एसआयआर’ प्रक्रियेबद्दल कुणाचीही बाजू न घेता काय दिसते?

पूर्वीच्या मतदार यादीतून मोठ्या संख्येत मतदारांची नावे वगळण्याचे प्रमाण या वेळी अधिक होते. पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये २४ जून २०२५ रोजी आरंभ झालेल्या एसआयआर कार्यक्रमांतर्गत प्रकाशित झालेल्या अंतिम मतदार यादीत पूर्वीच्या तुलनेत ४७ लाख मतदार वगळण्यात आले. वगळण्यात आलेल्या मतदारांचे एकूण मतदारसंख्येशी असलेले प्रमाण ५.९५ टक्के आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात एकूण पश्चिम बंगालसह नऊ राज्यातील वगळल्या गेलेल्या मतदारांची संख्या ६,१२,३९,४६८ असून तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही संख्या १,२९,९३७ आहे. सर्वात कमी लक्षद्वीप मध्ये २०६ मतदार वगळले गेले. वरील तीनही केंद्रशासित प्रदेशातील वगळल्या गेलेल्या मतदारांचे प्रमाण सरासरी ८.२६ टक्के आहे. सर्वात जास्त संख्येने उत्तर प्रदेशमध्ये २,८९,००,००० (२.८९ कोटी) मतदार वगळले असून त्याचे प्रमाण १८.७ टक्के आहे. त्याखालोखाल गुजरातमध्ये ६८ लाख १२ हजार मतदार वगळले असून त्याचे प्रमाण १३.४ टक्के आहे. अर्थातच दोन्ही टप्प्यांमध्ये एकूण सहा कोटी साठ लाख ६९ हजार ४०५ मतदार वगळले गेले.

या प्रक्रियेविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचे पहिले प्रकरण बिहारमधील होते. पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये एसआयआर अंतर्गत मतदारांची सखोल फेरतपासणी करताना आधार कार्डचा पुरावा ग्राह्य न धरल्यामुळे यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी आधार कार्डचा पुरावा ग्राह्य धरण्याचा निर्देश निवडणूक आयोगाला दिला. निवडणूक आयोगाने याबाबत ‘आधार कार्डचा ओळखपत्र म्हणून स्वीकार केला जाऊ शकतो, परंतु तो नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही’ हे म्हणणे कायम ठेवले होते. दुसऱ्या टप्प्यात सुद्धा एसआयआर बाबत सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत.

पश्चिम बंगालमधील यासंबंधीची याचिका खुद्द मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने दाखल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी यासंबंधी एसआयआर प्रक्रियेत न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेतील खंडपीठाने वरील निर्णय करताना काही निर्देश व आदेशही दिले.

पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेस मदत करण्यासाठी काही विद्यमान आणि माजी जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांनी निष्पक्ष न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि राज्यातील एसआयआर संबंधी सर्व उपस्थित दावे, हरकती, आक्षेप आणि तर्कावर आधारित विसंगती प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी त्यांच्याकडे ती सोपवण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. मात्र हा आदेश दिला गेल्यावर काही दिवसांतच निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाला. न्यायाधीश पुरेशा संख्येने उपलब्ध नसल्याने परराज्यांतून आणावे लागले.

एसआयआर प्रक्रियेच्या कठीण व किचकट स्वरूपामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. एसआयआर प्रक्रियेतील सर्वात कठीण व किचकट काही असेल तर ते दोन प्रकारच्या मतदार यादीतून मतदारांचा शोध घेऊन त्यांना ‘मॅप’ वा ‘अनमॅप’ करण्याचे आहे. मतदारांना या प्रकारे ‘ठिकाणीच असलेले’ वा ‘ठिकाणा नसलेले’ ठरवण्यासाठी २००२ व आताच्या अर्थातच २०२५ च्या मतदारयादीचा उपयोग केला जातो.

