सत्ताधारीविरोधी वक्तव्येदेखील लोकशाहीचा गाभा !

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य :

आपले आणि इतरांचेमला जेव्हा या कार्यक्रमाचे निमंत्रण मिळाले, तेव्हा मला प्रश्न पडला, की या कार्यक्रमात न्यायाधीशांचे स्थान नेमके कुठे आहे? कारण न्यायाधीश तरुणही नसतो आणि तेजांकितही नसतो. किंबहुना तो तेजांकित असू नये, असा संकेत आहे. असे असतानाही एका निवृत्त न्यायाधीशाला बोलावले, त्याबद्दल मी आभारी आहे. ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य : आपले आणि त्यांचे?’ हा विषय सध्याच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचा आहे. माझ्या सुदैवाने मला त्यावर अनेक निकालपत्रे लिहिता आली. आपल्याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असायला हवे, विचारस्वातंत्र्य असले पाहिजे, असे प्रत्येकाला वाटते. पण अनेकांना असे वाटते, की ते फक्त आपल्याला असावे, दुसऱ्याला नसावे. किंबहुना दुसऱ्याने त्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा वापर केला, तर ते आवडत नाही. पण, भारताच्या राज्यघटनेच्या दृष्टीने विचार केला, तर आपण दुसऱ्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य जपले पाहिजे, त्याचे रक्षण केले पाहिजे.

मूलभूत कर्तव्यांचा अर्थ

आणीबाणीच्या काळात घटनेत अनेक दुरुस्त्या केल्या गेल्या. बऱ्याचशा नंतर रद्द झाल्या, काही न्यायालयांनी रद्द केल्या. एकच दुरुस्ती राहिली, ती म्हणजे अनुच्छेद ५१ (अ) – नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये. आणीबाणीच्या काळात झालेली दुरुस्ती म्हणून कदाचित त्याकडे लोकांचे फारसे लक्ष गेले नाही. त्यातील पहिले मूलभूत कर्तव्य हे आहे, की प्रत्येक नागरिकाने घटनेचे पालन करून घटनेच्या मूलतत्त्वांचा आणि आदर्शांचा आदर केला पाहिजे. पण, आपण हे बऱ्याचदा विसरतो. राजकीय वर्ग तर नक्कीच विसरतो. याचा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी काय संबंध आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. घटनेच्या कलम १९ (अ) प्रमाणे, प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. घटना जेव्हा एखादे मूलभूत स्वातंत्र्य बहाल करते, तेव्हा अनुच्छेद ५१ (अ)प्रमाणे त्या स्वातंत्र्याचा सन्मान करणे, रक्षण करणे हे आपले मूलभूत कर्तव्य ठरते. आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे घटनेचे मूलतत्त्वच असल्याने त्याचा आदर-सन्मान करणे महत्त्वाचे.

महत्त्वाची दोन कर्तव्ये

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी प्राण गमावले आहेत, परंतु दुसऱ्याचे विचार आवडले नाहीत, म्हणून कायद्यात न बसणारे गुन्हे त्यांच्यावर दाखल करायचे आणि त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करायचा, असे घडताना अलीकडे आपण बघतो. मला नेहमी वाटते, की हा मूलभूत अधिकारांचा भंग तर आहेच, पण ती मूलभूत कर्तव्यांशीही प्रतारणा आहे. नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये शासन व्यवस्थेचीही मूलभूत कर्तव्ये ठरतात. कारण, शासन व्यवस्थेमध्येच नागरिक असतात. अनुच्छेद ५१ (अ) मधील दोन महत्त्वाच्या मूलभूत कर्तव्यांकडे आपले दुर्लक्ष होते. पहिले, मूलभूत हक्कांचे रक्षण आणि दुसरे महत्त्वाचे कर्तव्य – जे आपण विसरलो आहोत- ते म्हणजे पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन.

