अशोक कुडले जर्मनी येथे झालेल्या जी-सेव्हन परिषदेत भारताला निमंत्रित करण्यात आले. जगाच्या शाश्वत अस्तित्वासाठी मजबूत संगठन, आर्थिक स्थैर्य, जागतिक स्तरावर आरोग्यस्थिती उंचावणे, शाश्वत गुंतवणूक आणि समविचारी राष्ट्रांची सशक्त एकता यावर प्रामुख्याने जी-सेव्हन परिषदेत चर्चा झाली. यजमान जर्मनीसह अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, फ्रान्स, इटली व जपान या सदस्य राष्ट्रांसह भारत, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया, सेनेगल व दक्षिण आफ्रिका या निमंत्रित देशांचे प्रमुख नेते एकत्र आले. ऊर्जा व अन्नसुरक्षेच्या संकटावर कशी मात करता येईल, पर्यावरण व जागतिक आरोग्य रक्षण, मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी एकत्रित गुंतवणूक, जागतिक अर्थव्यवस्थेला स्थिर व संतुलित ठेवणे याबरोबरच लिंग समानता व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य कसे वाढवता येईल यावर सर्व सहभागी देशांनी विचार मांडले. जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ शोल्झ यांनी जागतिक पातळीवर पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने ‘पर्यावरण संघटनां’ची संकल्पना मांडली, ज्याचे प्रमुख उद्दिष्ट जागतिक तापमानवाढ सद्य:स्थितीतील सरासरी तापमानाच्या १.५ डिग्री सेल्सिअसच्या पुढे जाऊ न देण्यासाठी औद्योगिक प्रदूषणावर वेगाने नियंत्रण मिळविणे हे निश्चित केले. जी-सेव्हन गटाच्या नेत्यांनी विकसनशील देशांमध्ये मूलभूत सुविधानिर्मितीसाठी ६०० अब्ज डॉलर इतका निधी पुढील पाच वर्षांमध्ये उभारण्याचे एकमताने ठरविले. चीन उभारत असलेल्या बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) योजनेला समांतर पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आणि चीनच्या मध्य व दक्षिण आशियाई देश व आफ्रिकी देशांमधील वाढत्या आर्थिक मुत्सद्देगिरीला वेसण घालण्याची अमेरिकादी राष्ट्रांची ही व्यूहरचना आहे. हेही वाचा. अग्रलेख : अ‍ॅमेझॉनचे आनंदतरंग! अन्नधान्य सुरक्षेबाबत जी-सेव्हनमध्ये प्रामुख्याने चर्चा युक्रेनच्या थंडावलेल्या निर्यातीबाबत झाली. जगातील गव्हाच्या एकूण निर्यातीपैकी रशिया व युक्रेनचा ३० टक्के हिस्सा आहे. या पार्श्वभूमीवर जी-सेव्हनच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमातील पर्यावरण, ऊर्जा व अन्न सुरक्षासह विविध विषयांवर प्रत्येक सहभागी देशाने आपली भूमिका मांडली. तथापि, तीन दिवस चाललेल्या या परिषदेवर रशिया-युक्रेन युद्धाचीच छाया पडल्याचे दिसून आले. रशियाने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करून युक्रेनवर लादलेल्या अस्वीकारार्ह युद्धाचा जी-सेव्हन राष्ट्रांनी एकमताने पुन्हा निषेध केला आणि युक्रेनला २.६ अब्ज डॉलरची मानवतेच्या भूमिकेतून मदत जाहीर करण्याबरोबरच २८ अब्ज युरोची मदत म्हणून भरीव अंदाजपत्रकीय तरतूद करण्याची तयारी दर्शविली. अमेरिकेसह जी-सेव्हन राष्ट्रे रशियाच्या आक्रमणाविरुद्ध किती संवेदनशील आहेत हेच त्यांनी दाखवून दिले आहे. एकीकडे युक्रेनला आर्थिक व लष्करी साहाय्य आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून व राजकीय मुत्सद्देगिरीचा आधार देण्याबरोबरच रशियाला आर्थिकदृष्ट्या कमजोर करण्याच्या दृष्टीने जी-सेव्हन परिषदेत रशियाची युरोपियन युनियनला होणारी कच्च्या तेलाची व नैसर्गिक वायूची निर्यात टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासंबंधी आणि रशियाची सोन्याची निर्यात पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यावर अमेरिकेच्या पुढाकाराने निर्णायक चर्चा झाली. एकीकडे रशियाने