निवडणुकांच्या तोंडावरच ‘कल्याणा’चा विचार?

बिहार विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार कालावधी सुरू होऊन महिनाही झाला नाही तोच राजकीय पक्षांनी दरवर्षी आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची आश्वासने देऊन टाकली आहेत – बिहार या राज्याचा अर्थसंकल्पच अवघा ३.१७ लाख कोटी रुपयांचा असतो, हे लक्षात घेतल्यास आश्वासनांचा फुगा अर्थसंकल्पाच्या तिपटीपेक्षा जास्त फुगलेला आहे. नितीश कुमार यांनी १२५ युनिट मोफत वीज (१२ हजार कोटी रुपये खर्चून ) देण्याचे, तसेच १.१३ कोटी लोकांना सामाजिक सुरक्षा पेन्शन तिप्पट वाढवून एक हजार १०० रुपये महिना करण्याचे आणि पुढल्या पाच वर्षांत एक कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या काही आठवडे आधीच सरकारी निधीपैकी साडेसात हजार कोटी रुपये वापरणारी योजना आखून, बिहारच्या ७५ लाख महिलांना प्रत्येकी १० हजार रुपये हस्तांतरित केले. तेजस्वी यादव यांनी प्रत्येक महिलेला दरमहा अडीच हजार रुपये रोख (यापायी सरकारचा खर्च होणार ४५ हजार कोटी रुपये), २०० युनिट मोफत वीज आणि त्याहीपेक्षा ‘प्रत्येक कुटुंबाला एक सरकारी नोकरी’ अशी आश्वासने देऊन टाकली आहेत – जर घरटी एका सदस्याला राज्य सरकारची नोकरी द्यायची तर, दरवर्षी साडेसात लाख कोटी रुपयांच्या दराने अडीच कोटी नवीन पदे आवश्यक आहेत- हे शक्य आहे का?

पण शक्य- अशक्य यांचा विचारच न करणाऱ्या नवीन ‘राजकीय’ अर्थव्यवस्थेचे हे दिवस आहेत! खेद याचा वाटतो की, इथे कल्याणकारी व्यवस्थेचा वापर मतांच्या खरेदीसाठी केला जातो आहे आणि सरकारी तिजोरीला जणू काही आपापल्या पक्षाचा निवडणूक निधीच मानले जाते आहे.

आपले ते ‘लोककल्याण’ आणि दुसऱ्या पक्षाची ती ‘रेवडी’ असे राजकीय पक्षांना खुशाल वाटू दे; पण विवेकी नागरिकांनी तरी रेवडी आणि लोककल्याणकारी योजना यांमधला फरक समजून घेतला पाहिजे. लोककल्याण हे एक सांविधानिक बंधन आहे – अन्न, शिक्षण, आरोग्यसेवा, निवृत्तिवेतन किंवा निर्वाहवेतन यांकडे सरकारने लक्ष दिलेच पाहिजे. याखेरीज शाळकरी मुलांसाठी मध्यान्ह भोजन हे कल्याणकारी आहे; कारण त्याने मुलांचे पोषण होते आणि शाळेतील उपस्थितीही सुधारते. याउलट, निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी ज्या काही ‘लाडक्या’ समाजघटकांना रोख रकमा वाटल्या जातात, त्या सरळसरळ मते खरेदी करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीतून दिलेल्या देणग्या किंवा बक्षिसीच असतात- कारण त्यांमधून कोणती कल्याणकारी निष्पत्ती होणार आहे, हे कधी सांगितलेही जात नाही- मग त्या निष्पत्तीचे मोजमाप दूरच राहिले. लोककल्याणाचे उपक्रम योग्य असतील तर त्यातून लोकांमध्ये क्षमता निर्माण होते किंवा वाढते ; याउलट मोफत देणग्या वा बक्षिसीने निव्वळ अवलंबित्व निर्माण होते.

हे फक्त गरिबांच्याच बाबतीत होते असे नव्हे, तर श्रीमंतसुद्धा सत्ताधाऱ्यांचे ‘लाडके’ असू शकतातच. पण आपल्या राजकीय शब्दकळेत कसा ढोंगीपणा आहे पाहा – जेव्हा सरकारचा पैसा श्रीमंतांकडे जातो तेव्हा त्या योजनांना ‘प्रोत्साहन’ किंवा ‘सुधारणा’ अशी गोंडस नावे दिली जातात. २०१९ मध्ये, ह्यूस्टनमधील एका महत्त्वाच्या कार्यक्रमानंतर ३६ तासांच्या आत कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला, भारताच्या सरकारी तिजोरीला दरवर्षी १.४५ लाख कोटी रुपयांच्या करमहसुलावर पाणी सोडावे लागले – तरीही याला ‘सुधारणा’ आणि ‘धाडसी अर्थशास्त्र’ म्हणून गौरवले गेले. पण जेव्हा गरीब कुटुंबांना प्रत्येकी एखाद हजार रुपये मिळतात तेव्हा मात्र त्याला ‘राष्ट्रीय पैशाचा अपव्यय’ वगैरे दूषणे दिली जातात- यातली ‘निवडक नैतिकता’ ओळखून, त्या मानसिकतेला तिलांजली देऊन लोककल्याण आणि रेवडी यांतला फरक ओळखण्याची, तसेच लोककल्याणाच्या नावाखाली निवडणुकांच्या आगेमागे दिल्या जाणाऱ्या रेवड्यांना आळा घालण्याची चर्चा अपेक्षित आहे.

