वनहक्क कायदा अंमलबजावणीची सद्या:स्थिती

२००६ साली संसदेने संमत केलेला वनहक्क कायदा ( FRA २००६) हा आदिवासी आणि इतर वननिवासी समुदाय, जे आपल्या उपजीविकेसाठी जंगलांवर अवलंबून आहेत आणि आपल्या सामाजिक उतरंडीत सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहेत असे मानले जाते, त्यांच्या जीवनात मूलभूत बदल घडवून आणू शकतो. या कायद्यामुळे वननिवासींच्या पारंपरिक हक्कांना कायदेशीर मान्यता तर मिळालीच; याशिवाय त्यात सामाजिक न्याय, सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि लोकसहभागातून वनसंवर्धन ही उद्दिष्टे साध्य करण्याची क्षमतादेखील यात आहे.

कायदेशीर चौकट

या कायद्यात पाच प्रकारच्या अधिकारांना मान्यता देण्यात आली आहे. (१) वैयक्तिक वनहक्क (IFR) : ४ हेक्टरपर्यंत निवास आणि लागवडीसाठी जमीन; अनुसूचित जमातींना, अट – १३ डिसेंबर २००५ पूर्वी भोगवटा असणे आवश्यक आहे; इतर पारंपरिक वननिवासींना ७५ वर्षांपासून ताबा असण्याचा पुरावा आवश्यक. (२) सामुदायिक हक्क (CR): बांबू, मध, तेंदूची पाने इत्यादी लाकूड नसलेली वन उत्पादने गोळा करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे आणि विकण्याचे अधिकार. (३) सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) : वनांचे संरक्षण, पुनरुज्जीवन आणि वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्याचे ग्रामसभांचे अधिकार. (४) वस्तीचे अधिकार : विशेषत: असुरक्षित आदिवासी गट (PVTG), भटके आणि पशुपालक यांचे पारंपरिक वस्ती आणि चराईचे हक्क. (५) सांस्कृतिक आणि धार्मिक अधिकार : पवित्र स्थळे आणि पारंपरिक धार्मिक प्रथांना संरक्षण.

या अधिकारांचा वापर पुढील अटींवर आहे : जमीन विकण्यावर बंदी, शोषण करणाऱ्या व्यापार-उद्याोगावर बंदी आणि वन संसाधनांचा शाश्वत वापर करण्याची जबाबदारी. या कायद्यानुसार वाड्या आणि पाड्यांसारख्या छोट्या वस्त्यांमधील सर्व मतदारांनी बनलेली ग्रामसभा ही सर्वात महत्त्वाचे निर्णय घेणारी संस्था आहे. या ग्रामसभा वनहक्कांचे वैयक्तिक दावे स्वीकारतील, त्यांची पडताळणी करतील आणि सामुदायिक हक्कांचे दावे तयार करतील. मंजूर दावे पुढील पडताळणी आणि अंतिम मंजुरीसाठी उपविभागीय आणि जिल्हास्तरीय समित्यांकडे पाठवतील. या कायद्यानुसार देण्यात आलेल्या सर्व हक्क आणि जबाबदाऱ्यांसाठी त्याचप्रमाणे मान्यताप्राप्त वनहक्कांचा व्यवहारात कसा वापर केला जातो या सर्व बाबींसाठी ग्रामसभा जबाबदार असतील.

इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) २०२३ नुसार, भारतात ७,१५,३४३ चौरस किलोमीटर जंगले आहेत; जी ७१,५३४,३०० हेक्टर किंवा देशाच्या एकूण क्षेत्राच्या २१.७६ इतकी आहे. या अहवालानुसार सर्वाधिक प्रगती करणाऱ्या दोन राज्यांची तुलना केली तर छत्तीसगडमध्ये प्रत्येक ग्रामसभेसाठी देण्यात आलेली सरासरी सामुदायिक जमीन ०.४११ चौ.कि.मी आहे (४९,२७० ग्रामसभांसाठी ) तर महाराष्ट्रात सरासरी १.५३ चौ.कि.मी आहे (८,६६८ ग्रामसभांसाठी). महाराष्ट्रातील सरासरी छत्तीसगडमधील सरासरीच्या ३.७ पट आहे.

