणूक आणि मतदान या अत्यावश्यक अशा लोकशाहीच्या पायाभूत अधिकाराचा त्यांनी संविधानाच्या २५व्या भागात विचार केला. निवडणूक आयोगाची स्थापना, त्याची कार्ये, तसेच नागरिकांना मतदानाचा संविधानिक अधिकार दिला. आज १८ वर्षांवरील नागरिकास मतदार होण्याचा संविधानिक अधिकार आहे. हा अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाड्यांद्वारे विशद केला. सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवाराच्या नैतिक पात्रतेच्या संदर्भात दिलेल्या महत्त्वाच्या तीन निवाड्यांची सर्वसामान्य माणसांस माहिती हवी. ते निवाडे याप्रमाणे,

●ADR ( Association for Democratic Reform) Vs. union of India

● PUCL ( Peoples union for Civil Liberties) Vs. union of India

● Lokprahari Vs. union of India

या तिन्ही याचिकांमध्ये याचिकाकर्ते हे नागरिकांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संघटना होत्या. या सर्वच संघटनांचे भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्यात योग्य सुधारणा करण्यातील योगदान मोठे आहे. अशा संघटनांच्या विविध न्यायालयीन लढाया म्हणजे भारताची लोकशाही जिवंत असल्याची खूण आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, अधिकाधिक नागरिकांचा सहभाग लोकशाही चालवण्याच्या प्रवाहात आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये आजही खूपच गरजेचा असूनही तरुण मुले – मुली (यामध्ये स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी करणारा वर्ग अपवाद), गृहिणी किंवा काम करणाऱ्या स्त्रिया, तसेच पुरुषवर्ग यांना राज्यघटनेबद्दल विशेष माहिती नाही. तसेच जाणून घेण्याचाही कंटाळा आहे.

लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत जे नियम (Rules) करण्यात आले त्यामध्ये कलम १२३ खाली भरावयाच्या अर्जात उमेदवारासह पती वा पत्नी व त्यांच्या मुलांच्या जवळ असलेली मालमत्ता व आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि शैक्षणिक पात्रता याबद्दलचे प्रकटीकरण करावे असा २००३ वर्षाच्या सुधारणेद्वारे नियम करण्यात आला. यासंदर्भात कोणी खोटी माहिती दिल्यास किंवा दडपल्यास कलम १२५ (अ) लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अंतर्गत सहा महिन्यांची शिक्षा वा दंड आहे. हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल २ मे २००२ नुसार करण्यात आला आहे.

कलम १२३ मध्ये पहिलेच शब्द लाच व भ्रष्ट आचरण यांस प्रतिबंध असावा म्हणून लोकप्रतिनिधी कायद्यांतील नियमावलीत केलेले आहेत. म्हणूनच उमेदवारीचा अर्ज भरताना जो मसुदा दिला जातो त्यात उमेदवाराने स्वत:ची वा पती – पत्नी यांची संपत्ती उघड करावी अशा प्रकारचा कायद्यात बदल हा निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितला. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे २००३ मध्ये बदल करण्यात आला. तो स्वत:ची मालमत्ता उघड करण्याच्या संदर्भात होता. म्हणजेच १९५१ साली उमेदवाराने मालमत्ता जाहीर करावी अशा प्रकारची गरज त्या वेळेस लोकप्रतिनिधींना कायदा करताना वाटली नव्हती. कदाचित याचे कारण तत्कालीन लोकप्रतिनिधींकडे एकाएकी संपत्तीचा प्रचंड प्रमाणात संचय होत नसावा. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू यांच्या ‘राजकारण’ या व्याख्येत समाजकारण वा देशकारण हेच होते, स्वार्थकारण नाही!

