हवामान बदलाच्या काळात भारतीय शेती ठरेल ‘कार्बन क्रेडिट’ची खाण…

पण समजा हा पॅरिस करार प्रत्यक्षात आणायचा असेल, म्हणजेच तापमानवाढ रोखायची असेल, तर २०५०पर्यंत जगभरातून जेवढा कर्बोत्सर्ग होईल तेवढ्याच प्रमाणात कर्बशोषणाची व्यवस्था करणे (नेट झिरो) हे प्रमुख उद्दिष्ट साध्य करावे लागेल. ही व्यवस्था प्रत्येक देशाने किंवा त्या-त्या देशातील व्यवसाय संस्थांनी कशी करावी, याचे निर्णय घेण्याची लवचिकता या करारान्वये देण्यात आली. ‘कर्बोत्सर्ग करणाऱ्या घटकाने (देशाने किंवा व्यवसायसंस्थांनी) तेवढ्याच प्रमाणात कर्बशोषणाची व्यवस्थाही स्वतःच उभारावी,’ अशी अट न घालता, ‘कर्बशोषणाची व्यवस्था करणाऱ्यांकडून त्यासाठीचे ‘क्रेडिट’ विकत घ्यावेत,’ असा पर्यायही खुला करून देण्यात आला. त्यातून ‘कार्बन क्रेडिट’ची जागतिक बाजारपेठ विकसित होऊ लागली.

जागतिक कार्बन क्रेडिट बाजारपेठ प्रामुख्याने दोन स्तरांवर कार्यरत आहे.

• अनुपालनाची बाजारपेठ, ज्यामध्ये सरकारे किंवा सरकारी यंत्रणांची नियामकाची थेट भूमिका आहे.
• स्वसंचलित बाजारपेठ, ज्यामध्ये व्यवसायसंस्था (कंपन्या) सहभागी होतात आणि कर्बशोषणाचे प्रयत्न करणाऱ्यांकडून त्यांचे क्रेडिट विकत घेतात.

अलीकडील काही वर्षांत ही स्वसंचलित बाजारपेठ झपाट्याने विस्तारत आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी कर्बभाररहीत स्थिती गाठण्यासाठी जाहीर केलेली उद्दिष्ट्ये त्याला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरत आहेत. तंत्रज्ञानापासून हवाई वाहतुकीपर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील बड्या कंपन्यांनी त्याचे टप्पेही निश्चित केले आहेत आणि स्वतः त्यादिशेने प्रयत्न करण्याबरोबरच त्यासाठीचे क्रेडिट त्या आतापासूनच विकतही घेत आहेत.

अर्थात, ही बाजारपेठही पारदर्शी किंवा पूर्ण स्वच्छ व्यवहारांची म्हणता येईल, अशी स्थिती नाही. काही कर्बशोषण प्रकल्पांच्या विश्वासार्हता व परिणामकारकतेविषयी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यांमध्ये वनीकरणातील प्रकल्पांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. अशा बाजारपेठांतील उलाढाल आता मंदावू लागली कार्बन क्रेडिटचे सचोटीचे व्यवहार करू पाहणाऱ्या बाजारपेठांकडे कल वाढू लागला आहे. ज्यांच्याकडून हे क्रेडिट घ्यायचे त्यांची पत आणि खात्रीशीरपणा जोखला जात आहे. त्यासाठी त्यांनी साधलेल्या कर्बशोषणाच्या मोजमापातील पारदर्शकता व त्याची प्रत्यक्ष हवामान बदल रोखण्यासाठीची उपयुक्तता या कसोट्या लावल्या जात आहेत. त्यासाठीची मानके निश्चित करणे व पडताळणी करणे यांसाठीच्या व्यवस्थाही उभ्या राहात आहेत.

भारतासाठी संधी

आपला देश जगात हरितगृह वायूंच्या उत्सर्गामध्ये अमेरिका व चीन यांच्यापाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या आणि विकसनशील टप्प्यावर असल्यामुळे ते स्वाभाविकही आहे. परंतु दरडोई कर्बोत्सर्गाच्या बाबतीत आपली कामगिरी आजही समाधानकारक आहे. तरीही, आपल्या देशाने कर्बशोषणाचे महत्त्वकांक्षी संकल्प जाहीर केले आहेत. केवळ देशस्तरावरच नव्हे, तर खासगी स्तरावरही कर्बशोषणाची बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी भारतामध्ये प्रचंड वाव आहे. अक्षय ऊर्जानिर्मिती, ऊर्जा कार्यक्षमतेमध्ये वाढ, वनीकरण आणि शेती अशी चार क्षेत्रे त्यासाठी उपलब्ध आहेत.

आजही जागतिक स्वसंचलित कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेत भारताचा वाटा लक्षणीय आहे. जगभरातील कर्बशोषणाच्या प्रयत्नांपैकी २३ टक्के प्रकल्प सध्या भारतात सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय नोंदणी व मानक यंत्रणांनी दखल घेतलेले असे हे प्रकल्प आहेत. असे सुमारे पंधराशे प्रकल्प भारतात २०२३च्या मध्याला कार्यरत होते आणि त्यांना एकत्रितरीत्या ३० कोटी कार्बन क्रेडिट बहालही करण्यात आले आहेत.

