आदित्य कुवळेकर विचारसरणी कोणतीही असो, बहुतेक सरकारे श्रीमंतांकडून त्यांची संपत्ती काढून घेऊन ती गरिबांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने वाटता येईल या प्रकारची धोरणे राबवतात. या संदर्भात मला जुन्या पेन्शन प्रणाली (OPS) च्या बाजूने आलेले प्रस्ताव सर्वात जास्त गोंधळात टाकणारे वाटतात. लोकांच्या दृष्टीने, जुनी पेन्शन प्रणाली ही एक ‘वापराल तेवढेच पैसे द्या’ या प्रकारची योजना आहे. या योजनेतून सध्या सरकारच्या सेवेत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पेन्शनदायित्व भागवले जाते. याउलट, २००३ मध्ये एनडीए सरकारने स्थापन केलेली नवीन पेन्शन योजना किंवा राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली ही एक नीट योजना असून त्यात कर्मचारी त्यांच्या वेतनातील काही भाग गुंतवतात आणि सरकारही त्यात काही गुंतवणूक करते. जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के समतुल्य रकमेची हमी दिली जाते. या दोन्ही धोरणांमध्ये किती भिन्न आर्थिक परिणाम होतात याची कल्पना करणे अवघड नाही. वाढते आयुर्मान पाहता, जुनी पेन्शन योजना टिकाऊ बनवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे अधिकाधिक सरकारी कर्मचारी असणे, पण त्यामुळे तिच्यात संबंधित अकार्यक्षमता वाढते - किंवा उत्तरोत्तर अधिक कर्ज घेणे.यातून काय होईल ते स्पष्ट आहे. पेन्शनच्या ओझ्याखाली राज्यांची आर्थिक स्थिती ठप्प होईल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्यांच्या वित्तविषयक नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात (१९ नोव्हेंबर २०२२) राज्यांच्या निवृत्तिवेतनावरील खर्चाचा तपशील देण्यात आला आहे. राजस्थान जुन्या पेन्शन योजनेत सगळ्यात आधी गेले, आज त्याचा पेन्शनवरील खर्च तब्बल २८ टक्के आहे. याउलट, उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात हीच टक्केवारी १४ टक्के आहे, तर गुजरातमध्ये १५ टक्के आहे. हेही वाचा - ‘आपले’ आणि ‘त्यांचे’ पालकत्व वेगवेगळे का असते? अखेरीस, राज्यांना कर्ज घेण्यात अडचणी येतात, तेव्हा त्यांना खर्चात कपात करावी लागते. त्यात आरोग्य, शिक्षण आणि इतर दीर्घकालीन मालमत्तेवरील खर्चात कपात हे स्वाभाविकपणे सर्वात आधी असतील. यामुळे नुकसान होईल ते बहुसंख्य गरीब लोकांचे, कारण त्यांना राज्याकडून मूलभूत सेवा आणि मदत नाकारली जाईल. यात फायदा होईल तो श्रीमंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा, ते तुलनेत अल्पसंख्य असतील. यात न समजण्यासारखे, अवघड असे काहीच नाही. वेगवेगळ्या पक्षांशी संबंधित अनेक अर्थतज्ज्ञांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या आर्थिक परिणामांवर टीका केली आहे. असे असले तरी, या विनाशकारी प्रस्तावाचे भविष्यातील परिणाम, तसेच त्यातील चुकीच्या गोष्टी सर्वांसमोर आणणे आवश्यक आहे. गरिबांची संपत्ती काढून घेऊन ती श्रीमंतांमध्ये वाटण्याचे हे एक दुर्मीळ उदाहरण आहे. या विरोधातील उदाहरण म्हणून जुन्या पेन्शन योजनेचे समर्थक अलीकडेच केलेल्या कॉर्पोरेट करकपातीचा उल्लेख करू शकतात. तथापि, कॉर्पोरेट करकपातीमध्ये कॉर्पोरेट गुंतवणुकीला चालना देण्याचे किमान तत्त्वतः आहे. ते आणखी मोठे कर संकलन आणि रोजगार निर्माण करते. अर्थात हे प्रत्यक्षात घडते की नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. परंतु निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या श्रीमंत वर्गाला अधिक पेन्शन दिल्याने आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळेल, असा तर्क करता येईल का? महत्त्वाचे म्हणजे, अर्थातच, कोणत्याही वर्गाला रोख रक्कम हस्तांतरित केल्यास तिचा वापर वाढेल. मग, सरकारने आयुष्मान भारतसारखी योजना थांबवली आणि त्यातून मिळालेल्या पैशाचा वापर देशातील काही श्रीमंत लोकांना रोख रक्कम देण्यासाठी केला तर आपल्याला चालेल का? एक लक्षात घ्या की, निवृत्त होणारे सरकारी कर्मचारी हे भारतातील सर्वोच्च उत्पन्न मिळवणाऱ्या पाच टक्क्यांमधले आहेत. सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत असतील असे गृहीत धरून सुधारित केले. त्यामुळे, आता जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये ते रुपांतरित करणे हे इतर सर्व नागरिकांच्या विश्वासाचा भंग करणारे आहे. हेही वाचा - जगणं, पाहणं, नोंदवणं, लिहिणं.. इथे माझा दुसरा मुद्दा येतो. काही राजकीय पक्ष श्रीमंत सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळावेत यासाठी खुलेपणाने वकिली का करत आहेत? असे करून आपण गरिबांना त्यांच्या चांगल्या भौतिक जीवनाचा अधिकार नाकारत आहेत हे त्यांना दिसत नाही का? हे आर्थिक धोरण भयंकर आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला राजकीय भान असणे आवश्यक आहे. पण सरकारी कर्मचारी हे अल्पसंख्याक असल्याने या प्रस्तावाला राजकीय भान कसे येईल? यासंदर्भात दोन स्पष्टीकरणांचा विचार करता येईल. एक स्पष्टीकरण असे की, हे देऊ, ते देऊ अशी आश्वासने देणे यात नवीन आणि वेगळे काहीच नाही. निवडणूक जिंकण्यासाठी आसुसलेले पक्ष सर्व प्रकारची आश्वासने देतात. काही काळातच, ते कदाचित ती आश्वासने पूर्णही करू शकतात. पण मग सत्ता मिळवून राज्य करायची वेळ येते तेव्हा सत्ताधारी आश्वासनांचे ते अर्थकारण जमवण्यासाठी संरक्षण, आरोग्य सेवा इत्यादीसारख्या खर्चात कपात करतात. केंद्रातील सध्याचे सत्ताधारी पुन्हा निवडून आल्यास विरोधी पक्षांना राज्ये आणि केंद्रात आणखी आर्थिक तूट अनुभवास येईल. दुसरे स्पष्टीकरण खरे तर चुकीचे आहे. पक्षांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या राजकीय खर्चाची आणि फायद्यांची चुकीची गणना केली आहे आणि या पक्षांनी काही आगामी निवडणुका जिंकल्या तरी त्यांच्या विजयामागे जुनी पेन्शन योजना हा प्रमुख घटक असण्याची शक्यता नाही. जल से नल, उज्ज्वला इत्यादी कल्याणकारी योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचलेल्या असणे हे केंद्रात सत्ता मिळवण्याच्या प्रयत्नातील मुख्य अडसर आहे आहे, हे विरोधी पक्षांच्या लक्षात आले आहे. या योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याची सर्वात तळच्या स्तरावरील सरकारी कर्मचाऱ्यांची क्षमता, हे या योजनांचे यश आहे. या कल्याणकारी योजनांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना हे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आमिष असू शकते. कदाचित तसे नसेलही किंवा असेलही. हेही वाचा - ‘दहा हजारांत प्रश्नपत्रिका विक्री’ यापेक्षा आणखी काय पुरावा हवा? लोक या किंवा इतर कारणांचा विचार करून त्यावर आपले मत ठरवू शकतात, पण ज्या पक्षाने आर्थिक परिणामांचा विचारही न करता गेली अनेक दशके सत्ता राबवली आहे, तो निवडणुकीतील फायदे दिसत नाहीत, तोपर्यंत गरिबांच्या विरोधात असलेल्या आणि श्रीमंतांना अनुकूल ठरणाऱ्या धोरणाबाबत धोका पत्करण्याची शक्यता नाही. (लेखक इंग्लंडच्या ॲसेक्स विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे व्याख्याते आहेत)