न्यायालयांची भूमिका

निवृत्तीनंतर मी आता अनेक विधि महाविद्यालयांत शिकवायला जातो. उत्तराखंडमध्ये गेलो असता, तेथे एका विद्यार्थ्याने प्रश्न विचारला, की तुम्ही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे हे सांगताहात, पण समाजात त्याचे रक्षण कोण करणार? मी त्याला उत्तर दिले, की राजकारणी मंडळींनी ते करावे अशी अपेक्षा नाही. पोलीस करू शकतात, पण का करत नाहीत, याची कारणे आपल्यालाही माहीत आहेत. सामान्य नागरिकांनी केले पाहिजे, पण त्याला खूप मर्यादा येतात. उरतात न्यायालये. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण हे न्यायालयांचे फार मोठे कर्तव्य असते. अर्थात, न्यायालयांनी त्याचे किती संरक्षण केले, हे मी सांगणार नाही, कारण मी त्या व्यवस्थेचा भाग होतो. त्यामुळे खरेच न्यायालयांनी आपली भूमिका पार पाडली का, हे दुसऱ्या कुणी तरी ठरवायचे आहे.

न्यायालयीन निर्णयांवर चर्चा

बऱ्याचदा असे होते, की कुणाला तरी काही तरी आवडले नाही, म्हणून ओढून ताणून गुन्हा दाखल केला जातो. काही वक्तव्य किंवा कलाकृती, लिखाण न्यायाधीशांनाही पटत नाही. पण, तसे झाले, तरी जो एफआयआर दाखल आहे, त्यातून गुन्हा झाला आहे असे दिसते का, हे बघणे हेच न्यायाधीशांचे कर्तव्य असते. कुठलाही गुन्हा नाही, असे न्यायाधीशांचे ठाम मत झाले, तर अशा व्यक्तीला संरक्षण देणे आणि त्याच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची पायमल्ली होऊ न देणे, हे न्यायाधीशांचे आद्य कर्तव्य असते. न्यायाधीश वा न्याय व्यवस्था हे कर्तव्य पार पाडतात, की नाही, यावर बरीच चर्चा होऊ शकते आणि तशी ती झाली पाहिजे.

न्यायालयीन निर्णयावरील टीकेविषयी…

कुठल्या तरी पाठ्यपुस्तकातील एखादे प्रकरण योग्य नव्हते, म्हणून त्याच्यावर न्यायालयाने बंदी घालावी का? ते पुस्तक जप्त करावे? माझे असे नम्र मत आहे, की न्यायाधीशांनी आणि न्यायालयाने हे करू नये. अर्थातच, माझे हे मत चुकीचेही असेल आणि तसे म्हणण्याचा दुसऱ्याला अधिकारही आहे. पण, जेव्हा राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) पुस्तकावर बंदी घालण्याचे प्रकरण झाले, तेव्हा त्याविषयी एका राष्ट्रीय विधि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याने सौम्य, पण अतिशय सुरेख लेख लिहिला. न्यायालयाने लक्ष्मणरेखा ओलांडली आहे, असा त्याचा मथितार्थ होता. हा लेख समाज माध्यमावर आल्यावर, तो ज्या संस्थेत शिकत होता, त्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याने त्याला ई-मेल केला. संस्थेकडे त्या लिखाणावरून अनेक दूरध्वनी, ई-मेल येताहेत, त्यामुळे तो लेख मागे घेण्याचा सल्ला त्या विद्यार्थ्याला ई-मेलमध्ये दिला गेला. पण, त्या विद्यार्थ्याने उत्तर दिले, ‘घटनेच्या १९ (१) नुसार, मला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. ते असल्याने मी हा लेख लिहिलेला असून, तो मी मागे घेणार नाही.’ अनेकांना वाटते, की सगळीच मंडळी अधिकारावर घाला घालण्यासाठी टपलेली असतात. पण या गोष्टीत वेगळेपण असे, की विद्यार्थ्याच्या उत्तरानंतर त्या विधि महाविद्यालयाच्या कुलसचिवाने सांगितले, ‘आम्ही या विद्यार्थ्याला सल्ला दिला होता. पण, आम्ही त्याच्यावर कारवाई करणार नाही.’ ही अतिशय सुदैवी घटना आहे. कारण, सध्याच्या वातावरणात त्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचे हे वागणे अपवादात्मक आहे.आपण जेव्हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयी बोलतो, तेव्हा न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करणे हाही त्याचा भाग आहे. न्यायालयाचा एखादा निर्णय चुकीचा आहे, हे सांगण्याचा अधिकार भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला आहे. पण, न्यायालयीन निर्णयावरील टीका विधायक आणि अभ्यासपूर्ण असावी, कारण न्यायाधीशांनी स्वतःवर एक बंधन घालून घेतले आहे, की आपल्यावर टीका झाली, तर त्या टीकेला उत्तर द्यायचे नाही. हे बंधन मी निवृत्त झाल्यावरही पाळतो.

