फास्ट फॅशन : वस्रोद्योगास मारक जागतिक ट्रेंडची नक्कल!

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंग यांनी ‘फास्ट फॅशन जलद रोजगार’ या संकल्पनेद्वारे भारतीय वस्त्रोद्योगाचे एक आशादायी चित्र मांडले आहे. जागतिक ट्रेंडशी सुसंगत उत्पादन, वेगवान पुरवठा साखळी आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती ही त्यांची मांडणी ऐकताना आधुनिक आणि धोरणात्मक वाटते. मात्र कोणतीही संकल्पना केवळ घोषणांवर नव्हे, तर त्या घोषणांच्या अंमलबजावणीची क्षमता आणि जमिनीवरील वास्तव यावर प्रत्यक्षात आकार घेते. या पार्श्वभूमीवर प्रश्न असा उपस्थित होतो की, फास्ट फॅशनचा हा दावा भारताच्या, विशेषतः महाराष्ट्राच्या वस्त्रोद्योगाच्या सध्याच्या वास्तवाशी सुसंगत आहे का?

फास्ट फॅशन ही संकल्पना विकसित देशांमध्ये आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये यशस्वी ठरली, कारण तिथे मजबूत औद्योगिक पायाभूत सुविधा, स्वस्त आणि सातत्यपूर्ण ऊर्जा, स्थिर कामगार धोरण, प्रचंड भांडवली गुंतवणूक हे मूलभूत आधार होते. भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात, वस्त्रोद्योगाची रचना मात्र लघु, मध्यम आणि सहकारी स्वरूपाची आहे. सूत गिरण्या, पॉवरलूम, हातमाग, प्रक्रिया उद्योग आणि स्थानिक बाजारपेठा या सर्वांवर हा उद्योग उभा होता. आज हेच घटक दुर्लक्षित असल्याने, फास्ट फॅशन कल्पनेतील इमल्यांसारखी वाटते!

गिरण्या बंद पडल्याचा अनुभव

जागतिक बाजारपेठेत भारत वस्त्रोद्योगाचे नेतृत्त्व करेल, कोट्यवधी रोजगार निर्माण होतील, तरुणांना काम मिळेल, महिला स्वावलंबी होतील अशी स्वप्ने रंगवली जात आहेत. मात्र या स्वप्नांचा सामना जेव्हा महाराष्ट्रातील उध्वस्त गिरण्या, बेरोजगार विणकर आणि कोमेजलेला कपडा बाजार यांच्याशी होतो, तेव्हा एक तीव्र विरोधाभास समोर येतो. एकेकाळी महाराष्ट्र भारताच्या वस्त्रोद्योगाचा कणा होता. मुंबई, सोलापूर, इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव, नागपूर, अकोला या शहरांची ओळखच कापड उद्योगामुळे होती. मुंबईच्या कापूस गिरण्या, सोलापूरच्या चादरी, इचलकरंजीचे पॉवरलूम, भिवंडीचे विणकाम, विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी ही एक पूर्ण साखळी होती. शेतकरी-गिरणी-विणकर-व्यापारी-ग्राहक. आज ही साखळी तुटलेली आहे.

