जागतिक तणावात भारतीय अर्थव्यवस्था तग धरेल का?

अस्थिर जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक

रशिया- युक्रेन युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम झाले आहेत. रशिया हा जगातील प्रमुख तेल आणि नैसर्गिक वायू निर्यातदार देश असून युक्रेन गहू, सूर्यफूल तेल आणि खतांच्या जागतिक पुरवठ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. युद्धामुळे ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले. परिणामी अनेक देशांमध्ये महागाई वाढली आणि उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली. युरोपमधील ऊर्जा संकटामुळे औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम झाला. त्याचवेळी पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि लाल समुद्रातील तणावामुळे सागरी व्यापार विस्कळीत झाला. जगातील सुमारे १२ टक्के व्यापार सुएझ कालव्यातून होतो. या मार्गावरील सुरक्षाविषयक धोक्यांमुळे जहाजवाहतुकीचा खर्च वाढला असून त्याचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर झाला आहे. महागाई नियंत्रणासाठी अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह, युरोपियन सेंट्रल बँक आणि इतर प्रमुख मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर उच्च पातळीवर कायम ठेवले आहेत. उच्च व्याजदरांमुळे गुंतवणूक आणि कर्जवितरणाचा वेग कमी होत आहे. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालांनुसार जागतिक विकासाचा वेग मंदावला असून विकसनशील देशांवरील कर्जाचा भार वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एप्रिल २०२६ च्या अहवालानुसार जागतिक सार्वजनिक कर्ज २०२५ मध्ये जागतिक जीडीपीच्या ९३.९ टक्क्यांपर्यंत, म्हणजेच सुमारे १०६.७ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले असून २०२९ पर्यंत ते १०० टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे संरक्षण खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. अनेक देश शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक विकासावरील खर्च मर्यादित करून संरक्षणासाठी अधिक निधी राखून ठेवत आहेत. परिणामी दीर्घकालीन विकास प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक दोन्ही अनिश्चिततेच्या विळख्यात अडकले असून जागतिक अर्थव्यवस्था नव्या आव्हानांना सामोरी जात आहे.

जागतिक व्यापारातील भारताची भूमिका

भारत आज चार ट्रिलियन डॉलरपेक्षा अधिक आकाराची अर्थव्यवस्था बनला आहे. मोठी लोकसंख्या, वाढती ग्राहक बाजारपेठ, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार यामुळे भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व वाढत आहे. तथापि, भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील एक मूलभूत मर्यादा म्हणजे ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व. देश आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम भारतातील महागाईवर होतो. वाहतूक, शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांतील खर्च वाढल्याने उत्पादन महाग होते. इंधन, स्वयंपाक गॅस आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवरील आर्थिक ताण वाढतो आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण कुटुंबांच्या खर्चातील जवळपास निम्मा हिस्सा अन्नावर खर्च होतो. त्यामुळे अन्नधान्य महागाईचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांना बसतो. महागाई वाढल्यास बचतीचे प्रमाण घटते आणि कर्जावरील अवलंबित्व वाढते. परिणामी कुटुंबांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर परिणाम होतो. रुपयाचे अवमूल्यन ही आणखी एक गंभीर समस्या आहे. जागतिक अस्थिरतेतुन २०२६ मध्ये रुपयाचे मूल्य ९६ रुपयापर्यंत घसरले आहे. डॉलर मजबूत होत असल्याने रुपयावर दबाव वाढतो. रुपयाची किंमत घसरल्यास आयात महाग होते, परकीय कर्जफेडीचा खर्च वाढतो आणि उद्योगांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होते. विशेषतः तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण उपकरणे आणि सेमीकंडक्टर आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व लक्षात घेता ही बाब चिंताजनक आहे.

तथापि, जागतिक परिस्थिती भारतासाठी काही संधीही निर्माण करत आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या पर्यायी उत्पादन केंद्रांचा शोध घेत आहेत. ‘चायना प्लस वन’ धोरणामुळे भारताकडे उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजनांमुळे मोबाइल उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती आणि वाहन उद्योगात लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारतातील सेवा क्षेत्र विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा आणि औषधनिर्मिती क्षेत्र जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनले आहे. सन २०२५-२६ मध्ये भारताच्या परकीय व्यापाराने १.६ ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडला असून वस्तू व सेवा निर्यात ८०० अब्ज डॉलर्सच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे.

