‘एफसीएनआर’ची खरी किंमत कोण मोजणार?

पण अनिवासी भारतीय गुंतवणूकदाराला ही सुविधा नेमकी कोणाच्या खर्चाने दिली जाते? त्या खर्चाची खरी किंमत किती आहे? थोडी पार्श्वभूमी पाहावी लागेल…

गेल्या दोन वर्षांत रुपया सातत्याने अशक्त होत गेला. डॉलरचा दर २०२४ च्या सुरुवातीला सुमारे ८३ रुपये होता; तो  २०२५ अखेरीस ९० रु.पर्यंत गेला आणि मे २०२६ मध्ये रुपयाने ९६.८२ चा ऐतिहासिक नीचांक गाठला. या घसरणीमागे अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर लादलेले शुल्क, इराण-अमेरिका तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ९७ डॉलरपर्यंत जाणे, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी २०२६ मध्ये भारतीय बाजारातून जवळपास १६ अब्ज डॉलर काढून घेणे, अशी अनेक कारणे होती. त्यात आणखी चिंताजनक बाब म्हणजे निव्वळ थेट परदेशी गुंतवणूक  (नेट एफडीआय) — जवळजवळ शून्यावर येणे. २०२०-२१ मध्ये भारतात सुमारे ४४ अब्ज डॉलरची निव्वळ ‘एफडीआय’ आली होती. आज ती रक्कम नगण्य झाली आहे.

रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आपल्या परकीय चलन साठ्यातून सुमारे ४८ अब्ज डॉलर बाजारात ओतले. तरीही घसरण थांबली नाही. तेव्हा ‘एफसीएनआर (बी)’चा जुना उपाय पुन्हा बाहेर आला. तो कसा चालतो?

समजा अमेरिकेत राहणार्‍या एखाद्या भारतीयाने भारतातील बँकेत एक लाख डॉलर ठेवले. बँक हे डॉलर रिझर्व्ह बँकेला देते आणि त्याबदल्यात रुपये घेते. तीन किंवा पाच वर्षांनी त्याला त्याचे डॉलर परत द्यायची वेळ आली, तर बँक रिझर्व्ह बँकेकडून डॉलर पुन्हा विकत घेते. मात्र त्यासाठी आधीच ठरवलेला विनिमय दर लागू होतो. म्हणजे मधल्या काळात रुपया कितीही घसरला, तरी त्याचा फटका अनिवासी भारतीयाला बसत नाही. बँकेलाही नाही. ती जोखीम रिझर्व्ह बँक आपल्या अंगावर घेते. यालाच ‘स्वॅप’ म्हणतात. तांत्रिक शब्द बाजूला ठेवला, तर याचा सरळ अर्थ एवढाच की रुपया घसरल्यास निर्माण होणार्‍या नुकसानाची हमी रिझर्व्ह बँक देते. आणि अशी हमी शेवटी तिच्या ताळेबंदावरच येते.

या योजनेला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. अवघ्या तीन महिन्यांत १२७ अब्ज डॉलर आकर्षित झाले. ही रक्कम किती मोठी आहे हे समजण्यासाठी २०१३ची तुलना उपयुक्त ठरेल. तेव्हा रघुराम राजन गव्हर्नर असताना अशाच प्रकारची योजना राबवण्यात आली होती. त्यातून सुमारे ३४ अब्ज डॉलर आले होते. पण त्या वेळची परिस्थिती खरोखर गंभीर होती. चालू खात्यावरील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) जवळपास पाच टक्के होती, महागाई दुहेरी अंकात होती, आर्थिक वाढ मंदावली होती, जागतिक गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास डळमळीत झाला होता. म्हणजे २०१३ मध्ये अर्थव्यवस्था अतिदक्षता विभागात होती, असे म्हटले तरी चालेल. त्या वेळचे औषधही त्याच प्रमाणात तीव्र होते.

आज मात्र चित्र वेगळे आहे. जीडीपवाढ सहा-साडेसहा ते सात टक्क्यांच्या आसपास आहे. महागाई नियंत्रणात आहे. चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या केवळ एक ते दीड टक्के आहे. मॅक्रो-आर्थिक परिस्थिती नक्कीच २०१३सारखी नाही. या वेळी रुग्णाला थोडा ताप होता; पण औषधाचा डोस मात्र जवळपास पाचपट दिला गेला.

