पृथ्वीराज चव्हाण ( माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र) सरकारच्या अनुदान-कपातीची झळ गरिबांना, गरजूंना बसेल आणि क्रयशक्ती कमी झालेल्या सामान्य वर्गालाही या अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळणार नाही.. मोदी सरकारचे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधीचा पूर्ण अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी संसदेत सादर केला. आपला देश वैश्विक महामारीच्या विळख्यातून बाहेर पडत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेली आर्थिक अस्थिरता व मंदीच्या तडाख्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्याजदरांत सतत होणारी वाढ, या परिस्थितीमध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेला अर्थमंत्री दिलासा देतील व काही धाडसी निर्णय घेतील अशी अपेक्षा होती; पण ती फोल ठरली आहे. त्यांनी फक्त एकाच वर्गाला दिलासा देण्याचे काम केले आहे असे स्पष्टपणे दिसून येते. या अर्थसंकल्पामधील सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे वित्तीय तूट ही ६.४ टक्क्यांवरून ५.९ टक्क्यांपर्यंत म्हणजे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या अर्धा टक्का कमी केली जाणार आहे. याचाच अर्थ तितक्या प्रमाणात खर्च कमी करावा लागेल, किंवा तितक्या प्रमाणात उत्पन्न वाढवावे लागेल. उत्पन्न वाढण्याची शक्यता कमी आहे, त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी बऱ्याच ठिकाणी खर्चात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात ही कपात असंघटित शेतकरी व गरीब वर्गावर लादली आहे. केंद्र सरकार अन्नधान्ये, खते आणि पेट्रोलियम पदार्थ यांवर अनुदान देत असते. मागील वर्षी केंद्र सरकारने एकूण ५.२१ लाख कोटी रुपयांची विविध अनुदाने दिली होती. या वर्षी अनुदानांत तब्बल २८ टक्के कपात करून अनुदानांची रक्कम ३.७४ लाख कोटी करण्यात आली आहे. या अनुदानांचा लाभ मुख्यत्वे शेतकरी आणि निम्न आर्थिक घटकांना होत असतो. परंतु आता यावरील खर्च मोठय़ा प्रमाणात कमी केल्याने आधीच महागाई आणि मंदीत होरपळणाऱ्या जनतेवर अधिकचा भार येणार आहे. सरकारने खतांवरील अनुदान ५० हजार कोटी रुपयांनी कमी केलेले आहे. त्याचप्रमाणे खाद्यान्न सुरक्षेच्या खर्चात ९० हजार कोटी रुपयांची कपात केली आहे. ‘मनरेगा’च्या खर्चातही ३० टक्क्यांची कपात आहे. ग्रामीण विकास कार्यक्रमात एक टक्क्याची कपात केली आहे. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या वित्त आयोगाच्या वाटपासही कात्री लावण्यात आलेली आहे. अल्पसंख्याकांच्या विकास कार्यक्रमात ३० टक्क्यांची कपात आहे. ‘अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प’ असे वर्णन करून भाषणाची सुरुवात करण्यात आली असली तरी वाढलेली महागाई, बेरोजगारी, सरकारमधील रिक्त पदे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांची कर्मचारी कपात व त्याचे भारतावर होणारे संभाव्य परिणाम यावर कोणतीही भाष्य न करता, काहीही ठोस उपाययोजना सुचविण्यात आलेली नाही. ‘दुचाकी नको, मर्सिडीज घ्या’? याउलट राजकोषीय तूट कमी करण्याकरिता खुल्या बाजारातून सुमारे १५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे घेण्याच्या निर्णयामुळे ही महागाई अधिकच वाढणार आहे. मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात घाऊक आणि किरकोळ महागाई निर्देशांक १६ टक्क्यांच्या जवळपास होते अशी कबुली देण्यात आली आहे. करोना महामारी आणि त्यानंतरच्या बेरोजगारी व महागाईमुळे सामान्य वर्गाची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. या वर्गाला दिलासा देण्यासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. याउलट श्रीमंतांवरील प्राप्तिकराचा अधिभार ३७ टक्क्यांवरून कमी करून २५ टक्के करण्यात आला आहे. या वर्गावरील करांचे प्रमाण कमी करण्यात आला आहे. मागील वर्षी एका बाजूला दररोज चार मर्सिडिजच्या गाडय़ांचा खप होत होता तर दुसरीकडे दुचाकी गाडय़ांचा विक्रीत मागील तीन वर्षांत अगदीच किरकोळ वाढ नोंदवली गेली. हा दुचाकी खरेदी करणारा वर्ग कोणता आहे? करोना महामारी आणि त्यानंतरच्या बेरोजगारी व महागाईमुळे या वर्गाची क्रयशक्ती संपली आहे. या वर्गाला दिलासा देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. अनेक आंतरराष्ट्रीय अहवालात भारतातील आर्थिक विषमता वाढत असल्याचे पुरावे दिले आहेत, पण ती कमी करण्यामध्ये सरकारला काही रस दिसत नाही. फसलेली नवी कर-प्रणाली मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकराच्या नवीन कर-प्रणालीकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु बहुसंख्य करदात्यांनीही नवीन आयकर प्रणालीचा स्वीकार केला नाही असे दिसून येते. सरकारने किती करदात्यांनी नवी करप्रणालीच स्वीकारली आहे या बाबत कोणती ही माहिती दिली नाही. त्यामुळे हा प्रयोग फसला का असा विचार येणे स्वाभाविक आहे. घरभाडे अथवा विमा प्रीमियम भरल्यानंतर उत्पन्नात वजावट दाखवण्याची जी मुभा होती ती काढून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचे अशी हातचलाखी करत आर्थिक स्तरातील मध्यम आणि निम्न वर्गाला कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. गुजरातमधील ‘गिफ्ट सिटी’ला भरपूर सवलती देण्या आल्या आहेत. तसेच निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या कर्नाटक राज्यातील सिंचन योजनेचा मात्र आवर्जून उल्लेख केला आहे. आधी स्मार्ट, आता शाश्वत.. खरे काय? शाश्वत विकास ही या अर्थसंकल्पातील मध्यवर्ती संकल्पना मांडण्यात आली आहे. शाश्वत शहरे, शाश्वत ऊर्जा हे सगळे ऐकायला छान वाटते - परंतु प्रत्यक्षात मात्र मोदी सरकारची कृती अगदी उलट आहे. उत्तराखंड मधील जोशीमठ आणि आसपासच्या परिसरात भूस्खलन होत असताना अंदमान निकोबारसारख्या जैव-विविधतेने नटलेल्या आणि हजारो वर्षांची संस्कृती असलेल्या बेटांवर मात्र विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा विनाश करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मोदी सरकार आधी शहरे स्मार्ट करणार होते परंतु ते सपशेल अपयशी ठरल्यावर आता शाश्वत शहरांच्या नावाखाली या अर्थसंकल्पात नवीन टूम आणली आहे. २०२४ पर्यंत अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर होणार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार या सगळय़ा घोषणांचा सरकारला पूर्णपणे विसर पडलेला दिसतो. कोविडची दोन वर्षे सोडली तरी बाकी सहा वर्षांत या घोषणांचे काय झाले याबाबत अर्थमंत्री अजिबात बोलत नाहीत.
