पी. के. मिश्रा ‘जी-२०’ समूहाच्या आपत्ती धोके सौम्यीकरण कार्यकारी गटाची दुसरी बैठक २३ ते २५ मेदरम्यान मुंबईत होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्राधान्यक्रमाच्या ठरलेल्या पाच मुद्दय़ांवर भविष्यात कशा प्रकारचा कार्यक्रम हाती घेता येऊ शकतो? ‘जी-२०’ समूहाच्या सदस्य देशांची लोकसंख्या ४.७ अब्ज इतकी असून धोक्यांसंबंधीच्या सध्याच्या जागतिक निर्देशांकानुसार, जगातील पहिल्या दहा असुरक्षित देशांपैकी चार देश हे ‘जी-२०’ देशांतील आहेत. आपत्तींमुळे एकटय़ा ‘जी-२०’ समूहातील देशांमधील अंदाजित वार्षिक नुकसान हे सरासरी २१८ अब्ज डॉलर्स इतके आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हे प्रमाण ‘जी-२०’ समूह देश पायाभूत सुविधांमध्ये करत असलेल्या सरासरी वार्षिक गुंतवणुकीच्या नऊ टक्के आहे. हे मोठे नुकसान टाळायचे असेल तर त्यात आपत्ती धोके सौम्यीकरण उपाययोजनांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यासाठी मुळात अशा धोक्यांचा फटका बसण्याच्या स्थितीत घट साधण्यासारख्या उपाययोजना कराव्या लागतील. म्हणजेच प्रामुख्याने आर्थिक आणि शहरी विकासासाठी उत्तम पर्याय आणि कार्यपद्धतींची निवड, पर्यावरणाचे संरक्षण, दारिद्रय़ आणि विषमतेत घट साधणे अशा उपाययोजना कराव्या लागतील. एखाद्या देशाला आर्थिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करायच्या असतील, तर त्यासाठी धोक्यांचे सौम्यीकरण हेच उत्तम धोरण ठरणार आहे. आपत्तीची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा उभारणे, संभाव्य धोक्यांचे मूल्यमापन, आपत्कालीन परिस्थितीत टिकाव धरू शकतील अशा पायाभूत सुविधा उभारणे या धोके सौम्यीकरणातल्या महत्त्वाच्या उपाययोजना आहेत. भारताने ‘जी-२०’ अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत आपत्ती धोके सौम्यीकरणाशी संबंधित नवा कार्यगट स्थापन करून या विषयाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. या गटाच्या पहिल्या बैठकीत पाच प्रमुख प्राधान्यक्रमही ठरवले गेले. यात धोक्यांची पूर्वसूचना देणाऱ्या प्रणाली उपलब्ध करून देणे, हवामान बदलाशी जुळवून घेऊ शकतील अशा लवचीक पायाभूत सुविधा उभारणे, राष्ट्रीय आपत्ती सौम्यीकरणासाठी वित्तपुरवठय़ाची व्यवस्था सुधारणे, ऐन आपत्तीतही प्रतिसाद देणाऱ्या यंत्रणा सुधारणे, क्षमतावृद्धी व आपत्तीतून सावरण्यासाठी आपापल्या परिसंस्थेच्या वैशिष्टय़ांवर आधारलेले उपाय शोधणे अशा बाबींचा समावेश आहे. कार्यकारी गटाची दुसरी बैठक कशासाठी? आपत्ती धोके सौम्यीकरण कार्यकारी गटाची मुंबईत (२३ ते २५ मे रोजी) होणारी बैठक ही दुसरी बैठक आहे. सर्वात आधी, धोके सौम्यीकरणाच्या प्रयत्नांमागे आर्थिक पाठबळ उभे करण्याचा पुन्हा एकदा विचार करावा लागेल. राखीव निधीची स्थापना करणे, समर्पित कर्जपुरवठय़ाची व्यवस्था करणे तसेच जागतिक स्तरावर उपलब्ध संसाधनांचा वापर करून वित्तपुरवठय़ाचे नावीन्यपूर्ण मार्ग अवलंबणे हे पर्याय महत्त्वाचे ठरतात. जागतिक वित्तीय बाजारपेठांत हरित पतपुरवठय़ाला चालना मिळाली आहे; पण तूर्तास आपत्ती धोके सौम्यीकरण वित्तपुरवठय़ाबाबतही तसेच घडेल याची खात्री देता येत नाही. अर्थसंकल्पातच भांडवली खर्चावर भर दिला जात असलेल्या भारतासारख्या देशांमध्ये तर, ही गरज अधिक तीव्र आहे. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, वीजवाहिन्यांसारख्या सुविधा या सार्वजनिक महसुलाद्वारेच उभारल्या जातात. या सर्व सुविधा आपत्कालीन परिस्थितीत टिकाव धरू शकणाऱ्या असायला हव्यात, त्यांच्या उभारणीत अतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासू शकते. त्यासाठी, आपत्तीत टिकाव धरू शकणाऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे मिळणाऱ्या सामाजिक लाभांवर भर देणाऱ्या वित्तपुरवठा-पर्यायांची गरज आहे. ‘व्यापक’ (सातत्यपूर्ण परंतु मध्यम स्वरूपाचे तडाखे) आणि ‘तीव्र’ (कमी वेळा बसणारे, मात्र मोठे तडाखे) स्वरूपाच्या आपत्तींचे परिणाम ओळखून, हे नुकसान रोखण्यासाठी वेगवेगळय़ा रणनीती आखल्या गेल्या पाहिजेत. नुकसानीचा मोठा भाग हा व्यापक स्वरूपाचे धोके असलेल्या घटनांमधून उद्भवत असतो. उष्णतेची लाट, वीज कोसळणे, स्थानिक पातळीवर येणारे पूर, भूस्खलन यांसारख्या विखुरलेल्या- वेगवेगळय़ा ठिकाणी उद्भवणाऱ्या- आपत्तींमुळे मोठे नुकसान होते. हे नुकसान कमी करण्यासाठी, लक्ष्यित दृष्टिकोन ठेवून आखलेल्या उपाययोजनांचे लाभ अल्प ते मध्यम काळात दिसू शकतात. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आपत्ती धोके सौम्यीकरणाच्या आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या उपाययोजनांचा योग्य मिलाफ घडवून आणणे. या अनुषंगानेच जर आपण विश्लेषणात्मक आणि अंमलबजावणीविषयक क्षमतावृद्धी करू शकलो, तर त्या उपयुक्त ठरू शकतील. उदा.- पूरनियंत्रण आरखडा हा, हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नांशी जुळणारा असू शकतो. त्याचप्रमाणे हवामान बदलाशी जळवून घेण्याच्या प्रयत्नांची परिणामकारकता तपासताना, या उपाययोजनांमध्ये प्रत्यक्षात आपत्तींमुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांचे प्रमाण कमी करण्याची क्षमता किती याचा विचार झाला पाहिजे. आपत्ती- धोका सौम्यीकरणासाठी ‘सेंदाई आराखडा’ हा संयुक्त राष्ट्रांतर्फे २०१५ मध्ये तयार झाला, त्याच्या उद्दिष्टांपैकी ‘जी’मध्ये, विविध आपत्तींच्या पूर्वसूचना प्रणाली उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य आहे. अशा पूर्वसूचना प्रणाली हे खरे तर जागतिक पातळीवर ‘जनहितार्थ उत्पादन’ ठरले पाहिजे. लोकसंख्येचे प्रमाण, त्या त्या देशाची आर्थिक क्षमता.. आदींचा विचार न करता चक्रीवादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना देणाऱ्या विश्वासार्ह प्रणाली उपलब्ध करून दिल्या गेल्या पाहिजेत. या अनुषंगाने, संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना देणारी प्रणाली सर्वाना उपलब्ध व्हावी यासाठी घेतलेला