राजकारण्यांचा तोल का ढासळतोय ? अशी मंडळी देश कसा चालवणार?

हा प्रश्न केवळ एका पक्षाचा नाही. कोणताही पक्ष सत्तेत असो वा विरोधात, गेल्या काही वर्षांत राजकीय भाषेची पातळी सातत्याने घसरताना दिसतेय. विरोधक म्हणजे शत्रू, पत्रकार म्हणजे वैरी, टीका म्हणजे देशद्रोह किंवा भ्रष्टाचाराचे समर्थन, आणि सार्वजनिक व्यासपीठ म्हणजे शब्दांनी एकमेकांवर हल्ला करण्याचे मैदान अशी एक विचित्र मानसिकता निर्माण होत चालली आहे.

पण भारतीय राजकारणाच्या इतिहासाची पाने चाळली की एक वेगळीच संस्कृती आपल्याला दिसेल. विचारांमध्ये टोकाचे मतभेद होते, तत्त्वांचा संघर्ष होता, संसद दणाणून सोडणारे वादविवाद होत; पण अशाही परिस्थितीत सभ्यता मात्र कायम होती. राजकारण्यांमध्ये संयम होता, शब्दांना मर्यादा होती. आणि विरोधकांविषयी किमान मानवी आदर होता.

आजच्या पिढीतील राजकारण्यांनी संसदेतील १९५२ ते १९९५ या काळातील भाषणे एकदा तरी वाचायला हवीत. मतभेद किती टोकाचे असू शकतात आणि तरीही भाषा किती संयमी असू शकते, याचा तो जिवंत इतिहास आहे. भारतीय राजकीय संवादाचा विचार करताना दोन व्यक्तींचा उल्लेख अपरिहार्य ठरतो. महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. या दोघांमध्ये गोलमेज परिषद, स्वतंत्र मतदारसंघाचा प्रश्न, पुणे करार, हिंदू समाजरचना, धर्म, सामाजिक न्याय या व अशा काही विषयांवर तत्वतः मतभेद होते. पण दोघांनीही परस्परांचा आदर करणे कधीही सोडले नाही. उटल दोघांनीही एकमेकांबद्दल अनेक भाषणांमध्ये व अनेक ठिकाणी आदर व्यक्त केला आहे.

नेहरू : विरोधकांचेही ऐकणारे पंतप्रधान

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यपद्धती, विचारांबद्दल राजकीय मतभेद असू शकतात. त्यांच्या धोरणांवर टीका होऊ शकते. पण एक गोष्ट त्यांचे विरोधकदेखील मान्य करतात, ती म्हणजे ते विरोधकांचे म्हणणे ऐकत असत. त्यांचा आदर करत असत. संसदेत डॉ. राम मनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य कृपलानी यांसारखे विरोधी नेते नेहरू सरकारवर अत्यंत कठोर टीका करत. कधी कधी ती टीका वैयक्तिकदृष्ट्याही अस्वस्थ करणारी असे. तरीही नेहरूंनी कधीही विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला नाही.

एकदा संसदेत डॉ. लोहिया यांनी सरकारच्या खर्चावर प्रचंड टीका केली होती. ‘या देशातील सामान्य माणूस तीन आण्यांत दिवस काढतो आणि पंतप्रधानांच्या कार्यालयावर हजारो रुपये खर्च होतात.’ असा आरोप त्यांनी केला होता. आज अशा विधानावर कदाचित वैयक्तिक आरोप, मानहानीचे दावे किंवा सोशल मीडियावरील मोहीम सुरू झाली असती. पण नेहरूंनी उत्तर दिले ते आकडेवारीने. भाषेने नव्हे. लोकशाहीतील प्रगल्भतेचे हे उदाहरण आहे.

भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि पंडित नेहरू यांच्यात हिंदू कोड बिल, राष्ट्रपतींचे अधिकार, सोमनाथ मंदिराचा प्रश्न अशा अनेक विषयांवर मतभेद झाले. राजेंद्र प्रसाद यांना काही घटनात्मक मुद्द्यांवर वेगळी भूमिका घ्यायची होती. नेहरू त्यांच्याशी ते सहमत नव्हते. पण या मतभेदांचा परिणाम कधीही सार्वजनिक अवमानात झाला नाही. आज एखादा घटनात्मक पदावरील व्यक्ती सरकारशी असहमत असेल तर त्याला तत्काळ राजकीय रंग दिला जातो.

डॉ. राम मनोहर लोहिया : भाषेतील धार, अन् संस्कारही

भारतीय संसदीय इतिहासात आक्रमक विरोधीपक्ष नेता म्हणून खरी ओळख कुणाची असेल तर ती डॉ. राम मनोहर लोहिया यांची. त्यांची टीका धारदार असे. ते सरकारला अक्षरशः सळो की पळो करून सोडत. पण त्यांच्या भाषणात कधीही गलिच्छ शब्द नव्हते. ते व्यक्तीवर नव्हे तर धोरणांवर प्रहार करत. त्यांच्या प्रत्येक भाषणामध्ये आधी त्यांनी त्याचा केलेला अभ्यास दिसत असे.