या कायद्यानुसार, ग्रामसभेला शाश्वत वापरासाठी सामुदायिक वन संसाधनांचे संरक्षण, पुनरुत्पादन आणि व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार आहे. यामुळे ग्रामसभांना उत्पन्न मिळवण्याचे आणि उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्याचे विविध मार्ग उपलब्ध होतात. मात्र, हा कायदा लागू होऊन १८ वर्षे उलटल्यानंतरही भारतातील इतर अनेक वनक्षेत्रांमध्ये असा बदल झालेला दिसत नाही.

अंमलबजावणीतील प्रमुख समस्या

(१) जागरूकतेचा अभाव आणि भाषेचा अडथळा: वननिवासींमध्ये त्यांच्या हक्कांबद्दल अपुरी समज किंवा जागरूकता नसणे. महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि ओडिसामधील काही मोजक्याच ठिकाणी, याबाबत खूप प्रगती झाली आहे.

याबाबतीत एका लेखकाचा गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील वैयक्तिक अनुभव बोलका आहे. महाराष्ट्र शासनाने सामुदायिक वनहक्क देण्याची मोहीम राबवली होती, परंतु या प्रक्रियेत स्थानिक लोकांना सामील न करता, आणि कोणतेही प्रशिक्षण किंवा जनजागृती न करताच ‘वनाधिकार अभिलेख’ वाटले गेले. परिणामी, कायदेशीर वन हक्कांमुळे त्यांच्या आयुष्यात काय फरक पडला किंवा वन खात्याच्या अधिकारावर कसा परिणाम झाला हे लाभार्थ्यांना समजू शकलं नाही. हे अभिलेख इतर सटरफटर कागदपत्रांमध्ये घरी ठेवलेले होते. त्यांचे महत्त्व त्यांना फारसे समजलेच नाही. त्यामुळे यांत्रिकपणे मोठ्या प्रमाणावर मोहिमा राबवण्याऐवजी, लोकांना वन हक्कांचा अर्थ आणि महत्त्व याबद्दल शिक्षित करणे आणि संवेदनशील करणे अधिक योग्य ठरेल. या प्रक्रियेतील एक मोठा अडथळा म्हणजे भाषा. सर्व सरकारी कामकाज राज्याच्या अधिकृत भाषेत चालते, जी बहुतेकदा वननिवासी प्रत्यक्षात बोलतात त्या भाषांपेक्षा वेगळी असते. त्यामुळे त्यांना कायद्याचा अर्थ आणि तरतुदी समजणे कठीण होते.

(२) प्रशासकीय आणि नोकरशाहीतील अडथळे : वन खात्याच्या अधिकारीवर्गाला वैयक्तिक वनहक्क देण्याबाबत अनेकदा शंका असतात. त्यांचा असा युक्तिवाद असतो की या तरतुदींमुळे काही वननिवासींना झाडे तोडत राहण्यास आणि नंतर कायद्यांतर्गत दावे दाखल करण्यास प्रोत्साहन मिळते. बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये, विशेषत: दुर्गम भागांत, कायद्याच्या अंमलबजावणीत प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि योग्य सर्वेक्षणासाठी आवश्यक तांत्रिक कौशल्याचा अभाव यांसारख्या गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागतो. कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावल्याने चुका होतात.

अनेक राज्यांमध्ये, पडताळणी समितीवर असणारे वन विभागाचे अधिकारी अनेकदा वन (संवर्धन) कायद्यातील तरतुदींचा दाखला देतात आणि दावे फेटाळून लावतात किंवा कोणताही निर्णय न घेता ते तसेच (पेंडिंग) ठेवतात. ही बाब वनहक्कांना मान्यता देण्यास प्राधान्य देणाऱ्या कायद्याचं उल्लंघन करणारी आहे.

