दत्ता जाधव अतिवृष्टी, गारपीट, चक्रीवादळ असे जागतिक तापमानवाढीचे परिणाम जगभर दिसायला लागले आहेत. या आसमानी संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्याला सुलतानी अराजकालाही तोंड द्यावं लागतं आहे. प्रत्यक्ष मदतीपेक्षा घोषणांची अतिवृष्टीच त्याला गुदमरून टाकते आहे. हे बदलावं लागेल. १३० कोटी एवढी भरभक्कम लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशाचं पोट भरायचं असेल, तर आधी शेतकऱ्याला उमेद देणं गरजेचं आहे. सत्तावीस वजा नऊ किती, असं विचारलं तर शेतकरी उत्तर देतात शून्य. एकूण नक्षत्रं २७ असतात, त्यापैकी पावसाची नक्षत्रं फक्त नऊ असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अन्य नक्षत्रांशी काही देणंघेणं नसतं. पण, आता २७ पैकी २७ नक्षत्रांत पाऊस पडतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा अशी अनुभवाने, आपल्या सोयीने केलेली ऋतूंची विभागणी आता जवळपास कालबाह्य ठरू लागली आहे. तिन्ही ऋतूंत पाऊस धुमाकूळ घालताना दिसतोय. उन्हाळय़ात वळिवाच्या दमदार पावसावर उन्हाळी मशागती व्हाव्यात. रोहिणीच्या किंवा मृगाच्या संततधारेवर पेरण्या व्हाव्यात. पेरण्या करून शेतकऱ्यांनी आषाढीच्या यात्रेला जावं. माघारी येऊन कोळपणी करावी. पुष्य, आश्लेषाच्या दमदार सरी पडाव्यात. शिवारात माणिक-मोत्यांची रास लागावी अन् दिवाळीपूर्वी शेतीमालाने भरलेल्या पोत्यांची घरात थप्पी लागावी, अशी कधीकाळची वैभवशाली शेती आता राहिली नाही. वर्षभर पाऊस पडतोय. कधी चक्रीवादळ, कधी गारपीट तर कधी अतिवृष्टी होतेय. आभाळ फाटलंय, ठिगळ लावायचं कुठं, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडलाय. जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम सन २००० नंतर हळूहळू जाणवू लागला. मागील चार-पाच वर्षांपासून त्याच्या विपरीत परिणामांचा सामना भारतासह जगातील सर्वच देशांना करावा लागत आहे. परदु:ख शीतल, या म्हणीप्रमाणे जगाचं दु:ख बाजूला ठेवून आपण आपल्यापुरतं पाहू.. महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३०७.५८ लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी पेरणी योग्य क्षेत्र १६६.५० लाख हेक्टर आहे. त्यातील खरीप पिकांचे क्षेत्र १५१.३३ लाख तर रब्बीचे क्षेत्र ५१.२० लाख हेक्टर आहे. उन्हाळी पिकांखालील क्षेत्र जेमतेम दोन लाख हेक्टर आहे. म्हणजे राज्यात खरिपाची पेरणी सरासरी १५१.३३ लाख हेक्टर आहे. यापैकी जवळपास ४० लाख हेक्टरवर पावसामुळे दाणादाण उडाली आहे. जून ते ऑगस्ट महिन्यांत अतिवृष्टी, पुराचा ३२ जिल्ह्यांना फटका बसला, त्यामुळे २६ लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट झाली. जुलै ते ऑगस्ट दरम्यानच्या संततधार पावसामुळे अन्य नऊ जिल्ह्यांतील साडेपाच लाख हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली गेली. पावसाचा कहर चालू असतानाच गोगलगायींनी कहर केला. चार जिल्ह्यांतील ७३ हजार हेक्टरवरील सोयाबीन वाया गेले. सप्टेंबरमध्ये पुन्हा पावसाचा तडाखा बसला. हंगामाच्या मध्यावर अडीच लाख हेक्टरवरील पिके मातीमोल झाली. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात मोसमी पावसाने जाता-जाता तडाखा दिला, त्यात १६ जिल्ह्यांतील सव्वा लाख हेक्टरवरील काढणीला आलेली पिके नष्ट झाली. सरकारी आकडेवारी ३६ लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट झाल्याचे सांगत आहे. पण, नुकसानीचे क्षेत्र सुमारे ४० लाख हेक्टरवर गेल्याचे जाणकार सांगत आहेत. म्हणजे एकूण खरिपाच्या क्षेत्रापैकी ३० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र मातीमोल झालं आहे. मुळात यंदा मोसमी पाऊस वेळेत दाखल होईल आणि सरासरीइतका पडेल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला होता. केरळमध्ये वेळेत आलेल्या मोसमी पावसाने पुढील प्रवास लांबला. त्यामुळे जूनच्या सुरुवातीला मृग नक्षत्रावर पेरण्याची तयारी केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष पेरणी करण्यास जुलैअखेर उजाडला. भाताची पेरणी तर ऑगस्टअखेपर्यंत सुरू होती. एरवी तळकोकणात धुमाकूळ घालणारा मोसमी पाऊस यंदा ऑगस्टच्या सुरुवातीपर्यंत गायब होता. कोकणातील भाताची पेरणीच त्यामुळे रखडली होती. त्यानंतर मोसमी पावसाने दमदार हजेरी लावली. जुलै-ऑगस्टपासूनच धो-धो पडणाऱ्या पावसाने प्रथम विदर्भ आणि मराठवाडय़ात अतोनात नुकसान केले. पाऊस लांबल्यामुळे विदर्भ, मराठवाडय़ातील पेरण्यांचा पॅटर्नच बदलला. कडधान्यांचा पेराच कमी झाला, शेतकऱ्यांनी उपाय म्हणून सोयाबीन, तूर आणि कापसाची लागवड केली. पिकं चांगली आली होती, तरारली होती. पण मोसमी पावसाने जाता जाता तीही मातीमोल करून टाकली. दीड-दोन फूट वाढलेल्या आणि काढणीला आलेल्या सोयाबीनच्या शेतात गुडघाभर पाणी साचलं. सोयाबीनचं संपूर्ण पीकच चार-पाच दिवस पाण्याखाली होतं. शेतातच सोयाबीन कुजले, काळे पडले. वाळलेल्या सोयाबीनच्या शेंगांतून कोंब फुटले. दहा-बारा हजार रुपये प्रति क्विंटलवर सोयाबीनचा दर गेल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठय़ा आशेने सोयाबीनचा पेरा केला होता, पण शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षा गुडघाभर पाण्यात तरंगत होत्या अन् शेतकरी उघडय़ा डोळय़ाने धूळधाण पाहात होता. कापसाची स्थिती यापेक्षा वेगळी नव्हती, मराठवाडा विदर्भातील काढणीला आलेलं पांढरं सोनं पावसात भिजलं, कुजलं, पाण्यावर तरंगलं. भिजलेल्या कापसापासून चांगला धागा निघत नाही, त्यामुळे ५० टक्के कमी दराने विकला जातो. कापूस काळा पडतो. वजन कमी भरते. वेचलेला कापूस घरात साठवायला जागा नसते. कापसाच्या कवडय़ा झाल्या. मागील वर्षांपासून जागतिक कापूस उत्पादनात घट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळतोय, पण शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पावसाने पाणी फेरले. यवतमाळ, भंडारा, अकोला, वाशीम, नांदेड परिसरांत कापसाचं मोठं नुकसान झालं. जळगाव परिसरात केळींच्या बागांत साचलेलं पाणीच निघून जात नव्हतं. केळीच्या झाडांची मुळं कुजली. पानं पिवळी पडली. उष्णताच नसल्यामुळे केळी पक्व होण्याचा काळ वाढला आणि दर्जाही घसरला. विदर्भात, वऱ्हाडातील संत्रा, मोसंबीच्या झाडांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नव्हती. अतिपावसानं मोसंबीच्या फुलांची, फळांची गळ झाली. झाडे पिवळी पडून गेली होती. अतिपावसामुळे मागील तीन-चार वर्षांपासून कमी बहार येत असल्यामुळे सततच्या नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. अतिवृष्टीने पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं गणित बिघडवून टाकलं आहे. उसाच्या फडात चिखल असल्यामुळे आणि नदीकाठावरील रस्ते, पाणंद रस्ते अजून चिखलाने माखलेले असल्यामुळे ऊसतोडीला गती नाही. तोडलेला ऊस कारखान्यापर्यंत आणण्याची कसरत सुरू आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सुरू होणाऱ्या साखर कारखान्यांचे अजूनही पूर्ण क्षमतेने गाळप सुरू नाही. त्यामुळे मार्च-एप्रिलच्या उन्हाच्या चटक्यांचा फटका साखर उद्योगाला बसणार आहे. मागील वर्षांपेक्षाही यंदा मराठवाडय़ातील हंगाम लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. द्राक्षाची लागवड आता नाशिक, जळगाव, पुणे, नगर, सोलापूर, सांगली जिल्ह्यांत वाढली आहे. १५ ऑगस्टनंतर सांगलीच्या पूर्व भागात आणि नाशिकच्या कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा (कसमादे) भागांत द्राक्षाच्या फळछाटण्या सुरू होतात. दरवर्षी सप्टेंबरअखेर सुमारे ७० टक्के फळछाटण्या पूर्ण होतात. पण यंदा दिवाळी झाली तरी केवळ २० टक्केच फळछाटण्या झाल्या होत्या. पावसाची इतकी भीती द्राक्ष उत्पादकांना बसली आहे की, पाऊस पूर्ण थांबल्याशिवाय शेतकरी बागेत गेलेच नाहीत. करोनासह मागील काही वर्षांपासून द्राक्षांना अपेक्षित दर मिळत नाही. द्राक्ष हे अत्यंत नाजूक पीक असल्यामुळे औषधांच्या फवारण्यांवर लाखो रुपयांचा खर्च होतो