‘निवडणुकांच्या आगेमागे’ असे म्हणण्यापेक्षा आणखी काटेकोरपणे सांगायचे तर, रेवड्या दोन प्रकारे दिल्या जातात. पहिला प्रकार म्हणजे निवडणुकीची प्रत्यक्ष घोषणा होऊन आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याआधीच्या काही आठवड्यांत सत्ताधारी पक्षाकडून सवलती / सबसिड्या आणि ‘थेट खात्यात पैसे’ योजनांची खैरात केली जाते आणि ती पूर्ण झाल्यावर मग आयोग निवडणूक- तारखा जाहीर करतो. दुसरा प्रकार असा की, आचारसंहिता जाहीर झाल्यावर जरी नव्या योजना जाहीर करण्यास सत्ताधाऱ्यांना मनाई असली तरी, पक्षीय जाहीरनाम्यांमधून नवनव्या योजनांची आश्वासने किंवा ‘वचने’ दिली जाऊ शकतातच. जाहीरनाम्यांमधून होणारी ही साखरपेरणी म्हणजे मतदारांना आमीष दाखवण्याचाच प्रकार ठरतो, त्यामुळे ‘लोकप्रतिनिधित्व कायद्या’च्या कलम १२३ नुसार तो ‘भ्रष्ट मार्ग वापरल्या’चा गुन्हा मानला जावा, अशा अर्थाची याचिका कुणा एस. सुब्रमणियन बालाजी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केली होती. त्यावर २०१३ मध्ये दिलेल्या निकालात, ‘‘जाहीरनाम्यात दिलेले कोणतेही आश्वासन आमीष दाखवण्याचा प्रकार वा कायद्याचा भंग ठरत नाही’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले असल्याने सारे काही आबादी आबाद आहे. विशेष म्हणजे, अशा आश्वासनांमुळे ‘‘मुक्त व निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेण्याच्या अपेक्षेला धक्का बसतो’’ इतके सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करूनही, प्रत्यक्ष आदेशात तो ‘भ्रष्ट मार्ग’ मानलेला नाही.

विरोधाभास असा की रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अॅक्टच्या (आरपीए) कलम १२३(१) अंतर्गत, मतदाराला एक कप चहा देणेही लाचखोरी आहे. असे असताना लाखो मतदारांना दरमहा २५०० रुपये देण्याचे आश्वासन देणे ही लोकशाही मानली जाते, ते कसे, हे कोणी स्पष्ट करू शकेल का?

अशा रेवड्या वाटणे आता देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी धोक्याचे ठरू लागले आहे. केवळ लोकानुनयासाठी केल्या जाणाऱ्या अशा बेजबाबदार घोषणांमुळे कर्जबाजारी राज्यांची आर्थिक स्थिती ढासळू शकते, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेच्या ‘राज्य वित्त अहवाल २०२२-२३’ मध्ये देण्यात आला आहे. पंजाब राज्य सरकार ३०० युनिट वीज मोफत देते. शिवाय तिथे रोख रकमा देणाऱ्या अनेक योजना राबविल्या जातात. या राज्याचे कर्ज- जीएसडीपी प्रमाण २०२३-२४ मध्ये ४७.२ टक्के होते, जे देशातील सर्वाधिक आहे. राजस्थानने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये निवडणूकपूर्व योजनांवर ५६ हजार कोटी रुपये खर्च केले, ज्यामुळे राज्याचे कर्ज पाच लाख ६० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले. भारतातील सर्वांत गरीब राज्यांपैकी एक असलेल्या बिहारला आता दरवर्षी आठ लाख कोटी रुपये खर्चास कारणीभूत ठरणाऱ्या आश्वासनांचा सामना करावा लागणार आहे.

कोण देते हे पैसे? ना आश्वासने देणारे राजकारणी, ना लाभ मिळवणारे पक्ष. हे पैसे भरतात करदाते – आजचे आणि उद्याचेही. आजच्या रेवड्या म्हणजे उद्याचे कर आणि आर्थिक विनाश.

सर्व अनुदाने वाईट नसतात. एन.टी. रामाराव यांनी १९८० च्या दशकात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना दोन रुपये किलो दराने तांदूळ उपलब्ध करून दिला तेव्हा उपासमारीमुळे होणारे मृत्यू घटले. बिहारमधील सायकल योजनांमुळे मुलींच्या शालेय प्रवेशाचे प्रमाण ३० टक्क्यांवरून अधिक वाढले. मनरेगामुळे ग्रामीण रोजगाराची सुरक्षा मिळाली. प्रश्न असा आहे की: निवडणुकीतील रेवड्यांच्या उधळणीसाठी कल्याणकारी योजनांचा गैरवापर कसा थांबवायचा?

