संजय बारू ‘जी-२०’ या आंतरराष्ट्रीय गटाचे यजमानपद, आणि पर्यायाने नेतृत्व यंदाच्या वर्षी भारताकडे असताना, या गटाच्या भारतात झालेल्या दोन महत्त्वाच्या बैठका- बेंगळूरुची अर्थमंत्री-स्तरीय बैठक आणि नवी दिल्लीत झालेली परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक- निष्फळ ठरल्या आहेत, याचे कारण अमेरिकाप्रणीत पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांच्या आग्रही भूमिकांमध्येच शोधावे लागते. हीच ती पाश्चिमात्त्य राष्ट्रे, ज्यांनी प्रथम ‘जी-७’ असा सहकार्यगट स्थापला होता! वास्तविक ‘जी-२०’ हा केवळ एक आर्थिक आणि वित्तीय सहकार्याचा मंच आहे, त्याचे स्वरूप (संयुक्त राष्ट्रांसारखे) राजकीय आणि नैतिकपरिमाणे असलेले नाही. तरीसुद्धा युक्रेन-युद्धानंतरच्या परिस्थितीत असे दिसते आहे की, पाश्चिमात्त्य देशांनी राजकीय हेका कायम ठेवल्यामुळे येत्या सप्टेंबरात होणाऱ्या सर्व ‘जी-२०’ राष्ट्रप्रमुख अथवा सरकारप्रमुखांच्या बैठकीलाही ‘जी-७ विरुद्ध जी-२०’ असेच स्वरूप येऊन भारताच्या यजमानपदाखालील ती शिखर-बैठकही निष्फळच ठरेल की काय! हेही वाचा >>> म्हणे ‘ॐ आणि अल्लाह’ एक.. पण का? मूळचे ‘जी-७’ देश (अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान) एकीकडे, ‘जी-२०’चे यजमानपद मिळालेले पण विकसनशील मानले जाणारे चार देश (इंडोनेशिया, भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका) दुसरीकडे, तर रशिया व चीन हे दोघेच देश तिसरीकडे, असे तीन स्पष्ट तट विशेषत: नवी दिल्लीतील परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत दिसून आलेले आहेत (याखेरीज दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, सौदी अरेबिया, तुर्की, युरोपीय संघ आणि स्पेन यांना ‘जी-२०’मध्ये गणले जाते). ‘जी-२०’ मध्ये कधीही भूराजकीय विषयांची किंवा जागतिक सुरक्षा स्थितीची चर्चा झालेली नव्हती, याची आठवण नवी दिल्लीत आलेले रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लावरोव यांनी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान करून दिली. पण त्यांचे ऐकले गेले नाही. अर्थात, युक्रेन अशा रीतीने जळतो आहे की बहुतेक युरोपीय देशांच्या राजकीय नेतृत्वाला आपापल्या देशांमधील जनमताच्या रेट्यामुळे, सर्वच आंतरराष्ट्रीय मंचांवर युक्रेनविषयी आग्रहीच राहावे लागणार, हेही खरे. मात्र हा असा रेटा आणि असा आग्रह ‘ग्लोबल साउथ’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विकसनशील आशियाई, आफ्रिकी वा दक्षिण अमेरिकी देशांमध्ये जेव्हा केव्हा होता, तेव्हा त्यांची गंधवार्ताही ‘जी-२०’मध्ये दिसून आलेली नाही. हेही वाचा >>> मतांच्या विभाजनाचे वाटेकरी! मुद्दा अगदी स्पष्ट आहे. ‘जी-७’ चे मूळ सदस्यदेश हे ‘जी-२०’मध्ये आपली-आपली माणसे ओळखल्यासारखा, केवळ विकसित देशांना महत्त्व देऊन भेदभाव करतात काय, हा तो