विद्यार्थी आंदोलकांना ‘देशद्रोही’, ‘आतंकवादी’ अशी लेबले लावणे कितपत योग्य?

लोकशाहीत आंदोलन ही व्यवस्था अपयशी ठरल्याची पहिली घंटा असते; पण आपण ती घंटा ऐकण्याऐवजी घंटा वाजवणाऱ्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करीत आहोत. विद्यार्थी हे कोणत्याही व्यवस्थेचे शत्रू नसतात; ते त्या व्यवस्थेच्या भविष्याचे शिल्पकार असतात. मग असा प्रश्न विचारायलाच हवा आजचा विद्यार्थी शिक्षणसंस्थांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी रस्त्यावर उतरून न्याय मागण्यास का भाग पडत आहे? व्यवस्था त्याचे म्हणणे ऐकण्यास तयार आहे की त्याचा आवाज दाबण्यास? प्रश्न विचारणारा विद्यार्थी व्यवस्थेला धोकादायक वाटू लागला आहे का, की व्यवस्थेलाच प्रश्नांची उत्तरे देता येत नाहीत? लोकशाहीची खरी परीक्षा आंदोलन किती मोठे झाले यावर होत नाही; ती सत्ताधारी व्यवस्था त्या आंदोलनामागील प्रश्नांना किती प्रामाणिकपणे सामोरी जाते, यावर होते.

अलीकडच्या काळात सार्वजनिक चर्चेत एक धोकादायक आणि लोकशाहीसाठी चिंताजनक पद्धत रूढ होताना दिसते. कोणतेही आंदोलन सुरुवातीला झाले की त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. ते वाढू लागले की आंदोलनामागील कारणांपेक्षा आंदोलनकर्त्यांच्या हेतूंवर संशय व्यक्त केला जातो. आणि जेव्हा आंदोलन व्यापक जनसमर्थन मिळवू लागते, तेव्हा चर्चेचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी, शेतकरी किंवा नागरिकांच्या प्रश्नांवर राहत नाही; तर “यामागे कोण आहे?”, “कोण निधी देत आहे?”, “यामागे राजकीय किंवा परकीय शक्ती आहे का?” अशा प्रश्नांकडे वळवला जातो. अशा प्रकारे मूळ प्रश्नांना बाजूला सारून आंदोलनकर्त्यांनाच संशयाच्या कठड्यात उभे केले जाते.

आपल्या देशातील विविध आंदोलनांच्या संदर्भात अशी भाषा आणि अशी लेबले सार्वजनिक चर्चेत अनेकदा दिसून आली आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या काळात काही आंदोलनकर्त्यांवर “खलिस्तानी” असल्याचे आरोप झाले; काही आंदोलने देशद्रोही किंवा अर्बन नक्षल तसेच तुकडे तुकडे गॅंग  म्हणून संबोधली गेली. अशा प्रकारच्या लेबलांमुळे आंदोलनामागील वास्तविक प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी आंदोलनकर्त्यांच्या देशभक्तीचीच परीक्षा घेतली जाऊ लागते.

लोकशाहीत हा अत्यंत धोकादायक कल आहे. कारण सरकारला किंवा व्यवस्थेला सर्वात कठीण प्रश्नांची उत्तरे देण्यापेक्षा प्रश्न विचारणाऱ्यालाच संशयित ठरवणे अधिक सोपे पडते. मात्र लोकशाहीचा मूलभूत प्रश्न असा आहे की, आंदोलनामागील कारणांना उत्तर द्यायचे की आंदोलनकर्त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे? जर प्रत्येक असहमतीला कटकारस्थान, प्रत्येक आंदोलनाला राष्ट्रविरोध आणि प्रत्येक प्रश्न विचारणाऱ्याला संशयाच्या नजरेने पाहिले जाऊ लागले, तर उद्या लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य उरेल का? शेवटी, कोणत्याही प्रगल्भ लोकशाहीची ताकद प्रश्न विचारणाऱ्यांना लेबल लावण्यात नसते; तर त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्यात असते.