वस्त्रोद्योगातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे सूत गिरण्यांचे सातत्याने बंद पडणे. महाराष्ट्रात गेल्या दोन दशकांत अनेक गिरण्या कायमस्वरूपी बंद झाल्या. १९८० ते ८८ या आठ वर्षांत आस्मादिकांनी स्वतः त्या कटू वास्तवाचा अनुभव घेतला आहे. घरातील कमवती व्यक्ती बेरोजगार झाल्यावर काय होते, हे अनेकांनी पाहिले आहे. त्यामुळे गिरणी कामगार वस्त्रोद्योगबाबत कोणी गमजा मारत असेल, तर त्याला वास्तवाचा आरसा दाखवणे आवश्यक वाटते. गिरणी बंद पडण्यामागची कारणे काय दाखवली गेली होती आणि जमिनीवरचे वास्तव काय होते हे आज गिरण्यांच्या जागांवर उभे राहिलेले टॉवर दाखवत आहे. कापसाच्या किमतीतील अस्थिरता, वाढता उत्पादन खर्च, औद्योगिक विजेचे उच्च दर, बँकिंग व्यवस्थेची उदासीनता, दीर्घकालीन धोरणाचा अभाव हे तेव्हा दर्शवलेले मुद्दे होते वास्तविक गिरणी मालकांना गिरणी कामगारांच्या युनियनचा वीट आला होता. त्यात जमिनींच्या वाढत्या किमती आणि व्यापारी मंडळींचा त्यावरील डोळा हा मोहही त्यांना खुणावत होता. मात्र सध्याच्या केंद्र सरकारच्या विचारात हा विषय आढळत नाही. त्यामुळे मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष वरवरचे उपाय सुचवणे हेच धोरणात्मक अपयशाचे लक्षण मानावे लागेल.

कापड बाजार का कोलमडतोय?

गिरणी बंद पडल्याचा परिणाम केवळ कारखान्यापुरता मर्यादित राहिला नाही तर तो विणकरांवर, प्रक्रिया उद्योगावर, व्यापाऱ्यांवर, वाहतूक व्यवस्थेवर आणि शेवटी ग्राहकांवरही झाला. महाराष्ट्रातील सोलापूर, इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव यांसारख्या केंद्रांमध्ये आज बेरोजगारी, स्थलांतर आणि बाजारपेठेतील मरगळ स्पष्टपणे दिसते. मग केंद्राच्या फास्ट फॅशनमुळे नक्की कोणाला रोजगार मिळतो? आतापर्यंतचा अनुभव सांगतो की मोठे कॉर्पोरेट ब्रँड्स मजबूत होतात, उत्पादन काही निवडक औद्योगिक केंद्रांमध्ये केंद्रीत होते, लघु उत्पादक साखळीबाहेर फेकले जातात म्हणजे रोजगाराची संख्या वाढली, तरी तो रोजगार अस्थिर, कंत्राटी आणि सामाजिक सुरक्षेविना असतो. हा विकासाचा समावेशक नमुना नसून केंद्रीकरणाचा नमुना आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. केंद्र सरकार उत्पादन वाढीवर भर देते, पण मागणी आणि बाजारपेठेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. आयातीमुळे स्वस्त कापडाचा पूर येतो, ई-कॉमर्समुळे स्थानिक बाजारपेठेवर दबाव येतो त्यात आधीच महागाईमुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती घटली आहे. याचा परिणाम म्हणजे स्थानिक कापड बाजार उध्वस्त होणे. उत्पादन वाढवायचे असेल, तर आधी बाजार टिकवावा लागतो हा साधा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत केंद्र सरकारच्या धोरणांत दिसत नाही. हातमाग, पॉवरलूम आणि सहकारी गिरण्यांचा उल्लेखही केंद्राच्या धोरणात फारसा ठळकपणे येत नाही. ज्या घटकांनी भारतीय वस्त्रोद्योग दशकानुदशके उभा ठेवला, तेच घटक आज धोरणाच्या केंद्रबिंदूपासून दूर फेकले गेले आहेत. हे मौन केवळ दुर्लक्ष नाही, तर धोरणात्मक दिशाभूल दर्शवते.

