उज्ज्वला देशपांडे
जागतिकीकरण केवळ आर्थिक असू शकत नाही, त्याला मानवी पैलूही असतात. स्थलांतरामुळे नवे प्रश्न निर्माण होणारच असतात, ते सोडवणे ही धोरणकर्त्यांची मानवी जबाबदारी आहे…
‘‘आम्हाला तुमच्या डॉक्टर्सची गरज नाही, आम्हाला तुमच्या इंजिनीअर्सची गरज नाही, तुम्ही त्यांना सगळ्यांना घ्या आणि तुम्ही त्यांच्यासाठी खर्च करा’’ हे पोलंडचे डॉमिनिक तार्कझिन्स्की यांचे उद्गार, ‘‘दोन विभिन्न सभ्यतांचं मिश्रण कधीच चांगल्या गोष्टी देणार नाही. तुम्हाला करायचं तर तुम्ही करा, आम्हाला बळजबरी करू नका’’ असे हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान यांचे वक्तव्य, आणि अमेरिकेतल्या कायदेशीर स्थलांतरितांनाही ‘तुमच्या मुलाच्या जन्माआधी जर तुम्ही अमेरिकेचे नागरिक असाल, तरच तुमच्या मुलांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळेल’ अशा कायद्याचा धाक दाखवणारे ट्रम्प, या साऱ्या नेत्यांमधले साम्य असे की, हे सारे जण ‘बहुसांस्कृतिकते’ला नकार देताना दिसतात. हा नकार ‘नाही म्हणजे नाही’ इतका कट्टर असतो.
इटली, जर्मनी, ब्रिटनमधले छोटे/मोठे नेतेही याच प्रकारचे विचार व्यक्त करत असल्याच्या बातम्या येतात, ‘ब्रेग्झिट’चा आर्थिक धोंडा स्वत:च्या पायावर ब्रिटनने पाडून घेतला त्याला इंग्रजेतर स्थलांतरित नकोत हेही महत्त्वाचे कारण होते. इटलीच्या उजव्या विचारांच्या सरकारने तिथल्या बांगलादेशींवरही निर्बंध आणलेले आहेत आणि जर्मनी, फ्रान्समध्ये राजकीय यश मिळवू लागलेल्या कट्टर उजव्या पक्षांच्या यशाचा महत्त्वाचा भाग अन्यदेशीयांच्या द्वेषातून आलेला आहे. ऑस्ट्रेलियात काही वर्षांपूर्वी भारतीयांवर हल्लेसुद्धा झाले होते हे खरे, पण त्या देशातील राजकारण बहुसांस्कृतिकतावादी आहे. न्यूझीलंडमध्येही ‘बहुसांस्कृतिकवादा’चा सर्व बाजूने विचार करणारे राजकारणी दिसतात.
हेही वाचा >>> सिरियातल्या ताज्या हिंसाचाराशी इराण, इस्रायल, तुर्की, रशियाचा काय संबंध?
या देशोदेशीच्या राजकीय नेत्यांची, इतिहासकारांची वक्तव्ये ‘यूट्यूब व्हिडीओज’सारख्या समाज-माध्यमांतून आपल्यापर्यंत सहज पोहोचू शकतात. यापैकी इंग्लंडच्या व्हिडीओत एक इतिहासकार म्हणतात, ‘आपलाच इतिहास, आपलीच मूल्ये महान आहेत आणि तीच शाळांमध्ये शिकवली गेली पाहिजेत’. ‘आमचाच इतिहास’ शिकवताना, आपण ‘जेते’ म्हणून आफ्रिका, आशियामधल्या विविध देशांवर, काही ठिकाणी मूळ रहिवाशांवर किती अनन्वित अत्याचार केले, किती लुटून या वसाहतींना कंगाल केले; हेसुद्धा शिकवणार का?
एकतर जागतिकीकरणानंतर (काही प्रमाणात आधीसुद्धा), मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर होत आहे. त्यामुळे जगात सगळीकडेच वेगवेगळ्या वंशाची, वर्णाची, धर्माची लोकसंख्या दिसते; हे वैविध्य शाळांमध्येही साहजिकच दिसते. फक्त एकाच देशाचा इतिहास या विविध प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्याने जगाच्या इतिहासाचा संकुचित दृष्टिकोन सांगितला जातो.
