scorecardresearch

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाला ‘ओझे’ म्हणणे ही नाण्याची एक बाजू…

सरकारी अधिकारी- कर्मचारी यांच्यावर वेतन-भत्ते यावर झालेला खर्च हा राज्याच्या विकासावर झालेला मानला गेला पाहिजे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाला ‘ओझे’ म्हणणे ही नाण्याची एक बाजू…
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाला ‘ओझे’ म्हणणे ही नाण्याची एक बाजू… ( संग्रहीत छायाचित्र )

विश्वास काटकर

सामाजिक कर्तव्य, तसेच सुरक्षेचा भाग म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपश्चात ‘सेवा निवृत्तिवेतन’ देण्याचा प्रघात ब्रिटिश आमदनीत सुरू झाला. त्या सेवकाने त्याच्या कार्यकर्तव्यकाळात जनसेवेशी निगडित काम केलेले असते. सामाजिक विकासातील त्याचा हातभार कुणीही नाकारू शकत नाही. आयुष्यभरात वेतन घेऊन, दिलेले काम तर त्याने केले आहे, एवढाच त्रोटक अर्थ काढून, त्या कर्मचाऱ्याच्या उतारवयातील जीवनात सामाजिक सुरक्षेचा विचार झाला नाही, तर त्याने केलेल्या जनसेवेची सार्थकताच नाकारल्यासारखी होईल. सरकारी कर्मचारी हा समाजाचा अविभाज्य भाग आहे. लोकशाहीत सरकारच्या माध्यमातून, वेगवेगळ्या प्रकारे सामाजिक हितसंबंधांचे रक्षण साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. सरकारी कर्मचारी हादेखील समाजाचाच भाग असल्यामुळे पेन्शन देऊन त्याच्या सरत्या जीवनकाळात त्याचे हितरक्षण करून, त्याला आर्थिक स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न झाला तर तो वावगा का समजण्यात यावा? समाजातील प्रत्येक घटकाचे कल्याण करणारे धोरण सरकार राबवीत असते. ‘निवृत्तिवेतन’ हे समाजातील सरकारी कर्मचारी या वर्गासाठी राबविले जाणारे कल्याणकारी धोरण होय. ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘निवृत्तिवेतना’चा लाभ देताना हाच विचार केला असणार. पुढे स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर आपल्या तत्कालीन सरकारांनी, ‘निवृत्तिवेतना’च्या लाभाचे धोरण विस्तारित करून ‘कुटुंब निवृत्तिवेतनाची’ महत्त्वाची तरतूद नव्याने अंतर्भूत केली.

सध्या आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत. गेल्या ७५ वर्षांत भारतवर्षात वेगवेगळ्या क्षेत्रांत झालेला विकास कुणालाही नाकारता येणार नाही. भारतीय श्रमिक जनता, उद्योजक, राजकारणी, विद्वजन वगैरेंचा त्यातील हातभार अविस्मरणीय आहेच परंतु या विकासासाठी जी मूलभूत ध्येयधोरणे, ज्या तत्कालीन सरकारने ठरविली त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे कार्य, सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच केले आहे. कुणी म्हणेल, त्यांनी काही उपकार केले नाहीत. पण येथे प्रश्न उपकार किंवा कर्तव्य असा नसून, या खंडप्राय देशाच्या विकासकार्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग नाकारता येणार नाही हे वास्तव अधोरेखित करावे लागेल. सरकारी आणि सार्वजनिक सेवा ही ईशसेवा असल्याच्या भावनेतून पार पडल्यामुळेच सर्व विकास क्षेत्रांत आज समाधानकारक प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येतात. स्वातंत्र्य मिळविताना जी स्वप्ने आपण पाहिली, ती साध्य करण्यासाठी, आजपर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दिलेले योगदान विसरता येणार नाही. सरकारी क्षेत्र वगळता, इतर खासगी क्षेत्रांत झालेल्या प्रगतीशी आम्हाला तुलना करायची नाही. आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, ‘सरकारी सेवेचा’ बाज इतर सेवांपेक्षा वेगळा आहे. या सेवेतील कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या, सामाजिक बांधिलकी, नियत कालावधी, राष्ट्रवाद या संज्ञांशी असलेले नाते अतुलनीय आहे. त्यामुळे त्यांचे निवृत्तीनंतरच्या कालावधीचा सरसकट, सरधोपट विचार करणे सामाजिक तोल ढळण्यास कारणीभूत ठरेल. जे देश खासगीकरण व कंत्राटीकरणाच्या धोरणाचा अतिरेक करतील, त्यांच्या प्रगतीत अडसर आल्याशिवाय राहात नाही, असा अनुभव येत आहे. देशबांधिलकी मानणाऱ्या सरकारी कर्मचारीवर्गाचा कोणत्याही प्रकारे अधिक्षेप केल्यास या सेवांमधील सध्याचे आकर्षण नष्ट होईल. लोकांचे या सरकारी सेवांमधील स्वारस्य नष्ट झाल्यास कल्पनातीत अनर्थ घडू शकतो. त्यामुळे ‘आधुनिक अर्थशास्त्राचे जतन करण्या’च्या नादात ‘निवृत्तिवेतन’ थांबवणे हा आत्मघात ठरू शकतो. सध्याच्या सरकारने देशसेवा बजावणाऱ्या सैनिक विभागातील ‘जुन्या निवृत्तिवेतन धोरणा’स हात लावलेला नाही. असे का, याचे उत्तर कुणाला देता येईल? देशरक्षणासाठी उभ्या असलेल्या जवानाला सेवेनंतर मिळणारे ‘निवृत्तिवेतन’ या सुरक्षेचे मोठे आकर्षण असते. सैनिकांसाठी केलेला हा विचार मोलाचा, महत्त्वाचा आणि आवश्यक आहे.