पर्यावरण आणि सामाजिक किंमत

जागतिक अनुभव सांगतो की फास्ट फॅशनचा पर्यावरणदृष्ट्या खर्चिक, मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणारी तसेच पाणी आणि रसायनांचा अतिवापर करणारी ठरली आहे. महाराष्ट्रात आधीच प्रक्रिया उद्योग पर्यावरणीय नियमांखाली दबलेला आहे. अशा वेळी फास्ट फॅशनचा आग्रह म्हणजे पर्यावरणीय आणि सामाजिक खर्च वाढवणे ठरू शकते. गिरीराज सिंग यांनी मांडलेली फास्ट फॅशनची संकल्पना धोरणात्मक कल्पना म्हणून आकर्षक असली, तरी ती सध्याच्या वस्त्रोद्योगाच्या वास्तवाशी जुळत नाही. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जिथे गिरण्या उध्वस्त आहेत, विणकर संकटात आहेत आणि बाजारपेठ कोलमडलेली आहे तिथे फास्ट फॅशन नव्हे, तर स्थिर उत्पादन, न्याय्य रोजगार आणि स्थानिक बाजार संरक्षण ही खरी गरज आहे. जोपर्यंत धोरणांचा केंद्रबिंदू कॉर्पोरेट वेगाऐवजी स्थानिक स्थैर्य होत नाही, तोपर्यंत जलद रोजगार हा जुमल्या पुरताच मर्यादित राहील.

आर्थिक पाहणी अहवालातले वास्तव

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार गेल्या दहा वर्षांत वस्त्रोद्योगाचा जीडीपीमधील वाटा साधारण २-२.५ टक्क्यांच्या आसपासच स्थिर राहिला आहे. उत्पादन क्षेत्रातील एकूण मूल्यवर्धनातही हा वाटा फारसा वाढलेला नाही. जर ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘फास्ट फॅशन’सारख्या घोषणा इतक्या प्रभावी असत्या, तर या क्षेत्राचा आर्थिक वाटा वाढणे अपेक्षित होते, पण तसे झालेले दिसत नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे धोरणे जाहीर झाली, पण परिणाम जमिनीवर उतरले नाहीत. आर्थिक पाहणी अहवाल वस्त्रोद्योगाला कृषीनंतरचा सर्वात मोठा रोजगारदाता मानतो. सुमारे ४-५ कोटी थेट रोजगार असा उल्लेख यात आहे. मात्र अहवालाचाच दुसरा भाग सांगतो की रोजगाराचा मोठा हिस्सा असंघटीत आणि कंत्राटी आहे, सामाजिक सुरक्षा मर्यादित आहे, महिला कामगारांचे वेतन तुलनेने कमी आहे म्हणजे धोरणांनी रोजगाराची संख्या टिकवली असेल, तरी रोजगाराचा दर्जा सुधारण्यात सरकार अपयशी ठरले. हे अपयश योगायोग नाही, तर कॉर्पोरेट-केंद्रित औद्योगिक धोरणाचा परिणाम आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल निर्यातीतील वाढ ३०–४० अब्ज डॉलर्सचा आकडा दाखवतो पण याच अहवालात अप्रत्यक्षपणे एक कटू सत्यही दडलेले आहे जागतिक वस्त्रोद्योग व्यापारात भारताचा वाटा अजूनही चार टक्क्यांच्या आसपासच आहे. याची तुलना चीन, बांगलादेश, व्हिएतनामशी केली तर प्रश्न उभा राहतो की भारताकडे कापूस, मनुष्यबळ, बाजारपेठ असूनही तो आघाडी का घेऊ शकत नाही?

आर्थिक पाहणी अहवाल मान्य करतो की उत्पादन खर्च जास्त आहे, ऊर्जा आणि दळणवळण महाग आहे, लघू आणि मध्यम क्षेत्र अडचणीत आहेत तरीही सरकारी धोरणांचा भर मोठ्या टेक्स्टाइल पार्क्स आणि निर्यात-केंद्रित युनिट्सवर राहिला याचा अर्थ सरकारने घराची सजावट केली, पण पाया मजबूत केला नाही. सूत गिरण्या, प्रक्रिया उद्योग, पॉवरलूम, हातमाग या सगळ्या साखळीशिवाय वस्त्रोद्योग उभा राहू शकत नाही. आर्थिक पाहणी अहवालात या घटकांच्या अडचणी नमूद आहेत, पण धोरणात्मक उपाय तोकडे आहेत. त्यात राज्यनिहाय तपशील फारसा देत नसला, तरी महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील परिस्थिती त्याच निष्कर्षांकडे निर्देश करते सूत गिरण्या बंद, पॉवरलूम अडचणीत, कापड बाजार कोलमडलेला हीच प्रमुख कारणे आहेत. जर राष्ट्रीय धोरण योग्य असते, तर देशातील सर्वात औद्योगिक राज्यांपैकी एक असलेला महाराष्ट्र असा मागे पडला नसता. हे वास्तव सूचित करते की धोरण भौगोलिक आणि सामाजिक वास्तवाशी विसंगत आहे.