जंगलांमध्ये मानवी वावराला विरोध करणारा पारंपरिक संवर्धनाचा विचार आणि वननिवासींना संवर्धन आणि व्यवस्थापनात जबाबदारी देणारा वनहक्क कायद्याचा विचार यांच्यात सतत वैचारिक तणाव असतो. हा खोल रुजलेला ‘संवर्धन विरुद्ध वनहक्क’ असा संघर्ष आहे.

अनेकदा वनहक्क कायद्यातील तरतुदींचा पुरेसा विचार न करता अशा तरतुदी लागू असणाऱ्या भागांना संरक्षित किंवा वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित केले जाते. जरी वनहक्क मिळवलेल्या अनेक ग्रामसभा त्यांच्या हद्दीतील वनांचं चांगले व्यवस्थापन आणि संवर्धन करीत आहेत तरी काही संवर्धन उत्साही लोकांचा असा विश्वास आहे की हा कायदा जैवविविधतेच्या संवर्धनाला हानी पोहोचवतो. अनेक सकारात्मक उदाहरणे असूनही असे गैरसमज कायम आहेत हे खरोखर दुर्दैवी आहे. (३) दाव्यांवर निर्णय घेण्यास विलंब: छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र ही दोन राज्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीत पुढे असल्याचे मानले जात आहे तरीही आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ३१ मे २०२५ पर्यंत, छत्तीसगडसारख्या राज्यांमध्येही सुमारे १५-१८ दावे आणि महाराष्ट्रात जवळपास २२ दावे अद्याप निकाली निघालेले नाहीत. इतर अनेक राज्यांत, नाकारलेल्या दाव्यांचे प्रमाण आणखी जास्त आहे. दावे मंजूर करण्यासाठी त्रि-स्तरीय पद्धत मुळात योग्य असली तरी, व्यवहारात खूप उशीर होतो, दावे अनेकदा या पद्धतीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर निकाल न देताच तसेच पडून राहतात.

अनेक वननिवासी, विशेषत: असुरक्षित आदिवासी गटांच्या (PVTG) लोकांकडे जंगलात खूप काळापासून वस्ती असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी नोंदी नाहीत. इतर पारंपरिक वननिवासी यांनाही गेल्या तीन पिढ्यांमध्ये (७५ वर्षे) जमिनीची लागवड केल्याचे पुरावे सादर करणं अनेकदा अवघड असतं. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, वृद्ध व्यक्तींकडून तोंडी साक्ष नेहमीच कायदेशीर पुरावा म्हणून स्वीकारला जात नाही.

उपग्रह प्रतिमा, ज्या गेल्या ७५ वर्षांत जमीन लागवडीचा ठोस पुरावा देऊ शकतात, नेहमीच उपलब्ध नसतात आणि उपलब्ध असतानाही त्या पडताळणीच्या कामात नेहमीच वापरल्या जात नाहीत. अशा दाव्यांचे खरेपण दाखवू शकणारे सरकारी दस्तावेजदेखील बऱ्याचदा दावेदारांना मिळू शकत नाही.