अटलबिहारी वाजपेयी : विरोधकांचा आदर करणारे विरोधक

भारतीय राजकारणात सुसंस्कृत भाषेत विचार करून संयमाने उत्तर देणारे कोण असा प्रश्न आला की आधी नाव आठवते ते आदरणीय अटलबिहारी वाजपेयीजी यांचे. त्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी विरोधकही सभागृहात बसत. त्यांची तल्लख विनोदबुद्धी, उपरोधात टीका करण्याची पद्धत कुणालाच कधी दुखावत नसे. कुणाच्या मनाला वेदना होईल अशी त्यांची भाषा नसे. १९७१ च्या युद्धानंतर त्यांनी इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाचे सार्वजनिक कौतुक केले. त्यांना ‘दुर्गा’ अशी उपमा दिली. अटलजींनी कधीही विरोधकांचे यश नाकारले नाही. १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले तेव्हा आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी केलेल्या निर्णयांचेही वाजपेयींनी अनेकदा कौतुक केले.

भारतीय राजकारणातील सुसंस्कृत संवादाची चर्चा महाराष्ट्राचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. कारण महाराष्ट्राला केवळ मोठे नेते लाभले नाहीत, तर मोठेपण जपणारे नेते लाभले. मतभेद होते, आरोप-प्रत्यारोप होते, निवडणुकांत पराभव-विजय होत असत; पण सभागृहाबाहेर एकमेकांविषयीचा आदर, वैयक्तिक स्नेह आणि सार्वजनिक जीवनातील मर्यादा या गोष्टी जपल्या जात. आजच्या पिढीला कदाचित हे अविश्वसनीय वाटेल; पण महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एक काळ असा होता की, दिवसभर एकमेकांवर कठोर टीका करणारे नेते संध्याकाळी एकाच टेबलावर बसून चहा घेत असत. कारण त्यांच्यासाठी विरोधक हा शत्रू नव्हता; तो लोकशाहीतील प्रतिस्पर्धी होता.

यशवंतराव चव्हाण : मतभेदांपेक्षा संवादावर विश्वास

महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचा पाया रचणाऱ्या नेत्यांमध्ये स्व.यशवंतराव चव्हाण यांचे स्थान सर्वोच्च मानले जाते. ते मुख्यमंत्री असोत, संरक्षणमंत्री असोत किंवा देशाचे परराष्ट्रमंत्री. त्यांच्या भाषेत कधीही उथळपणा नव्हता. त्यांची एक छान सवय होती. बैठकीत सर्वात शेवटी ते स्वतः बोलत. आधी प्रत्येकाला आपले मत मांडू देत. अगदी कनिष्ठ अधिकाऱ्यापासून विरोधी पक्षातील आमदारापर्यंत सर्वांचे म्हणणे ते शांतपणे ऐकत. यशवंतराव म्हणायचे, ‘लोकशाही म्हणजे स्वतःचे मत मांडण्याइतकाच दुसऱ्याचे मत ऐकण्याचाही अधिकार.’ हे वाक्य आजच्या राजकारण्यांकडून रोज किमान १०० वेळा लिहून घेतले पाहिजे. सलग बारा वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रम करणारे स्व.वसंतराव नाईक हेही अत्यंत मितभाषी नेते म्हणून ओळखले जात. विरोधक त्यांच्यावर टीका करत. विधानसभेत कधी कधी त्यांच्यावर अत्यंत टोकाचे आरोपही होत.पण विरोधकांना उत्तर देताना कधीही त्यांचा आवाज चढत नसे.

शंकरराव चव्हाण : सभ्यतेचा चालता-बोलता आदर्श

शंकरराव चव्हाण यांच्याबद्दल दिल्लीत एक वाक्य प्रसिद्ध होते, ‘If you want dignity in politics, watch Shankarrao Chavan.’ ते विरोधकांशी बोलताना ‘आपण’ हा शब्द वापरत. सभागृहात व्यक्तीवर नव्हे, तर मुद्द्यावर बोलत. एकदा विधानसभेत एका विरोधी सदस्याने त्यांच्यावर अतिशय कठोर टीका केली. सभागृहाबाहेर भेटल्यावर शंकररावांनी त्याच सदस्याच्या खांद्यावर हात ठेवत विचारले, ‘चला, चहा घेऊया?’ समोरचा सदस्य अवाक् झाला. राजकारण संपले की वैरही संपले पाहिजे, हा त्यांचा स्वभाव होता.

शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे : मतभेद असले तरी संवाद बंद नाही

शरद पवार यांच्याबद्दल राजकीय मते भिन्न असू शकतात. त्यांच्या निर्णयांवर अनेकजण टीका करतात. पण त्यांच्या संवादशैलीबद्दल विरोधकही एक गोष्ट मान्य करतात, ते संवादाची दारे कधी बंद करत नाहीत. भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे असोत, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असोत, अटलबिहारी वाजपेयी असोत किंवा डाव्या विचारांचे नेते. शरद पवार यांनी वैचारिक विरोधाला वैयक्तिक वैर बनू दिले नाही. राजकारणात दिवसभर एकमेकांवर टीका करणारे पवार आणि गोपीनाथ मुंडे हे अनेक सामाजिक कार्यक्रमांत एकत्र दिसत. त्यांच्या गप्पा रंगत. हसत-खेळत राजकारणावर चर्चा होत असे. आजच्या राजकीय वातावरणात हे चित्र जवळजवळ दुर्मिळ झाले आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांची भाषा अनेकदा आक्रमक असे. त्यांचे व्यंगचित्र आणि भाषणे राजकीय टोलेबाजीने भरलेली असत. परंतु त्यांच्यात एक मोठा गुण होता. ज्याचे कौतुक करावेसे वाटले, त्याचे ते अगदी भरभरून कौतुक करत. शरद पवार यांच्याशी त्यांचे अनेकदा राजकीय संघर्ष झाले. पण दोघांचा वैयक्तिक स्नेह कायम राहिला. बाळासाहेब पवारांच्या घरी जात. शरद पवार बाळासाहेबांना भेटायला मातोश्रीवर जात. दोघांमध्ये टोकाचे मतभेद होते पण एकमेकांबद्दल कधी दोघांच्याही मनात द्वेष नव्हता.

गोपीनाथ मुंडे आणि विलासराव देशमुख : लोकशाहीतील मैत्रीचे सुवर्णपान

गोपीनाथ मुंडे आणि विलासराव देशमुख एकमेकांचे कट्टर राजकीय विरोधक. एक काँग्रेसमध्ये. दुसरे भाजपमध्ये. पण दोघांची मैत्री इतकी घट्ट होती की विधानसभेत दिवसभर जोरदार वाद घालणारे हे दोघे रात्री एकत्र जेवायला बसत. ‘राजकारण हा व्यवसाय नाही; ते नातेसंबंध तोडण्याचे कारण तर अजिबात नाही.’ असे माणणाऱ्यांमध्ये विलासराव देशमुख होते. मुंडे यांनाही पत्रकार विचारायचे, ‘विलासरावांवर एवढी टीका करून संध्याकाळी त्यांच्याबरोबर कसे जेवायला जाता?’ ते हसत उत्तर द्यायचे, ‘राजकारण विधानसभेत असते. मैत्री घरी असते.’ याहून सुंदर लोकशाहीची व्याख्या दुसरी कोणती? प्रमोद महाजन यांच्याविषयी काँग्रेसचे अनेक नेते आजही आदराने बोलतात. कारण महाजन हे विरोधकांशीही सातत्याने संवाद ठेवणारे नेते होते. दिल्लीत एखादा कठीण राजकीय प्रश्न निर्माण झाला की, ते प्रथम फोन करायचे तो अनेकदा विरोधी पक्षातील मित्रालाच. त्यांना वाटत असे, संवाद संपला की लोकशाही कमकुवत होते.

आर. आर. आबा : सभ्यतेचा पुतळा

‘आबा’ म्हणून ओळखले जाणारे आर. आर. पाटील हे सार्वजनिक जीवनातील संयमाचे प्रतीक होते. गृहमंत्री म्हणून अनेक कठीण प्रसंग त्यांनी हाताळले. त्यांच्यावर तीव्र टीका झाली. मात्र पत्रकार परिषदेत त्यांनी आवाज चढवला, पत्रकारांचा अपमान केला किंवा विरोधकांना वैयक्तिक शिवीगाळ केली, अशी उदाहरणे शोधूनही सापडणार नाहीत. त्यांना विश्वास होता की, शब्दांवर नियंत्रण नसलेला माणूस सत्तेवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. लोकसभा अध्यक्ष म्हणून मनोहर जोशी यांनी अनेक गदारोळाचे प्रसंग पाहिले. पण अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर त्यांनी पक्षीय भूमिका बाजूला ठेवली. त्यांच्या संयमी शैलीमुळे अनेकदा तापलेले वातावरण शांत झाले. आज संसदेत आणि विधानसभेत होणारा गोंधळ पाहिला की अशा अध्यक्षांची आठवण अपरिहार्यपणे येते.

मतभेदांची जागा आता द्वेषाने घेतली आहे का?