विद्यार्थी आंदोलनेही आज याच धोकादायक चौकटीत अडकताना दिसत आहेत. परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता, भरतीतील विलंब, शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण, रोजगारातील अनिश्चितता आणि सार्वजनिक संस्थांवरील ढासळता विश्वास या मूलभूत प्रश्नांवर गंभीर चर्चा होणे अपेक्षित असताना, अनेकदा चर्चेचा केंद्रबिंदू विद्यार्थ्यांच्या मागण्या नसून त्यांची देशनिष्ठा बनवली जाते.

काही सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये आंदोलनकर्त्यांना ‘देशद्रोही’, ‘आतंकवादी’, ‘वाया गेलेली जेन-झी’ अशा शब्दांत संबोधले गेले, तर काही ठिकाणी त्यांच्याविरोधात अत्यंत कठोर आणि हिंसक भाषा वापरण्यात आली. हा केवळ शब्दांचा प्रश्न नाही; ही लोकशाहीतील सार्वजनिक संवादाची घसरलेली पातळी आहे. प्रश्न असा आहे की, परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर उत्तर देता येत नसले की विद्यार्थ्यांच्या चारित्र्यावर प्रश्न उपस्थित करणे हा नवाच प्रशासकीय मार्ग बनला आहे का? रोजगार, शिक्षण आणि भविष्याबाबत प्रश्न विचारणाऱ्या तरुणांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांनाच संशयाच्या कठड्यात उभे करणे ही कोणत्याही आत्मविश्वासू लोकशाहीची खूण असू शकत नाही.

आंदोलन करणारा प्रत्येक विद्यार्थी राष्ट्राचा शत्रू आहे, अशी मानसिकता निर्माण झाली, तर उद्या या देशातील तरुण प्रश्न विचारण्यास घाबरतील. आणि ज्या लोकशाहीत विद्यार्थी प्रश्न विचारण्याआधी स्वतःला देशभक्त सिद्ध करण्याची वेळ येते, त्या लोकशाहीसमोरचा सर्वात मोठा धोका बाहेरून नसतो; तो तिच्या स्वतःच्या संस्थात्मक असहिष्णुतेतून निर्माण झालेला असतो.

या संपूर्ण चर्चेतील खरा प्रश्न आंदोलनाचा नसून, विद्यार्थ्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ का यावी, हा आहे. आपल्या करिअरची, अभ्यासाची व भविष्याची मौल्यवान वर्षे रस्त्यावर घालवण्याची इच्छा कोणत्याही विद्यार्थ्याला नसते. तो हा मार्ग स्वीकारतो, तेव्हा तो क्षणिक भावनिक उद्रेक नसून, दीर्घकाळ साचलेली निराशा, तुटलेला संस्थात्मक विश्वास आणि व्यवस्थेकडून झालेल्या वारंवार अपेक्षाभंगाचा परिणाम असतो. परीक्षांतील अनियमितता, भरतीतील विलंब, निकालांतील संदिग्धता, शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण, वाढती बेरोजगारी आणि निर्णयप्रक्रियेतील अपारदर्शकता यांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याभोवती असुरक्षिततेचे दाट ढग निर्माण केले आहेत. लाखो भारतीय कुटुंबे मुलांच्या शिक्षणासाठी आयुष्यभराची कमाई खर्च करतात, कर्ज काढतात, स्वतःच्या गरजा मर्यादित करतात; तर विद्यार्थी स्वतःचे तारुण्य स्पर्धा परीक्षा व अभ्यासासाठी पणाला लावतात. एवढा त्याग करूनही निष्पक्ष परीक्षा, वेळेवर भरती, पारदर्शक प्रशासन आणि न्याय्य संधीची हमी मिळत नसेल, तर त्यांच्या असंतोषाला अविचारी किंवा राष्ट्रविरोधी ठरवण्याचा नैतिक अधिकार व्यवस्थेला कोणी दिला?

