scorecardresearch

सधन शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यापुरता दुष्काळ?

कंपनीच्या वीज बिलांची एकूण थकबाकी ७३ हजार ३६१ कोटी रुपये आहे व त्यापैकी कृषी क्षेत्राची थकबाकी ४८ हजार ५४२ कोटी रुपये आहे.

सधन शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यापुरता दुष्काळ?
फोटो : लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम

विजय सिंघल

शेतकरी संकटात आहे म्हणून त्याची वीजजोडणी कापू नये असे सांगितले जाते. पण अत्यंत सधन शेतकरीदेखील १५-१५ वर्षे वीज बिल भरत नाहीत, अशी महावितरणची आकडेवारी सांगते. अशा ग्राहकांना घेऊन ही व्यवस्था कशी चालवायची? त्यांचा बोजा किती दिवस इतर ग्राहकांवर टाकायचा?

महावितरणसमोर सध्या वीज बिलांच्या थकबाकीचे आव्हान आहे. कंपनीच्या वीज बिलांची एकूण थकबाकी ७३ हजार ३६१ कोटी रुपये आहे व त्यापैकी कृषी क्षेत्राची थकबाकी ४८ हजार ५४२ कोटी रुपये आहे. बिलाचे पैसे पुरेसे मिळाले नाही तरी वीजखरेदीचा खर्च, वीज वितरण व्यवस्था चालू ठेवण्याचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, दर्जेदार वीजपुरवठय़ासाठी प्रकल्प राबविणे असे महावितरणचे विविध खर्च चालू राहतात. परिणामी महावितरणला अखंड वीजपुरवठय़ासाठी थकीत बिलांची वसुली करण्याशिवाय पर्याय नाही.

महावितरणला वीज बिलवसुलीवरून टीकाही सहन करावी लागते. यापैकी शेतकऱ्यांकडील वीज बिलवसुली आणि गरज पडली तर वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई यावरून सर्वाधिक टीका होते. टीकेचा सर्वसाधारण सूर असा असतो की, बिचारा शेतकरी नैसर्गिक संकटांनी घेरलेला आहे, तरीही त्याचे वीज कनेक्शन कापून त्याच्यावर अन्याय केला जातो.

शेतकरी संकटात आहे असे सांगताना बऱ्याचदा दुष्काळाचे कारण सांगितले जाते. २०२२ मध्ये अतिवृष्टी आणि पुराचे कारण सांगितले गेले. तसे कधी कधी असतेही. पण प्रत्येक वेळी आपत्ती असते असेही नाही. शेतकरी संकटात असेल तर त्याला मदत करायला हवी. शेतकऱ्यावर अन्याय होता कामा नये, हे आपणा सर्वाना मान्य आहे. पण सरसकट शेतकरी सदैव संकटात असल्याने थकबाकीसाठी त्याची वीजजोडणी कापू नये असे जे ‘नॅरेटिव्ह’ प्रस्थापित झाले आहे, त्याबद्दल मला काही वस्तुस्थिती मांडायची आहे. राज्यातील सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना, लेखकांना, विचारवंतांना, मान्यवरांना आणि सर्वच नागरिकांना माझी नम्र विनंती आहे की, वीज बिलाच्या थकबाकीबद्दल वस्तुस्थितीचा विचार करा आणि याबद्दल तुमचे काय म्हणणे आहे ते सांगा.

महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या २०२१ -२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात १ कोटी ५२ लाख शेतकरी आहेत. राज्यातील कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ४४ लाख आहे. अर्थात वीज बिलांची थकबाकी हा विषय केवळ २८ टक्के बागायतदार शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित असून ७२ टक्के शेतकऱ्यांशी याचा संबंध नाही. त्यामुळे कृषिपंपांच्या वीज बिलवसुलीसाठी महावितरणने काही कारवाई केली तर सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले, असा समज कोणी करणे कितपत योग्य आहे?