आहे. त्यामुळं यंदा नव्याने होणाऱ्या द्राक्ष लागवडी थांबल्या आहेत. शेतकरी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक जोखीम घ्यायला तयार नाहीत. निसर्गाची ही अवस्था असताना प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांकडून काही दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण पावसाच्या अतिवृष्टीनंतर सरकारी घोषणांची अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीने जुलै महिन्यात नुकसान झालेल्या विदर्भातील शेतीचे पंचनामे कुणी करायचे, माहितीचे संकलन कुणी करायचे आणि माहिती संकेतस्थळावर कुणी भरायची, असा वाद कृषी, महसूल आणि ग्रामविकास खात्यात रंगला. शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना आणि सरकारने आर्थिक निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केलेला असतानाही या सर्वानी कामांवर बहिष्कार टाकून शेतकऱ्यांप्रति कोणतीही संवेदना जिवंत नसल्याचेच दाखवून दिले. आपलं प्रशासन इतकं निडर कसं काय होऊ शकतं, असा प्रश्नच या निमित्तानं उपस्थित झाला. ई-पीक पाहणीसारख्या अटी सरकारने शिथिल केल्या आहेत. त्यामुळे पीकविम्याच्या बाबत काहीसे सकारात्मक चित्र आहे. दिवाळीपूर्वीच अतिवृष्टीने स्थानिक पातळीवरील नुकसानीच्या सुमारे ५५ लाख तक्रारी आल्या आहेत. त्या तक्रारींचे सर्वेक्षण करून पुढील आठवडय़ापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर सुमारे तीन हजार कोटींपर्यंतची रक्कम जमा होणार आहे. या मदतीचा चांगला आधार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असल्यामुळे ही प्रक्रिया गतीने होत आहे. पण या योजनेत केंद्र, राज्य, विमा कंपन्या आणि शेतकरी, अशा चार घटकांचा आर्थिक सहभाग असल्यामुळे अंमलबजावणीत थोडा गोंधळ होतो आहेच. तरीही कृषी विभागाचे अधिकारी जातीने लक्ष घालत असल्यामुळे दिलासादायक चित्र आहे. पण राज्य सरकारकडून एनडीआरएफच्या निकषांद्वारे मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत गोंधळाचे वातावरण कायम आहे. त्यात काही सुधारणा होण्याची चिन्हे नाहीत. पण, पीकविमा कंपन्या, केंद्र, राज्य सरकारने कितीही मदत केली तरीही नुकसानभरपाई तोकडीच असते. चांगलं पीक येऊन शेतकऱ्याला शेतीमालातून मिळणाऱ्या रकमेच्या पाच-दहा टक्केही मदत मिळत नाही. मशागतीचा खर्चच कसाबसा निघू शकतो. हंगाम वाया जातोच. जागतिक तापमानवाढीमुळे आता चक्रीवादळे, उष्णतेच्या लाटा, गारपिटीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सातत्याने सामना करावा लागणार आहे. त्यासाठी नगदी आणि फळपिकांचे उत्पादन प्लास्टिक आच्छादनाखाली घेण्याचा एक चांगला पर्याय आहे. पण ही योजना मागील तीन वर्षांपासून कागदावरच आहे. तयार झालेला किंवा काढणीनंतरचा शेतीमाल शेतकऱ्यांच्या बांधांवर पावसात भिजण्याच्या अनेक घटना यंदा झाल्या आहेत. ते टाळण्यासाठी ग्रामीण भागात गोदामांची आणि शीत साखळीची उभारणी करून ती व्यावसायिक पद्धतीने चालविली पाहिजे. फळे, भाजीपाल्यांसह नगदी पिकांत शेतकऱ्यांना जास्त आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. पण वाढत्या आर्थिक जोखमीमुळे शेतकरी आता आर्थिक गुंतवणूक करायला तयार नाहीत. शेतीतून फार काही हाती येत नाही. त्यामुळे शेती करायलाच नको, अशी मानसिकता ग्रामीण भागात वाढू लागली आहे. हे सुमारे १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशाला परवडणारे नाही. किमान आपली भूक भागेल इतकी तजवीज व्हावी, असे धोरणकर्त्यांना वाटत असेल तर शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन कंत्राटी, व्यावसायिक शेतीकडे गेले पाहिजे. शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास आणि शेती करण्याची मानसिकता कायम राहील, असे वातावरण तातडीने निर्माण करणे गरजेचे आहे. अन्यथा जमीन, पाणी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असूनही आपली आफ्रिकेसारखी भुकेकंगाल अवस्था व्हायला वेळ लागणार नाही.