ज्या मतदारांची नावे २००२ व आताच्या मतदार यादीत आहेत, अशा मतदारांना सरळ मॅप म्हणून गणले जाते. ज्यांची नावे आताच्या यादीत आहेत, परंतु २००२ च्या यादीत नाहीत, अशा मतदारांच्या बाबतीत त्यांचे आई, वडील, आजी व आजोबा यापैकी कोणाचेही नाव २००२ च्या यादीत असेल तर, अशा मतदारांची गणना प्रोजेनी (वंशज) म्हणून केली जाते. अर्थात प्रोजेनी म्हणून गणल्या गेलेल्या मतदारांना सुद्धा मॅप केले जाते. ज्यांची नावे वरील दोन्ही प्रकारे शोधून सापडली नाहीत अशा मतदारांना अनमॅप म्हणून गणले जाते.

मग या प्रक्रियेसाठी नागरिकांकडून मिळणारा प्रतिसाद व सहकार्य संमिश्र स्वरूपाचे का आहे? एसआयआर प्रक्रियेच्या एकूण असलेल्या पाच टप्प्यांपैकी दुसऱ्या टप्प्यामध्ये केंद्रस्तरीय अधिकारी यांना मतदारांच्या घरी जाऊन एन्यूमरेशन फॉर्म चे वितरण करावे लागते. हे वितरीत केलेले फॉर्म मतदारांकडून भरून घेऊन त्याची पडताळणी करावी लागते. या प्रक्रियेमध्ये केंद्रस्तरीय अधिकारी यांना बऱ्याच मतदारांकडून पाहिजे तेवढा प्रतिसाद व सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे केंद्रस्तरीय अधिकारी यांना नाहक मनस्ताप होऊन त्रास सहन करावा लागतो.

वरील सर्व बाबींना अधिकच वादग्रस्ततेची फोडणी देणारी पाचवी बाब राजकीय अभिनिवेशाची आहे. तसे पाहिल्यास, एसआयआर चा उद्देश व त्याला अनुसरून केले जाणारे कार्य हे, मतदार याद्यांच्या अद्ययावतीकरणासाठी निवडणूक आयोगा द्वारा प्रत्येक वर्षी नियमितपणे केले जाणारे कार्य आहे. निवडणूक आयोगाचा आताचा एसआयआर कार्यक्रम मात्र काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर राबवण्यात आला. त्यामुळे या कार्यक्रमाला राजकीय अभिनिवेशाची जोड असल्याचा संशय निर्माण होतो.

मुळात एसआयआर सारखा कार्यक्रम हा दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेनंतर आणि मतदारसंघाचे परिसीमन झाल्यावर राबवला जाणे अपेक्षित असते. जनगणनेच्या वेळी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून संकलित केल्या जाणाऱ्या माहितीचा ‘एसआयआर’साठी मोठा उपयोग होऊ शकतो. ‘एसआयआर’ ही दीर्घ कालावधीची प्रक्रिया असून ती घाईने पूर्ण करता येत नाही. अर्थातच निवडणूक आयोगाने कोणताही राजकीय अभिनिवेश न ठेवता पुरेसा वेळ देऊन वरील अपेक्षित कालावधीत एसआयआर प्रक्रिया गंभीरपणे राबवल्यास आणि नागरिकांनी या प्रक्रियेला पुरेसा प्रतिसाद व सहकार्य केल्यास ती वादग्रस्त न ठरता अधिक व्यवस्थितपणे पूर्ण करता येईल.

असे झाले तर, मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शी निवडणुकांसाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या मतदार याद्यांच्या अद्ययावतीकरणासाठी राबविण्यात येणारा एसआयआर कार्यक्रम राबविण्यामध्ये निवडणूक आयोग ‘यशस्वी झाला’ असे म्हणता येईल. पण सध्या या प्रक्रियेची वाटचाल पाहाता, असे म्हणणे थोडे धाडसाचे होईल.

लेखक अकोट (जि. अकोला) येथील श्री शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात प्राध्यापक व राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत. skayande09@gmail.com