संघर्ष जमिनीचा आणि सामाजिक न्यायाचाही…

गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा गेल्या काही वर्षांत आमूलाग्र बदलताना दिसते. राज्य सरकार आणि मोठ्या उद्योगसमूहांकडून जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, खाणकाम, पोलाद उद्योग आणि संबंधित पायाभूत प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात आहे. या प्रक्रियेला विकास, रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणुकीचे मॉडेल म्हणून सादर केले जात असले तरी स्थानिक स्तरावर त्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

प्रस्तावित औद्योगिकीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन अधिग्रहण, जंगलांवरील वाढता ताण आणि स्थानिकांच्या पारंपरिक उपजीविकेवर होणारे परिणाम यांमुळे अनेक गावांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विकासाचा लाभ कोणाला मिळणार हा मूलभूत प्रश्न आदिवासी आणि इतर ग्रामीण समुदायांना पडला आहे.

जमिनीसाठी संघर्ष

गडचिरोलीत विमानतळ, एमआयडीसी आणि बड्या उद्योगसमूहांच्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन अधिग्रहण सुरू आहे. विमानतळासाठी हिरापूर, शिरपूर चक, गुरवळा आणि राखी या गावांतील जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव आहे. तर जेएसडब्ल्यू आणि लॉयड्स मेटल्ससारख्या उद्योगसमूहांसाठी चामोर्शी तालुक्यातील अनेक गावांमधील हजारो हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर आपल्या शेतजमिनी आणि उपजीविकेच्या संरक्षणासाठी हजारो शेतकरी एकत्र आले आहेत. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात बैलगाड्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत त्यांनी तीव्र आंदोलन केले. वाढत्या जनक्षोभाच्या पार्श्वभूमीवर जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, या निर्णयामुळे प्रश्न सुटलेले नाहीत.

या संघर्षाकडे संकुचित चौकटीतून पाहता येणार नाही. भारतात जमिनीचा प्रश्न हा ऐतिहासिकदृष्ट्या सत्ता, जात, संसाधनांचे वितरण आणि सामाजिक न्याय यांच्याशी जोडलेला आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजांनी शतकानुशतके भूमिहीनता, विस्थापन आणि आर्थिक शोषण अनुभवले आहे. त्यामुळे या समाजांसाठी जमीन ही केवळ बाजारात विकता येणारी मालमत्ता नसून जगण्याचा आधार, सामाजिक प्रतिष्ठेचा स्रोत आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न केवळ भरपाईच्या रकमेत मोजता येत नाही.

एखाद्या समुदायाकडून जमीन हिरावली जाते, तेव्हा केवळ त्यांची शेती जात नाही; तर त्या जमिनीशी निगडित सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक परंपरा, स्थानिक ज्ञानव्यवस्था आणि पुढील पिढ्यांचे भविष्यही धोक्यात येते. म्हणूनच गडचिरोलीतील संघर्ष हा केवळ जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न नसून विकासाच्या विद्यमान मॉडेलवर, त्यातील सत्तासंबंधांवर आणि त्याची किंमत कोण मोजणार यावर उभा राहिलेला लोकशाहीपुढील मूलभूत प्रश्न आहे.

विमानतळ महत्त्वाचे की रुग्णालय?

विकास म्हणजे केवळ मोठे प्रकल्प नाहीत, त्यात लोकांच्या जीवनमानात गुणात्मक सुधारणा घडवून आणण्याची क्षमता असली पाहिजे. दर्जेदार शिक्षण, सक्षम आरोग्यसेवा, सुरक्षित पिण्याचे पाणी, बारमाही रस्ते, सन्मानजनक रोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक न्याय हे विकासाचे खरे मापदंड, मात्र गडचिरोलीतील वास्तव अनेकदा विसंगत दिसते.

आजही जिल्ह्यातील अनेक गावे आरोग्य सुविधांपासून वंचित आहेत. पावसाळ्यात अनेक वस्त्यांचा आणि गावांचा संपर्क तुटतो. शिक्षण, दळणवळण आणि रोजगाराच्या संधींची कमतरता आहे. अनेक कुटुंबांना मूलभूत शासकीय सेवांसाठीही संघर्ष करावा लागतो.

अशा परिस्थितीत १३ एप्रिल २०२६ रोजी कोरची तालुक्यातील हुडुकदुमा येथे प्रसूतीसाठी आवश्यक आरोग्य सुविधा वेळेत उपलब्ध न झाल्याने माता व नवजात बालकाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अवघ्या एका महिन्यानंतर ११ मे २०२६ रोजी गडचिरोली जिल्हा रुग्णालयात वीजपुरवठा खंडित होऊन ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटर यंत्रणा बंद पडल्यामुळे एका नवजात बालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली. यापूर्वीही रस्त्यांच्या अभावामुळे रुग्णांना डोलीतून किंवा खाटेवरून अनेक किलोमीटर वाहून न्यावे लागल्याच्या आणि रुग्णाने उपचारांअभावी जीव गमावल्याच्या घटना जिल्ह्याने अनुभवल्या आहेत. या घटनांकडे केवळ स्वतंत्र दुर्घटना म्हणून पाहता येणार नाही; त्या गडचिरोलीतील आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या वास्तवावर प्रकाश टाकतात.

