युद्धाचा भुर्दंड कोणी, किती भरावा ?

युद्धांची तरफदारी करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमांना असलेल्या धोक्याचे निवारण, मानवजातीचे हित (उदा.- ‘इराणकडे अण्वस्त्रे नकोत’), किंवा सांस्कृतिक संघर्ष आदी मुद्द्यांचा आधार घेतला जातो. पण या तथाकथित तार्किक आधारांपायी इतिहासात आजवर दुर्लक्षित राहिलेले सत्य म्हणजे- युद्धाची खरी किंमत कुणीही कधी मोजत नाही.

युद्ध सुरू करणारे कधीही त्याची पूर्ण किंमत मोजत नाहीत. ही किंमत युद्धखोर अथवा युद्धमान देशाला भोगाव्या लागणार्‍या नुकसानापेक्षा नेहमीच अधिक असते; किंबहुना युद्धाची किंमत एखाददोन देशांपुरती कधीच न राहता सीमा ओलांडते, फक्त भांडवली बाजाराला फटका न देता अर्थव्यवस्थांवर परिणाम करते आणि तो परिणाम बर्‍याच काळापर्यंत जाणवणारा असतो. युद्धात होणारे नुकसान फक्त उद्ध्वस्तीकरणापुरते- पाडलेली विमाने, जमीनदोस्त इमारती यांसारखे भौतिक नसून त्याचे नकारात्मक दुष्परिणाम आणखी सखोल पाझरणारे असतात. युद्धाची सामाजिक किंमत नेहमीच अपरिमित, प्रचंड असते आणि युद्धखोरांना भोगावे लागणारे या प्रकारचे नुकसान अगदी किंचित म्हणता येईल इतकेच असते. 

राजकीय अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांनी गेल्या किमान ३०० वर्षांपासून हे सांगितलेले आहे. ॲडम स्मिथच्या हयातीतच (१७२३- ९०)  युरोपभर ‘सात वर्षांचे युद्ध’ (सेव्हन इयर्स वॉर- १७५६-६३) झाले, तर या युद्धाचे बर्‍याच काळापर्यंत टिकलेले दुष्परिणाम डेव्हिड रिकार्डोने (१७७२-१८२३) पाहिले. पण युद्धाच्या किमतीबाबतचा-तिच्या सार्वत्रिकतेबाबतचा- त्यांचा ऊहापोह साधार नसून अंत:स्फूर्त संकल्पनावजा होता, असे म्हणता येईल.

पुढे जॉन मेनार्ड केन्स हे तर पहिल्या महायुद्धानंतरच्या पॅरिस वाटाघाटी आणि व्हर्सायचा तह या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होते, त्यांनी त्याआधारे ‘द इकॉनॉमिक कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ पीस’ हा दीर्घनिबंध (१९१९) लिहून, जर्मनीवर जबर किंमत लादल्याने सूडभावना प्रबळ होऊन पुन्हा युद्धस्थिती येऊ शकते, असा इशारा दिला होता. त्यानंतरचे ‘सामाजिक अर्थशास्त्रज्ञ’ म्हणून ओळखले जाणारे कार्ल पोलान्यी यांनी ‘सामाजिक नुकसाना’ची संकल्पना मांडली होती. पण या सार्‍या पूर्वसुरींनी त्या त्या वेळी युद्धाच्या आर्थिक परिणामांच्या आवाक्याबद्दल जी काही मते व्यक्त केली, त्यापेक्षा मोठा आवाका आजच्या जागतिकीकरणानंतरच्या काळात तर गृहीतच धरावा लागतो, कारण परस्परावलंबित्व हा आजच्या अर्थकारणाचा संरचनेचाच भाग आहे.