दीर्घकाळ शेतीपंपाचे वीज बिल भरले नाही, अशा ग्राहकांच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणात महावितरणला आढळलेली अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे राज्यात ३ लाख २३ हजार असे कृषिपंप ग्राहक आहेत ज्यांनी गेल्या १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकही वीज बिल भरलेले नाही आणि त्यांच्याकडे ५,२१६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. वर्षांनुवर्षे बिले थकविणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी अनेक जण सधनसुद्धा असतील, पण प्रचंड सवलत असलेले वीज बिल मात्र ते भरत नाहीत, असे विदारक चित्र आहे. राज्यात शेतीवर अनेक संकटे आली तरी सलग १५ वर्षे दुष्काळ तर नक्कीच नव्हता. किंवा सलग १५ वर्षे अतिवृष्टी किंवा पुराचेही संकट नव्हते.

गेल्या १५ वर्षांमध्ये एकदाही बिल भरले नाही अशा शेतकऱ्यांकडे महावितरणने वीज बिल भरण्यासाठी विनंती केली आणि बिल भरले नाही म्हणून कारवाई केली तर त्याला ‘संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवरील कारवाई’ असे वळण देणे कितपत योग्य आहे? काही जणांनी बिले भरली नाहीत तर तो महावितरणच्या नियमित बिले भरणाऱ्या ग्राहकांवरील अन्याय असणार आहे. महावितरणसुद्धा आपल्यासारखा एक ग्राहक असून त्याला वीज विकत घेऊन आपणा सर्व लोकांना पुरवावी लागते आणि त्यासाठी महावितरणला वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना पैसे द्यावेच लागतात. नाही दिले तर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, अ‍ॅपिलेट ट्रायब्युनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय वीज वितरण कंपनीला व्याजासह पैसे देण्यास भाग पाडतात. त्यामुळे महावितरण प्रसंगी कर्ज काढून पैसे देते. परिणामी महावितरणचा व्याजाचा खर्च वाढून अखेरीस बोजा नियमित बिले भरणाऱ्या ग्राहकांवर येतो. १५-१५ वर्षे एकदाही शेतीपंपाचे वीज बिल न भरणाऱ्यांमुळे निर्माण झालेला बोजा नियमित बिले भरणाऱ्यांनी का सोसावा, याचा विचार करण्याची गरज नाही का?

राज्यात १० वर्षे ते १५ वर्षे इतका काळ एकदाही कृषिपंपाचे विजेचे बिल भरले नाही अशा शेतकऱ्यांची संख्या ४  लाख ३५ हजार इतकी असून त्यांच्याकडे ६,४१६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. पाच ते दहा वर्षे या कालावधीत एकदाही पंपाचे बिल भरले नाही अशा शेतकऱ्यांची संख्या ७ लाख ६० हजार इतकी आहे व त्यांच्याकडे ९,४३५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

थोडक्यात, राज्यातील १५ लाख १९ हजार शेतकरी वीजग्राहक असे आहेत की, त्यांनी पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ एकही बिल भरलेले नाही आणि त्यांच्याकडील एकूण थकबाकी आहे, २१,०६७ कोटी रुपये!

महावितरणचे शेतीपंपाचे वीज बिल थकविणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात तरी नक्कीच मोठे शेतकरी आहेत, हे त्यांनी घेतलेल्या कृषिपंपांच्या विजेच्या लोडवरून दिसते. साडेसात हॉर्सपॉवर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेचा पंप खूप मोठे जमीनधारक वापरतात. त्यांच्यापैकी सलग पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ एकदाही वीज बिल भरले नाही अशांची संख्या ७८,७२५ इतकी आहे व त्यांची थकबाकी २,४७२ कोटी रुपये आहे. यामध्ये १० ते २० हॉर्सपॉवर असे शक्तिशाली पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या १७,८५० इतकी आहे. ज्यांच्याकडे साडेसात हॉर्सपॉवर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेचे कृषिपंप आहेत आणि ज्यांनी सलग १५ वर्षे एकदाही वीज बिल भरले नाही असे १३,०७४ मोठे शेतकरी आहेत. काही शेतकरी तर २० हॉर्सपॉवरपेक्षा अधिक क्षमतेचे कृषिपंप वापरतात. मोठय़ा बागायतदारांनी कृषिपंपांची वर्षांनुवर्षे वीज बिले भरली नाहीत तर ते कितपत योग्य आहे?