विद्यार्थ्यांनी आणखी किती संयम बाळगायचा, आणि व्यवस्था स्वतःची जबाबदारी नेमकी कधी स्वीकारणार? लोकशाहीत आंदोलन ही पहिली निवड नसते  संवादाची सर्व दारे बंद झाल्यावर उरलेला तो शेवटचा पर्याय असतो. त्यामुळे लोकशाहीची खरी कसोटी आंदोलन मोडण्यात नसून, त्यामागच्या प्रश्नांना प्रामाणिकपणे सामोरे जाण्यात असते. दुर्दैवाने, उत्तरे देण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच लेबले लावली जातात आणि त्यांच्या देशनिष्ठेवर संशय घेतला जातो  ही प्रवृत्ती केवळ विद्यार्थ्यांवर अन्याय करत नाही, तर लोकशाहीच्या आत्म्यावरच घाव घालते. शेवटी प्रत्येक व्यवस्थेला हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारावाच लागेल  विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले म्हणून ते अपयशी ठरले, की त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले म्हणून व्यवस्था अपयशी ठरली?

विद्यार्थी आंदोलनांबाबत आज एक अत्यंत धोकादायक आणि निंदनीय प्रवृत्ती वेगाने फोफावताना दिसते. आंदोलनामागील खऱ्या प्रश्नांना भिडण्याऐवजी, व्यवस्था ‘सूत्रधार’ शोधण्याच्या नाटकातच अधिक रस घेताना दिसते. ‘यामागे कोण आहे?’, ‘निधी कोण देतोय?’, ‘भडकवणारा कोण?’  या प्रश्नांवर तासन्तास टीव्ही चर्चा रंगवल्या जातात; पण विद्यार्थी नेमके काय मागत आहेत, त्यांचा संताप इतका टोकाला का पोहोचला  याचे साधे उत्तरही व्यवस्थेकडे नसते, हे वास्तव सोयीस्करपणे झाकले जाते.

कटकारस्थानाचे ठोस पुरावे असतील, तर चौकशी अवश्य व्हावी  पण इथे तर संशयालाच सोयीस्कर शस्त्र बनवून, प्रत्येक रास्त आंदोलनाला बदनाम करण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवला जातो. व्यवस्थेकडे उत्तरे नाहीत म्हणून ती प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करते का? ही केवळ चूक नाही, तर व्यवस्थेचा भ्याडपणा आहे  स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी तरुणांच्या देशनिष्ठेवरच बोट ठेवण्याचा प्रयत्न. लोकशाहीत हा अत्यंत घातक वळणबिंदू असतो  जिथे प्रश्न विचारणाऱ्याला गुन्हेगार आणि उत्तर न देणाऱ्याला पीडित ठरवले जाते, तेव्हा लोकशाहीचा गाडाच उलट्या दिशेने फिरू लागतो. आणि याची सर्वांत मोठी किंमत मोजावी लागते ती विद्यार्थ्यांच्या सार्वजनिक संस्थांवरील विश्वासाला.

परीक्षा मंडळे, विद्यापीठे, भरती यंत्रणा आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था  या केवळ कार्यालये नाहीत, तर लाखो तरुणांच्या स्वप्नांचे आधारस्तंभ आहेत. या संस्थांवरचा विश्वासच व्यवस्थेच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे उखडला, तर त्याची किंमत केवळ एका पिढीला नव्हे, तर संपूर्ण राष्ट्राला भोगावी लागेल आणि याची जबाबदारी थेट त्या यंत्रणांची आणि व्यवस्थेचीच असेल, जी भाषणबाजी आणि लेबलं लावण्यातच धन्यता मानते. विश्वास हा घोषणांनी निर्माण होत नाही; तो पारदर्शकता, वेळेवर निर्णय, चुका उघडपणे मान्य करण्याचे धाडस आणि उत्तरदायित्व स्वीकारण्याच्या प्रामाणिकतेतूनच निर्माण होतो  आणि नेमकी हीच गोष्ट आजची व्यवस्था सातत्याने टाळत आली आहे.

