शाहू पाटोळे

‘देशाच्या अन्नसुरक्षा कायद्यात लवकरच बदल’ (२० डिसेंबर), ‘संसदेत भरड धान्यांची खास मेजवानी’, (२१ डिसेंबर) आणि ‘पौष्टिक तृणधान्यांच्या विकासासाठी सप्तसूत्री’ (२२ डिसेंबर) या तीन बातम्या गेल्या तीन दिवसांत ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्यांनुसार सरकार सध्याच्या अन्नसुरक्षा कायद्याऐवजी नवीन ‘पोषणयुक्त अन्न सुरक्षा कायदा’ आणण्याबरोबरच लोकांना तृणधान्ये खाण्याकडे वळविणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी त्यांना तृणधान्ये पिकविण्यासाठी उद्युक्त करणार असल्याचे कळते. संयुक्त राष्ट्राच्या पुढाकाराने २०२३ हे वर्ष ‘जागतिक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाणार आहे. ‘आपल्या पंतप्रधानांच्या प्रयत्नांमुळे येते वर्ष भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार असल्याचे,’ एक केंद्रीय मंत्री म्हणाले. याचा अर्थ असा की, आता पुढच्या वर्षात गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत आणखी एक ‘इव्हेंट’ साजरा होणार आहे तर! आणि लोकांनी काय खावे आणि खाऊ नये हेही यानिमित्ताने सांगितले जाईल, यात कसलीही शंका नाही.

The conservation role of women
स्त्रियांची जतनसंवर्धक भूमिका
Neelam Gorhe criticize Uddhav Thackeray said he has lost his base politically
“उद्धव ठाकरे यांचा राजकीयदृष्ट्या जनाधार संपला,” निलम गोऱ्हे यांची टीका; म्हणाल्या…
raju shetty allegations against dhairyasheel mane over development work
खासदारांचे विकासकामात गौडबंगाल, इतरांची कामे आपल्या नावावर खपवली; राजू शेट्टी यांचा धैर्यशील माने यांच्यावर आरोप
sanjay raut narendra modi
“रोज नवे जोक, देशात जॉनी लीवरनंतर…”, मेरठच्या सभेतील मोदींच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून संजय राऊतांचा टोला

हेही वाचा >>>तालिबानवर दबावाची गरज तातडीची

केंद्र सरकार आत्ताचा अन्न सुरक्षा कायदा बदलून नवीन कायदा आणणार आणि लहान शेतकऱ्यांना तृणधान्ये पिकविण्यासाठी प्रोत्साहित करणार असेल, तर त्याचे डोळे झाकून स्वागत करणारे अनेक जण ‘तयार’ झालेले आहेत. सरकार जे निर्णय घेणार आहे, त्यात शेतकऱ्यांना आणि अन्न सेवन करणाऱ्यांना गृहीत धरण्यात आले असावे. कारण हे सरकार संस्कृती आणि परंपरा यांचा मेळ घालणारे आहे, त्यामुळे हे सरकार सर्वसामान्य लोकांना आणि शेतकऱ्यांना वर्षभर तरी संस्कृती आणि परंपरा जपण्यासाठीच्या दावणीला बांधणार हे नक्की.

शेतकऱ्यांना तृणधान्ये वा भरड धान्यांची पिके घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे का? या धान्यांची पिके घेणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने किफायतशीर असते तर, शेतकरी पारंपरिक पिकांचे उत्पादन घेणे बंद करून अन्य पिकांकडे वळला असता का? उदाहरणार्थ वर्तमानात मराठवाड्यातील किती टक्के शेतकरी खरिपात पिवळी (एक प्रकारची ज्वारी), मका, बाजरी, मूग (पिवळे, हिरवे), उडीद, हुलगे (ज्याला कुठे कुळीथ म्हणतात), मटकी, राळे, भगर, राजगिरा, कारळे, अंबाडी, तीळ, तूर, वाटाणे, भुईमूग ही पारंपरिक पिकं घेतात? तीच बाब रब्बी पिकांबद्दल; किती टक्के शेतकरी ज्वारी, करडी, मसूर ही पिके घेतात. ही पारंपरिक पिके न घेण्यामागची कारणे जितकी भौगोलिक, प्रादेशिक, आर्थिक आणि सामाजिक आहेत, तितकीच ती अगदी ग्रामीण भागातील लोकांची खाद्यसंस्कृती आणि बदलत्या आहारात आणि नवीन पदार्थ आहारात सामावून घेण्यातही आहेत. आहारबदलात माध्यमांचा वाटाही मोठा आहे.