या ‘औषधा’ची किंमत काय?

रिझर्व्ह बँकेने १२७ अब्ज डॉलरच्या या ठेवींवरील विनिमय दराची जोखीम स्वत:कडे घेणे, हा एका प्रकारचा विमाच आहे. आणि विमा कधीच मोफत नसतो. बाजारात त्या जोखमीची किंमत ‘फॉरवर्ड प्रीमियम’मध्ये दिसते. सध्या तीन वर्षांचा फॉरवर्ड प्रीमियम साधारण सहा टक्के आहे. त्यावरून रिझर्व्ह बँकेवर साधारण आठ अब्ज डॉलर, म्हणजे जवळपास ८० हजार कोटी रुपयांचे संभाव्य दायित्व निर्माण होते. येत्या तीन-पाच वर्षांत रुपया आणखी घसरला, तर हा बोजा वाढेल. अर्थात रुपया मजबूत झाला तर रिझर्व्ह बँकेला फायदा होऊ शकतो. पण सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेत तो जुगार नेमका कोणाच्या पैशाने खेळला जातो आहे, हा प्रश्न विचारणे रास्त. हा खर्च एवढ्यावरच थांबत नाही. या डॉलर ठेवी रुपयांत रूपांतरित झाल्यामुळे देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत सुमारे नऊ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरलता निर्माण झाली. चार वर्षांतील हा उच्चांक आहे.

एवढा अतिरिक्त पैसा व्यवस्थेत राहिला तर तो महागाईला खतपाणी घालू शकतो किंवा बँकांना अतिउत्साही कर्जवाटपाकडे ढकलू शकतो. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला हा पैसा पुन्हा शोषून घ्यावा लागतो. त्यासाठी सरकारी रोखे विकावे लागतात. रोख्यांचा पुरवठा वाढला की त्यांचे भाव खाली येतात आणि व्याजदर वर जातात. त्याचा परिणाम शेवटी सरकारच्या कर्जखर्चावर होतो.

सरकारचा व्याजावरील खर्च आधीच त्याच्या एकूण महसुलाच्या सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजे रुपया सांभाळण्यासाठी केलेल्या एका हस्तक्षेपामुळे दुसरा हस्तक्षेप करावा लागतो; आणि प्रत्येक पायरीला नवा खर्च जोडला जातो.

इतक्या खर्चाने साधले काय?

डॉलरचा दर ८ जूनला ९५.७१ रुपये होता. ऑगस्टच्या मध्यावर तो सुमारे ९५.६० झाला. म्हणजे सुधारणा अवघी ०.१ टक्क्यांच्या आसपास. १२७ अब्ज डॉलरचे प्रचंड डॉलर प्रवाह आकर्षित केल्यानंतरही रुपयाच्या किमतीत फरक नगण्य. यातून मध्यवर्ती बँकांच्या जुन्या समस्येची आठवण होते. बाजाराला एखादा विनिमय दर टिकाऊ वाटत नसेल, तर मध्यवर्ती बँकेचे सामर्थ्यही मर्यादित असते.  बँक ऑफ इंग्लंडने १९९२ मध्ये पाउंड वाचवण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च केला. तरी पाउंड कोसळले आणि जॉर्ज सोरोसने एका दिवसात सुमारे एक अब्ज डॉलर कमावले. १९९७ च्या आशियाई आर्थिक संकटात थायलंड, इंडोनेशिया आणि दक्षिण कोरिया यांनी आपल्या चलनांच्या बचावासाठी परकीय चलन साठे वापरले; अखेरीस त्यांनाच नाणेनिधीकडे जावे लागले.

धडा साधा आहे. व्यापारातील असमतोल, थेट परकीय गुंतवणुकीचा अभाव आणि भांडवलाचा देशाबाहेर जाणारा प्रवाह अशा मूलभूत समस्या असतील, तर केवळ डॉलर विकून किंवा उधार आणून त्यावर मात करता येत नाही. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव यांनी अलीकडेच याबाबत नेमके भाष्य केले. ‘एफसीएनआर’ ठेवी म्हणजे ‘उधारीचे डॉलर’ आहेत; ते परत करावे लागणार आहेत. अशा पैशातून विश्वास निर्माण होत नाही.