अशा संरचनेमुळेच इराण युद्धाचा भुर्दंड अपरिमित ठरतो. एकट्या अमेरिकेपुरते पाहिले तर, काही जीव गमावण्याखेरीज कोट्यवधी डॉलरचा चुराडा झालेलाच आहे. ‘दर आठवड्यास अमेरिकेला १२.७ बिलियन डॉलर युद्धात खर्च करावे लागतात ’ असा अंदाज प्रकाशित झालेला आहे. पण या युद्धाचा व्यापक आर्थिक भुर्दंड- विशेषत: इंधन/ऊर्जा, अन्न आणि वित्तबाजार यांना बसलेला फटका प्रचंड आहे. इंधनकिमती वाढल्याचा परिणाम अख्ख्या अर्थव्यवस्थेवर होतोच- वाढीव वाहतूक खर्च  तसेच वीज महाग झाल्यामुळे, खतकिमती वाढून अन्नघटकांचा उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे तो होणारच असतो. मध्यवर्ती बँकादेखील अशा वेळी मौद्रिक धोरणे आणि व्याजदर यांत कोणतीही जोखीम घेत नसल्याने वाढ मंदावते. या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अनेक देशांचा आर्थिक वाढदर यंदा कमी राहील, असा नुकताच दिलेला इशारा गंभीर ठरतो.

त्याहून गंभीर आणि विचित्र वास्तव म्हणजे, हा सार्वत्रिक परिणाम एकत्रितपणे ‘युद्धाचा भुर्दंड’ म्हणून मोजलाच गेला तरीही त्यावर पुढे काहीच धोरणात्मक उपाययोजना होत नाही! युद्धभूमीवरील नुकसानापेक्षा युद्धाचा हा भुर्दंड कैकपटींनी अधिक असतो, हे सिद्ध होऊनसुद्धा त्याकडे अवघ्या मानवजातीने आणि महत्त्वाचे म्हणजे हा अप्रत्यक्ष भुर्दंड सोसणार्‍या देशांनी, या देशांचा समावेश असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी ‘भुर्दंड यांनी का सोसावा’ या मुद्द्याची निर्णायक तड लावलेली नाही! वास्तविक आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक या दोघांनाही असे आढळून आले आहे की, हिंसक संघर्षाची आर्थिक झळ त्यापासून दूर असलेल्या अर्थव्यवस्थांना बसते- तरीही धोरणात्मक उपायावर विचार झालेला नाही.

बरे, अशा अप्रत्यक्ष नुकसानाची नेमकी मोजणी झाल्याचेही उदाहरण आहे. नोबेल-मानकरी अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिगलिट्झ यांनी लिन्डा बिल्मेस यांच्या सहकार्याने इराक युद्धाचे (२००३-२०११) आर्थिक, वित्तीय नुकसान आणि समष्टी-अर्थशास्त्रावर झालेले दुष्परिणाम यांची कसून मोजणी केली. त्यावर पुढे चर्चा झाली नाही, म्हणून तर आजही अमेरिका किंवा युक्रेनवर चढाई करणारा रशिया यांसारखे देश इराण वा युक्रेन युद्धाची झळ कमीच सोसणार, हे उघड आहे. युरोपीय मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्ष ख्रिस्टीन लगार्द यांनी अलीकडेच याविरुद्ध इशारा दिला. हा भुर्दंड प्रत्यक्षात इंधन आयात करणार्‍यांना, उभरते बाजार म्हणून उभे राहू पाहाणार्‍या देशांना आणि अंतिमत: जगभरच्या घराघरांना सोसावा लागतो, असे त्या म्हणाल्या. बाजार-अर्थशास्त्राचीच भलामण करणार्‍यांचा नावडता ‘सबसिडी’ (अर्थसाहाय्य) हा शब्दच वापरायचा तर, ‘अन्य देशांच्या अर्थसाहाय्यावर काही देशांची युद्धखोरी चालते’.

युद्धखोरीसंदर्भात ‘अर्थसाहाय्य’ ही संकल्पना फारच मानीव आहे असे कुणी म्हणेल; ते काही अंशी मान्य केले तरी झळ मात्र प्रत्यक्ष असते. संकल्पनात्मक पातळीवरचे विश्लेषण पुढे नेऊन असेही म्हणता येते की, तीन प्रकारच्या यंत्रणा या अप्रत्यक्ष अर्थसाहाय्यासाठी कार्यरत असतात. पहिली यंत्रणा भौगोलिक. जेव्हा युद्धामुळे एका केंद्रामध्ये (विशेषत: ऊर्जेच्या महत्त्वाच्या ठिकाणी) व्यत्यय येतो, तेव्हा त्याचे परिणाम दूरवर पसरतात. होर्मुझची सामुद्रधुनी हे त्याचे ताजे उदाहरण. दुसरी यंत्रणा कालिक. युद्ध ही अखेर, भविष्याकडून वर्तमानाने केलेली उसनवारी असते.

