अर्धा ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचा टप्पा ओलांडणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न २.८ लाख रुपये होते. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ते ५० टक्के जास्त असून राज्याची क्रमवारी देशातील पहिल्या दहा राज्यांमध्ये आहे. दरडोई उत्पन्नासह देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये राज्याचा वाटा सर्वाधिक असला तरी तो वर्ष २०१०-२०११ मधील १५.२ टक्क्यांवरून वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये १३.३ टक्क्यांवर घसरला आहे. महाराष्ट्र हे देशातील औद्याोगिकदृष्ट्या आघाडीवर असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये, देशाच्या निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १५.४ टक्के होता, तर तो २०२२-२०२३ मध्ये १६.२ टक्के, तर २०२१-२२ मध्ये १७.४ टक्के होता. याचा अर्थ सलग तिसऱ्या वर्षीही तो घसरला. २०२४-२०२५ च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात २०,१५१ कोटी रुपयांची महसुली तूट आणि १,१०,३५५ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट नमूद करण्यात आली होती. एकंदरीत, राज्याची आर्थिक स्थिती जेवढी असायला हवी तेवढी सुदृढ नाही. त्यात सामाजिक कल्याणाच्या विविध योजनांमुळे कर्जाचा बोजा वाढत आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने असे उपक्रम परवडण्याबाबत वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे आणि चेतावणी दिली आहे की राज्याने आधीच आपल्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या तीन टक्क्यांची वित्तीय तूट मर्यादा ओलांडली आहे, जी सध्या ४२.७ लाख कोटी रुपये आहे. महाराष्ट्रावर २०२३-२०२४ मध्ये ७,११,२७८ कोटी रुपये कर्ज असून ते २०२४-२०२५ मध्ये ते ७,८२,९९१ कोटी रुपये (अंदाजे) होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या कर्जाचे व्याज फेडताना मूळ विकासासाठी हातात फार कमी रक्कम उरते. दुसरे म्हणजे, एखादे राज्य सरकार जितकी कर्जहमी जास्त देत राहते; तितक्या प्रमाणात राज्याची नवी कर्जे घेण्याची किंवा कर्जरोखे उभारण्याची अर्थशक्ती कमी होत जाते.
हेही वाचा : स्मरण एका महान विधिज्ञाचे…
आव्हाने कोणती?
अशा परिस्थितीत नव्या सरकारला राज्याच्या आर्थिक विकासाबरोबरच कृषी, रोजगार आणि प्रादेशिक असमतोलाचे आव्हान आहे. राज्यात पायाभूत सुविधा, भांडवल व विपणन सुविधा असूनही राज्याचा समतोल विकास झालेला नाही, हे सत्य नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्राची बहुतांश लोकसंख्या (अंदाजे ५५ टक्के) शेती आणि शेतीशी संबंधित कामांमध्ये गुंतलेली आहे. परंतु राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी आणि संलग्न क्रियाकलाप क्षेत्राचा सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनामध्ये फक्त सुमारे १२ टक्केच वाटा आहे. अनियमित पाऊस, हवामानातील बदल, मातीची धूप आणि ऱ्हास, उच्च निविष्ठा खर्च, बाजारातील अनिश्चितता ही राज्यातील कृषी क्षेत्रापुढील प्रमुख आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राने एकूण खर्चाच्या ५.९ कृषी क्षेत्रासाठी दिले आहेत. पण ही तरतूद कृषी विकासासाठी निश्चितच कमी आहे. ती वाढवून भरीव करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
न परवडणारे वीजदर
राज्याच्या सेवा क्षेत्राचा सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनामध्ये ५९ टक्के वाटा आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या अलीकडील अभ्यासानुसार आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये निर्माण झालेल्या सर्व नवीन नोकऱ्यांपैकी जवळपास निम्म्या नोकऱ्या या सेवा क्षेत्रातील माहिती तंत्रज्ञान, बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रातील कंपन्यांमधील आहेत. तर उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि उपभोग क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये फक्त मध्यम रोजगारनिर्मिती झाली आहे. विकासवृद्धीच्या प्रक्रियेत रोजगार हा एक महत्त्वाचा घटक आहे कारण तो उपभोगाच्या वाढीसाठी आधार देतो, ज्यामुळे आर्थिक क्रियाकलाप मोठ्या प्रमाणात वाढण्यास मदत होते. नोकऱ्यांच्या निर्मितीची जबाबदारी आता सेवा क्षेत्रावर आहे, असे चित्र दिसत आहे, कारण उत्पादन क्षेत्र हे कोविड-प्रेरित टाळेबंदीमधून पूर्णपणे सावरलेले नाही, आणि अजूनही इष्टतम क्षमतेच्या वापरापर्यंत पोहोचलेलेही नाही. गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक प्रोत्साहने, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्कातून १०० टक्के सवलत, सवलतीच्या दरात वीज ही औद्याोगिक विकासासाठी आवश्यक आहे. आज महाराष्ट्रात विजेचा दर हा भारतातील इतर प्रगत राज्यांपेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्रात लहान, मध्यम व मोठे कारखाने यांना प्रत्येक युनिटला विजेचा दर (२०२३) हा अनुक्रमे रु. ७.