न्यायालयीन अवमानाचे आकलन

ब्रिटनमध्ये एक मोठे न्यायाधीश होऊन गेले, लॉर्ड डेनिंग. त्यांची निकालपत्रे बरेचदा संदर्भासाठी वापरली जातात. त्यांनी एक फार सुंदर निकाल दिला होता. ‘न्यायालयाने अवमानासाठी शिक्षा करण्याचा अधिकार स्वतःची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी वापरू नये. कारण, या प्रतिष्ठेसाठी भक्कम असे अधिष्ठान लागते.’ मला वाटते, की अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला न्यायाधीशांनी सर्वांत जास्त महत्त्व दिले पाहिजे. अर्थात, कधीकधी असेही होते, की न्यायाधीशांवर टीका होते, अनेक आरोप होतात. मग टीका करणाऱ्याला वाटते, की आपली टीका अनाठायी होती, आरोप चुकीचे होते. याउलट ‘झाडे कापू नयेत,’ असा आदेश दिला असेल किंवा ‘सामान्य माणसाचे घर पाडू नये,’ असा आदेश दिला असेल आणि तो पाळला गेला नाही, तर मात्र न्यायालयांना कठोर भूमिका घ्यावी लागते. किंबहुना ते त्यांचे कर्तव्य असते.

लोकशाहीचा गाभा

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत बोलताना आपण अनुच्छेद २१चीही दखल घेतली पाहिजे. अर्थपूर्ण, समृद्ध आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार तो बहाल करतो. याचा आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संबंध आहे. आपल्याकडे चांगली भाषणे, विचार, वाङ्मय, विनोद, व्यंगचित्रे, चित्रपट, नाटके, कलेचे आविष्कार नसतील, तर अर्थपूर्ण जगता येत नाही. अर्थपूर्ण जगायचे असेल, तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण, संवर्धन केले पाहिजे. जेव्हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भंग होतो, तेव्हा व्यक्तीच्या अर्थपूर्ण जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली होते. मतभेद व्यक्त करणे, सत्ताधाऱ्यांसारख्या बलवान लोकांना न आवडणारे वेगळे विचार व्यक्त करणे या गोष्टी लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा आहेत, लोकशाही त्याशिवाय टिकू शकत नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून निषेध करणे ही लोकशाही व्यवस्थेची नितांत गरज असते. महात्मा गांधी म्हणत, त्याप्रमाणे न आवडणाऱ्या विचारांचा मुकाबला विचारांनीच करावा लागतो. मुद्द्यांचे उत्तर गुद्द्यांनी नव्हे, मुद्द्यांनीच द्यावे लागते.