सन २००४ पासून नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस- नॅशनल पेन्शन स्कीम) राबविण्यात येते आहे. पण सन २००४ नंतर आजपर्यंतच्या कालावधीत जे आमदार, खासदार निवडून आले आहेत, त्यांनी त्यांचा विहित कालावधी पूर्ण केल्यानंतर, आयुष्यभर त्यांच्या इतमामास योग्य ठरेल इतके ‘निवृत्तिवेतन’ दिले जाते. त्यांच्याबाबत मात्र निवृत्तिवेतनाचा ‘ओझे’ असा विचार केला जात नाही. हा दुजाभाव नाही का? कायदे करणाऱ्यांनी पीएफआरडीए (पेन्शन फंड रेग्युलेटरी ॲण्ड डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी) कायदा करताना स्वत:ला वगळायचे व दुसऱ्यासाठी मात्र कायद्याचा बडगा दाखवायचा. हा उफराटा न्याय नाही का?

राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड या राज्य शासनांनी तेथील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (ओल्ड पेन्शन स्कीम) पुन्हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतरही काही राज्ये असाच निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. याबाबत काही जाणकार नकारात्मकता दर्शवितात. उपरोक्त राज्य शासनांनी घेतलेला निर्णय राजकीय आहे, अशी संभावना करण्याचा प्रयत्न करतात. येथे व्यक्तिगत अर्थापेक्षा सामूहिक लोकभावना महत्त्वाची ठरते. आज देशभरातील सर्वच राज्यांमध्ये नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजनेला विरोध केला जात आहे. जुन्या पेन्शन योजनेचा आग्रह धरण्यात येत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर या मागणीला आता जोर धरू लागला आहे. असे का? याची कारणमीमांसा तपासून बघण्याची गरज नाही का? लोकशाहीत कायदा हा लोकांच्या भल्यासाठी असतो. परंतु पीएफआरडीए कायद्याच्या विरोधात राष्ट्रीय लोकमत असेल तर केवळ ‘अर्थभाराचा’ बाऊ करून चालणार नाही. नवीन पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना किती मारक आहे हे गेल्या १७ वर्षांत स्पष्ट झाले आहे. जे कर्मचारी मधल्या कालावधीत निधन पावले त्यांच्या कुटुंबीयांची आर्थिक दैना झाल्याचे दिसून आले आहे. या कालावधीत वैद्यकीय किंवा इतर कारणाने निवृत्त झाले त्यांना मिळणारी नवी पेन्शन ‘अत्यल्प’ ठरत आहे. भविष्यात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अवस्था हीच होणार आहे. म्हणजेच या योजनेद्वारे सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे भवितव्य उद्ध्वस्त होणार आहे. वेळीच याचा विचार सरकारने करायचा नाही तर कोणी करायचा? जो कायदा मारक आहे, घातक आहे त्याचा पुनर्विचार करणे हे संवेदनशील शासनाचे आद्यकर्तव्य ठरते. या संदर्भात जो अर्थकारणाचा दाखला दिला जातो, तो म्हणजे ब्रह्मवाक्य नाही. याबाबत सखोल विचार करून राज्याचे अर्थकारणही खंगणार नाही, असा तोडगा काढून, सर्वांना जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्याचे कर्तव्य, शासनाला कोणत्याही ‘घाट्यात न जाता साध्य करता येईल, अशी आमची धारणा आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देणे ही धर्मादाय (चॅरिटी) बाब नाही. सरकारी कर्मचाऱ्याने कार्यनिष्ठेने काम केलेल्या मागील सेवेची भरपाई, हा पेन्शन देण्यामागील हेतू आहे. मागील सेवेची नोंद घेऊन त्याच्या आयुष्याच्या उतरणीच्या काळात, त्याला पेन्शनरूपी कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा पुरविणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याचा तो हक्क आहे असा निष्कर्ष सन १९८२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, भारताच्या संविधानातील तरतुदींच्या आधारे दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधातील कृती केंद्र/राज्य शासनाने का करावी हासुद्धा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे. देशभरातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नेमण्यात आलेल्या चौथ्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारस अहवालात ‘पेन्शन मिळणे हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे’ असे नमूद करून सुधारित ‘पेन्शन’ वेतनाच्या रचनेत बदल सुचविले आहेत. केंद्र शासनाने व महाराष्ट्रासमान मतप्रणाली असलेल्या राज्य शासनांनी, चौथ्या वेतन आयोगाच्या या शिफारशींचा स्वीकार केला आहे. त्यामुळे जुन्या परिभाषित पेन्शन योजनेच्या गुणात्मक बाजूचा कोणत्याही शासनाला अव्हेर करता येणार नाही. या कल्याणकारी योजनेचा फेरविचार करणे ही काळाची गरज आहे. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यासाठी नव्हे तर एका हक्काच्या मिळकतीपासून वंचित राहणाऱ्या समाजघटकाला न्याय मिळण्यासाठीचा हा आग्रह आहे.

सध्याची नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजना महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २००५ पासून लागू करण्यात आली आहे. सध्या या योजनेत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनाच्या १० टक्के वाटा वेतनातून कपात केला जात आहे. तसेच त्याच वेतनाचा १४ टक्के वाटा शासनाकडून भरला जात आहे. म्हणजेच केंद्राने नेमलेल्या ‘फंड मॅनेजर’कडे दरमहा संबंधित प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या वाट्याची २४ टक्के रक्कम भरली जात आहे. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याच्या सेवा कालावधीत अशी वेतनातील कोणतीही कपात केली जात नव्हती. तसेच शासनालाही कोणताही वाटा भरावा लागत नसे. नवीन योजना सुरू झाल्यापासून भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन योजनेतून सेवानिवृत्त होत असलेल्या कर्मचाऱ्याला वादग्रस्त तुटपुंजी पेन्शन, ग्रॅच्युइटी एवढीच रक्कम मिळणार आहे. पूर्वी पुरेशी पेन्शन, ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी अशी रक्कम मिळत असे. या दोन बाबींचा तुलनात्मक विचार केल्यास नवीन योजनेमुळे फक्त ग्रॅच्युईटी व तुटपुंजी पेन्शन मिळणार आहे. त्यातच भविष्य निर्वाह निधीचा आधारसुद्धा नष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे याबाबत साकल्याने फेरविचार करणे अगत्याचे आहे. शासनाने सध्याच्या वजावटी (२४ टक्के) कायम ठेवून, सदरची रक्कम फंड मॅनेजरकडे न पाठविता, राज्याकडेच ठेवून घेतली तर सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करताना, राज्यावर होणारा अतिरिक्त आर्थिक भार हलका होऊ शकतो. जुन्या पेन्शन योजनेचा फेरविचार, सध्याच्या प्राप्त स्थितीत कसा करता येईल याबाबत सकारात्मक विचार शक्य आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी शासनाची इच्छाशक्ती महत्त्वाची ठरते.