पुढाकार, सर्वासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांसारखाच असला पाहिजे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी समावेशक धोरण ‘जी-२०’ने आखल्यास, जगभरात नैसर्गिक आपत्तींची पूर्वसूचना देणारी प्रणाली स्थापित करण्याचे ध्येय साकार होईल. धोके सौम्यीकरणाच्या प्रयत्नांकडे बहुस्तरीय, बहु-क्षेत्रीय प्रयत्न म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यासाठी एकात्मिक वाटचाल ही स्थानिक ते राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ते जागतिक आणि एकाच वेळी विविध क्षेत्रांसाठीचे प्रयत्न अशीच असायला हवी. कारण त्यामुळे आपण अनभिज्ञ असलेल्या धोक्यांच्या व्यवस्थापनासाठीची पूर्वतयारी ही अधिक चांगली होऊ शकते. जग हे परस्परांशी जोडलेले आहे, ते परस्परांवर अवलंबूनही आहे. या परिस्थितीत ‘जी-२०’ समूह असे धोरण आखण्यात निश्चितच सहकार्य करू शकते. भारताचे प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासूनच नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तयारीच्या प्रक्रियेशी जोडले गेले असून याबाबतीत काय करायला हवे याबाबत ते योग्य दृष्टिकोन बाळगून आहेत. सेंदाई आराखडय़ाचा स्वीकार केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेला दहा कलमी कार्यक्रम हा भारतास मार्गदर्शक ठरला आहे. त्यामुळेच आपत्ती धोके सौम्यीकरणाच्या प्रयत्नांमागे आर्थिक पाठबळ उभे करण्याच्या बाबतीत भारताची कार्यपद्धतीही सुधारलेली आहे, धोके सौम्यीकरणासाठी भारताने निश्चित लक्ष्य आखूनच प्रयत्न केले आहेत. ‘कोअ‍ॅलिशन फॉर डिझास्टर रेझिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या गटाचे अध्यक्षपद सध्या भारत व अमेरिकेकडे आहे. त्यासाठी ‘जी-२०’अंतर्गत नव्या कार्यकारी गटाची स्थापना करून, याच जागतिक वचनबद्धतेचे पुढले पाऊल उचलले आहे. ‘जी-२०’ला संधी ‘सेंदाई आराखडा २०१५-२०३०’च्या अंमलबजावणीचा आढावा अलीकडेच न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला, तेव्हा याकामी ‘जी-२०’ समूहाच्या प्रयत्नांचे महत्त्व अधोरेखित केले गेले. खरे तर ‘जी-२०’ म्हणजे, आपत्ती धोके सौम्यीकरणाच्या जागतिक उद्दिष्टांना चालना देणारे व्यापक व्यासपीठच ठरले आहे. त्यामुळेच एक समूह म्हणून ‘जी-२०’ जे दृष्टिकोन मांडेल ते अद्वितीयच असतील. उदा.- आपत्ती धोके सौम्यीकरणासाठीच्या वित्तपुरवठय़ाशी संबंधित होणारी चर्चा, केवळ अतिरिक्त वित्तीय संसाधनांपुरती मर्यादित असणार नाही, तर त्यात अधिक कार्यक्षम, परिणामकारक आणि अंदाज मांडता येईल अशा वित्तपुरवठा व्यवस्थेचा समावेश असेल. यामुळे सरकारे, बहुपक्षीय संस्था, भांडवली बाजार, विमा कंपन्या तसेच दानशूर संस्था वा समुदायांकडे उपलब्ध असलेल्या आर्थिक संसाधनांची परिणामकारकता अधिक जास्त वाढू शकेल. थोडक्यात ‘आपत्ती सौम्यीकरण कार्यकारी गट’ म्हणजे ‘जी-२०’ देशांना पुढची सात वर्षे सेंदाई आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीचे नेतृत्व करण्याची चालून आलेली संधीच आहे.
