कर्जमुक्ती हे शेतकऱ्यांवरचे उपकार नव्हेत!

उद्योगांचे ‘किंमत निश्चिती’ मॉडेल आणि शेती

मुक्त बाजारपेठेत कोणत्याही खासगी उत्पादन कंपनीचे आर्थिक गणित पाहिले तर ते ‘कॉस्ट-प्लस प्रायसिंग’ या तत्त्वावर चालते. कोणतीही कंपनी उत्पादनाची अंतिम किंमत (MRP) ठरवताना कच्चा माल, मजुरी, वाहतूक आणि प्रक्रिया खर्चासोबतच ‘ROCE’ (Return on Capital Employed) म्हणजेच लावलेल्या एकूण स्थिर व फिरत्या भांडवलावर किमान १० ते २० टक्के परतावा गृहीत धरते.

विशेषतः शेतीशी थेट संबंधित असणाऱ्या मोठ्या खाद्यतेल उत्पादक कंपन्यांची आर्थिक आकडेवारी याचे उत्तम उदाहरण आहे. ‘फॉर्च्युन ऑईल’ (अदानी विल्मर) सारख्या अग्रगण्य ॲग्रो-बिझनेस कंपनीचा वार्षिक भांडवली परतावा (ROCE) जवळपास २०.९ टक्के आहे, तर ‘गोदरेज ॲग्रोव्हेट’ सारख्या कृषी व तेल क्षेत्रातील मोठ्या कंपनीचा वार्षिक ROCE १९.२ टक्क्यांच्या घरात आहे. या कॉर्पोरेट कंपन्या बाजारातील कच्च्या मालाचे दर आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींनुसार आपल्या तेलाची किंमत (MRP) वाढवून स्वतःचा नफा सुरक्षित ठेवतात. याउलट, या कंपन्यांना सोयाबीनसारखा कच्चा माल पुरवणारा मूळ उत्पादक (शेतकरी) मात्र स्वतःच्या मालाचा भाव ठरवण्याच्या अधिकारापासून पूर्णपणे वंचित आहे.

सोयाबीनचे ‘औद्योगिक’ अर्थशास्त्र: एक प्रात्यक्षिक

शेतकऱ्याला उद्योजकाचा दर्जा देऊन, १ हेक्टर (अडीच एकर) जमिनीवर, ४ महिन्यांच्या सोयाबीन पिकाचे आर्थिक मूल्यमापन खासगी कंपनीच्या धर्तीवर केले, तर येणारे आकडे चक्रावून टाकणारे आहेत. या गणितात आपण कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या २० टक्के परताव्याच्या तुलनेत केवळ किमान १० टक्के ROCE आणि कुटुंबाच्या श्रमाचे न्याय्य मूल्य गृहीत धरले आहे:

– शेतकरी कुटुंबाचे मासिक वेतन: १५,००० रुपये (चार महिन्यांचा पीक कालावधी – ६०,००० रुपये)

– मजुरांचे मासिक वेतन: १५,००० रुपये (४ महिने = ६०,००० रुपये)

– कच्चा माल व मशागत खर्च: २५,००० रुपये (बियाणे, खते, कीटकनाशके व ट्रॅक्टर)

– स्थिर भांडवल (जमिनीचे बाजारमूल्य): २५,००,००० रुपये (२५ लाख रुपये प्रति हेक्टर)

– सरासरी प्रगत उत्पादन: २५ क्विंटल (प्रति हेक्टर)

या निकषांवर आधारित कोष्टक खालीलप्रमाणे मांडता येईल:

खर्चाचा घटक (प्रति हेक्टर)

चार महिन्यांचा प्रमाणशीर ROCE धरल्यास

१. शेतकरी कुटुंब वेतन (४ महिने) – ६०,००० रुपये

२. मजुरी खर्च ६०,००० रुपये

३. कच्चा माल व मशागत २५,००० रुपये

४. १० टक्के भांडवली परतावा (ROCE)

८३,३३३ रुपये (चार महिने प्रमाणशीर परतावा)

एकूण उत्पादन खर्च (Total Cost) २,२८,३३३ रुपये

प्रति क्विंटल न्याय्य भाव (MRP) ९,१३३ रुपये/ क्विंटल

वास्तव आणि विरोधाभास

वरील ताळेबंदावरून हे स्पष्ट होते की, औद्योगिक नियम शेतीला लावले तर सोयाबीनला प्रति क्विंटल किमान ९,१३३ रुपये ते १५,८०० रुपये च्या दरम्यान भाव मिळायला हवा. तरच शेतकरी आपल्या स्थिर भांडवलावर (जमीन) योग्य परतावा मिळवून एका मॅन्युफॅक्चररप्रमाणे सन्मानाने जगू शकेल. परंतु, आजचे वास्तव काय आहे? चालू हंगामात देशातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (APMC) सोयाबीनला केवळ ३,८०० ते ४,५०० रुपये प्रति क्विंटलचा भाव मिळत आहे. हा भाव शेतकऱ्याचा निव्वळ उत्पादन खर्च (C2) तर सोडाच, पण वर नमूद केलेल्या हक्काच्या भावाच्या निम्म्याहूनही कमी आहे.

जेव्हा बँकिंग क्षेत्रातील कॉर्पोरेट क्षेत्राची आकडेवारी पाहिली जाते, तेव्हा हा विरोधाभास अधिक तीव्र होतो. राज्यसभेतील अधिकृत माहितीनुसार (२०२१ ते २०२६ या ५ वर्षांत), बँकांनी मोठ्या उद्योगधंद्यांचे तब्बल ३ लाख २० हजार ४८१ कोटी रुपयांचे कर्ज राईट-ऑफ (Write-off) म्हणजेच बुडीत खात्यात टाकून एका अर्थाने माफ केले आहे. या तुलनेत कृषी क्षेत्राचे केवळ १ लाख १८ हजार ९८४ कोटी रुपयांचे कर्ज राईट-ऑफ झाले आहे. म्हणजेच, उद्योगांना दिलेली सवलत शेती क्षेत्राच्या तुलनेत तब्बल २.७ पटीने जास्त आहे. कॉर्पोरेटचे अब्जावधींचे कर्ज बुडीत खात्यात टाकणे ही ‘आर्थिक शिस्त किंवा उद्योगांचे पुनरुज्जीवन’ ठरते, मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीलाच ‘खैरात’ का संबोधले जावे?

अंतिम सूत्र

शेतकऱ्याला वारंवार कर्जमाफीची भीक नको आहे, तर त्याला कायमच्या कर्जमुक्तीची आणि आर्थिक स्वातंत्र्याची गरज आहे. स्वामीनाथन आयोगाने सुचवलेला C2 50% (सर्वसमावेशक खर्च अधिक ५० टक्के नफा) हा फॉर्म्युला प्रत्यक्षात याच औद्योगिक तत्त्वाचा पुरस्कार करतो. जोपर्यंत देशाची धोरणे शेतीकडे एक व्यवसाय किंवा उद्योग म्हणून पाहत नाहीत आणि शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर भाव सुनिश्चित करत नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी सरकारला कर्जमाफीच्या रूपानेच फेडावी लागेल. म्हणूनच, जोपर्यंत बाजारात न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत कर्जमुक्ती हे शेतकऱ्यांवर केलेले उपकार असूच शकत नाहीत- तो त्यांचा हक्काचा अधिकार आहे!

(लेखक शेतकरी आहेत)

sksurajkher@gmail.com ईमेल: sksurajkher@gmail.com