आर्थिक पाहणी अहवाल अप्रत्यक्षपणे शाश्वत उत्पादन, मूल्यवर्धन आणि कौशल्य विकासावर भर देतो. मात्र सरकारी भाषणांत फास्ट फॅशनचा आग्रह दिसतो. हा आग्रहच धोरणात्मक विसंगती दाखवतो. फास्ट फॅशन म्हणजे जलद उत्पादन, कमी खर्च आणि मोठ्या प्रमाणात विक्री पण भारतातील संरचना अजूनही स्थिर, श्रमप्रधान आणि विखुरलेली आहे. आर्थिक पाहणीचा इशारा स्पष्ट असूनही सरकार जागतिक ट्रेंडची नक्कल करण्यात गुंतलेले दिसते. आर्थिक पाहणी अहवालातील निरीक्षणे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती जोडली, तर धोरण चुकण्याची कारणे स्पष्ट होतात लघू आणि मध्यम उद्योग तसेच पारंपरिक क्षेत्र दुर्लक्षित, रोजगाराच्या दर्जावर भर नाही, उत्पादन खर्च कमी करण्याऐवजी घोषणा जास्त, बाजारपेठ व मागणीपेक्षा निर्यातीवर अति-भर आणि सगळ्यात महत्वाचं राज्य-विशिष्ट वास्तवाचा अभाव. आर्थिक पाहणी अहवाल हा सरकारचाच दस्तऐवज आहे. तोच सांगतो की वस्त्रोद्योगात क्षमता आहे, पण अडथळेही आहेत. दुर्दैवाने, धोरणे या अडथळ्यांवर उपचार करण्याऐवजी प्रतिमा निर्माण करण्यावर केंद्रित राहिली. जोपर्यंत सूत गिरण्या पुन्हा सक्षम होत नाहीत, लघू आणि मध्यम उद्योग आणि विणकर केंद्रस्थानी येत नाहीत तोपर्यंत रोजगाराचा दर्जा सुधारत नाही त्यामुळे आर्थिक पाहणीतील सकारात्मक आकडेही अपुरे आणि दिशाभूल करणारे ठरतात. वस्त्रोद्योगाचा प्रश्न उत्पादनाचा नाही, तो धोरणाच्या प्राधान्यक्रमांचा प्रश्न आहे आणि हाच प्राधान्यक्रम आज चुकलेला आहे. सूत गिरण्या बंद पडत असताना, पॉवरलूम अडचणीत असताना आणि प्रक्रिया उद्योग टिकण्यासाठी झगडत असताना जलद उत्पादन ही संकल्पना वास्तवाशी विसंगत ठरते. फास्ट फॅशन हा वेगाचा नारा आहे. पण भारतीय वस्त्रोद्योगाचा प्रश्न वेगाचा नाही, तर दिशेचा आहे. पाया कमजोर असताना वेग वाढवणे म्हणजे अपयश वेगाने ओढवून घेणे. मूलभूत प्रश्नांना बगल देणारी कोणतीही धोरणे दीर्घकाळ टिकत नाहीत. वस्त्रोद्योग वाचवायचा असेल, तर फास्ट फॅशनपेक्षा स्थिर उत्पादन, न्याय्य रोजगार आणि स्थानिक बाजार संरक्षण या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी आणावे लागेल.

(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)