हा प्रश्न केवळ इतिहास-लेखन आणि शिक्षण, केवळ स्थलांतर, एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. याच्या मुळाशी बहुसांस्कृतिकतेला विरोध हे कारण आहे. पण मग बहुसांस्कृतिकतेला इतका विरोध का? जागतिकीकरणाच्या काळात बहुसांस्कृतिकतेला मान्यता मिळण्यासाठी आणि स्व-समूहश्रेष्ठतावाद कमी होण्यासाठी काय करावे लागेल?
बहुसांस्कृतिकतेचे भान हे उभयपक्षी असावे लागते. ते नसेल तर, एखाद्या देशात वेगवेगळ्या संस्कृतीचे लोक येऊ लागले, त्यांना धड इथली भाषा येत नाही, त्यांच्या सवयीही निराळ्या, असे असेल तर तिथल्या मूळ निवासी लोकांना प्रश्न पडतो की हे असे का वागताहेत. एकमेकांच्या संस्कृतीबद्दल स्थलांतरित आणि मूळ निवासी या दोघांनाही काहीच माहीत नसेल तर त्यांचा गोंधळ उडणारच आणि त्यातून एक प्रकारची असुरक्षितता निर्माण होऊन ही भीतीही वाटत राहणार की, आज ना उद्या मूळ निवासीच अल्पसंख्याक किंवा वंचित होतील. आमचा रोजगार हे स्थलांतरित झालेले घेतील, आमच्या हातात नोकऱ्या नसतील, आम्हाला आर्थिक विवंचनांना सामोरे जावे लागेल. आणखी एक प्रश्न विशेषत: विकसनशील देशांतील शहरांमध्ये दिसतो तो म्हणजे स्थलांतरित लोकसंख्या वाढल्यामुळे सार्वजनिक सेवा-सुविधांवर येणारा ताण. प्रगत देशांत वा शहरांत अनेकजण अनधिकृत स्थलांतर करतात. त्या स्थलांतरितांपासून स्थानिकांना जास्त भीती वाटते किंवा त्यांचा जास्त राग येतो.
हेही वाचा >>> महाराष्ट्रातील निकालानंतरचे प्रश्न!
पण खरा प्रश्न ‘मूळ संस्कृतीला धोका’ हाच उरतो. ‘प्रचंड प्रमाणावर इतर संस्कृतीचे लोक माझ्या संस्कृतीवर आक्रमण करताहेत, माझी जी मूळची संस्कृती आहे ती ते नष्ट करतील की काय’, ही काळजी अनाठायी आहे, असे ठामपणाने सांगणारेही कुणी नसते. संस्कृती एकसारखीच असेल तरी राष्ट्रीय ओळख पुसली जाण्याची भीती वाढू शकते. ‘माझी एक राष्ट्रीय ओळख आहे, मी त्या राष्ट्राचा नागरिक आहे; इतर राष्ट्रातील लोक त्यांच्याबरोबर त्यांचे-त्यांचे राष्ट्रीयत्व, त्यांच्या-त्यांच्या राष्ट्रांचा अभिमान बरोबर घेऊन येताना ‘माझं राष्ट्र’ म्हणून कुठेतरी माझी ओळख संपून जाईल की काय’ ही भावना वाढू लागते, किंवा ट्रम्प यांच्यासारख्यांकडून वाढवली जाते.
आपले स्वत:चे इतर क्षेत्रांमधले राजकीय अपयश लपवण्यासाठी म्हणून राजकीय व्यक्ती वा राजकीय नेते हे बहुसांस्कृतिकतेला जबाबदार धरतात. लोकांचे लक्ष रोजच्या जगण्यातल्या मूलभूत मुद्द्यांपासून वेगळ्याच गोष्टींमध्ये अडकवून आपले अपयश झाकण्याचा हा आयताच मार्ग नेत्यांना मिळालेला असतो. काही वेळा ‘स्थलांतरितांना हाकला / बाहेरच्यांना इथे येऊ देऊ नका- मग आपले सारे आर्थिक प्रश्न सुटतील’ अशी मांडणी केली जाते. हा युक्तिवाद मुळातच लोकानुनयी असल्याने तो लोकांच्या गळी सहज उतरतो.