एखादा कायदा करण्याची गरज भासते, कारण तिथे गुन्हा घडतो वा समाजविघातक आचरण घडते. कायदा हा अशा गोष्टींना प्रतिबंध करण्यासाठी केला जातो. म्हणूनच की काय २००२ मध्ये ADR Vs. UOI यांनी मतदानातील पारदर्शकता विशेषत: उमेदवाराला मिळणारे आर्थिक साहाय्य, त्याची आर्थिक परिस्थिती याबद्दल याचिका दाखल केली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीतील पारदर्शकतेसाठी, तसेच मतदारांच्या अधिकाराचा योग्य व पुरेपूर वापर होण्यासाठी उमेदवारांनी त्यांच्या व त्यांच्यावर अवलंबून राहणाऱ्या कुटुंबीयांच्या मालमत्तेचे प्रकटीकरण करावे असे निर्देश दिले. सुदैवाने त्याप्रमाणे बदल करण्यात येऊन तो तसाच अर्जाचा मसुदा बनवण्यात आला.

या मुद्द्यावर लोकप्रहरी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर आणि एस. अब्दुल नसीर यांच्या खंडपीठाने दिलेला २०१८ चा निर्णय आपण सर्वांनी समजून घेण्याची व त्यावर विचार करण्याची गरज आहे. या आधीच्या ADR U नंतर PUCL च्या निकालात कोर्टाने उमेदवाराबद्दल माहिती असण्याचा मतदात्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ कलम ३३ (ब) हे घटनाबाह्य आहे असे ठरवून परत एकदा मतदाराच्या हक्काचा व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा उच्चार केला. लोकप्रहरीत याचिकाकर्त्यांनी त्या खटल्यामध्ये असा दावा केला होता की, जे आमदार आणि खासदार परत निवडून आलेले आहेत त्यांच्या संपत्तीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्याचे मसुदा अर्जात दिसले. अशा प्रकारे सत्तेत असलेल्या आमदार व खासदारांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालमत्तेत प्रचंड वाढ होत असेल, तर मतदारांना किती संपत्ती हे फक्त माहीत असणे नाही, तर ती संपत्ती कुठून मिळवली म्हणजेच त्याच्या आर्थिक उत्पन्नाचा स्राोत हेही माहिती असण्याचा तितकाच अधिकार आहे.

यात महत्त्वाचा भाग असा की, मतदानाचा जो संविधानिक अधिकार आहे, तो मूलभूत अधिकार क्र. १९ (१) (ए) चे अधिष्ठान आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. कलम १९ (१) (ए) नुसार सर्व नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे. मतदानाचा अधिकार खऱ्या अर्थाने प्रभावीपणे जर बजावायचा असेल, तर त्याच्या प्रभागातील उमेदवाराशी निगडित माहिती हवी. ही माहिती अर्थातच उमेदवाराच्या आचरणासंदर्भात आहे. कुठल्याही माणसाचं आचरण मोजण्याच्या ढोबळ बाबी म्हणजे त्याला कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्यात शिक्षा झालेली आहे का, तसेच त्याच्याकडे किती संपत्ती आहे, त्याचे शिक्षण काय व संपत्ती मिळविण्याचे त्याचे मार्ग म्हणजेच स्राोत / साधन काय हे होत. म्हणजे मी ज्या उमेदवाराला निवडून देणार तो उमेदवार नीतिमान हवा, भ्रष्ट आचरण व लाचलुचपतीपासून दूर हवा. मतदाराचं मत हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार त्याचा आवाज आहे. त्याची अभिव्यक्ती आहे. मला अमुक एक उमेदवार लोकप्रतिनिधी म्हणून योग्य वाटतो हे मतदार त्याच्या मतामधून व्यक्त करतो. म्हणूनच ही माहिती मिळण्याचा अधिकार मतदाराला हवा. जेणेकरून त्याचे मत म्हणजेच त्याचा आवाज, त्याची अभिव्यक्ती ही खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदाराच्या संविधानिक अधिकारांचं इतकं सुंदर विवेचन केलं आहे.