एका स्वतंत्र लोकशाही राष्ट्रावर आक्रमण करून व दुसरीकडे चीनने तैवान गिळंकृत करण्याचा आपला मनोदय उघड करून लोकशाही व्यवस्थेलाच खुले आव्हान दिले आहे. जगात खोलवर रुजलेल्या लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडविणाऱ्या रशियाचा आणि चीनच्या साम्यवादी व्यवस्थेचा तीव्र विरोध करण्याची गरज जी-सेव्हन परिषदेमध्ये सदस्य राष्ट्रांनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवरच जी-सेव्हनमध्ये इटलीचे पंतप्रधान मारिओ द्राघी यांनी जगभरातील लोकशाही व्यवस्था टिकविण्यासाठी रशियाकडून युक्रेनला पराभूत होण्यापासून वाचविण्याचे आवाहन केले. हेही वाचा. रस्त्यांवरील श्वानांची समस्या आपण कायमची सोडवू इच्छितो की नाही? भारताकडून जी-सेव्हनच्या अपेक्षा नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाल्यापासून जी-सेव्हनमध्ये तिसऱ्यांदा सहभागी झाले. जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ शोल्झ यांनी भारताला जी-सेव्हनमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले याचे अनेक अन्वयार्थ आहेत. जागतिक व्यवस्थेमध्ये भारताचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचे कारण म्हणजे भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था व मजबूत संरक्षणसिद्धता. आजमितीस आशिया खंडामध्ये चीन व जपाननंतर भारत एक मोठी शक्ती म्हणून पुढे येत आहे. चीनच्या लष्करी महत्त्वाकांक्षेला शह देण्याचे सामर्थ्य लोकशाहीवादी भारतात आहे हे जाणूनच अमेरिकादी पाश्चिमात्य राष्ट्रे भारताला जवळ करीत आहेत. अमेरिका ज्याला आपला शत्रू मानतो तो चीन जागतिक अर्थव्यवस्थेत दुसऱ्या स्थानावर आला आहे आणि वेगाने आपली अर्थव्यवस्था व संरक्षण दले मजबूत करीत आहे. अमेरिका व युरोपीयन युनियनपुढे चिंतेचे कारण हे चीनची प्रगती हे नसून चीनचे छुपे मनसुबे हे आहे. एकीकडे रशियाला कसे रोखावे या पेचात पाश्चिमात्य राष्ट्रे अडकली असताना चीन सतत आपले आव्हान उभे करीत आहे. हिंद महासागरामधील चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी- नेव्हीच्या वाढत्या बेकायदेशीर हस्तक्षेपाला कसे रोखावे यावर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया व जपान हे सदस्य राष्ट्र असलेल्या ‘क्वाड’ गटाची बैठक पार पडली. सागरी मार्गाने होणाऱ्या जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या व्यापारापैकी ८० टक्के व्यापार हिंद महासागरातून होत आहे. त्यामुळेच अमेरिकेसह इतर राष्ट्रांनी या सागरी पट्ट्यातील व्यापार सुरक्षित व खुला कसा राहील यासाठी भारताला बरोबर घेऊन मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. भारताच्या या धोरणामुळे अमेरिका व पाश्चिमात्य राष्ट्रे निश्चितच सुखावली आहेत. जी-सेव्हन परिषद सुरू होण्यापूर्वी यूएस नॅशनल सिक्युरिटी काऊन्सिलचे समन्वयक जॉन कर्बी यांनी भारताला जी-सेव्हन परिषदेला निमंत्रण देण्यात आले आहे, याचे कारण जी-सेव्हनचा कार्यक्रम हा गहन व वैविध्यपूर्ण असल्याचे सांगत रशियापासून भारताला वेगळे करण्याचा किंवा इतर देशांबरोबर असलेल्या संघटनापासून वा भागीदारीपासून भारताला अलग करणे हे नसून समान तत्त्वे व कार्यक्रम असणाऱ्या देशांची एकजूट करणे हा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले. तथापि, भारताने रशियाचा जाहीर निषेध केला नाही तसेच युनोमध्ये रशियाच्या विरोधात मतदान केले नाही याबाबतची अस्वस्थता जी-सेव्हनमध्ये दिसून आली. आजच्या घडीला भारताला आपला आर्थिक विकास वेगाने साध्य करण्यासाठी अमेरिकेसह युरोपियन देशांबरोबरचे संबंध चांगले राखण्याबरोबरच रशियाशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध राखण्याची कसरत करावी लागत आहे. चीन-पाकिस्तानच्या वाढत्या कुरापतींना लगाम घालण्यासाठी भारताला अमेरिका, युरोपियन युनियन व रशियाबरोबरचे मैत्रीपूर्ण संबंध राखावे लागतील आणि याच दृष्टिकोनातून भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी रशिया-युक्रेन युद्धावर भारताची भूमिका मांडताना नेमके वक्तव्य केले की, युक्रेन युद्धाचा भारतासह अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच भारत रशियाशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करून अमेरिकादी राष्ट्रांनी रशियावर लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांची परिणामकारकता कमी करीत आहे, या आरोपाचे खंडन करताना युरोपियन राष्ट्रे मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून नैसर्गिक वायूची आयात करतात हे निदर्शनास आणून दिले. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम अहवाल, २०२२ नुसार रशियाच्या एकूण नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनापैकी ७१ टक्के नैसर्गिक वायू युरोपियन राष्ट्रे आयात करतात. १० ते १६ ऑक्टोबरदरम्यान युरोपियन युनियनने रशियाकडून २७३ दशलक्ष क्युबिक मीटर इतकी उच्चांकी नैसर्गिक वायूची आयात केली आहे. तथापि, रशियावरील कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत असलेले अवलंबित्व २०२२ अखेरपर्यंत पूर्णपणे संपविण्यासंबंधी युरोपियन युनियनने आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच रशियाकडून होणारी कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूची आयात थांबविली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला आपले धोरण ठरवावे लागेल. चीनची लडाखमधील वाढती लष्करी तयारी, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषाजवळच्या प्रदेशात दळणवळण, दूरसंचार यंत्रणा उभारण्यावरील भर, हिंद महासागरामधील चिनी नौदलाचा वाढता संचार हे भारताच्या दृष्टीने भविष्यातील आव्हान ठरू शकते. तसेच चीन-पाकिस्तान आर्थिक जोडमार्ग विकसित करण्यासाठी चीन चालू दशकामध्ये ६० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे, जी चीनच्या एकूण परकी गुंतवणुकीच्या ७२ टक्के आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी चीन करीत असलेली मोठी गुंतवणूक, चीनचा पाकिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील वाढता वावर या पार्श्वभूमीवर भारताला आपले धोरण निश्चित करावे लागेल. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार भारताने रशियाकडून होणारी शस्त्रास्त्रे व लष्करी साहित्याची आयात २१ टक्क्यांनी कमी केली असली तरी भारत-रशिया मैत्रीपूर्ण संबंधांची पार्श्वभूमी व लष्करी सहकार्याच्या दृष्टिकोनातून रशियाशी सौहार्दपूर्ण संबंध भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. तथापि, युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून रशिया व चीनमधील संबंध वेगाने विकसित होत आहेत. याचा भारत-रशिया संबंधावर कशा प्रकारे प्रभाव पडेल हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. त्यामुळेच जी-सेव्हन, ब्रिक्स, क्वाड, जी ट्वेंटी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय गटांमधील भारताची भूमिका पुढील काळात महत्त्वाची ठरणार आहे. म्हणूनच जागतिक पातळीवर वेगाने बदलत असलेल्या परिस्थितीचे आकलन करून राजनैतिक पातळीवर योग्य धोरण भारताला येत्या काळात ठरवावे लागेल. 2018atkk69@gmail.com लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे संशोधक-अभ्यासक आहेत.