भारताची देशांतर्गत कार्बन बाजारपेठही विकसित होत आहे. त्यासाठी २०२३मध्येच सरकारने ‘कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना’ जाहीर केली आहे. ही बाजारपेठ सध्याच ३३ अब्ज डॉलरची आहे आणि येत्या अवघ्या आठ वर्षांत ती दहा पटींपेक्षा अधिक वाढून, २०३४पर्यंत ती चारशे अब्ज डॉलर एवढी होईल, असा अंदाज आहे. सरकारकडून मिळत असलेली भक्कम धोरणात्मक दिशा आणि भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राचा वाढता प्रतिसाद ही याची कारणे सांगितली जात आहेत. विशेषतः निर्यात व्यवसायामधील कंपन्या याकडे अधिक गांभीर्याने पाहात आहेत. त्यांच्या अनुपालनाच्या गरजांची पूर्तता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी कार्बन क्रेडिटचा आधार महत्त्वाचा ठरत आहे.

कार्बन क्रेडिटच्या बाजारपेठेत भारतातील शेती व शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊ लागलेल्या संधी हा यातील सर्वाधिक औत्सुक्याचा विषय आहे. खुद्द या क्षेत्राचा भारताच्या एकूण कर्बोत्सर्गातील वाटा १४ टक्के आहे. परंतु भविष्यात ‘कर्बशोषणाची कोठारे’ होण्याची क्षमताही भारतीय शेती क्षेत्रामध्ये आहे. त्याची स्वाभाविक कारणेही आहेत; ती अशी :

• भारतीय शेतीची व्याप्ती : भारतात १५.५ कोटी हेक्टर एवढी लागवडयोग्य शेतजमीन आहे. जगामध्ये एवढे शेतीक्षेत्र अन्य कोणा देशाकडे नाही. अमेरिकेचा क्रमांक आपल्या खालोखाल लागतो, तर त्यापाठोपाठ रशिया व चीन यांचा.
• वैविध्यपूर्ण पीकपद्धती : आपल्याकडील शेतीमध्ये जशी विविधता आहे, तशीच विविधता जपण्याची संधी शेतीमधून कर्बशोषणाच्या पर्यायांमध्येही साधता येते.
• कमी कर्बोत्सर्गी : भारतीय शेतजमिनींचे छोटे तुकडे आणि त्यातील कमी प्रमाणातील यांत्रिकीकरण यांमुळे खुद्द शेतीतून होणारा कर्बोत्सर्ग रोखण्याचे उपाय तुलनेने सहज शक्य आहेत.
• जगभरातील मागणी : जगभरातील व्यवसायसंस्थांचा कल कर्बशोषणाच्या निसर्गस्नेही उपायांकडे वाढत आहे. शेतीकडे जर ‘कर्बशोषणाचे साधन’ म्हणून पाहिले गेल्यास ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळेल, ही बाब त्यांच्या निर्णयात महत्त्वाची ठरत आहे.

ॲमेझॉन या इंटरनेट-आधारित बाजार कंपनीने नुकताच भारतीय शेतकऱ्यांना जोडणाऱ्या एका संस्थेशी केलेला करार याचे निदर्शक म्हणता येईल. बेयर या जर्मन बहुराष्ट्रीय औषध/ कीटकनाशक उत्पादक कंपनीच्या पाठबळावर ‘द गुड राइस अलायन्स’ नावाची एक संस्था भारतात कार्यरत आहे. देशातील १३ राज्यांतील १३ हजारांहून अधिक छोटे शेतकरी या संस्थेशी संलग्न आहेत. त्यांचे एकत्रित शेतीक्षेत्र ३५ हजार हेक्टरचे आहे. हे सर्व शेतकरी तांदूळ पिकवतात. त्यांच्या पीक घेण्याच्या पद्धतीत बदल करून, त्यातून होणारा मिथेनचा उत्सर्ग कमी करण्याचा प्रकल्प ‘द गुड राइस अलायन्स’ ही संस्था राबवते. असा ६.८५ लाख टन कार्बन डायऑक्साइड समतुल्य मिथेन उत्सर्ग कमी करण्याचे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. त्या क्रेडिटची खरेदी ॲमेझॉनने केली आहे.

यात दोन्ही बाजूंनी कार्बन क्रेडिटच्या बाजारपेठेत न उतरता थेट व्यवहार निश्चित केला आहे, हेदेखील नोंद घेण्याजोगे आहे.

एकंदर पाहता, हवामान बदल रोखण्याच्या निमित्तानेही अर्थकारणाला चालना देणारी एक नवी बाजारपेठ विकसित होत आहे आणि तीत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावण्याच्या स्थितीत दीर्घकाळ राहील, अशी सुचिन्हे आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, ‘देशवासीयांचा पोशिंदा’ हे म्हणवणारा आपला शेतकरी त्यातून अतिरिक्त उत्पन्न कमावू शकणार आहे. पर्यावरणीय आपत्तीमध्ये आर्थिक संधी आणि तीदेखील ग्रामीण अर्थकारण सुधारण्याची अशी दुर्मीळ संधी आपल्याकडे चालून आली आहे. नजीकच्या दशकांत विकसित देश होण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना, तो विकास शाश्वत असेल, याचीही निश्चिती भारत करू शकेल, याची ग्वाही देणाऱ्या या घडामोडी आहेत.

लेखक व्यवस्थापनतज्ज्ञ असून, उद्योग क्षेत्रात गेली तीन दशके कार्यरत आहेत.

ravi.utgikar@gmail.com