(४) गैरसमज आणि चुकीची माहिती : काही ठिकाणी वनहक्क कायदा, २००६ आणि वन (संवर्धन) कायदा, १९८०, वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ आणि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांना विस्तार) कायदा, १९९६ (पेसा) यांच्या तरतुदींमधील संबंधांबद्दल गोंधळ आहे. हा गोंधळ हे अनेक वनहक्क दावे फेटाळण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. (५) ग्रामसभेतील अडचणी : या कायद्याची अंमलबजावणी करताना ग्रामसभा ही मुख्य संस्था आहे. पण, त्यांना अनेक व्यावहारिक अडचणी येतात. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, अपुऱ्या माहितीमुळे, ग्रामसभांना बाहेरील मदतीवर अवलंबून राहावे लागते; त्यामुळे बाहेरील दबावाचा सामना करावा लागतो. दुर्गम भागात, जागरूकतेचा अभाव किंवा बैठकीला आवश्यक संख्येत सदस्य हजर नसल्यामुळे सभा घेणे कठीण होते. ग्रामसभेच्या सदस्यांची कायद्याची मर्यादित समज किंवा प्रशिक्षणाचा अभाव यामुळे तांत्रिक बाबी त्यांना समजणे अनेकदा कठीण असते. आदिवासी समाज एकसंध नाही. इतर पारंपरिक वननिवासींमध्येही जातीची उतरंड आहे. परिणामी, ग्रामसभेत गट तयार होतात आणि मोठा गट सहसा वरचढ असतो. वन संसाधनांच्या वापराबाबत वेगवेगळ्या गटांच्या गरजा आणि प्राथमिकता वेगवेगळ्या असल्याने अशी भावना निर्माण होते की निर्णय घेताना काही गटांना न्याय मिळत नाही. जंगलांवर अवलंबून असलेल्या उपजीविकेत स्त्रियांची भूमिका महत्त्वाची आहे. परंतु ग्रामसभेच्या बैठकांमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे हे एक मोठे आव्हान आहे. (६) शासकीय विभागांमधील समन्वय : वनहक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आदिवासी व्यवहार विभाग, वन विभाग व महसूल विभाग यांच्यातील समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

सामुदायिक वनहक्क असलेल्या ग्रामसभांना त्यांना देण्यात आलेल्या वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘संवर्धन व व्यवस्थापन योजना’ तयार करणे आवश्यक आहे.

हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर ‘कन्व्हर्जन्स समिती’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या समित्यांमध्ये विकासकामांमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. ग्रामसभांनी सादर केलेल्या सर्व प्रस्तावित योजनांची कन्व्हर्जन्स समितीद्वारे पडताळणी केली जाते व त्यानंतर संबंधित विभागांना वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सोपविल्या जातात.

(७) वनहक्क क्षेत्रांचे सीमांकन

मोठ्या आणि उंच-सखल भूभागांचा समावेश असलेल्या अनेक सामुदायिक वनहक्क क्षेत्रांमध्ये कॅडस्ट्रल नकाशे किंवा जीपीएस उपकरणांचा वापर करून दावा केलेल्या क्षेत्रांच्या सीमा अचूकपणे निश्चित करण्यात अनेकदा तांत्रिक अडचणी येतात. ग्रामसभेच्या सदस्यांनी मान्य केलेल्या सीमांमध्ये आणि वन विभागाने निश्चित केलेल्या सीमांमध्ये फरक असू शकतो आणि या कारणास्तव कधी कधी दावा केलेल्या क्षेत्रापेक्षा लहान क्षेत्रासाठी दावा मंजूर केला जातो किंवा पूर्णपणे नाकारला जातो. या समस्यांवर मात करणे, पुरावे ग्राह्य धरणे यासाठी लवचीक धोरणे आवश्यक आहेत.

(८) प्रकल्पांचा दबाव

बहुतेकदा उद्याोगांना लागणारी खनिजे व इतर कच्च्या मालाचे मोठे साठे वनक्षेत्रात आढळतात. परिणामी, औद्याोगिक हितसंबंध या भागांवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे आदिवासींना वनहक्क देण्याच्या तरतुदी डावलण्यासाठी दबाव निर्माण होतो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये कायदेशीर अटी पूर्ण न करता, वनहक्क कायद्याचं उल्लंघन करून विकास प्रकल्पांसाठी वनांचं रूपांतर वनेतर जमिनीत केलं जातं.

उदाहरणार्थ, जिथे समुदायांच्या दाव्यांचे अद्याप निराकरण झालेले नाही अशा क्षेत्रावर वनीकरण, वन्यजीव अधिवास प्रकल्प, खाण पट्टे किंवा रस्ते आणि रेल्वे यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसारख्या उपक्रमांना मान्यता दिली जाते. आधीच अधिकार देण्यात आले आहेत, अशा वनक्षेत्रातही कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले जाते.

