शस्त्रास्त्र निर्यातीच्या नफेखोरीपायी युद्धाच्या झळा!

आज जगभरात मिळून सुमारे २.३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर (म्हणजे दोन लाख ३० हजार कोटी) इतका लष्करी खर्च होतो. त्यापैकी जवळपास ५० टक्के म्हणजे एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हा देश करतो; तो दीड ट्रिलियन करा, अशी ट्रम्प यांची मागणी आहे.

जगातील सर्वात अधिक लष्करी खर्च करणार्‍या पहिल्या दहा देशांच्या यादीत अमेरिकेनंतर चीन, रशिया, सौदी अरेबिया, ब्रिटन, फ्रान्स, भारत, जपान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, तुर्किये यांचा समावेश होतो. पण एकट्या यूएसएचा लष्करी खर्च, त्यानंतरच्या नऊ देशांच्या एकत्रित लष्करी खर्चापेक्षाही जास्त- त्यातही चीनपेक्षा सुमारे साडेतीन पट आणि रशियापेक्षा सात पट आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय उत्पादनाशी त्याचे प्रमाण साधारण चार टक्के तर त्यांच्या संघराज्य सरकारच्या वार्षिक खर्चाच्या साधारणत: ११ टक्के आहे. जागतिक पातळीवर जगाच्या सकल उत्पन्नाच्या सुमारे अडीच टक्के तर वार्षिक सरकारी खर्चाच्या सुमारे सात टक्के खर्च लष्करावर केला जातो. भारतात २०२४-२५ मध्ये, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे दोन टक्के आणि केंद्र सरकारच्या खर्चाच्या १४ टक्के खर्च लष्करावर झाला आहे.   

वास्तविक राजकीय-ऐतिहासिक तसेच भौगोलिक कारणांमुळे अमेरिका हा देश लष्करीदृष्ट्या सर्वात सुरक्षित आहे. परंतु अमेरिकेच्या लष्करी खर्चाचा मोठा वाटा हा त्यांच्या देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी होतच नाही. तर त्यांनी जगात उभ्या केलेल्या सुमारे ७०० लष्करी तळांसाठी केला जातो. तिथे त्यांचे सुमारे दीड लाख सैनिक तैनात आहेत. हे लष्करी तळ म्हणजे त्यांची राजकीय पोलीस ठाणी आहेत. त्या त्या देशांमध्येच नव्हे, तर एकूण त्या प्रदेशात आणि एकूण जगात अमेरिकन कंपन्या, खासगी उद्योग क्षेत्र, त्यांचे नफे, तेथील नैसर्गिक स्रोतांवरील त्यांचे नियंत्रण यांना प्रतिकूल कोणतेही सत्तापरिवर्तन होणार नाही, याची काळजी ते घेत असतात. 

लष्करी उद्योग – एक मोठी नफेखारी? 

दुसर्‍या महायुद्धानंतर, युरोपची लष्करी ताकद आणि साम्राज्यवादी विस्तार संपुष्टात आल्यावर अमेरिका हीच युरोपचा तारणहार बनली. सोव्हिएत युनियन आणि समाजवादाचा ‘धोका’ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सोव्हिएत युनियनशी शीतयुद्ध सुरू ठेवून अमेरिकेने लष्करी खर्च वाढवत नेला. इस्रायल हा देश पश्चिम आशियात १९४८ मध्ये वसला. पण तो अमेरिकन सरकारच्या मदतीने आणि धनाढ्य ज्यू उद्योगपतींच्या कंपन्या तसेच धर्मांध झिओनिस्ट यांच्या पुढाकाराने स्थानिक पॅलेस्टाईन प्रदेशातील नागरिकांना निर्वासित करून, त्यांना जबरदस्तीने हाकलून वाढत गेला त्यांनी आता पॅलेस्टाईन गिळंकृत करून आता सर्वच पश्चिम आशियाला आपले क्षेत्र असल्याप्रमाणे युद्धे सुरू केली आहेत.

 समाजवादी सोव्हिएत युनियनचे पतन १९९३ मध्ये झाल्यानंतर ब्रिटन, फ्रान्स आदी देशांचे लष्करी उत्पादन थांबले नाही, पण मोठा बदल म्हणजे यूएसएप्रमाणेच व इस्रायलमध्येही लष्करी सामग्रीची निर्मिती करून ती जगातील सरकारांना विकणार्‍या कंपन्यांचा म्हणजे लष्करी उद्योग आणि त्यांचे समर्थक राजकीय दबाव गट यांचा एक गोतावळा तेथील अर्थकारणात प्रभावी झाला. या गोतावळ्याची मुख्य कामे दोन. एक म्हणजे, अमेरिका-इस्रायल (आणि त्यांचा राजकीय गट) हीच आर्थिक-लष्करी महासत्ता असली पाहिजे, त्यासाठी सतत युद्धासाठी तत्पर राहून प्रत्यक्षात तसे हस्तक्षेप करून, आपल्या लष्करी उच्चत्वाची खात्री जगाला पटवणे; त्याची राजकीय-मानसिक गरज प्रस्थापित व्यवस्थेत आणि समाजमनात तयार करणे; दुसरे म्हणजे, लोकप्रतिनिधिगृहांत अधिकाधिक आर्थिक तरतूद त्यासाठी करवून घेणे, त्याची देशांतर्गत कंत्राटे मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांना मिळतील, त्यांची क्षमता वाढत राहील याची व्यवस्था करणे; तिसरे म्हणजे, जगात या गोतावळ्याला शस्त्र खरेदीची वाढती मागणी मिळत राहील, यासाठी अमेरिकन सरकारमार्फत दबाव, भीती यांचे वातावरण निर्माण करून शस्त्रनिर्यात वाढत ठेवणे.  