अगदी आर्थिकदृष्टयाही, युद्धासाठी सरकारे कर्ज उभारून पैसा उभा  करतात आणि त्याचा भार अशा पिढ्यांवर ढकलतात, त्यामुळे भूतकाळातील युद्धांचे आर्थिक परिणाम अनेक दशकांनंतरही जाणवत राहातात. तिसरी यंत्रणा अधिकारांच्या केंद्रीकरणाशी संबंधित. काही मोजक्या जणांनी घेतलेला निर्णय इतरांच्या बोकांडी बसतो आणि नुकसान त्या बाकीच्यांचे होते. याविषयी अनेक आधुनिक अर्थशास्त्रज्ञांनी अभ्यास केलेले आहेत. त्यातून ‘संघर्षांचे अर्थशास्त्र’ ही अभ्यास शाखाच तयार झाली आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातले या शाखेचे तज्ज्ञ पॉल कोलिअर यांनी तर. ‘‘युद्धे लोकांच्या भल्यासाठी नव्हे, तर मोजक्या उच्चपदस्थांच्या वैयक्तिक लाभासाठी लढली जातात, युद्धाचे जे काही फायदे असतील ते मर्यादित गटापर्यंतच राहून इतरांना भुर्दंडच सोसावा लागतो’’ असे प्रतिपादन केलेले आहे.

‘चोकपॉइंट्स :  अमेरिकन पॉवर इन द एज ऑफ इकॉनॉमिक वॉरफेअर’  हे ‘सेंटर फॉर ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी’तील तज्ज्ञ एडवर्ड फिशरमन यांचे पुस्तक. त्यात त्यांनी, इंधनपुरवठ्याचे मार्ग आणि त्यात येणार्‍या बाधा यांचा ऊहापोह करून, युद्ध जरी नुकसानकारक वाटले तरी हे नुकसान इतरांचेच अधिक होत असते असा निष्कर्ष काढला आहे.

पण मुद्दा युद्धाचा भुर्दंड मोजण्याचा आहे, तो न मोजल्यामुळेच युद्ध ‘स्वस्त’ ठरते. हेच प्रदूषणाबद्दलही आपण पाहतो. इतरांच्या जिवाला धोका असूनसुद्धा जर प्रदूषणविरोधी यंत्रणा सजग नसतील, तर मग प्रदूषक कारखाना उभारणेच स्वस्त पडणार! हेच युद्धांबद्दल खरे ठरत असते.

‘प्रदूषण जे करतात, त्यांनीच किंमत मोजावी’ हा आग्रह आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवर धरला जातो. मग युद्धांबाबतही तसे का होऊ नये? जे संघर्ष सुरू करतात, त्यांनी त्याच्या खर्‍या खर्चाचा मोठा वाटा (त्याहून उत्तम म्हणजे, संपूर्ण खर्च) उचलला पाहिजे. हा दंडक मान्य करून तो अमलात आणण्यासाठी खमक्या जागतिक संस्थेची आवश्यकता आहे. अशी आंतरराष्ट्रीय संस्थाच, जागतिक बाजारपेठांपेक्षा अधिक प्रभावीपणे संघर्षाच्या खासगी आणि सामाजिक खर्चांमध्ये ताळमेळ घालू शकेल. जोपर्यंत जग अशी संस्था निर्माण करत नाही, तोपर्यंत ‘युद्धाशी संबंधित नसलेलेच अप्रत्यक्षपणे अर्थसाहाय्य’  करत राहातील आणि काही जणांसाठी- काही देशांसाठी ‘युद्ध करणे स्वस्तच’ राहील!

अर्थशास्त्र व कायद्याच्या तज्ज्ञ; के्ब्रिरज विद्यापीठात ‘एम्पीरिकल लीगल स्टडीज’च्या सहयोगी प्राध्यापक

लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या साहाय्याने © Project Syndicate