लोकशाहीची खरी ताकद विरोधी आवाज दाबण्यात नसते; ती प्रश्न विचारणाऱ्यांना प्रामाणिक उत्तर देण्यात असते आणि जी व्यवस्था हे उत्तर देऊ शकत नाही, तिला स्वतःच्या नैतिक अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह लावण्याचा अधिकार कोणीही दिलेला नाही. त्यामुळे शेवटी प्रत्येक व्यवस्थेला हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न स्वतःलाच विचारावा लागेल  विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागे ‘सूत्रधार’ शोधण्यात आपण इतके गुरफटलो आहोत, की त्या आंदोलनाला जन्म देणाऱ्या स्वतःच्याच अपयशाकडे, स्वतःच्याच दोषांकडे डोळेझाक करत आहोत का?

विद्यार्थी हे राष्ट्राचे विरोधक नाहीत; ते राष्ट्राच्या भविष्याचे शिल्पकार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आवाजातून जर संताप, अस्वस्थता किंवा निराशा उफाळून येत असेल, तर तो आवाज संशयाच्या नजरेतून तपासण्याऐवजी व्यवस्थेने आधी आरशात स्वतःचा चेहरा पाहायला हवा. कारण कोणत्याही लोकशाहीत विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारणे ही समस्या कधीच नसते; विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणे, हेच व्यवस्थेच्या नाकर्तेपणाचे सर्वांत मोठे आणि लाजिरवाणे प्रमाणपत्र आहे.

दुर्दैवाने, आज उत्तरे देण्याचे कष्ट घेण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच देशद्रोही, राष्ट्रविरोधी, भडकावलेले किंवा ‘वाया गेलेली पिढी’ ठरवण्याची घाईगर्दी सर्रास सुरू आहे. पण लेबले चिकटवून प्रश्न कधीच संपत नाहीत  ती फक्त व्यवस्थेने स्वतःच्या उत्तरदायित्वापासून पळ काढण्यासाठी शोधलेली सोयीस्कर पळवाट ठरते. व्यवस्थाच जर प्रत्येक आंदोलनामागे ‘सूत्रधार’ शोधण्यात मश्गुल असेल, तर मग विद्यार्थ्यांच्या उद्ध्वस्त होत चाललेल्या भविष्याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न विचारणार तरी कोण? परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, भरतीतील अक्षम्य विलंब, शिक्षणाचे बेसुमार व्यापारीकरण आणि रोजगाराच्या संधींचा दुष्काळ  यांची प्रामाणिक उत्तरे देण्याऐवजी आंदोलनकर्त्यांच्याच देशनिष्ठेची चौकशी करणे, हे व्यवस्थेच्या ताकदीचे नव्हे, तर तिच्या भेकडपणाचे आणि खोलवर रुजलेल्या असुरक्षिततेचे लक्षण आहे.

कोणत्याही व्यवस्थेची खरी उंची विरोधाचा आवाज किती चिरडला, यावर मोजली जात नाही; ती मोजली जाते त्या विरोधामागची वेदना किती प्रामाणिकपणे समजून घेतली आणि तिच्यावर किती उत्तरदायित्वाने कृती केली, यावर. आणि याच कसोटीवर आजची व्यवस्था वारंवार साफ अपयशी ठरताना दिसते. त्यामुळे शेवटी हा प्रश्न फक्त विद्यार्थ्यांचा नाही; तो भारताच्या लोकशाहीच्या चारित्र्याचाच आहे.

आपण अशी व्यवस्था घडवणार आहोत का, जिथे प्रश्न विचारणाऱ्या विद्यार्थ्याला प्रामाणिक उत्तर मिळेल? की अशीच सडलेली व्यवस्था पुढे रेटत राहणार आहोत, जिथे प्रत्येक प्रश्नाला लेबल, प्रत्येक असहमतीला संशय आणि प्रत्येक आंदोलनाला देशविरोधाचा शिक्का मिळत राहील? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ आजच्या आंदोलनांचे भवितव्य ठरवणार नाही; ते भारतातील लोकशाही, शिक्षण व्यवस्था आणि पुढील अनेक पिढ्यांच्या नशिबाचा मार्गही कायमचा निश्चित करणार आहे आणि त्याची जबाबदारी झटकण्याचा अधिकार व्यवस्थेला नाही.

लेखक शिक्षण विषयक जाणकार आहेत.

vivekkorde0605@gmail.com