४०, रु. ९.६० व रु.९.५० आहे, तर गुजरातमध्ये तो अनुक्रमे रु. ५.१०, रु. ५.५० व रु ५.७० आहे. तसेच शेतीसाठी महाराष्ट्रात हा दर रु. ३.८० तर गुजरातमध्ये ८० पैसे आहे. स्वाभाविकपणे औद्याोगिक व कृषी क्षेत्रातील वीजदर कमी करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा : इथे मुद्दा मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचा नसून, आरक्षणाच्या निकषांचा आहे…
गुंतवणूक वाढायला हवी
महाराष्ट्र हे एक असे राज्य आहे की जे स्थानिक आणि जागतिक अशा दोन्ही गुंतवणुकीचा मोठा भाग आकर्षित करते. राज्याने आयटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासारख्या क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. हे देशातील सर्वात मोठ्या ऑटोमोटिव्ह हबपैकी एक आहे. महाराष्ट्रात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), उत्पादन व वित्तीय सेवांचे व्यापक जाळे आहे, परंतु हे ठरावीक क्षेत्रात, मुख्यत: पश्चिम महाराष्ट्रापुरतेच आहे. तसेच राज्यात ग्रामीण भागात रोजगाराचा मोठा प्रश्न भेडसावत आहे. सिंचनाचा अभाव, कमी उत्पादकता व हवामानाच्या बदलांच्या परिणामामुळे कृषी रोजगार घटत चालला आहे. मनरेगासारख्या योजना हा तात्पुरता व अल्पकालीन उपाय आहे. शाश्वत ग्रामीण रोजगारनिर्मिती, ही कृषी उत्पादकता, कृषी प्रक्रिया उद्याोग आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधामधील गुंतवणुकीमुळे होऊ शकते. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्याोगांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन, बाजारपेठेत प्रवेश व चांगल्या पायाभूत सुविधा जसे सिंचन, वीज, रस्ते, पांदन रस्ते इत्यादी दिल्याने बिगरशेती रोजगाराच्या संधी ग्रामीण क्षेत्रात उपलब्ध होऊ शकतात. नोकऱ्या या शहरी भागात असल्याने, तेथे होणाऱ्या स्थलांतराचा शहरांवरही दबाव निर्माण होत आहे. एकंदरीत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीसाठी, नव्या सरकारने, तंत्रज्ञान, उद्याोग, कृषी आणि सेवा यांसारख्या क्षेत्रातील स्टार्टअप आणि एमएसएमईंना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. उत्पादन व रोजगार वाढवणाऱ्या क्षेत्रांवर निधीची गुंतवणूक करणे किंवा गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक ठरते.
सरकारच्या अखत्यारीतील विविध उद्याोगांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन व निरीक्षण करून त्यातून महसूल वाढवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या उत्पादन क्षमतेवरही लक्ष ठेवणे, जास्तीची भरती न करणे, सरकारी खर्च कमी करणे या उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक आहे.
सरकारचा महसूल वाढण्यासाठी राज्यामध्ये उद्याोजकांना/गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे आवश्यक आहे. औद्याोगिक वाढ आणि रोजगारनिर्मितीसाठी गुंतवणूकदारांचे स्वागत केले गेले पाहिजे. ही गुंतवणूक राज्यातील औद्याोगिकदृष्ट्या पिछाडीवर असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातही होणे आवश्यक आहे, कारण त्यानेच राज्याचा समन्यायी व समतोल विकास शक्य होईल.
हेही वाचा : सीरियातील आव्हाने संपणार कशी?
कौशल्य जनगणना व्हावी
राज्यात शैक्षणिक सुविधा मोठ्या प्रमाणात आहेत, पण येथील युवक रोजगारक्षम नाहीत. बाजारासाठीचे कौशल्य त्यांच्याकडे नाही. महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा दर ५ ते ६ टक्क्यांच्या आसपास आहे. यासाठी, कौशल्य जनगणना दिशादर्शक ठरू शकते. कौशल्य जनगणनेत प्रदेशातील व्यक्तींकडे असलेल्या कौशल्यांची माहिती सर्वेक्षणाद्वारे गोळा केली जाते. यामुळे लोकसंख्येतील सध्याच्या कौशल्य पातळीचे मूल्यांकन करणे, कौशल्याची कमतरता किंवा उद्याोगाच्या गरजांशी जुळणारे क्षेत्र ओळखणे, कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी लक्ष्यित धोरणे विकसित करणे, रोजगारक्षमता आणि कामगार उत्पादकता वाढवणे शक्य होईल. त्यामुळे, सरकारने कौशल्य जनगणना करणे गरजेचे आहे.
प्रादेशिक असमतोल तसेच विविध विकास क्षेत्रांतील अनुशेष वाढतच आहे. १९९४ नंतर विकासाच्या प्रादेशिक असमतोलतेचा अभ्यासच केला गेला नाही. प्राधान्याने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून तो करावयास हवा, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण, समतोल व समन्यायी विकासासाठी दिशादर्शक मार्ग सापडेल.
