एलॉन मस्क अर्धा ट्रिलियन डॉलर्सचे मालक आणि गरिबांची मुले उपाशीपोटी झोपतात, असे का?

या अहवालातील आकडेवारी मन सुन्न करणारी आहे. २०२५ मध्ये जगातील अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती तब्बल १८.३ लाख कोटी डॉलरवर पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत १६ टक्क्यांहून अधिक आहे. म्हणजे केवळ एका वर्षात या अतिसंपन्न वर्गाच्या संपत्तीत अडीच लाख कोटी डॉलरची भर पडली. ही रक्कम जगातील सर्वात दुर्बल ३८३ कोटी लोकांच्या एकूण संपत्तीपेक्षाही अधिक आहे. जागतिक इतिहासात पहिल्यांदाच अब्जाधीशांची संख्या तीन हजारच्या पुढे गेली असून त्यांची एकूण संपत्ती सर्वोच्च पातळीवर आहे. २०२० पासून आतापर्यंत या वर्गाची संपत्ती ८१ टक्क्यांनी वाढली आहे, तर जगातील अर्ध्या लोकसंख्येची आर्थिक स्थिती जवळपास ढासळली आहे.

या आकडेवारीचे भयावहपण समजण्यासाठी एक तुलना पुरेशी आहे: या एका वर्षातील संपत्तीवाढ जगातील टोकाच्या दारिद्र्याचा २६ वेळा पूर्ण अंत करण्यासाठी पुरेशी आहे. म्हणजे या संपत्तीचा योग्य वापर केला असता, तर जगातील संपूर्ण भीषण गरिबी २६ वेळा नाहीशी करता आली असती. मात्र हे घडणे अशक्य वाटते, कारण अब्जाधीशांची संख्या आणि त्यांची संपत्ती वाढतच चालली आहे दारिद्र्य निर्मूलनाचा वेग मात्र उलट दिशेने जात आहे.

जागतिक अब्जाधीश एलॉन मस्क या संपत्तीच्या महाकाय पिरॅमिडच्या सर्वोच्च शिखरावर विराजमान आहेत. जगाच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या व्यक्तीची संपत्ती अर्धा ट्रिलियन डॉलर म्हणजे ५,०२,००० कोटी डॉलर एवढी झाली आहे. हे आकडे केवळ गणिताचा खेळ वाटतात, पण त्यांचे वास्तविक स्वरूप लक्षात घेतल्यास डोळे दिपतात. जगातील एकूण ११७ देशांचे सकल घरेलू उत्पन्न (जीडीपी) इलॉन मस्क यांच्या एकट्याच्या संपत्तीपेक्षा कमी आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकेची सत्ता स्वीकारल्यानंतर अब्जाधीशांची संपत्ती मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत तीनपट वेगाने वाढली. ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांनी या वाढीस मोठ्या प्रमाणावर हातभार लावला. अतिसंपन्नांवरील कर कमी करण्यात आले, मोठ्या कंपन्यांवरील कर लावण्याचे आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न कमकुवत झाले, एकाधिकार रोखण्याचे कायदे शिथिल करण्यात आले आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यात आले. या सर्वांचा परिणाम केवळ अमेरिकेतील नव्हे, तर जगभरातील अब्जाधीशांवर झाला. अमेरिकेच्या बाहेरही जगातील इतर देशांतील अब्जाधीशांची संपत्ती दहाच्या दराने वाढली आहे व राजकीय सत्ता आणि अब्जाधीशांचे साटेलोटे हे केवळ आर्थिक विषमता हा या संकटाचा एकमेव पैलू नाही. खरा धोका आहे तो राजकीय सत्तेवरील अब्जाधीशांच्या वाढत्या प्रभावाचा. ऑक्सफॅम च्या अहवालानुसार, अब्जाधीशांना राजकीय पदावर पोहोचण्याची शक्यता सामान्य नागरिकांच्या तुलनेत चार हजार पट अधिक आहे. हा आकडा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वालाच आव्हान देत असून लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाचा आवाज समान असायला हवा, मात्र प्रत्यक्षात जो अधिक श्रीमंत, त्याचा आवाज अधिक मोठा हे दिसून येतं आहे.