महावितरणसाठी सर्वच ग्राहक महत्त्वाचे आहेत. परंतु, शेतकरी ग्राहकांना सर्वाधिक सवलत दिली जाते. ग्राहकांपर्यंत वीज पोहोचविण्यासाठी महावितरणला सरासरी ७ रुपये ३५ पैसे प्रति युनिट इतका खर्च येतो तरीही क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून व शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सवलतीचा विचार करता शेतकऱ्यांना केवळ दीड रुपया प्रति युनिट दराने वीजपुरवठा होतो. म्हणजे तब्बल ८० टक्क्यांची सवलत! शेतीपंपासाठीचा हा दर मीटरने वीजपुरवठा होणाऱ्यांसाठीचा आहे. कृषी ग्राहकांच्या कनेक्शनसाठी मीटर नसेल तर त्यांना कृषिपंपांसाठी प्रति हॉर्सपॉवर दर महिना २६६ रुपये द्यावे लागतात. महावितरणच्या विविध ग्राहकांपैकी सर्वाधिक सवलतीचा वीजदर हा शेतकऱ्यांसाठी असतो.

महत्त्वाचे म्हणजे वीज बिल हा कर, उपकर किंवा अधिभार नसतो, तर आपण जी वीज वापरली त्याचेच पैसे द्यायचे असतात. आपण वीज वापरलीच नाही तर बिल देण्याचा प्रश्न येत नाही. ज्या विजेमुळे तुमची शेती फुलते, स्वयंपाकघरातील मिक्सर चालतो, मोबाइल फोन चार्ज होतो, दिव्याखाली मुलांचा अभ्यास होतो, त्या विजेचे बिल देण्यास टाळाटाळ करणे कितपत योग्य आहे? काही ग्राहक बिल देत नाहीत तर त्यांच्या थकबाकीमुळे अंतिमत: नियमित बिल भरणाऱ्या ग्राहकांवर बोजा येणे योग्य आहे का? महावितरण ही सार्वजनिक कंपनी आहे व वापरलेल्या विजेची बिले भरण्यास टाळाटाळ करण्याने ही कंपनी अडचणीत आणणे कितपत योग्य आहे? ग्राहकांना अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी आणि उत्तम सेवा देण्यासाठी कंपनीला बिलांच्या माध्यमातून मिळणारा पैसा हा कंपनीचा श्वास आहे, तो श्वास तर चालू राहायला हवा की नको?

वीज बिलांची थकबाकी

महावितरणकडे असलेली राज्यातील शेतकऱ्यांची वीज

बिलांची थकबाकी, नोव्हेंबर २०२२ अखेरप्रमाणे

थकबाकीचा कालावधी   शेतकरी संख्या रक्कम कोटी रुपये

एक वर्षांपर्यंत   १८,४०,८५२     १७,४६५

एक ते दोन वर्षांपर्यंत   ६,२२,२१७       ५,९८०

दोन ते पाच वर्षे        ४,०१,८००      ४,२०९

पाच ते दहा वर्षे ७,६०,९४६      ९,४३५

१० ते १५ वर्षे   ४,३५,३१२      ६,४१६

१५ वर्षांपेक्षा जास्त     ३,२३,३७३      ५,२१६

एकूण  ४३,८४,५००     ४८,७२४

याबद्दल तुमचे काय म्हणणे आहे?

(लेखक महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 22-01-2023 at 11:28 IST

संबंधित बातम्या

ताज्या बातम्या