त्यामुळेच, बहुसांस्कृतिकतेला मान्यता मिळण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार प्राधान्याने केला गेला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दोन राष्ट्रांमधील संबंधे बिघडवणे किंवा घडवणे हे या स्थलांतराच्या मुद्द्याभोवतीसुद्धा फिरू शकते. लोक स्थलांतर का करतात यामागची कारणे दोन्ही राष्ट्रांनी समजून घेणे अतिशय गरजेचे आहे. ही कारणे लक्षात आल्यावर स्थलांतर होऊ नये म्हणून काही वेगळे मार्ग निवडता येतील का याचाही त्या दोन राष्ट्रांमध्ये विचार होऊ शकतो.
स्थलांतरितांचे प्रशिक्षण हा एक मार्ग असू शकतो. स्थलांतराची कारणे निरनिराळी असू शकतात- शिक्षणाच्या अथवा नोकरीच्या चांगल्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, चांगली भौतिक परिस्थिती मिळावी वा युद्धजन्य परिस्थितीपासून दूर जाता यावे म्हणून स्थलांतर करताना दिसतात. हे सगळे मिळवण्यासाठी दुसऱ्या, सर्वर्थाने वेगळ्या देशात गेल्यावर तिथले नियम पाळणे हे त्या स्थलांतरितांचे कर्तव्य ठरते. तिथे जाऊन आमचाच वंश, धर्म, परंपरा कट्टरतेने सार्वजनिक अवकाशात आणण्याचा हट्ट दिसू लागल्यास वातावरण असुरक्षित, अशांत होते; आणि मग ‘तुम्ही परत जा, आम्हाला तुमची गरज नाही’ असे प्रत्युत्तर स्थानिकांकडून शोधले जाते. एखाद्या विशिष्ट धर्माबद्दल किंवा वंशाबद्दल जर नकारात्मक किंवा द्वेषाची मते निर्माण होत असतील तर त्या धर्माच्या, वंशाच्या सर्वसामान्य लोकांनी त्याविषयी आत्मपरीक्षण करणे नितांत गरजेचे आहे. राजकारण्यांनीही स्वत:च्या फायद्यासाठी मानवी समाजाला ओलीस धरू नये. राजकीय अपयशाची खरी कारणे शोधून ती मान्य करून, त्यानंतर जर बहुसांस्कृतिकतेमुळे काही समस्या निर्माण होत असतील तर त्याविषयी बोलणे गरजेचे आहे. आर्थिक न्याय हा स्थलांतर रोखण्याचा महत्त्वाचा मार्ग असू शकतो, हेही धोरणकर्त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
बहुसांस्कृतिकतेमुळे समाज समृद्ध, संपन्न होतो. जागतिकीकरणामध्ये केवळ एकारलेल्या संस्कृतींची संकुचित बेटे अशक्य आहेत. जे विकसित देश बहुसांस्कृतिकतेला नकार देतात त्यांना फक्त आर्थिक किंवा व्यापाराशी निगडितच जागतिकीकरण हवे आहे का? तेही, त्यांच्याच नियमानुसार? त्यांना सामाजिक, सांस्कृतिक जागतिकीकरण नकोच आहे? ‘ज्या समस्या आहेत त्याचा आमच्याशी काही संबंध नाही. त्या समस्या त्या देशातल्या लोकांच्या आहेत आणि त्यांनीच त्या सोडवाव्यात’, हा त्यांचा टोकाचा विचार आहे. याविषयीचे हे आत्मपरीक्षण जर दोन्ही बाजूंनी होणार नसेल तर कोणीच बहुसांस्कृतिकतेचे फायदे मान्य करणार नाही आणि आजच्या जगात आपण डबक्यातल्याच मनोवृत्तीने जगू. मग ‘जागतिकीकरणा’त काही अर्थ उरणार नाहीच, पण मानवी समाजाच्या एकात्मतेची तात्त्विक चर्चासुद्धा पोकळ भासू लागेल.
ujjwala.de@gmail.com