६६ देशांमध्ये करण्यात आलेल्या वर्ल्ड व्हॅल्यूज सर्वे मध्ये सुमारे निम्म्या लोकांनी सांगितले की त्यांच्या देशात श्रीमंत लोक निवडणुका विकत घेतात हे वास्तव आहे. निवडणूक निधी, माध्यमांवर नियंत्रण आणि धोरणनिर्मितीवर प्रभाव या तीन मार्गांनी अब्जाधीश लोकशाहीला आतून पोखरत आहेत. या मधून आर्थिक दारिद्र्य भूक निर्माण करते आणि राजकीय दारिद्र्य राग. हा राग आज जगभरात सरकारविरोधी उठावांच्या रूपात उफाळून येत आहे.

२०२४ मध्ये सलग १९व्या वर्षी जगभरात नागरिकांच्या स्वातंत्र्यात घट नोंदवण्यात आली. एक चतुर्थांश देशांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घातले. ६८ देशांत सरकारविरोधात १४२ हून अधिक मोठी आंदोलने झाली. ती अनेकदा हिंसाचाराच्या आधाराने दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. असमानतेने ग्रस्त देशांमध्ये लोकशाही कमकुवत होण्याची शक्यता सातपट अधिक असते, हे संशोधनाने सिद्ध झाले आहे. म्हणजे विषमता केवळ आर्थिक समस्या नाही, ती लोकशाहीची मारेकरी आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे . कारण आता माध्यमांवर अब्जाधीशांचे नियंत्रण असून लोकशाहीला त्यांच्यापासून सर्वात मोठा धोका आहे.

माहितीच्या युगात जो माध्यमांवर नियंत्रण ठेवतो, तो सत्य घडवतो. आणि आज जगातील निम्म्याहून अधिक मोठ्या माध्यम कंपन्या अब्जाधीशांच्या ताब्यात आहेत. सर्व प्रमुख सामाजिक माध्यम व्यासपीठेही त्यांच्याच मालकीची आहेत. जेफ बोझेस यांनी द वॉशिंग्टन पोस्ट, इलॉन मस्क यांनी ट्वीटर/ एक्स, पॅट्रिक सून शिलॉंग यांनी लॉस एंजेलिस टाइम्स आणि अब्जाधीशांच्या एका गटाने द इकॉनॉमिस्टमध्ये मोठी हिस्सेदारी घेतली आहे. फ्रान्समध्ये व्हिन्सेंट बलोर यांनी सी न्यूज या वाहिनीला ‘फ्रान्सचे फॉक्स न्यूज’ बनवले आहे.

कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या एका अभ्यासानुसार, इलॉन मस्क यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्वीटर) खरेदी केल्यानंतर त्यावरील द्वेषपूर्ण भाषणात (हेट स्पीच) सुमारे ५० टक्के वाढ झाली आहे. हे माध्यम आधी एक मुक्त चर्चामंच होते; आता ते एका माणसाच्या विचारसरणीचे प्रचारयंत्र झाल्याचा आरोप होत आहे. केन्यामध्ये तेथील अधिकाऱ्यांनी एक्स या व्यासपीठाचा वापर टीकाकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे दमन करण्यासाठी केल्याचा दावा ऑक्सफॅमच्या अहवालात करण्यात आला आहे. तसेच आर्थिक विषमतेच्या संकटाशी थेट निगडित असलेले आणखी संकट म्हणजे भूमी क्षरण. फूड ॲण्ड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या ‘द स्टेट ऑफ फूड ॲण्ड ॲग्रिकल्चर २०२५’ या अहवालात हे समोर आले आहे की सुमारे १.७ अब्ज लोक अशा प्रदेशांत राहतात जिथे मानवी कारणांनी होणाऱ्या भूमी क्षरणामुळे पिकांचे उत्पादन घटत आहे. जमिनीची जीवन आणि उत्पादनासाठी आवश्यक पर्यावरणीय क्षमता दीर्घकाळासाठी कमी होणे म्हणजे भूमी क्षरण.

अति चराई, अस्थिर शेती आणि चुकीच्या सिंचन पद्धती ही भूमी क्षरणाची प्रमुख कारणे आहेत. या क्षरणाचे परिणाम भयावह आहेत: जगभरात सरासरी १० टक्के पीकउत्पादन घटले आहे आणि पाच वर्षांखालील ४.७ कोटी मुलांची कुपोषणामुळे वाढ खुंटली आहे. जगात सध्या जेवढ्या शेतीभूमी आहेत, त्यातील केवळ १० टक्के जमीन पुनर्जीवित केली, तर दरवर्षी १५.४ कोटी अतिरिक्त लोकांना अन्न उपलब्ध होऊ शकते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पीक फेरपालट, आच्छादन पिके आणि शाश्वत भूमी व्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब हे उपाय उपलब्ध आहेत, मात्र राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यास ते अंमलात येणे कठीण आहे.