भारतीय बाजारपेठेतील संधी आणि धोके

जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही भारतीय भांडवली बाजाराने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टीने विक्रमी पातळी गाठली असून देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. डिमॅट खात्यांची संख्या आणि म्युच्युअल फंडातील एसआयपी गुंतवणूक सातत्याने वाढत आहे. यूपीआय व्यवहारांतील विक्रमी वाढ भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या यशाचे प्रतीक आहे. लहान शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागातही डिजिटल पेमेंट्सचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि औपचारिक होत आहेत. मात्र या चमकदार चित्रामागे काही गंभीर आर्थिक धोकेही आहेत. वैयक्तिक कर्जवाढ (वैयक्तिक कर्जदार सुमारे १५ ते २० टक्के) हा त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. गृहकर्ज, वाहनकर्ज, ग्राहक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड कर्जात मोठी वाढ झाली आहे. अनेक कुटुंबे ईएमआयच्या ओझ्याखाली दबली जात आहेत. उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जवाढ वेगाने होत राहिल्यास भविष्यात आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो. ग्रामीण अर्थव्यवस्था अजूनही अनेक समस्यांनी ग्रासलेली आहे. शेती उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना उत्पन्नातील वाढ मर्यादित आहे. खत, बियाणे, इंधन आणि मजुरी खर्च वाढल्याने शेतीचे अर्थकारण अधिकच कठीण झाले आहे. हवामान बदलामुळे अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता वाढत आहे. याचा परिणाम ग्रामीण मागणीवर आणि पर्यायाने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो.

रोजगार आणि कौशल्यविकासाचे आव्हान

भारताची सर्वांत मोठी ताकद म्हणजे युवा लोकसंख्या. मात्र या लोकसंख्येचे आर्थिक सामर्थ्यात रूपांतर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्तापूर्ण रोजगारनिर्मिती आवश्यक आहे. आर्थिक वाढ होत असली तरी रोजगारनिर्मितीचा वेग अपेक्षेइतका नाही. नियतकालिक कामगार शक्ती सर्वेक्षणानुसार (PLFS ) २०२६ नुसार देशातील बेरोजगारीचा दर सुमारे ५.१ ते ५.२ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे रोजगार बाजाराचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. अनेक पारंपरिक नोकऱ्यांवर दबाव निर्माण होत असताना डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, हरित ऊर्जा आणि डिजिटल सेवा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नवीन संधी निर्माण होत आहेत. यामुळे कौशल्यविकास आणि पुनर्कौशल्य यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शिक्षण व्यवस्था, उद्योग आणि सरकार यांनी संयुक्तपणे रोजगारक्षम कौशल्ये विकसित करण्यावर भर दिला नाही तर लोकसंख्यात्मक लाभांशाचे रूपांतर लोकसंख्यात्मक ओझ्यात होण्याचा धोका आहे.

भारताचे आर्थिक भवितव्य

जागतिक सत्ता संघर्ष, युद्धजन्य परिस्थिती आणि आर्थिक अनिश्चितता यांमुळे जगातील बहुतांश अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहेत. अशा परिस्थितीत भारताकडे मोठी बाजारपेठ, युवा मनुष्यबळ, डिजिटल क्षमता, वाढती उत्पादनक्षमता आणि मजबूत लोकशाही व्यवस्था आदी महत्त्वाची बलस्थाने आहेत. मात्र केवळ उच्च विकासदर हा आर्थिक यशाचा निकष ठरू शकत नाही. रोजगारनिर्मिती, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन, कृषी क्षेत्राची शाश्वतता, कौशल्यविकास, हरित ऊर्जा, तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन आणि सामाजिक समता यांना समान महत्त्व द्यावे लागेल. ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, निर्यातवाढीस चालना देणे आणि उत्पादन क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक बनवणे ही काळाची गरज आहे. योग्य आर्थिक धोरणे, सर्वसमावेशक अंमलबजावणी जागतिक घडामोडींना प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतावृद्धीसह अंतर्गत आर्थिक सुधारणांना सातत्यपूर्ण प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.

(लेखक सांगली येथील संपतराव माने महाविद्यालयात अर्थशास्त्र विभागात सहायक प्राध्यापक आहेत.)