उमाकांत देशपांडे ‘५०+१० टक्के’ अन्य कुठे लागू होईल? की ‘सामाजिक आरक्षणाच्या फेरविचारा’ची सूचना मान्य होणार? या निकालाचा वापर कसा होऊ शकतो? सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारी १०३ वी घटनादुरुस्ती तीन विरुद्ध दोन मतांनी वैध ठरविली आहे. आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण देण्यास घटनापीठाची एकमताने मान्यता आहे. मात्र जातीआधारित आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी समाजाला आर्थिक आरक्षणाचा पर्याय खुला न ठेवण्याच्या तरतुदीला तत्कालीन सरन्यायाधीश उदय लळित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट या दोन न्यायमूर्तीनी विरोध केला आहे. तर न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. बेला त्रिवेदी आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनी बहुमताने १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरविताना आर्थिक दुर्बल घटक आणि जातीआधारित आरक्षणाचा लाभ मिळणारे लाभार्थी असे केलेले वर्गीकरण योग्य मानले आहे. या एकंदर ३९९ पानी निकालपत्रात न्या. भट आणि सरन्यायाधीश लळित यांचे एक निकालपत्र असून न्या. माहेश्वरी, न्या. त्रिवेदी व न्या. पारडीवाला यांनी आपापल्या निकालपत्रांमध्ये, अनेक मुद्दय़ांवर विवेचन करून काही सूचनाही सरकारला केल्या आहेत. दुर्लक्षित, अन्याय झालेल्या समाजघटकांना मदतीचा हात देऊन पुढे आणण्यासाठी आरक्षणाचे तत्त्व व साधन मान्य केले, तरी ते अमर्यादित काळासाठी लागू करता येणार नाही. त्यातून काहींचे अनाकलनीय स्वारस्य हेतू (व्हेस्टेड इंटरेस्ट) तयार होऊ शकतात, अशी भीती न्या. पारडीवाला यांनी व्यक्त केली आहे. ‘एकजिनसी आणि जातीमुक्त समाजरचनेसाठी कधी ना कधी आरक्षण पद्धतीचा विचार करावा लागेल,’ असे मतप्रदर्शन करीत न्या. पारडीवाला व न्या. त्रिवेदी यांनी माजी सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांच्यासह अन्य न्यायमूर्तीनी वेगवेगळय़ा प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निर्णयांचा व निरीक्षणांचा संदर्भ दिला आहे. ओबीसींप्रमाणे क्रीमी लेअरचे तत्त्व अनुसूचित जाती-जमातींनाही लागू करावे, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण असावे किंवा नाही, आदी आरक्षणाशी निगडित विविध मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात वर्षांनुवर्षे संघर्ष सुरू आहे व याचिका प्रलंबित आहेत. आता जातीआधारित आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या जातींचा आढावा घेण्यात यावा, ज्या जातींचे मागासलेपण दूर झाले आहे, त्यांना वगळण्यात यावे आणि ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, अशा मागास जातींचा समावेश व्हावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची अपेक्षा आहे. त्या दृष्टीने शास्त्रशुद्ध व व्यापक सर्वेक्षण करून आरक्षणाचा आढावा घेण्याची मागणी आता जोर धरू शकते. एस. नागराज यांची या दृष्टीने व बढत्यांमधील आरक्षणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून या निकालपत्रातील निरीक्षण व सूचनांच्या आधारे नव्याने याचिका केल्या जाण्याची चिन्हे आहेत. संकल्पनेचा विजय आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाला तीन विरुद्ध दोन मतांनी घटनापीठाने हिरवा कंदील दाखविला असला तरी एखाद्या मुद्दय़ावर त्रिसदस्यीय पीठाने असहमती दर्शविल्यास नव्याने हे आरक्षण पाच किंवा सातसदस्यीय पीठापुढे जाऊ शकते. इंद्रा साहनी प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊसदस्यीय घटनापीठाने एकूण आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिली आहे. आर्थिक दहा टक्के आरक्षणाने ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. मात्र इंद्रा साहनीप्रकरणी घालून दिलेली मर्यादा ही राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५(४) व १६(४) नुसार देण्यात आलेल्या शैक्षणिक व नोकऱ्यांमधील सामाजिक आरक्षणासाठी लागू असून आर्थिक आरक्षण हे १५(६) नुसार देण्यात आले आहे. त्याला ही मर्यादा लागू नसल्याचे मत न्या. पारडीवाला यांनी नोंदविल्याने ही मर्यादाच ५० अधिक १० अशी मानण्यात येईल. राज्यघटनेतील अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये २८ राज्यांमधील ११०८ तर अनुसूचित जमातींच्या यादीमध्ये ७४४ जमातींचा समावेश १९५० पासून होता. ‘मंडल आयोग’ स्वीकारल्यानंतर इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण देण्यात आले असून प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळय़ा जातींचा समावेश त्यात आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ३५० हून अधिक जाती आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण पद्धतीचा विचार करण्याची किंवा त्याचा आढावा घेण्याची सूचना केली आहे. दोन न्यायमूर्तीनी सूचनावजा नोंदविलेली निरीक्षणे हा आदेश नसला, तरी केंद्र व राज्य सरकार आरक्षणाचा फेरआढावा घेण्यासाठी विचार करेल तेव्हा या निरीक्षणांचा आधार घेऊ शकते, किंवा त्याआधारे सरकारला आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका पुन्हा न्यायालयात सादर होऊ शकतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप नेत्यांनी गेली काही वर्षे आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणाचा पुरस्कार केला होता. त्या संकल्पनेचा हा न्यायालयीन विजय आहे. घटनेची मूलभूत चौकट दोघा न्यायमूर्तीनी आरक्षणाच्या फेरविचाराची सूचना केली असली तरी सरन्यायाधीश लळित व न्या. रवींद्र भट यांनी नोंदविलेले निष्कर्षही महत्त्वाचे आहेत. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणातून अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींना वगळण्याची तरतूद या दोन न्यायमूर्तीनी अवैध ठरविली आहे. त्यासाठी त्यांनी सिन्हा आयोगाच्या अहवालासह अन्य माहितीचा विचार करून कारणमीमांसा केली आहे. देशात अनुसूचित जातींपैकी ३८ टक्के, अनुसूचित जमातींपैकी ४८ टक्के तर ओबीसींपैकी ३३ टक्के नागरिक हे अतिशय गरीब आहेत. देशातील ५८.५ टक्के नागरिकांकडे स्वयंपाकाचा गॅस, ४५.६ टक्के नागरिकांना स्वच्छतागृहे व अन्य मूलभूत गरजेच्या सुविधा नाहीत. देशाच्या १४१ कोटी लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ८२ टक्के आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषांवर आरक्षण देताना आणि या तीनही समाजघटकांमध्ये गरिबीचे प्रमाणही मोठे असताना केवळ जातीआधारित आरक्षण मिळते, म्हणून आर्थिक निकषांवरील आरक्षणातून त्यांना वगळणे अनुचित असल्याचे मत न्या. भट यांनी नोंदविले आहे. त्यातून आरक्षणाची कप्पे-बंदी होत असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. जातीआधारित आरक्षणे ५० टक्क्यांपर्यंत आणि आर्थिक आरक्षणासाठी १० टक्के असे हे कप्पे. एवढय़ा मोठय़ा वर्गाला आर्थिक आरक्षणातून का वगळावे, याबाबत कोणतीही आकडेवारी किंवा अभ्यासपूर्ण तपशील न्यायालयात सादर करण्यात आला नसल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले आहे. मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हे साधन असून त्याचे महत्त्व न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. मागासवर्गीयांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणातून वगळल्याने राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाचा भंग होत आहे. त्याचबरोबर राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याला किंवा पायाला धक्का लावणारी ही तरतूद असल्याने सरन्यायाधीश लळित व न्या. भट यांनी घटनादुरुस्ती अवैध ठरविली. मात्र न्यायमूर्ती माहेश्वरी, न्यायमूर्ती त्रिवेदी व न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी बहुमताने ही घटनादुरुस्ती वैध ठरविली. मागासवर्गीय आरक्षणाचे लाभार्थी आणि आर्थिक दुर्बल घटक ही वर्गवारी त्यांनी योग्य ठरवीत हा राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ चा भंगही नाही आणि राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्यालाही धक्का लागण्याचा प्रश्नच नाही, असे तिघा न्यायमूर्तीचे मत आहे. धर्मनिरपेक्षता, समानता आदी तत्त्वे हा राज्यघटनेचा मूळ गाभा असल्याचे निरीक्षण न्या. पारडीवाला यांनी नोंदविले आहे. मराठा, गुजर, पाटीदारांचे काय? आर्थिक निकषांवरील १० टक्के आरक्षणाने ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडलीच गेल्याने मराठा किंवा अन्य राज्यांमध्ये गुजर, पाटीदार समाजालाही अपवादात्मक किंवा असाधारण परिस्थितीमुळे आणि मागासलेपणाचे अभ्यासपूर्ण शास्त्रीय तपशील सादर करून आरक्षण मिळावे, या मागणीलाही जोर चढू शकतो. तर त्यावर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा उतारा केंद्र व राज्य सरकारकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही जातीला नव्याने ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी झाली, तर त्यावर आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचा लाभ मिळत असल्याकडे बोट दाखवून, हाच पर्याय असल्याचे उत्तर केंद्र व राज्य सरकारकडून त्या समाजघटकांना देण्यात येण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात, ‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत आर्थिक आरक्षण उपलब्ध’ असल्याची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली प्रतिक्रिया सावध ठरते. न्या. पारडीवाला व त्रिवेदी यांनी, आरक्षणाचा आढावा किंवा कोणत्या जाती मागासलेल्या आहेत, त्याचे निकष काय असावेत व ते तपासले जावेत, असे परखड मत नोंदविले आहे. केंद्र व राज्य सरकारला त्याचा विचार पुढील काळात निश्चितच करावा लागणार आहे. गुजरातसह काही राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत असून २०२४ मध्ये लोकसभा तसेच महाराष्ट्रासह काही विधानसभांच्या निवडणुका होतील. त्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत आढावा किंवा अभ्यास करण्याची हिंमत केंद्र सरकार दाखविणार का, याबाबत शंकाच आहे. ओबीसींसाठी मंडल आयोगानंतर फेरआढाव्याचा विचार झाला नाही. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत केंद्र किंवा राज्य सरकार स्वत:हून काही पावले टाकण्याची शक्यता नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची काठी वापरून किंवा ढाल पुढे करून आरक्षणाबाबतचे निर्णय होतील. त्यातून राजकीय व सामाजिक स्फोटक प्रतिक्रियाही उमटण्याची भीती आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाबत सर्वच समाजघटकांना विश्वासात घेऊन देशाच्या पुढील वाटचालीचा विचार करणे, केंद्र व राज्य सरकारांपुढे आव्हान आहे.
