scorecardresearch

बदल काय घडणार आणि कसा?

सरकारी बँकांचे खासगीकरण एकाच वेळी करू नये, धिम्या गतीने करावे, असा सल्ला रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही दिला होता. पण बँकांच्या एकत्रीकरणाचा सपाटा लावला गेला.

बदल काय घडणार आणि कसा?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नरेंद्र बांडे

‘गुलामीची मानसिकता नको’, ‘आपण आपली नवीन मानके तयार करू’, ‘परिवारवाद नको’ असे मुद्दे आहेत, पण त्यांचे आपण काय करतो?

आपल्या प्रिय पंतप्रधानांनी लालकिल्ल्यावरून केलेल्या भाषणाचा मागोवा घेतो आहे, तो काही त्यातील दोष दाखवायचे म्हणून नाही. हे केवळ भाषण राहू नये, काही तरी बदलावे अशी अपेक्षा आहे, म्हणून हे लिहितो आहे. मी कोणत्याही पक्षाचा अधिकृत, अनधिकृत सदस्य नाहीच, पण समाजमाध्यमावरही विशिष्ट पक्षाचा अनुयायी नाही. अर्थकारणात मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणेच डॉ. सुब्रमणियम स्वामी यांचेही विचार मला पटतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी केलेले भाषण ऐकून, वाचून त्यातील अर्थकारणाचा विचार करताना, ‘गुलामीची मानसिकता नको’, ‘आपण आपली नवीन मानके तयार करू’, ‘परिवारवाद नको’ यासारखे मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात. गुलामीची मानसिकता आणि परिवारवाद या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हे या भाषणातून मला कळलेले सार आहे.

 पंतप्रधानांनी पंच प्रण असा उल्लेख केला. यापैकी दुसरा निश्चय मला दुसरा प्रण गुलामीची मानसिकता आणि परिवारवाद यावर फोकस करायचा आहे. मला कळलेला भाषणाचा अर्थ आहे की (पण हेच सांगताना मला खूप आठवण येते)

हेही वाचा >>> विकसित भारतासाठी ‘पंचप्रण’ ; भ्रष्टाचार, घराणेशाहीच्या हद्दपारीची हीच वेळ : मोदी

सत्तारूढ पक्षाला राजकारणातील परिवारवाद संपवायचा असेल तर त्यांनी त्यांचे बहुमत वापरून लोकसभेत आणि राज्यसभेत कायदाच करून घ्यावा की कोणत्याही खासदाराला, आमदाराला, नगरसेवकाला आणि ग्रामपंचायत सदस्याला तीनपेक्षा जास्त वेळा उमेदवारी दिली जाऊ नये. निवडणूक आयोगाने अशी उमेदवारी रद्द करावी आणि अशा नेत्याला दुसऱ्या पक्षांतूनही निवडणूक लढवता येऊ नये (असे विधेयक मांडले गेल्यास, केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासह सर्वच जण त्याला पाठिंबा देतील, अशी आशा वाटते). पण ‘परिवारवादा’चा मुद्दा फक्त राजकीयच आहे का? तो तेवढाच असता तर भाजपच्या प्रचार सभेत तो मोदींनी मांडला असता तरी लोकांनी ऐकलाच असता. पंतप्रधान लालकिल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित करताना परिवारवादाशी दोन हात करायला सांगतात, तेव्हा तो मुद्दा व्यापकच असला पाहिजे. हाच परिवारवाद देशाच्या राजकारणापलीकडे, विविध संस्थांमध्ये आहे.

आपण पाहू शकतो की, नोकरशाहीतील महत्त्वाची अधिकारपदे हीसुद्धा परिवारवादात फसलेली आहेत. ज्यांचे आई-वडील हे उच्च सरकारी अधिकारी होते किंवा आहेत त्या मुलांना स्पर्धा परीक्षांचे बाळकडू घरूनच मिळते. जो पहिल्या पिढीचा स्पर्धा परीक्षेचा परीक्षार्थी आहे, त्याला मार्ग आणि जागा मिळत नाही.