ओडिशातील नियामगिरी टेकड्यांमध्ये ओडिशा मायनिंग कॉर्पोरेशन आणि वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड/स्टरलाइट इंडस्ट्रीजशी संबंधित प्रकरण सर्वश्रुत आहे. महाराष्ट्रात, गडचिरोलीच्या सुरजागड येथील लॉईड स्टील (लॉईड मेटल्स अँड एनर्जी) खाणीसारखे प्रकल्प आणि झेंडेपार भागातील प्रकल्प अशाच कारणांमुळे नियमितपणे चर्चेत असतात, त्यांनी वनहक्क कायद्याच्या विविध तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला जातो. अलीकडेच महाराष्ट्राच्या महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केलं की गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांसह आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन शेती किंवा खनिज उत्खननासाठी खासगी संस्थांना भाडेतत्त्वावर देण्याची परवानगी देणारा कायदा आणण्याचा सरकारचा इरादा आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ गडचिरोली जिल्ह्यातील वननिवासींनी आंदोलन सुरू केले आहे.

पुढील दिशा

वनहक्क कायद्यात वैज्ञानिक पद्धतींसह लोकसहभागाद्वारे वन व्यवस्थापन करण्याची क्षमता आहे. हे घडण्यासाठी सरकारी खात्यांना, खासकरून वन विभागाला आपला पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. पुढे जाऊन, वन विभागाला केवळ ‘वनक्षेत्रांचे संवर्धन आणि विकास’ नव्हे तर ‘वननिवासी समुदायांचा विकास’देखील समाविष्ट असलेला दृष्टिकोन आवश्यक आहे. वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे केवळ हक्कांची औपचारिक मान्यता म्हणून पाहिले जाऊ नये. वन उपजांची शाश्वत काढणी, गौण वन उपजांचे मूल्यवर्धन आणि या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी धोरणे विकसित करणे यासह शाश्वत वन व्यवस्थापन साध्य करण्याचे साधन म्हणून या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे पाहिले पाहिजे.

महाराष्ट्रात काही गौण वन उपजांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली आहे. किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची हमी म्हणून ‘वनधन योजना’ हा एक महत्त्वाचा सरकारी उपक्रम आहे. या उपक्रमाद्वारे गौण वन उपज संकलित करणाऱ्या आदिवासी जमातींना मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग आणि विक्रीसाठी वन धन विकास केंद्रांमध्ये संघटित करून त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात मदत केली जाते. पारंपरिक संवर्धन ज्ञानाचीदेखील वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर करून चाचणी केली पाहिजे आणि जेथे प्रभावी आढळले तेथे या ज्ञानावर आधारित संवर्धन कार्यक्रम स्थानिक समुदायांनी राबविले पाहिजेत. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) साधनांसह नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रयत्न केला पाहिजे; महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी तरुण स्मार्टफोन वापरण्यात पारंगत आहेत. त्यांच्या सहकार्याने पारंपरिक शहाणपण आणि वैज्ञानिक संवर्धन पद्धती एकत्र केल्यास सामुदायिक नेतृत्वाखाली हक्क आणि पर्यावरणीय शाश्वतता दोन्ही प्रभावीपणे वाढू शकतात.

ज्या राज्यांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी तुलनेने यशस्वीरीत्या करण्यात आली त्या राज्यांच्या उदाहरणावरून असे दिसून येते की या यशात अनेक घटक महत्त्वाचे आहेत: भक्कम राजकीय इच्छाशक्ती, सातत्यपूर्ण प्रशासकीय पाठिंबा, स्वयंसेवी संस्थांचा सक्रिय सहभाग आणि प्रामाणिक स्थानिक नेतृत्व.