विरोधाभास असा की, गरिबांच्या नावावर वस्तू मोफत दिल्या जातात, पण गरीब गरीबच राहतात. ‘ऑक्सफॅम इंडिया’च्या २०२२ च्या अहवालानुसार, सर्वांत श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे राष्ट्रीय संपत्तीच्या ५१.५ टक्के संपत्ती आहे तर सर्वांत खालच्या ६० टक्के लोकांकडे फक्त ५ टक्के संपत्ती आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानव विकास निर्देशांकात भारत १३० व्या (२०२३) क्रमांकावर आहे. तीनपैकी एक भारतीय मूल कुपोषित आहे. ८१ कोटी लोक मोफत रेशनवर अवलंबून आहेत. भारताला नोकऱ्या, कौशल्ये, सिंचन, आरोग्यसेवा, शिक्षणाची गरज आहे – तात्पुरत्या तुष्टीकरणाची नाही.

निवडणूकपूर्व काळात मोफत दिल्या जाणाऱ्या वस्तू वा वाटली जाणारी रोख रक्कम हे आरपीएच्या कलम १२३ अंतर्गत भ्रष्टाचार म्हणून गृहीत धरले जावे, अशी याचिका नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यावर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी म्हटले होते की, ‘मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी वस्तूंचे वाटप ही भ्रष्ट पद्धत मानली गेली पाहिजे.’ मोफत वस्तूंची व्याख्या आणि नियमन करण्यासाठी एक सांविधानिक संस्था स्थापन केली जावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. तो खटला अद्याप प्रलंबित आहे. दरम्यान, बिहारमध्ये आता होऊ घातलेल्या निवडणुकाही याच मार्गावरून जात आहेत. लोककल्याणाच्या नावाखाली निवडणूक लाचखोरीला गुन्हा ठरवण्यासाठी संसदेने ‘आरपीए’मध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

अशा स्थितीत काय केले पाहिजे? प्रथम, भ्रामक घोषणा आणि ‘महागड्या जाहीरनाम्यां’साठी दंड आकारला गेला पाहिजे. निवडणूक आयोगाने आधीच हा नियम केला आहे, मात्र त्याचे पालन ऐच्छिक असल्याचे दिसते. दुसरे म्हणजे, मतदारांच्या विशिष्ट गटांना थेट रोख रकमेचे आश्वासन देणे ‘आरपीए’च्या कलम १२३ अंतर्गत लाचखोरी मानली गेली पाहिजे. तिसरे- निवडणूक अधिसूचनेच्या सहा महिन्यांच्या आत मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी तयार केलेल्या कोणत्याही नवीन योजनांना परवानगी देऊ नये. चौथे- या नव्या योजना राबविण्यासाठी नवीन कर्जे घेतली जाणार आहेत का, नवीन कर आकारले जाणार आहेत का किंवा अन्य योजनांसाठीच्या निधीत कपात केली जाणार आहे का, हे स्पष्ट करण्याचे बंधन पक्षांवर घातले पाहिजे. पाचवे- शिक्षण, नोकऱ्या आणि कौशल्य निर्मितीशी संबंधित कल्याणकारी योजनांना अनुदानांपेक्षा प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

काही मुद्दे अतिशय स्पष्टपणे मांडणे गरजेचे आहे- निवडणुका हा लिलाव नाही आणि भारत विक्रीसाठी नाही. मते कायदेशीररीत्या खरेदी केली जाऊ शकत असतील तर लोकशाही टिकू शकत नाही. बेपर्वा मोफत देणग्यांमध्ये गरिबांच्या कल्याणासाठी असे काहीही नाही. ही केवळ विकासाची चोरी, भविष्याविषयीची फसवणूक आणि संमतीचा भ्रष्टाचार आहे.

एक प्रश्न मी अनेकदा विचारला आहे आणि तरीही तो अनुत्तरित राहिला आहे, तो म्हणजे – मतदारांच्या कल्याणासाठीचे सर्व तेज:पुंज विचार राजकारण्यांच्या मनात निवडणुकीच्या काही आठवडे आधीच का येतात?

भारताला माफक प्रमाणातील कल्याणाची गरज नाही. देशाला प्रामाणिक कल्याणाची आवश्यकता आहे. कमी निवडणुकांची नव्हे, तर स्वच्छ निवडणुकांची गरज आहे. निवड सोपी आहे : मतपेढी की देश. कारण मोफत वस्तूंवर चालणाऱ्या लोकशाहीतील पैसा आणि अर्थ दोन्ही लवकरच संपेल.

(लेखक भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत. त्यांनी लोकशाही या विषयावर चार पुस्तकांचे लेखन केले असून त्यात अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या ‘डेमोक्रसीज हार्टलँड: इनसाइड द बॅटल फॉर पॉवर इन साउथ एशिया’ या पुस्तकाचाही समावेश आहे.)