हेही वाचा >>> गुलामीचा अंश काढून टाका, वारशाप्रती अभिमान असावा; विकसित देशाच्या स्वप्नासाठी मोदींनी दिला ‘पंचप्रण’चा मंत्र

 हाच परिवारवाद लिस्टेड आणि पब्लिक कंपन्यांतूनही दिसतो. सन २०१८ मध्ये ‘सेबी’ने एक अधिनियम जाहीर केला होता की कंपन्यांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे एकाच कुटुंबाचे सदस्य असू नयेत. अशा जागा ताबडतोब दुसऱ्या अधिकाऱ्यांना द्याव्यात. याची अंमलबजावणी एप्रिल २०२० पासून होणार होती, पण या नियमाविरुद्ध सारे उद्योगपती एकवटले आणि पुढली दोन वर्षे त्याची अंमलबजावणी रखडली. शेवटी २०२२ मध्ये सेबीने हा नियम ‘ऐच्छिक’ ठरवला, म्हणजेच मागे घेतला. आजमितीला भारतात एक टाटा ग्रुप सोडला तर रिलायन्स (अंबानी ४६ टक्के), अदानी समूह (३७-५६ टक्के), बजाज (१६-३९ टक्के), आदित्य बिर्ला (७३ टक्के) अशी प्रवर्तकांच्या समभाग-धारणेची स्थिती आहे. दुसऱ्या बाजूला एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, इन्फोसिससारख्या संस्थांमध्ये शून्य ते १४ टक्क्यांपर्यंत परिवारवादी प्रवर्तक धारणा आहे. यापैकी फक्त रिलायन्स आणि अदानी समूहांचे मूल्यांकन भारताच्या जीडीपीच्या १५ ते १६ टक्के भरते. केंद्रीय अर्थसंकल्पाप्रमाणे देशाचे एकंदर उत्पन्न ३९ लाख कोटी रुपये आहे आणि यापैकी १९ लाख कोटी रु. करांतून येणार आहेत, तर देशातल्या सर्वोच्च २५ कंपन्यांचे २०२१ मधील निव्वळ उत्पन्न. ४५ लाख कोटी रु. आणि निव्वळ नफा तीन लाख कोटी रु. आहे. याहीपैकी अगदी वरच्या फक्त पाच उद्योग समूहांचे उत्पन्न २४ लाख कोटी रुपये आहे. या प्रकारातील परिवारवादाबद्दल सरकार काय

करते याकडेही सगळय़ांचे लक्ष असायला हवे. ‘फाइव्ह जी’ च्या लिलावात ‘टूजी’मधील अपेक्षित कमाईपेक्षाही कमी वसुली झाली. ‘टूजी’ लिलावात निदान कंपन्या तरी खूप होत्या. ‘फाइव्ह जी’ लिलावात फक्त चारच कंपन्या! सरकारला इथे परिवारवाद दिसत नाही का?

सरकारने प्रॉव्हिडंट फंड- भविष्य निर्वाह निधीचे पैसेही भांडवली बाजारात गुंतवायला मान्यता दिली आहे. आज सरकारी देण्यांचे जीडीपीशी प्रमाण ८३ टक्क्यांवर आहे (यात परकीय कर्जाचे जीडीपीशी प्रमाण १९.९ टक्के आहे). रोनाल्ड रीगन सरकारनेही असेच ४०१ क खाली अमेरिकेतल्या सर्वाना भांडवली बाजारात गुंतवणूक मान्य केली होती. परिणामी, भांडवली बाजारांत आर्थिक सुबत्ता आली, पण २०२१ पर्यंत अमेरिकेची सरकारी देणी तेथील जीडीपीच्या १३७.२० टक्क्यांवर गेली आहेत. हीच अवस्था जपानची आहे. आणि आत्ता आपणही त्याच रस्त्यावर आहोत. मग जर पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात म्हटल्याप्रमाणे आपण नवीन मानके स्थापायला पाहिजेत आणि पश्चिमी मानके वापरू नयेत, तर पूर्ण जगाला माहीत असलेली अमेरिकेची चूक आपण पुन्हा का करतो आहोत?