वनहक्क कायदा कमकुवत होतोय

(१) वन संवर्धन दुरुस्ती नियम, २०२५: पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०२५ च्या अधिसूचनेद्वारे ‘सार्वजनिक हित’ किंवा ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचे’ मानल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांकडे वनजमीन वळविण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांमध्ये वाढ केली. या सुधारित नियमांमुळे अशा प्रकल्पांना सार्वजनिक सुनावणीतून सूट देण्यात आली, पारदर्शकता कमी झाली आणि नुकसानभरपाईचे वनीकरण आणि संरक्षणात्मक उपाय कमकुवत झाले आहेत.यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे उल्लंघन झाले आहे.

(२) ग्रामसभांमध्ये नोकरशाहीची वाढलेली भूमिका: २०२५ च्या मध्यात, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि विविध राज्य सरकारांनी वन अधिकाऱ्यांना सामुदायिक वन व्यवस्थापन आणि गौण वन उत्पादन उपक्रमांमध्ये ग्रामसभांना ‘मदत’ करण्याचे निर्देश देणारे एक संयुक्त परिपत्रक जारी केले. या निर्णयामुळे अशी चिंता निर्माण झाली आहे की वनहक्क कायद्यांतर्गत ग्रामसभांना देण्यात आलेले स्वातंत्र्य कमी होऊ शकते आणि संयुक्त वन व्यवस्थापन (जेएफएम) समित्या पुन्हा प्रत्यक्षात आणल्या जाऊ शकतात.

(३) वनक्षेत्राचे वनेतर क्षेत्रात रूपांतर : वन (संवर्धन आणि विकास) नियम, २०२३ आणि त्यानंतरच्या परिपत्रकांनी राज्य सरकारांना वनहक्क कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे, जसे की वनहक्क मान्यता देणे आणि ग्रामसभांची पूर्वसंमती मिळवणे. या बदलामुळे समुदायाच्या संमतीची यंत्रणा कमकुवत होऊ शकते आणि वनजमिनीचा वनेतर कामासाठी उपयोगास गती मिळू शकते.

(४) वनहक्कांना बाधा आणणारी विधाने: जून २०२५ मध्ये, केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी जाहीरपणे एक विधान केले की वनहक्क कायद्यांतर्गत देण्यात आलेल्या जमिनीवरील मालकी हक्क जंगलांच्या ऱ्हासासाठी जबाबदार आहेत.

( ५) ‘जंगल’ ची नवीन व्याख्या : वन संवर्धन कायद्यातील २०२३ च्या दुरुस्तीने ‘वना’ची एक नवीन व्याख्या केली आहे. या व्याख्येमुळे वनजमिनीचे मोठे क्षेत्र कायदेशीर संरक्षणापासून वगळले गेले आहे. भारतातील जंगलांचा बराचसा हिस्सा पायाभूत सुविधा आणि औद्याोगिक वापरासाठी खुला केल्यामुळे हे बदल वनहक्क कायद्याची तत्त्वे कमकुवत करीत आहेत आणि ग्रामसभांच्या अखत्यारीतील वनजमिनी वनेतर कामासाठी वळवण्याच्या किंवा नाकारण्याच्या ग्रामसभांच्या अधिकारावर थेट मर्यादा आणत आहेत.

निष्कर्ष

वनहक्क कायदा, २००६ कमकुवत केला गेला नाही आणि प्रभावीपणे अमलात आणला गेला तर तो वन संवर्धनाला वननिवासी समुदायांच्या विकासाशी जोडू शकतो. योग्यरीत्या या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास, उपजीविकेच्या संधीत सुधारणा आणि त्याच वेळी या समुदायांची सांस्कृतिक ओळख जपून वनांचे संरक्षण होऊ शकते.

(‘द इंडिया फोरम’ या ऑनलाइन जर्नलमध्ये ‘मेकिंग फॉरेस्ट कन्झर्वेशन वर्क फॉर फॉरेस्ट कम्युनिटीज’ या ५ जानेवारी २०२६ रोजी प्रकाशित झालेल्या लेखाचा अनुवादित सारांश.)

vijay. janavigyan@gmail.com

(आदिवासी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे सहयोगी मित्र )