भूमी क्षरण ही केवळ शेतकऱ्यांची समस्या नाही ती प्रत्येक जेवणाच्या ताटाशी निगडित आहे. भूमी क्षरण झाल्यास पिकांचे उत्पादन कमी होते, अन्नधान्याचे भाव वाढतात, शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात सापडतो आणि शेवटी शहरांकडे स्थलांतर वाढते. या साखळीतील प्रत्येक दुवा दारिद्र्य आणि भूक वाढवतो. दुर्दैवाने, जे सर्वात कमी जमीन खराब करतात म्हणजे अल्प भूधारक गरीब शेतकरी त्यांनाच याचा सर्वाधिक भुर्दंड सहन करावा लागतो, कारण औद्योगिक शेती आणि मोठ्या कंपन्यांच्या कारवायांमुळे होणाऱ्या जमीन नाशाची किंमत समाजाच्या सर्वात कमजोर घटकांना चुकवावी लागते.

भविष्यातील भयंकर जोडी

२०२५ मध्ये जगभरात २९.५ कोटीहून अधिक लोकांनी भूक आणि दुष्काळाचा सामना केला. हे आकडे केवळ आर्थिक अपयशाचे नव्हे, तर सामूहिक नैतिक अपयशाचे प्रतीक आहेत. युद्ध, विस्थापन, आर्थिक संकट आणि हवामान बदल ही अन्न असुरक्षेची प्रमुख कारणे आहेत. यातील सर्वात भयावह कारण हवामान बदल आहे, कारण ते भविष्यातही वाढत राहणार आहे.

‘सायंटिफिक रिपोर्ट्स’ या प्रतिष्ठित जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका संशोधन अभ्यासानुसार, हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन असेच सुरू राहिले, तर २१०० पर्यंत तब्बल १.१६ अब्ज लोक किमान एकदा गंभीर अन्नसंकटाचा सामना करतील. त्यात ६० कोटीहून अधिक मुले आणि २० कोटीहून अधिक नवजात बालके असतील. हा आकडा वाचताना छाती दडपते. पण एक आशेचा किरणही आहे. आपण टिकाऊ विकास आणि उत्सर्जन कपातीची धोरणे वेळेत राबवली, तर २१०० पर्यंत ७८ कोटी लोकांना अन्नसंकटापासून वाचवता येऊ शकते.

प्रामुख्याने आफ्रिकेत तीव्र दारिद्र्य पुन्हा वाढत आहे. मागील वर्षी अनेक सरकारांनी मदत अर्थसंकल्पात कपात केली, ज्यामुळे जागतिक आरोग्य, शिक्षण आणि पोषण कार्यक्रमांना मोठा फटका बसला. या कपातींमुळे २०३० पर्यंत १.४ कोटी अतिरिक्त मृत्यूंचा धोका निर्माण झाल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. हे मृत्यू रोखता येऊ शकतात. पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, जी आज अब्जाधीशांच्या प्रभावाखाली गेली आहे. आणि खाद्य सुरक्षा केवळ धान्य उत्पादनाचा प्रश्न नाही.

खाद्य सुरक्षा केवळ अधिक धान्य उत्पादनाने सुनिश्चित होत नाही हे एक महत्त्वाचे सत्य अनेकांना माहीत नाही. जगात आज पुरेसे अन्न उत्पादन होते, पण ते सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही. अन्नसाखळी कुठे तुटते? वितरण व्यवस्थेत, साठवणुकीत, परवडण्याजोगेपणात आणि राजकीय इच्छाशक्तीत. मजबूत स्थानिक कृषी व्यवस्था, जलसंवर्धन, विविध पिकांची शेती आणि समुदाय सहभाग या चार स्तंभांवर खरी खाद्य सुरक्षा उभी राहते.