मुद्दा. माझ्या मते, मुळात भूराजकीय चर्चा हीसुद्धा नैतिक आग्रहांपासून दूर असायला हवी, पण हे असे आग्रह अमेरिकेची युक्रेनविषयक भूमिका उचलून धरण्याच्या नादात ‘जी-७’ देशांनी लावूनच धरलेले आहेत. हे असेच प्रकार सप्टेंबरात होणाऱ्या शिखर-बैठकीतही झाल्यास तीही बैठक निष्फळच ठरू शकते, हे उघड आहे. भारताने सप्टेंबरात होणाऱ्या शिखर-बैठकीसाठी ‘ग्लोबल साउथ’ ला केंद्रस्थानी ठेवणारा कृती-कार्यक्रम आखला आहे आणि त्याचीच सुरुवात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बेंगळूरुत, तर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकांमधून करू पाहिली. त्या चर्चेत विकसनशील देश सकारात्मकही दिसले. परंतु अखेर, काही देशांच्या अत्याग्रहीपणामुळे या दोन्ही बैठका अनिर्णित राहिल्याचे आपण पाहिले. हे काही देश म्हणजे ‘जी-७’ हे निराळे सांगायला नको. हेही वाचा >>> प्रिया दासनं दिलेल्या धक्क्यामुळे तरी आपल्याला जाग येईल? इतिहासावर सावट ‘जी-२०’च्या इतिहासावर ‘जी-७’चे सावट आहेच. ‘जी-७’ची स्थापना ऐन शीतयुद्धाच्या काळात, १९७५ मध्ये झाली, परंतु शीतयुद्ध समाप्ती/ रशियाचे विघटन या घडमोडींच्या नंतर रशियाचे तत्कालीन अध्यक्ष बोरिस येल्तसिन यांनाही या गटात पाचारण करून तो ‘जी-८’ झाला आणि पुढे चीनलाही बोलावून ‘जी-९’ म्हणवू लागला. ‘जी-२०’ देशांचे सहकार्य १९९९ मध्ये- म्हणजे आग्नेय आशियाई देशांमधील १९९७-९८ च्या आर्थिक अरिष्टानंतर- सुरू झाले. अगदी २००८ पर्यंत ‘जी-२०’ गटातील देशांच्या अर्थमंत्र्यांचीच वार्षिक बैठक होत असे. परंतु अमेरिकेवर २००८ सालचे आर्थिक अरिष्ट आल्यानंतर फ्रान्स आणि अमेरिका यांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ‘आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या देशां’च्या प्रमुखांची शिखर बैठक बोलावण्याचे ठरवले, तेव्हापासून राष्ट्रप्रमुख/सरकारप्रमुखांच्या ‘जी-२०’ शिखर परिषदा सुरू झाल्या. मध्यंतरीच्या काळात, २०१४ मध्ये रशियाने क्रीमियाचा ताबा मिळवल्यानंतर ‘जी-८’ मधून रशियाला हद्दपार करण्यात आले, पण ‘जी-२०’ मध्ये रशियाचा समावेश कायम राहिलेला आहे. पहिल्या तीन ‘जी-२०’ शिखर-बैठका आर्थिक सहकार्याच्या बाबतीत खरोखरच यशस्वी ठरल्या. याच बैठकांमध्ये जागतिक बँक-व्यवहारांच्या ऑनलाइन सुसूत्रीकरणाची मंत्रणा झाली. अर्थात त्या वेळी- म्हणजे २०१० पर्यंत चीन आणि अमेरिका यांचे अतुल्य सहकार्य प्रत्येक बैठकीत दिसून येत असे. तसे ते आता राहिलेले नाही. परंतु युरोपीय देश अमेरिकेचीच भूमिका उचलून धरताना दिसतात. त्यामुळेच या देशांचा मूळचा ‘जी-७’ गट हा आताच्या ‘जी-२०’च्या उद्दिष्टांमध्ये खोडा घालणारा ठरू शकतो. ‘जी-७’ विरुद्ध ‘जी-२०’ असे चित्र नवी दिल्लीमध्ये येत्या सप्टेंबरात होणाऱ्या शिखर-बैठकीसाठी तर धार्जिणे नाहीच, पण ते जगाच्या दृष्टीनेही हितावह नाही. लेखक धोरण-विश्लेषण आहेत. ((समाप्त))