पूर्वी राजकारणी एकमेकांच्या घरी जात. एकमेकांच्या कौटुंबिक समारंभांना उपस्थित राहत. संकटात धावून जात. एखाद्या नेत्याचे निधन झाले की विरोधकांच्या डोळ्यांतही अश्रू असत. आज मात्र ट्विटरवरील पोस्ट, फेसबुकवरील ट्रोलिंग आणि टीव्ही स्टुडिओतील आरडा-ओरड हेच राजकीय संस्कृतीचे प्रतीक बनू लागले आहे. शब्दांचा संयम कमी झाला. विचारांची जागा घोषणांनी घेतली आणि विरोधकांची जागा शत्रूंनी. हा बदल केवळ राजकारणासाठी धोकादायक नाही. तो लोकशाहीच्या भविष्यासाठीही चिंताजनक आहे. कारण सभ्यता ही कोणत्याही पक्षाची विचारधारा नसते; ती लोकशाहीचा पाया असते.

इतिहासाचा अभ्यास केल्यावर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, भारतीय राजकारणात मतभेद कधीच नवीन नव्हते. उलट, जितके प्रखर वैचारिक संघर्ष स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या चार-पाच दशकांत झाले, तितके वाद कदाचित त्यानंतर झालेही नसतील. पं.नेहरूंवर समाजवादी, जनसंघ, कम्युनिस्ट आणि स्वातंत्र्य पक्षाने सातत्याने टीका केली. आजरही त्यांच्या चुका ऐकवल्या जातात. इंदिरा गांधींविरोधात जयप्रकाश नारायणांनी देशव्यापी आंदोलन उभे केले. अटलबिहारी वाजपेयींवर काँग्रेसने अनेक आरोप केले. मनमोहन सिंग यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून संसदेत कोंडीत पकडले गेले. त्यांना मौनी पंतप्रधान म्हणून हिणवले गेले. नरेंद्र मोदींवर विरोधी पक्षांकडून आजही अत्यंत तीव्र टीका केली जाते. म्हणजे संघर्ष पूर्वीही होता आणि आजही आहे. मग बदलले काय? बदलली ती संघर्षाची भाषा.एकेकाळी संसदेत एखाद्या धोरणावर दहा-दहा तास चर्चा व्हायची. आज अनेकदा चर्चेचा केंद्रबिंदू व्यक्ती असते. पूर्वी विरोधक विचारत असत, ‘हे धोरण चुकीचे का आहे?’ आज अनेकदा प्रश्न असा असतो, ‘हा माणूसच चुकीचा आहे.’ धोरणावरील वाद संपून व्यक्तिमत्त्वावरील हल्ले सुरू झाले की लोकशाहीची गुणवत्ता घसरते.

आज एका सोशल मीडिया पोस्टतून किंवा एका रीलच्या माध्यमातून लाखो लोकांपर्यंत पोहोचता येते. त्यामुळे राजकीय संवाद अधिक लोकशाहीवादी झाला. पण त्याचबरोबर एक मोठा दुष्परिणाम झाला. भाषेची मर्यादा कमी झाली. ट्रोलिंग ही राजकीय रणनीती बनली. शिवीगाळ करणाऱ्यांना टाळ्या मिळू लागल्या. एखादा नेता जितके आक्षेपार्ह बोलेल तितका तो व्हायरल होईल, अशी विचित्र स्पर्धा निर्माण झाली. कधी कधी असे वाटते की काही राजकारणी आपल्या समर्थकांसाठी बोलत नाहीत; ते व्हायरल क्लिपसाठी बोलतात.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात स्वतःचे कट्टर विरोधक घेतले होते. इतिहासकारांनी त्या मंत्रिमंडळाला टीम ऑफ रायव्हल्स असे नाव दिले. कारण लिंकन यांना वाटत होते की विरोधक शत्रू नसतात; ते वेगळा विचार मांडणारे सहकारी असतात. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरूंच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात उद्योगमंत्री होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांचे मत ऐकून निर्णय घेतले. प्रणब मुखर्जी यांच्याशी जवळजवळ सर्व पक्षांचे नेते सल्लामसलत करत. भारतीय तत्त्वज्ञानात एक वाक्य आहे, ‘आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः.’ अर्थात, ‘सर्व दिशांकडून चांगले विचार आमच्याकडे येऊ देत.’ या एका वाक्यात भारतीय लोकशाहीचे तत्त्वज्ञान सामावले आहे. दुसऱ्याचे मत ऐकण्याची तयारी. त्याचा आदर. असहमती व्यक्त करण्याची सभ्य पद्धत. आज आपण याच मूल्यांपासून दूर जात आहोत. पुढच्या पिढ्यांना आपण काय देणार? हीच मुडदे पाडण्याची भाषा? का हीच औकात दाखवण्याची भाषा? राजकारण्यांनी नक्कीच याचा विचार करावा.

nitin.1india@gmail.com