सरकारी बँकांचे खासगीकरण एकाच वेळी करू नये, धिम्या गतीने करावे, असा सल्ला रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही दिला होता. पण बँकांच्या एकत्रीकरणाचा सपाटा लावला गेला. मुळात जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रातील या सगळय़ा बँका वेगवेगळय़ा होत्या, तेव्हा बुडीत कर्जामुळे एका वेळी एखादीच बँक बंद पडली असती. आता एका मोठय़ा बुडीत कर्जाने एक मोठा समूह त्याच्याबरोबर एक भली मोठी बँक रसातळाला घेऊन जाईल, असा विचार आपण का करत नाही? जर बँका एकेकटय़ा राहिल्या किंवा त्यांनी त्यांच्या मर्जीप्रमाणे, गरजेप्रमाणे विलीनीकरण केले तर आर्थिक जगतावरची धोक्याची पातळी कमी होते, हे २००८च्या जागतिक आर्थिक संकटादरम्यान दिसून आले आहे. पण आपण अमेरिकेचे मानक डोळसपणे आणि आपल्या गरजांनुसार स्वीकारतो आहोत का? सध्या एका बडय़ा बांधकाम व्यावसायिकाच्या बुडीत कर्जामुळे बंद पडलेली पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँक परत उभी राहू शकत नाही. तिला येस बँकेप्रमाणे मदत का केली नाही सरकारने? तेव्हा सरकारला खासगीकरण का नको वाटले? वास्तविक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मानदंड आणि शिस्तबद्धपणा आपल्याला कळण्याच्या संधी १९९२ ला हर्षद मेहतामुळे, नंतर किंगफिशर एअरलाइन्समुळे आणि त्याहीनंतर नीरव मोदी प्रकरणात मिळत राहिल्या होत्या, पण आपण ‘‘गुलामी की मानसिकता को हमे छोडना चाहिये’’ असे भाषण देण्यातच समाधान मानतो आहोत का? 

जगाची मानके आपण डोळसपणे स्वीकारायची की नाही, याबद्दल चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या या भाषणातला आणखी एक मुद्दा उपयुक्त ठरेल. ते म्हणाले होते, ‘‘कभी कभी हमारा टॅलेंट भाषा के बंधानो में बंध जाता हैं। ये गुलामी की मानसिकता का परिणाम हैं। हमें हमारी देश कि सभी भाषा ओ के प्रति गर्व होना चाहिये।’’ पण नंतर म्हणतात की, ‘‘आज डिजिटल इंडिया का रूप हम देख रहे हैं। स्टार्ट-अप देख रहे हैं।’’ पण हे डिजिटल/ स्टार्ट-अप इंडियावाले लोक देशाच्या २९-३० अधिकृत भाषांच्याही पलीकडल्या ‘सी प्लस प्लस’ , ‘जावा’, ‘पायथॉन’ या भाषांमध्ये काम करतात. आजघडीला या सगळय़ा जगाच्या राष्ट्रभाषा आहेत.

पंतप्रधानांनी एकता आणि एकरूपता यांचाही उल्लेख केला. त्यांनी या भाषणात सांगितल्यानुसार, उच्चपदस्थ असोत किंवा सामान्य नागरिक- कर्तव्ये साऱ्यांना पाळावी लागतील, कारण ‘सब बराबर हैं’. पण ही समानतेची जाणीव जर पुढे न्यायची तर प्रत्येक वर्ग, समाज, वर्ण, राज्य, धर्म यांमध्ये देशाच्या साधनसंपत्तीचे समन्यायी वाटप झाले पाहिजे. जर देशाच्या सर्व वर्गाना प्रत्येक प्रकारच्या साधनसंपत्तीवर समान हक्क आणि समान संधी मिळाली तरच एकता टिकून राहील. त्यासाठी सरकारदप्तरी उल्लेखलेल्या वर्ण, जाती, धर्म, नष्ट करून फक्त आर्थिक बाबींवर वर्गवारी करावी लागेल, त्याला सरकारची तयारी आहे का? असे झाले तर आपले राजकारणच बदलेल, बदलावेच लागेल. 

हे सारे होईलच असे नाही. ‘इतकी वर्षे नाही झाले, आताच कसे होणार’ हा मुद्दा वर्षांनुवर्षे बिनतोड ठरलेला आहेच. पण सुरुवात कधी तरी जर व्हायची असेल तर ती कोणी करायची, हे ठरवावे लागेल. नाही तर भाषणे ऐकून वाहवा करण्याच्या सवयीसह सर्वच जुन्या सवयी भारतीयांमध्ये कायम राहतील. त्या बदलणार नाहीत.

narendra.bande@gmail.com

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

ताज्या बातम्या