हे कार्य अमेरिका आणि फ्रान्स, ब्रिटन या देशांतील भांडवली पक्ष-सरकारे यांच्या भागीदारीमध्ये, या गोतावळ्याने गेली ४० वर्षे यशस्वीरीत्या चालवले आहे. विनाचौकशी अत्युच्च दराने नफा मिळवण्याचे साधन म्हणून परस्परविरोधी देशांसहित सर्वांना (काही अपवाद वगळता) प्रचंड नफ्यासहित आंतरराष्ट्रीय शस्त्रपुरवठा आणि प्रत्यक्ष युद्धे यांचे एक समीकरण बसवले आहे. जगात गेल्या ५० वर्षांत झालेल्या बहुतेक सर्व छोट्या-मोठ्या युद्धांचा सर्वांत मोठा लाभार्थी हाच लष्करी उद्योग गोतावळा राहिलेला आहे. ‘सिप्री’च्या २१ ते २५ सालातील सरासरी आकडेवारीनुसार जगात एकूण मिळून होणार्‍या शस्त्रास्त्र निर्यातीत एकट्या अमेरिकेचा वाटा ४२ टक्के, तर उत्तर अटलांटिक करार संघटनेतील युरोपीय देशांचा वाटा २६ टक्के आहे. म्हणजे हेच देश जगातील ७२ टक्के शस्त्रनिर्यात करतात. त्याखालोखाल रशियाचा वाटा ७ टक्के, चीनचा ६ टक्के आहे. त्यातही अमेरिकेचा लाभ कसा, हे २०१६ ते २० आणि २०२१-२५ यांची तुलना करणार्‍या सोबतच्या तक्त्यावरून स्पष्ट होईल.

अमेरिकेच्या एक ट्रिलियन डॉलर्समधील कंत्राटी लष्करी खर्चापैकी ४० टक्के खर्च हा, पाचच बड्या कंपन्यांच्या खरेदीच्या कंत्राटांवर होतो- लॉकहीड मार्टिन, आरटीएक्स कॉर्पोरेशन, जनरल डायनॅमिक्स, बोइंग आणि नॉर्थकॉर्प ग्रुम्मन. याउलट रशिया आणि चीनमध्ये लष्करी उत्पादनामध्ये मुख्यत: सरकारी मालकीच्याच संस्था असल्याने तेथे लष्करी खर्च वाढविण्यामध्ये खासगी नफ्याचे हितसंबंध हे प्रेरणास्रोत नसतात.   

या बदलाचे लाभार्थी कोण?

रशियाचा जागतिक शस्त्रास्त्र निर्यातीमधील वाटा १४ टक्क्यांनी कमी होणे आणि त्याच वेळी अमेरिकेचा तो सहा टक्क्यांनी, तसेच इस्रायल, जर्मनी, इटली इत्यादी देशांचाही त्याच प्रमाणात वाढणे यात एक आंतरिक संबंध आहे. रशिया युक्रेनच्या युद्धात गुंतलेला असल्याने त्यांना जगात अन्यत्र शस्त्रनिर्यात करणे शक्य होत नाही. त्याचा परिणाम म्हणूनच यूएसए आणि नाटो देशांची जगातील इतर देशांना तसेच युक्रेनसहित अन्य युरोपीय देशांना होणारी शस्त्रनिर्यात वाढलेली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. युक्रेनमधील किंवा त्या अर्थाने जगात कोठेही विध्वंसक युद्ध सुरू राहणे, यात या देशांतील बड्या कंपन्यांचाच मोठा लाभ आहे, हे यातून दिसते आहे.

जगातील लष्करी खर्च आजच्या पातळीपेक्षा फक्त १० टक्क्यांनी कमी झाला, तरी दरवर्षी सुमारे २०० अब्ज डॉलर्स (जवळपास २२ लाख कोटी रुपये) उपलब्ध होतील. या निधीतून जगातील भूकबळींची समस्या संपू शकते. जगातील प्रत्येक व्यक्तीला १२ वर्षे मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण देता येईल, प्रत्येक व्यक्तीला स्वच्छ पाणी देता येईल. लष्करी कारवाया मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करतात. १० टक्के कपात केल्यास जागतिक कार्बन परिणाम (फूटप्रिंट) लक्षणीयरीत्या कमी होईल. विकसनशील देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च या निधीतून भागवता येईल. लष्करावर खर्च होणार्‍या प्रत्येक डॉलरपैकी एक सेंट नागरी क्षेत्रात गुंतवल्यास, लष्कराच्या तुलनेत दुप्पट ऊर्जा बचत आणि पर्यावरण रक्षण होऊ शकते.

चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांसारख्या बाजारू माध्यमांमधून केल्या जाणार्‍या युद्धखोरीच्या प्रचारापेक्षा जागतिक पातळीवर लष्करी खर्च आणि विध्वंस कमी कसा करता येईल याचा विचार करण्याची गरज यामुळेच अधोरेखित होते आहे. याचा विचार करून जनतेने जागतिक पातळीवर कृती करण्यासाठी आज तर इंटरनेटसारखी साधनेही उपलब्ध आहेत.

देश             जागतिक शस्त्रनिर्यातीत वाटा (टक्के)

२०१६ ते २०    २०२१ ते २५    बदलाची दिशा

अमेरिका     ३६    ४२    प्रचंड वाढ

फ्रान्स  ८.८   ९.८   वाढ

जर्मनी ५.४    ५.७    किंचित वाढ

ब्रिटन(यूके)    ३.३    ३.४    किंचित वाढ

इटली २.२    ५.१    प्रचंड वाढ

इस्रायल ३.१    ४.४    लक्षणीय वाढ

रशिया  २१     ६.८    प्रचंड घट

चीन   ५.५    ५.६    किंचित वाढ