हेही वाचा >>>एका उपचार पद्धतीने दुसऱ्या पद्धतीला तुच्छ लेखणे कोणत्याही वैद्यकीय शास्त्रात बसत नाही

मराठवाड्यातील खाद्यसंस्कृतीत (हे अन्य प्रदेशांनासुद्धा लागू पडते) वेगाने बदल घडण्यास सुरुवात झाली ती १९७२ च्या दुष्काळापासून. तत्कालीन सरकारने परदेशातून मिळेल ते धान्य आणून लोकांना जगवले. त्यात मका, सातू, मिलो, तांदूळ आणि गहू या प्राथमिक धान्यांचा समावेश होता. लोकांना त्याच काळात पामतेल आणि सोयाबीनच्या तेलाची ओळख झाली. दुष्काळ संपल्यानंतर आहारातील गहू, तांदूळ ही धान्ये आणि तेले मात्र टिकून राहिली. दुष्काळी कामांमुळे लोकांच्या हाती थेट पैसा आला, शिवाय ग्रामीण भागातील ‘हक्काच्या’ मजुरांचे शहरांकडे झालेल्या स्थलांतरांमुळे मजुरांची मानसिकता बदलली तशी शेती करणाऱ्यांचीही मानसिकता बदलत गेली. बलुतेदारी पद्धत मोडकळीस आली. या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे, खिळखिळा झालेला गावगाडा मोडला. शेतकरी नगदी पिकांकडे वळला आणि कमीत कमी श्रमिकांवर अवलंबून राहता येईल अशी पिके घेऊ लागला. त्यात ‘कुशल’ मजूर मिळेनासे झाले. तीळ किंवा करडी काढणे किती नाजूकपणाचे वा टोकाचे कष्टाचे असते, हे ग्रामीण भागातील लोक सांगू शकतील. भुईमूग पेरणे सोपे असते, पण शेंगा वेचणे कष्टाचे असते. त्यात मटकी, मूग, उडदाचे, कारळ्याचे, बाजरीचे पीक कमी निघत असे. हायब्रिड अर्थात संकरित ज्वारी रंगाने काळी असल्याने आणि सकस नसे, दरही कमी मिळायचा.

मग शेतकरी वळला तो सूर्यफुलाकडे. हळूहळू पारंपरिक पिकांचे उत्पादन घेणे जवळपास संपुष्टात येत गेले. गेल्या काही वर्षांत शेतकरी स्वतःच्या कुटुंबाच्या गरजेपुरती पारंपरिक पिके घेतात. आमच्या आहारातील मुख्य घटक ज्वारी हा होता आता तो दुय्यम झालेला आहे. गेल्या काही वर्षांत खाद्यसंस्कृती ही सामाजिक स्थानाशी जोडली गेली आहे. ज्वारीच्या भाकरी गरीब खातात, असे आता खेड्यातही रूढ झाले आहे. आता खेड्यातील मुलेसुद्धा डब्याला चपात्या, सॉरी पोळ्या नेतात आणि आता खेड्यातसुद्धा पाच मिनिटांत तयार होणाऱ्या आयत्या शेवया आणि पास्ता मिळू लागलेला आहे. चुलीवरच्या भाकरी खाण्यासाठी आता ढाब्यावर जाण्याची पद्धत रूढ झालेली आहे आणि तिथे जाऊन ३५ रुपये किलो ज्वारीची भाकरी ४० रुपयाला एक या दराने घेणे प्रतिष्ठेचे झालेले आहे. असो.

हेही वाचा >>>मुंबईतही वातावरणाचा ‘तमिळनाडू पॅटर्न’ हवा…

हरित क्रांतीला कितीही नावे ठेवली, तरी आज आपण सगळे भारतीय जे जगलो, तगलो ते हरित क्रांतीमुळे हे कधीही विसरता येणार नाही. हरित क्रांतीमुळेच जगभरात धान्याची ‘भीक’ मागणारा हा देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला. इथला शेतकरी आधुनिक शेतीकडे वळला म्हणून टिकला. शेतकऱ्याला जे परवडते ते तो पिकवत असतो, शेतीचे अर्थशास्त्र जितके शेतकऱ्यांना कळते, तितके ते पुस्तकी शेतीतज्ज्ञांना कळत नाही. भरड धान्यांपासून केलेल्या पदार्थांचे इव्हेंट्स पुढचे वर्षभर साजरे होतील, पण शेतकरी त्यांच्या लागवडीकडे वळतील असे वाटत नाही. सेंद्रिय शेती आणि झिरो बजेट शेतीची सद्य:स्थितीत काय हालहवाल आहे?