इतरांच्या विचारांबाबत सहिष्णुता

सहिष्णुता हाही घटनेचा गाभा आहे. घटनेच्या उद्देशिकेत समता, न्याय, लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आहे, तशी बंधुताही आहे आणि जोवर सहिष्णुता जपली जात नाही, तोवर बंधुता असणार नाही. त्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य टिकवायचे असेल, तर सहिष्णुताही बाळगली पाहिजे. ती असेल, तरच इतरांच्या विचारांचा आपण आदर करू शकतो. मला एखाद्याचे विचार पटले नाहीत, तर ते सांगण्याचा मला मूलभूत हक्क आहे, परंतु मला न पटणारे विचार जी व्यक्ती मांडते आहे, ते विचार मांडण्याच्या त्याच्या हक्काचे संरक्षण करणे हेही माझे कर्तव्य ठरते. घटनेच्या मूलतत्त्वांचे संरक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे.

समाजाची सुसंस्कृतता

भारतीय दंड संहितेत १५३ (अ) आणि (ब) अशी दोन कलमे होती. नवीन भारतीय न्याय संहिता आली, त्यात तीच १९६ आणि १९७ आहेत. एखादे भाषण, विचार, लिखाण, कलाकृतीमुळे दोन समूहांत वितुष्ट निर्माण होते, हा गुन्हा १९६ खालचा, तर राष्ट्रीयत्वाला बाधा येते, तेव्हा १९७ लागू होते. पूर्वी भारतीय दंड संहितेत राजद्रोहाचे कलम होते, नव्या कायद्यात ते नाही. पण, त्याची नवीन आवृत्ती म्हणजे कलम १५२. मात्र, नवीन कायद्यात एक चांगली गोष्ट आहे. एखाद्या गुन्ह्यात सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असेल, तर गुन्हा नोंद करण्यापूर्वी खरोखर गुन्हा झाला आहे का, याची प्राथमिक चौकशी करायचा अधिकार पोलिसांना दिलेला आहे. तो बजाविण्यासाठी अर्थात उच्चाधिकाऱ्यांची संमती लागते. मला नेहमी वाटते, की जेव्हा एखाद्या प्रहसनकाराने काही टिप्पणी केली, कुणी भाषण केले, विचार मांडले, यावरून १९६ वा १९७ किंवा १५२ चा गुन्हा दाखल होतो, तेव्हा पोलीस यंत्रणेने प्राथमिक चौकशी केली पाहिजे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण हे पोलिसांचेही कर्तव्य आहे. म्हणूनच पोलिसांनी याचा वापर केला पाहिजे. कारण, या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशिवाय कोणताही समाज सुसंस्कृत राहू शकत नाही.

परिणामांचे मापदंड

दोन समाजांत वितुष्ट निर्माण होण्यासंबंधीचे गुन्हे दाखल होतात, तेव्हा माणसांवर त्यांचा इतका परिणाम खरोखर होतो का, की त्यामुळे दोन गटांत वितुष्ट निर्माण होईल, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचा मापदंड काय असावा, याविषयी न्यायाधीश विवियन बोस यांची निकालपत्रे विलक्षण आहेत. त्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात असताना निकाल देताना म्हटले होते, ‘शब्दांचा परिणाम हा विवेकी, खंबीर, दृढ आणि धाडसी माणसांच्या मापदंडानुसार तपासला गेला पाहिजे. दुर्बल आणि चंचल मनाच्या माणसांच्या किंवा प्रत्येक विरोधी दृष्टिकोनात धोका शोधणाऱ्यांच्या मापदंडानुसार नाही.’ हा मापदंड विवेकी माणसाचा आहे, असेही त्यांनी म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांत हे मान्यही केले गेले आहे.