दुसरे एक दारुण सत्य म्हणजे फंड मॅनेजरकडे जमा होणाऱ्या २४ टक्के रकमेतील काही हिस्सा शेअर बाजारात गुंतविण्याची मुभा या फंड मॅनेजरना देण्यात आली आहे. त्यामुळे सट्टाबाजाराच्या चढउताराच्या या खेळात शेवटी किती पेन्शन मिळेल याचा अंदाज येणे शक्य नाही. त्यामुळे ही योजना अत्यंत धोकादायक आहे. पेन्शन व अनुदान यांसारख्या सामाजिक जबाबदारीतून बाहेर पडण्याच्या नादात शासनाने नाशवंत मार्ग स्वीकारू नये, अशी आमची विनंती आहे.

‘निवृत्तांच्या ओझ्याचा’ विचार मांडताना, शासनाच्या एकूण महसूल उत्पनाच्या ७० टक्के वाटा वेतन आणि निवृत्तिवेतनात खर्च होईल, असा भयगंड व्यक्त करण्यात आल्याचे दिसते. परंतु आम्ही या टक्केवारीशी असहमत आहोत. वस्तुतः शासन ज्या वेळी या संबंधातील टक्केवारी प्रसिद्ध करते त्या वेळी त्या शीर्षांखाली वेतन, निवृत्तिवेतन वगळता सर्व आस्थापनांवरील खर्च, मंत्री, आमदार यांच्यावर होणारा सर्व प्रकारचा खर्च तसेच राज्याने घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाची रक्कम वगैरेचा समावेश करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रसिद्ध झालेली टक्केवारी (७० टक्के) फसवी आहे. दुसरे असे की वादासाठी आपण गृहीत धरू की, वेतन आणि भत्त्यावर राज्याच्या निधीचा मोठा भाग खर्ची पडतो. परंतु सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेपोटी शासनामार्फत देण्यात आलेले वेतन भत्ते म्हणजे रोजगार हमी योजना आहे काय? नक्कीच नाही. सरकारने/ शासनाने मंजूर केलेल्या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे आद्यकर्तव्य आहे. या ध्येयधोरणाची अंमलबजावणी करणे म्हणजेच राज्याच्या सर्वांगीण विकासास हातभार लावणे होय. म्हणजेच अधिकारी- कर्मचारी यांच्यावर वेतन-भत्ते यावर झालेला खर्च हा दुसरातिसरा कोणताही खर्च नसून, तो खर्च म्हणजे राज्याच्या विकासावर झालेला खर्च होय. त्यामुळे या खर्चाबाबत ‘वेतन भत्त्यावरील खर्च म्हणजे अनाठायी खर्च’ अशी प्रतिमा रंगविणे योग्य नाही. नवीन पेन्शन योजनेचा फेरविचार करताना वरील वास्तवाचे भान ठेवून कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा विचार व्हावा, अशीच आमची नम्र धारणा आहे.
देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये सर्वांना जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीचा रेटा वाढला आहे. सामाजिक कल्याणास बाधक ठरणाऱ्या पीएफआरडीए कायद्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नुकसानच संभवत असल्यामुळे, असा कायदा रद्द होणेच सर्वार्थाने हिताचे ठरते. अर्थात या संदर्भातील पुनर्विचार करताना अर्थविषयक स्थितीची भक्कमता कोणत्या बाजूने/ प्रकारे वाढविता येईल याबाबतचा विचार करून संभाव्य आर्थिक संकट रोखणे शक्य आहे. याबाबत केवळ दुराग्रह करण्यात आला तर सामाजिक स्वास्थ्याला ते बाधक ठरेल. ८ डिसेंबर २०२२ रोजी देशातील २४ राज्यांतील राज्य सरकारी कर्मचारी व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे दिल्ली येथील तालकटोरा स्टेडियममध्ये संयुक्त अधिवेशन आहे. त्यात नवीन परिभाषित पेन्शन योजना रद्द करून जुनी परिभाषित पेन्शन योजना सर्वांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करा या मागणीसाठी आवाज उठविला जाणार आहे. शासकीय विभागातील अतिरेकी खासगीकरण व कंत्राटीकरण याविषयीदेखील चर्चा करून पुढील देशव्यापी संघर्षाची घोषणा केली जाणार आहे.

केंद्र/राज्य शासनाने इच्छाशक्ती दर्शविल्यास वरील जटिल समस्येतून मार्ग निघेल, असा आम्हांस विश्वास वाटतो!

लेखक ‘राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र’चे सरचिटणीस तसेच ‘अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघा’चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत.

msgec1962@gmail.com

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 01-12-2022 at 10:22 IST

संबंधित बातम्या