हा फरक महत्त्वाचा आहे. चीन, कोरिया किंवा जपानचे मोठे परकीय चलन साठे मुख्यत: त्यांच्या निर्यात कमाईतून उभे राहिले. भारतात ‘एफसीएनआर (बी)’मधून येणारे डॉलर मात्र कमावलेले नाहीत; ते उधार घेतलेले आहेत. त्यांचे मुद्दल परत द्यायचे आहे, त्यावर व्याज द्यायचे आहे आणि त्यात विनिमय दराची हमीही जोडलेली आहे. या योजनेमुळे भारताचे बाह्य कर्ज ७६५ अब्ज डॉलरवरून ९०० अब्ज डॉलरच्या आसपास जाऊ शकते. या ठेवींची मुदत २०२९ ते २०३१ या काळात संपेल. त्या वेळी जागतिक अर्थव्यवस्था, तेलाचे भाव, डॉलर आणि रुपया कुठे असतील?

पण या सगळ्यात एक प्रश्न अर्थशास्त्रापलीकडचा आहे. तो म्हणजे लोकशाही उत्तरदायित्वाचा.

केंद्र सरकारला एक रुपयाही खर्च करायचा असेल तर अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करावी लागते. संसद त्यावर चर्चा करते. विरोधक प्रश्न विचारतात. संसदीय समित्या तपासणी करतात. इथे मात्र ८० हजार कोटी, किंवा भविष्यात कदाचित एक ते दीड लाख कोटी रु.पर्यंत जाणारे संभाव्य दायित्व एका प्रशासकीय निर्णयातून निर्माण होऊ शकते. त्यावर संसदेत चर्चा नाही, स्थायी समितीचा आढावा नाही आणि जनतेसमोर स्पष्ट खर्चपत्रकही नाही. रिझर्व्ह बँक दरवर्षी सरकारला मोठा अधिशेष देते. अलीकडे ही रक्कम सुमारे तीन लाख कोटी रु.पर्यंत गेली आहे — महसुलाच्या जवळपास आठ टक्के. ‘एफसीएनआर (बी)’मुळे भविष्यात रिझर्व्ह बँकेला मोठे नुकसान झाले, तर तिच्याकडून सरकारला मिळणारा अधिशेष कमी होईल. आणि मग काय?

वित्तीय तूट वाढेल, किंवा सरकारला दुसर्‍या खर्चात कपात करावी लागेल. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा किंवा इतर सार्वजनिक सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणजे बिल शेवटी करदात्याच्याच टेबलावर.

अर्थशास्त्रात अशा व्यवहारांना ‘अर्ध-वित्तीय व्यवहार’ म्हणतात. त्यात सार्वजनिक पैशावर परिणाम होतो; पण तो परिणाम नेहमीच्या अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसत नाही. मध्यवर्ती बँकेचे चलनविषयक काम आणि सरकारचे वित्तीय व्यवस्थापन यांच्यातील सीमारेषा म्हणूनच महत्त्वाची असते. ती जितकी पुसट होते, तितके उत्तरदायित्वही पुसट होते.

रिझर्व्ह बँकेच्या हेतूंवर शंका घेण्याचे काही कारण नाही. अस्थिर काळात मध्यवर्ती बँकांना अपूर्ण माहितीमध्ये, अनिश्चिततेत आणि वेगाने निर्णय घ्यावे लागतात. हे काम सोपे नाही. पण मजबूत संस्था विश्वास अशा कारणाने कमावत नाहीत की त्या कधीच चुकत नाहीत. त्या विश्वासार्ह ठरतात कारण त्यांनी काय केले, का केले आणि त्याची किंमत काय आहे हे त्या जनतेला स्पष्टपणे सांगतात. ‘एफसीएनआर (बी)’ योजनेबाबतही एवढीच अपेक्षा आहे.

रिझर्व्ह बँकेने या योजनेचा संपूर्ण खर्च, तिच्यातील जोखीम आणि भविष्यातील संभाव्य दायित्व यांचा हिशेब जनतेसमोर ठेवायला हवा. आणि संसदेलाही एक साधा प्रश्न विचारायला हवा— डॉलर आज मिळाले, ठीक आहे. पण त्याची किंमत उद्या कोण मोजणार? 

अर्थतज्ज्ञ, ‘गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थे’चे माजी कुलगुरू

ajit.ranade@gmail.com