जागतिक बँकेसारख्या संस्थांनो, आम्हाला विकासासाठी फक्त पैसा नकोय…

 ‘जागतिक बँक’, ‘एशियन डेव्हलपमेंट बँक’ आदी बहुपक्षीय विकास बँका किंवा ‘मल्टिलॅटरल डेव्हलपमेंट बँक्स’ म्हणून गेल्या शतकात स्थापन झाल्या, त्यांचे प्रमुख काम हे विकसनशील देशांना भांडवली खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्याचे आहे. या बँका स्थापन होण्यामागचे प्रमुख कारण हेच होते की, त्या वेळी विकसनशील देश मोठ्या भांडवली खर्चासाठी स्वतःच्या देशातून किंवा परदेशांतूनही, परवडणाऱ्या अटींवर आवश्यक तो वित्तपुरवठा उभारू शकत नव्हते. ही भांडवली वित्ताची कमतरता दूर करण्याचे काम बहुपक्षीय विकास बँकांनी गेली अनेक दशके केलेले आहेच.

पण आज जागतिकीकरण, उदारीकरण यांचा परिणाम म्हणून अनेक विकसनशील देश ‘अल्प उत्पन्न स्तरा’वरून ‘मध्यम उत्पन्न स्तरा’त (जागतिक बँकेच्या वर्गीकरणाप्रमाणे) गणले जाऊ लागले आहेत आणि त्यांना फक्त अर्थपुरवठ्यासाठी जागतिक बँकेवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, अशी स्थिती आजघडीला शक्य आहे. मात्र जागतिक आर्थिक वातावरणातली आव्हाने आज केवळ ‘पैसा नसणे’ इतकीच राहिली नसून ती अधिकाधिक जटिल होत आहेत. अशा वेळी बहुपक्षीय विकास बँकांच्या भूमिकेतही हळूहळू बदल होणे आवश्यक आहे.

भारताचा विचार करा. जागतिक बँकेसारख्या संस्थांकडेच हात पसरावे लागतील इतकी लक्षणीय तफावत आता या देशातल्या प्रकल्प- वित्तउभारणीत उरलेली नाही. आमच्या निरीक्षणानुसार, १९९१ मध्ये केंद्र सरकारच्या आर्थिक तुटीपैकी सुमारे १५ टक्के तुटीच्या पूर्ततेसाठी बाह्य वित्तपुरवठा आवश्यक ठरत होता; आता २०२५-२६ मध्ये हा आकडा दीड टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. याचे कारण गेल्या ३५ वर्षांच्या काळात, देशाच्या भांडवल बाजारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. म्हणजे तूट आतादेखील आहेच; पण ७० टक्के तूट ही देशांतर्गत बाजारातून कर्ज उभारून भरून निघू शकते!

इथे भारत एकटाच देश म्हणून पाहू नका. ते केवळ प्रमुख उदाहरण आहे. त्यातून निघणारा ठोस निष्कर्ष अन्य अनेक देशांनाही तितकाच लागू आहे. ‘मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये नवनव्या आर्थिक प्रणाली जसजशा विकसित होतात, तसतशी बहुपक्षीय विकास-बँकांच्या वित्तपुरवठ्याची निकड हळूहळू कमी होत जाते’ हा तो सरळ निष्कर्ष.

बरे, हल्ली जागतिक बँकेसारख्या बहुपक्षीय विकास-बँकाही कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना दीर्घ मुदतीची आणि मोठ्या प्रमाणात अनुदानित दरांवर कर्जे देतात, तशी मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना मिळत नाहीत- उलट ती कर्जे जवळपास व्यावसायिक अटींवरच असतात. त्यातही आजघडीला वाढत्या जागतिक व्याजदरांमुळे आणि स्थानिक चलनांच्या अवमूल्यनामुळे डॉलर-आधारित परकीय कर्जे फेडणे महाग झाले आहे, तेव्हा बहुपक्षीय विकास-बँकांची ‘मदत’वजा कर्जे हे विकास-वित्त उभारण्यासाठी मुख्य आकर्षण राहिलेले नाही.

अशा परिस्थितीत, जर बहुपक्षीय विकास-बँकांना मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांशी त्यांचा संबंध टिकवून ठेवायचा किंवा अधिक बळकट करायचा असेल, तर या बहुपक्षीय विकास-बँकानाच त्यांच्या भूमिकेचा फेरविचार करावा लागेल. भारताच्या अनुभवावरून असे दिसते की त्यांना मुख्यतः भांडवलाऐवजी ज्ञान पुरवण्याच्या व्यवसायात असावे.

जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून, भारताने २०४७ पर्यंत विकसित देश बनण्याच्या उद्दिष्टासह आपल्या विकास प्राधान्यक्रमात मोठे बदल केले आहेत. आमच्या निरीक्षणांनुसार, आरोग्य, शिक्षण आणि स्वच्छता यांसारख्या सामाजिक क्षेत्रांवरील खर्च आजच्या विकास खर्चाच्या एक दशांशाहूनही कमी आहे. सरकार त्याऐवजी पायाभूत सुविधा, वाहतूक, औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणात गुंतवणूक करत आहे. अशा जटिल आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक प्रकल्पांना पूर्ण करण्यातील सर्वात मोठे बंधन अनेकदा पैशांपेक्षा कौशल्य असते.

एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून वित्तपुरवठा करण्यात आलेला बेंगळुरूचा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश फक्त शहराच्या मेट्रो रेल्वे पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे नाही (कारण भारताला आता त्यासाठी स्वतःच अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देता येतो); तर शहराच्या नियोजन दृष्टिकोनात बदल घडवून आणणे हा आहे. याचा अर्थ असा की मेट्रो विस्तार करताना सुरुवातीपासूनच बस, रेल्वे आणि सायकल अथवा तत्सम मोटारेतर वाहने यांसारख्या इतर सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रकारांशी समन्वय साधणे; नवीन स्थानकांभोवतीचा परिसर हा चालण्यास सुलभ आणि व्यावसायिक संधींना चालना देणारा करणे, मेट्रो-विस्तारामुळे नव्याने विकसित होऊ शकणाऱ्या वस्त्यांमध्ये मिश्र वापरासाठी ‘झोनिंग’ करणे – हे सगळेच समाविष्ट आहे. त्यामुळे कर्ज फक्त ‘पैसा’ पुरवत नसून, इतर भारतीय शहरांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकणारे ‘ज्ञान’देखील पुरवणारे ठरते.

अर्थातच बेंगळूरु मेट्रो हे या ‘अर्थपूर्ण ज्ञान-पुरवठ्या’चे एकमेव उदाहरण नाही, इतकेच काय- ते पहिले उदाहरणसुद्धा नाही.

बहुपक्षीय विकास-बँकांच्या जगभरातील ग्राहक- देशांमध्ये ‘ओडीआय ग्लोबल’ या ब्रिटनमधील सल्ला-संस्थेने २०२६ सालीच केलेल्या सर्वेक्षणाच्या अहवालातूनही ज्ञान आणि तांत्रिक सहाय्याची व्यापक मागणी स्पष्ट होते. याला सरकारी अधिकारी अनेकदा ‘फायनान्स प्लस’ असे म्हणतात. अपेक्षा अशी आहे की एखाद्या बहुपक्षीय विकास बँकेकडून फक्त डॉलर न घेता नवे ज्ञान आणि तंत्रज्ञान (नो-हाउ) यांची सखोल ओळख, योग्य कार्यपद्धतीचा वापर आणि संस्थात्मक क्षमता तयार व्हावी- डॉलर खर्च होतील, पण तो खर्च करतेवेळी मिळालेले ज्ञान शाश्वत राहून, हा अनुभव पुढे उपयोगी पडेल. कोणत्याही बहुपक्षीय विकास बँकेचा वित्तपुरवठा देशांतर्गत सार्वजनिक आणि खाजगी भांडवलाला उत्प्रेरित आणि पूरक असावा, त्याची जागा घेणारा नसावा ही अपेक्षा यातून निर्माण होते- याला हल्ली ‘बजेट प्लस’ असेही म्हटले जाते.