राजद्रोह आणि न्याय

लोकमान्य टिळकांवर ११७ वर्षांपूर्वी राजद्रोहाचा खटला चालवला गेला. टिळकांना वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर भाष्य करायचे होते, त्यामुळे त्यांनी ते स्वतः करायचे ठरविले, कारण त्यासाठी न्यायालय ही सर्वांत सुरक्षित जागा आहे, असे त्यांना वाटले. त्यांनी म्हटले, ‘मी जे काही लिहिले ते पूर्ण विचार करून लिहिले आहे आणि त्याचे परिणाम भोगण्यास मी तयार आहे.’ पुढे ते म्हणाले, ‘माझे लिखाण वाचून काही लोकांना असे वाटले, की हा राजद्रोह आहे, म्हणून तो राजद्रोह होत नाही.’ म्हणजे, न्यायमूर्ती विवियन बोस यांनी जे सांगितले, तेच त्यांनी साध्या शब्दांत सांगितले. त्यांचे पुढचे आणखी एक वक्तव्य महत्त्वाचे आहे. ‘मी काही राजमान्यता असलेली व्यक्ती नाही. पण, याचा अर्थ असा नाही, की मला न्याय मिळू नये.’ लोकमान्यांनी ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखालील न्यायालयात ११७ वर्षांपूर्वी हे सांगितले. पण, आजसुद्धा एखाद्या राजद्रोह खटल्यात कुणी हा युक्तिवाद केला, तर तो सुसंगत ठरतो. ब्रिटिशांना जे सांगावे लागले, ते आज राज्यघटना अस्तित्वात येऊन ७६ वर्षे झाली, तरी सांगावे लागते, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

महाराष्ट्राची अवस्था

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, असे म्हणतो, पण अशी अनेक उदाहरणे दिसतील, की विचारांचा मुकाबला विचारांनी करायचा आपण प्रयत्नही करत नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर सांगायचे, की लोकांनी देवावर श्रद्धा ठेवण्यास माझा विरोध नाही, माझा विरोध अंधश्रद्धेला आहे. ते कार्यकर्त्यांनाही सांगायचे, की कुणाची देवावर श्रद्धा आहे, म्हणून त्याची थट्टा करू नका. मात्र, अंधश्रद्धा कायद्यात बसत नाही, हाही त्यांचा विचार होता. त्याचा प्रतिवाद कोणीतरी विचारांनीच करायला हवा होता. डॉ. जयंत नारळीकर जेव्हा म्हणाले, की ज्योतिष हे शास्त्र नाही, तेव्हा त्याचा प्रतिवाद कुणी तरी संशोधन करून केला पाहिजे होता. हाच तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अर्थ आहे, आणि सध्याच्या काळात तो आपण जास्तीत जास्त पद्धतींनी समजून घेतला पाहिजे. लोकांना न आवडणारे विचार व्यक्त करणे हा कायद्याच्या राज्याचा अविभाज्य भाग आहे. ती लोकशाही व्यवस्थेची गरज आहे.

एका निकालपत्रात मी म्हटले आहे, की घटनेला ७६ वर्षे पूर्ण झाली. या काळात आपले विचारांचे खांदे भक्कम व्हायला पाहिजे होते. आपली मूलतत्त्वे इतकी डळमळीत दिसता कामा नयेत, की केवळ कुणी तरी एखादी कविता केली, कुणी प्रहसनकार काही तरी बोलला, कुणी तरी विनोद केला, म्हणून लगेच समूहामध्ये द्वेष निर्माण झाला, असा आरोप करता येईल. म्हणूनच आपल्याला स्वातंत्र्य टिकवायचे असेल, तर आपले खांदे भक्कम झाले पाहिजेत. कुणी काही बोलले, तर सहिष्णू वृत्ती दाखवून ते सहन करण्याची तयारी हवी. मी विधि महाविद्यालयांत अध्यापनास जातो, तेव्हा विद्यार्थ्यांना सांगतो, की अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आपल्या सर्वांचे आहे, याचा आपण जेव्हा स्वीकार करू, त्या दिवशी घटनाकारांनी आपल्याला जे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिले आहे, त्याला खरा अर्थ प्राप्त होईल.

(शब्दांकन : सिद्धार्थ केळकर)