कोणत्याही माणसाच्या संपत्तीबद्दल बोलताना आपण किती संपत्ती आहे याबरोबरच ती कुठून व कशी मिळवली, कशा मार्गाने मिळवली याबद्दल विचार करतो. आपल्याला टाटा किंवा अंबानी यांनी मिळविलेली संपत्ती किती व कोणत्या मार्गाने हे जाणून घेण्याचा कायद्यात अधिकार नाही. याला कारण म्हणजे मालमत्तेसंबंधीचे किंवा कुठल्याही स्वत:च्या वैयक्तिक गोष्टींचे जाहीर प्रकटीकरण हे नागरिकांना बंधनकारक नाही, कारण तो त्यांचा गोपनीयतेचा अधिकार आहे. परंतु काही गोष्टी उघड कराव्या असे जर अमूक कायद्यांत असेल, तर तिथे गोपनीयता वा वैयक्तिक गोष्टी म्हणून त्याचे समर्थन करून लपविता येत नाही. म्हणून लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ कलम १२३ नुसार मालमत्ता जाहीर करण्यासंबंधीचा कायदेशीर बदल करण्यात आला, परंतु हा बदल अपुरा आहे. उमेदवाराची संपत्ती कोठून आली हेही कळण्याचा अधिकार मतदारांना आहे. पैसा मिळवता येतो, पण तो कोणत्या मार्गाने हे लोकशाहीमध्ये फार महत्त्वाचे ठरते. उमेदवाराने भ्रष्ट मार्गाने किंवा लाचलुचपतीतून पैसा मिळवला असेल, तर मतदाराला त्याची माहिती हवी. जेणेकरून उमेदवाराचे आचरण यासंबंधी मत मतदाराला बनवता येते. कोणत्या मार्गाने पैसा मिळवला ही माहिती मिळणे हा तर संपूर्णपणे १९ (१) (ए) कलम यामध्ये समाविष्ट होतो.

निवडणूक प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता जशी गरजेची आहे, तसेच एकदा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी पुन्हा पुढच्या वेळी उमेदवारी अर्ज भरतात, तेव्हा त्यांच्या संपत्तीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली असते. त्यामुळे त्यांचे पैसा मिळविण्याचे मार्ग कोणते होते हे लोकांना कळायला हवे असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मतदार त्या माहितीनुसार उमेदवाराचे आचरण (Conduct) ठरवू शकतो. नुसत्या संपत्तीचे प्रकटीकरण करून मतदाराला उमेदवाराची आवश्यक माहिती जेणेकरून त्याची मताची अभिव्यक्ती ही खरी व मुक्त राहील. त्याच निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीची ठरावीक काळानंतर संपत्तीचा आढावा घेणारी देखरेख समिती या कायद्याच्या अंतर्गत तयार करावी अशी महत्त्वाची सूचना दिली. या संपत्तीबद्दल जनतेला वेळोवेळी माहिती असण्याचा अधिकार आहे.

भारतातील कोणत्याही सरकारी सेवेतील कर्मचारी, अधिकारी यांना तसेच न्यायखात्यातील प्रत्येक काम करणाऱ्या व्यक्तीला (यात न्यायाधीश व न्यायमूर्तीही आलेच) आपली संपत्ती उघड करावी लागते. तसेच जिल्हापातळीवरील न्याय खात्यातील व्यक्तीस रु.१० हजारांपेक्षा अधिक संपत्ती विकत घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी लागते. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार आपल्या उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती असेल, विषम संपत्ती गोळा केली असेल, तर तो गुन्हा होतो आणि त्याच्यावर फौजदारी खटला भरला जातो.

लोकप्रतिनिधी ही कायदेमंडळात बसणारी सत्तास्थानी असणारी मोठी व्यक्ती! त्यामुळे तिचे चारित्र्य नीतिमान व विश्वासार्ह हवे. हा कायद्यातील बदल अत्यावश्यक अन्यथा सत्ता म्हणजे पैसा मिळवण्याची खाण अशी वर्तणूक फोफावली आहे; त्यास पायबंद बसेल. मात्र यासाठी लोकांचा जागर हवा.

(निवृत्त न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय)

jmridula@gmail.com