ही कोणतीही संकल्पना नवीन नाही. परंतु विकास वित्तपुरवठादारांमधील स्पर्धा तीव्र होते आहे. मध्यम उत्पन्न असलेल्या अन्य अनेक देशांप्रमाणे, भारतालाही आता वित्तपुरवठ्यासाठी बहुविध पर्याय उपलब्ध आहेत- फक्त जागतिक बँक/ आशियाई विकास बँक वा तत्सम संस्थाच नव्हे तर परकीय भांडवल बाजार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशांतर्गत कर्जदाते यांच्याकडून (रोख्यांच्या अथवा तत्सम स्वरूपात) पैसा उभारला जाऊ शकतो. इतके निवडस्वातंत्र्य असलेल्या ‘ग्राहकां’च्या बाजारपेठेत आज बहुपक्षीय विकास बँका उभ्या राहू शकतात त्या केवळ कर्ज दर कमी वा आकर्षक आहेत म्हणून नव्हे- तर, वर्षानुवर्षांत विविध देशांतील व क्षेत्रांतील ज्ञानभांडार त्यांच्याकडे आले आहे म्हणून! या ज्ञानभांडारातला बराचसा भाग वित्तीय क्षेत्रातल्या ज्ञानाचा आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खासगी भांडवल आकर्षित करणाऱ्या प्रकल्पांची रचना कशी करावी, हेही या बहुपक्षीय विकास बँका सांगू शकतात. पण याच बहुपक्षीय विकास बँकांकडे आज तांत्रिक क्षमतांचा नेमका अंदाज, नगरनियोजनाचे पर्याय आदींचाही ठेवा आहे.

त्यामुळेच, आजवर बऱ्याच विकास-वित्त संस्थांनी ‘उगमापासून वितरणापर्यंत’ आणि ‘बांधा- सशुल्क वापरा- हस्तांतरण करा’ या प्रकारे ‘बजेट प्लस’ प्रत्यक्षात कसे दिसेल याची झलक दाखवली आहे. या बँकांच्या वित्तीय ज्ञानाचा लाभ झालेले प्रकल्प आज खासगी गुंतवणूकदारांसाठी एक आकर्षक मालमत्ता-प्रकार (ॲसेट क्लास) ठरतात, कारण वापरकर्ता शुल्क, खरेदी हमी आणि राज्याद्वारे जोखीम शोषण यांचे नेमके आडाखे या बहुपक्षीय विकास बँका बांधू शकतात. जागतिक बँकने अलीकडे आखलेली ‘भारत भागीदारी चौकट’ (इंडिया पार्टनरशिप फ्रेमवर्क) या दिशेने पुढे जात आहे- ‘इंटरनॅशनल बँक फॉर रीकन्स्ट्रक्शन ॲण्ड डेव्हलपमेंट’ या जागतिक बँकेच्याच कर्जपुरवठा शाखेकडून येणाऱ्या संसाधनांचा वापर फक्त पैसा पुरवण्याऐवजी ‘खासगी भांडवलाला चालना देण्या’साठी केला जात आहे.

या कल्पना भारताच्या ‘जी-२०’ अध्यक्षपदाच्या काळात स्वतंत्र तज्ज्ञ गटाने केलेल्या शिफारसींचा आधार ठरल्या. ‘जी-२०’ गटाने २०२३ च्या अहवालात बहुपक्षीय विकास बँकांना विविध देशांच्या साथीने दीर्घकालीन परिवर्तनकारी कार्यक्रम सह-रचना करण्याचे आणि ज्ञान हस्तांतर व खासगी भांडवल उभारणी यांनाच मुख्य घटक मानणारी नवीन कार्यप्रणाली स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे.

कल्पना आणि संकल्पना नेहमीच उत्तम असतात – खरे आव्हान अंमलबजावणीचेच असते. अनेक बहुपक्षीय विकास बँका अजूनही कर्ज देण्यावरच लक्ष केंद्रित करत आहेत, हे झाले एक आव्हान. पण खरे आव्हान असे की ज्ञान हस्तांतर आणि क्षमता निर्माण हे मोजायचे कसे? त्याचे मूल्य ठरवायचे कसे? अशा मोजणीची पद्धत विकसित होईलही; पण तोवर तरी ज्ञान आणि क्षमता निर्माण यांना कोणत्याही एका संस्थेशी जोडणे हे आव्हानात्मक असू शकते. तरीही, कर्जाच्या प्रमाणापेक्षा विकासात्मक परिणामाच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देणे हे उद्दिष्ट ठेवण्याची अपेक्षा आज आपण सर्वच बहुपक्षीय विकास बँकांकडून करू शकतो.

दोन्ही लेखक ‘इंडियन कौन्सिल फॉर रीसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स’ या संस्थेशी संबंधित असून तनु एम. गोयल या वाढ, रोजगार आणि स्थूलअर्थशास्त्र विभागाच्या सहप्रमुख; तर शेखर आय्यर हे संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

 प्रोजेक्ट सिंडिकेट, २०२६. www.project-syndicate.org
(समाप्त)