स्थानिक समुदायांचा आक्षेप विकासाला नव्हे, तर विकासाच्या प्राधान्यक्रमांना आहे. राज्याने अनेक दशके दुर्लक्षित ठेवलेल्या मूलभूत गरजा भागवण्याऐवजी मोठ्या उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात असेल, तर विकासाच्या घोषणांबद्दल संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे गडचिरोलीतील संघर्ष हा केवळ जमीन वाचविण्याचा नाही, तर विकासाच्या अर्थाची आणि त्याच्या प्राधान्यक्रमांची नव्याने मांडणी करण्याचा संघर्ष आहे.

सामाजिक न्यायाचा प्रश्न

इथे प्रश्न केवळ विकासापुरता सीमित राहिलेला नाही; तो सांविधानिक मूल्यांचा आणि सामाजिक न्यायाचाही आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेत प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. विकासाच्या कोणत्याही मॉडेलचे मूल्यांकन या निकषांवरच झाले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम २१ अंतर्गत असलेल्या जीवनाच्या अधिकाराचा अर्थ केवळ अस्तित्व टिकवून ठेवणे एवढाच मर्यादित नसून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असा व्यापक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जेव्हा एखाद्या समुदायाला त्यांच्या जमिनी, जंगल आणि उपजीविकेपासून वंचित ठेवले जाते, तेव्हा तो प्रश्न मालमत्तेचा राहत नाही; तो मानवी प्रतिष्ठेचा आणि सन्मानाचा असतो.

राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कलम ३९(ब) नुसार देशातील भौतिक संसाधनांचे वितरण सामूहिक हिताच्या दृष्टीने व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. परंतु विकासाच्या सध्याच्या मॉडेलमध्ये नैसर्गिक संसाधनांचे नियंत्रण आणि त्यातून होणारा आर्थिक लाभ मोजक्या जातसमूहांच्या हातात केंद्रित होत असल्याची टीका वाढत आहे. संसाधने स्थानिकांची, जमीन स्थानिकांची, पर्यावरणाच्या र्‍हासाची किंमत स्थानिकांची मोजायची; परंतु आर्थिक लाभाचा मोठा हिस्सा कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे जाणार असेल, तर सामूहिक हिताचा घटनात्मक उद्देश कितपत साध्य होतो, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

‘पेसा कायदा, १९९६’ आणि ‘वनहक्क कायदा, २००६’ने ग्रामसभांना स्थानिक संसाधनांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णयाधिकार दिले आहेत. तसेच ‘जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापन कायदा, २०१३’ हा अधिग्रहणग्रस्तांची संमती आणि सामाजिक परिणाम मूल्यांकनाला केंद्रस्थानी ठेवतो. मात्र, स्थानिक समुदाय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, अनेक ठिकाणी या कायद्यामागच्या उद्देशाकडे दुर्लक्ष करून निर्णय प्रक्रिया पुढे रेटली जात आहे. त्यामुळे गडचिरोलीतील संघर्ष हा केवळ जमिनीचा संघर्ष नसून सांविधानिक लोकशाही, स्थानिक स्वायत्तता आणि सामाजिक न्याय यांच्या संरक्षणासाठी उभा राहिलेला संघर्ष आहे.

विकास की विस्थापन?

गडचिरोलीने दशकानुदशके राज्याच्या विकास धोरणांतील उपेक्षा, दारिद्र्य, संघर्ष आणि असुरक्षितता अनुभवली आहे. त्यामुळे येथील लोक विकासाला विरोध करतात, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. वस्तुत: स्थानिक समाजाला विकास हवा आहे; परंतु तो त्यांच्या अस्तित्वाच्या, सन्मानाच्या आणि हक्कांच्या किमतीवर नाही. विकासाच्या नावाखाली जमीन, जंगल, पाणी आणि उपजीविकेची साधने हिरावून घेणारी प्रक्रिया स्वीकारण्यास ते तयार नाहीत.

आज गडचिरोलीत उभा राहिलेला संघर्ष हा केवळ हजार एकर शेतजमिनीचा नाही. हा संघर्ष विकासाच्या विद्यमान संकल्पनेलाच प्रश्न विचारणारा आहे. विकास म्हणजे केवळ खाणकाम, कारखाने आणि भव्य पायाभूत प्रकल्प की विकास म्हणजे स्थानिकांच्या जीवनमानात, शिक्षणात, आरोग्यात आणि स्वायत्ततेत सुधारणा? हा मूलभूत प्रश्न गडचिरोलीतील शेतकरी, आदिवासी आणि ग्रामीण समुदाय उपस्थित करत आहेत.

लोकशाहीत विकास लोकांसाठी असतो; लोक विकासासाठी नसतात. त्यामुळे कोणताही विकासप्रकल्प स्थानिकांच्या संमतीशिवाय, त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांकडे दुर्लक्ष करून पर्यावरणीय परिणामांची किंमत त्यांच्यावर लादून राबविला जात असेल, तर तो विकास नव्हे, ते अन्यायाचे संस्थात्मक रूप ठरते.

गडचिरोलीसमोर आज खरा प्रश्न- विकासाचा मार्ग लोकशाही, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि स्थानिकांच्या स्वनिर्णयाच्या अधिकारावर आधारित असणार आहे की संसाधनांचे केंद्रीकरण, विस्थापन आणि असमानतेवर- एवढाच आहे. या प्रश्नाचे उत्तर केवळ गडचिरोलीच्याच नव्हे, तर भारताच्याही विकासाच्या भविष्याची दिशा ठरवणार आहे.

विद्यार्थी, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर

manasmankar@nlunagpur.ac.in