जगभरातील कृषी संशोधनाने दाखवून दिले आहे की लहान शेतकऱ्यांना सहाय्य केले, तर ते मोठ्या औद्योगिक शेतापेक्षा जास्त उत्पादन देतात आणि जमिनीचा कमी नाश करतात. मात्र जागतिक कृषी धोरणे मोठ्या कृषी कंपन्यांना अनुकूल आहेत, ज्या जमीन, पाणी आणि बियाण्यांवर एकाधिकार मिळवत आहेत. अन्नाची असुरक्षितता आणि संपत्तीची विषमता या दोन्ही समस्यांचे मूळ एकाच ठिकाणी आहे.

सत्ता आणि संसाधनांचे केंद्रीकरण

भारताच्या संदर्भात विचार करता, किसानांच्या आत्महत्यांची संख्या, शेतीमालाला मिळणारा कमी भाव, पाण्याची टंचाई आणि हवामान बदलामुळे होणारे अनियमित पाऊस या सर्व गोष्टी जागतिक अन्नसंकटाशी थेट जोडलेल्या आहेत. भारतात सुमारे ५५-६० कोटी लोक शेतीवर अवलंबून असले तरी कृषी क्षेत्राचे जीडीपीमधील योगदान केवळ १५-१७ टक्के आहे. ही विषमता देशांतर्गत अन्नसुरक्षेसाठी मोठा धोका आहे.

या सर्व समस्यांचे निराकरण अशक्य नाही. ऑक्सफॅम आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी ठोस उपाय सुचवले आहेत. सर्वप्रथम, असमानता कमी करण्यासाठी ठोस आणि कालबद्ध राष्ट्रीय योजना तयार करणे आवश्यक आहे. अतिसंपन्नांवर प्रभावी कर लादणे, माध्यम स्वातंत्र्य आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे त्यातील महत्त्वाचे घटक आहेत.

ब्राझीलसारख्या देशाने जी ट्वेंटीच्या अध्यक्षपदाचा उपयोग करत जागतिक अब्जाधीश कर प्रस्तावित केला होता. तो प्रस्ताव अद्याप मर्यादित स्वरूपातच पुढे गेला आहे. युरोपीयन युनियनच्या डिजिटल सर्व्हिस ॲक्टने माध्यम कंपन्यांवर जबाबदारी लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा उपाययोजना जागतिक पातळीवर राबवण्याची गरज आहे. जमीन पुनर्जीवनाच्या क्षेत्रात, केवळ विद्यमान शेतीभूमीच्या १० टक्के भूमी पुनर्जीवित केल्यास दरवर्षी १५.४ कोटी अतिरिक्त लोकांना अन्न उपलब्ध होऊ शकते हा उपाय तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे, फक्त इच्छाशक्ती हवी आहे. आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी उत्सर्जन कपात, नवीकरणीय ऊर्जेकडे जलद संक्रमण आणि हवामान न्यायाचे तत्त्व महत्त्वाचे आहे. हवामान न्याय म्हणजे ज्या देशांनी सर्वाधिक प्रदूषण केले, त्यांनी कमी विकसित देशांना हवामान बदलाच्या परिणामांचा सामना करण्यासाठी आर्थिक मदत करणे. हे नैतिक आणि व्यावहारिक दोन्ही दृष्टींनी आवश्यक आहे.

एकीकडे एलॉन मस्क अर्धा ट्रिलियन डॉलरचे मालक होतात आणि दुसरीकडे जगातील बालके उपाशी पोटी झोपतात हे एकाच ग्रहावर एकाच वेळी घडत आहे. हा निसर्गाचाही खेळ नाही की नियतीचाही खेळ नाही, हे मानवी निर्णयांचा परिणाम आहे. आणि जे मानवी निर्णयांनी घडले ते मानवी निर्णयांनीच बदलता येऊ शकते.

खाद्य सुरक्षा, हवामान न्याय, माध्यम स्वातंत्र्य आणि आर्थिक विषमता या चार आव्हानांचा एकमेकांशी घनिष्ट संबंध आहे. एकट्याने त्यांचा सामना करणे शक्य नाही. एकात्मिक, जागतिक आणि धाडसी उत्तर देणे आवश्यक आहे. माणसाला चंद्रावर पाऊल ठेवता येते, एआय तयार करता येते, अंतराळात उपग्रह सोडता येतात… मग प्रत्येक मुलाला रात्री भरपोट जेवण मिळणे एवढे कठीण का वाटते? उत्तर क्षमतेत नाही, ते इच्छाशक्तीत आहे. आणि ती इच्छाशक्ती निर्माण करणे हेच सर्वात मोठे आव्हान आहे.

vikasmeshram04@gmail.com